आस जगाउन असफल
नयाँ स्तम्भ शुरू गरेका छौं, अर्काइभ स्टोरी। यस स्तम्भमा २५ वर्षअघि हिमाल खबरपत्रिकामा छापिएका सामग्री प्रकाशित गरिनेछ, जसले त्यो समयको देशको तस्वीर बुझ्न सघाउनेछ। यससँगै पछिल्लो २५ वर्षमा के परिवर्तन भयो र के भएन भन्ने महसूस गराउनेछ।
पहिलो सामग्री हिमालको २०५६ पुस १-१५ अंकमा प्रकाशित रिपोर्टलाई बनाएका छौं। त्यति वेला नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री भए पनि जनआकांक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै कांग्रेसभित्रै र बाहिर आलोचना भइरहेको थियो। त्यति खेर हिमाल खबरपत्रिकाले कभर स्टोरी लेखेको थियो, ‘आस जगाउन असफल’। यो रिपोर्ट लेखेका राजेन्द्र दाहाल त्यति वेला हिमाल खबरपत्रिकाका सम्पादक थिए भने अहिले शिक्षक मासिकका सम्पादक छन्।
अहिले पनि अवस्था खासै फरक छैन। २०७९ सालको निर्वाचनपछि सत्ता फेरबदलले जनतामा निराशा छाएको छ। पछिल्लो पटक दुई प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले पनि आस जगाउने काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। यसै सन्दर्भमा २५ वर्ष अघिको सामग्री प्रस्तुत गरिएको छ। - सम्पादक
कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठित बहुमतको सरकार, जनअपेक्षाको विपरीत शून्य गतिमा अडिएको छ। मन्त्रीहरूबीच समन्वयको अभाव तथा विश्वासको संकट छ र प्रधानमन्त्री सरकारलाई दिशा दिन सकिरहनुभएको छैन। अन्तरिमकालमा उहाँले कमाउनुभएको जस पखालिएको मात्र छैन, उहाँको निष्कलंक चरित्र समेत अर्थहीन हुन पुगेको छ।
अन्तरिम सरकारको करीब एक वर्षको कार्यकालमा काम र व्यवहार दुवैबाट नेपालीको मन जितेर प्रशंसाका पात्र बन्नुभएका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई दश वर्षपछि पुनः सोही पदमा पुगेको आधा वर्ष बित्दा नबित्दै आफ्ना सहकर्मी एवं कार्यकर्ता, उद्योगपति, व्यापारी, बौद्धिक वर्ग र सर्वसाधारणको विश्वास जित्न असफल हुनुभएको छ। आफ्नो आधा शताब्दी लामो राजनीतिक जीवनमा पहिलो पटक संसदीय चुनाव जितेर ६ महीनाअघि उहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदाको आम उत्साह निराशामा परिणत हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री भट्टराई र उहाँको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकारप्रतिको जनअपेक्षा बिस्तारै सुक्न थालेको छ। मतदाताहरूमा आफू ठगिएको अनुभूति र कुण्ठा एवं असन्तुष्टि पलाउँदै गएको छ। देशलाई सुनको टुक्रा जस्तो वैभवशाली र भ्रष्टाचारबाट मुक्त तुल्याउने उहाँका आश्वासनलाई मानिसहरूले गम्भीरतापूर्वक लिन छाडेका छन्।
यस्ता आश्वासन, वचन र विचारलाई व्यवहारमा उतार्न सरकारका तर्फबाट आजसम्म एउटा पनि नयाँ र मौलिक कार्यक्रम प्रकाशमा आउन नसक्नु प्रधानमन्त्रीप्रतिको अविश्वास र निराशाको कारण बनेको छ। प्रधानमन्त्री भट्टराई आफ्नो सरकारलाई निश्चित लक्ष्य, दिशा र गति प्रदान गर्न लगभग असफल नै भइसक्नुभएको छ। स्पष्ट सोचाइ र ठोस एवं व्यावहारिक दृष्टिले सम्भव कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन विना प्रधानमन्त्रीले भनेकै भरमा मुलुक सम्पन्न र समस्यारहित हुने तर्क सर्वसाधारणले पनि पत्याइरहेका छैनन्।
२०५६ पुस १-१५ को हिमाल खबरपत्रिकाको आवरण।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले नेपालको तेस्रो बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्वको शपथ लिंदा, उहाँ र उहाँको सरकारबाट आम नेपालीले निकै ठूलो अपेक्षा राखेका थिए। यस्तो अपेक्षा बढाउनमा स्वयं भट्टराईको अघिल्लो कार्यकालको सफलताले पनि योगदान गरेको थियो। तर त्योभन्दा बढी, नेपाली कांग्रेस र यसका नेताहरूले आम निर्वाचनताका गरेको प्रण र देखाएका सपनाले मतदाताको अपेक्षा बढाएको थियो। २०५१ साल पछिका करीब चार वर्षको अन्योलपूर्ण राजनीतिले सिर्जना गरेका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समस्या एवं विसंगतिको अन्त्य गर्ने एक मात्र अस्त्र बहुमतको सरकार हुने कुरा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) दुवैले उत्तिकै महत्त्वका साथ जनतासामु दोहोऱ्याएका थिए। र, मतदाताले नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत दिए।
प्रधानमन्त्री भट्टराईको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन भएयता गठबन्धन कालका जस्ता राजनीतिक विसंगतिहरू पैदा हुने स्रोतमा बुजो लागेको छ। तर, त्यतिवेर उत्पन्न विसंगति र समस्याहरू, जुन बहुमतको सरकार बनेपछि हल हुन्छन् भन्ने वचन दिइएको थियो, आजसम्म ज्यूँका त्यूँ छन्। एउटा पार्टीले स्पष्ट बहुमत पाएको अवस्थामा पनि देशले राजनीतिक अन्योलको स्थितिबाट मुक्ति पाएको अनुभव गर्न नपाउनु वर्तमान सरकारप्रतिको निराशाको सबैभन्दा प्रमुख कारण बनेको छ। ६ महीना बित्दासम्म पनि सरकारले आफ्नो गन्तव्य र दिशा पहिल्याउन नसक्नु तथा पार्टी र सरकारबीच कटाक्ष र द्वन्द्व शुरू हुनुले राजनीतिक स्थिरताको जनअपेक्षा अधूरो रहन पुगेको छ। यसअघिको राजनीतिक अन्योल कांग्रेस पार्टीभित्रकै द्वन्द्वका कारण मुलुकले व्यहोर्नु परेको यथार्थ धेरैको दिमागमा ताजै छ।
सरकारको अहिलेसम्मको कार्यशैली तथा प्रधानमन्त्री भट्टराई र पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला पक्षधरहरूबीच हुर्किंदै गएको वैमनस्य आम नेपालीसामु छिप्न सकेको छैन। फलतः यो सरकारको आयु आकलन गर्न समेत थालिई सकिएको छ। बहुमतको सरकार बनेपछि विकास कार्यमा तीव्रता आई रोजगारी र अन्य आर्थिक अवसर सिर्जना हुने आसमा बसेका मतदातालाई योभन्दा ठूलो निराशाको विषय अरू के हुनसक्छ?
सरकारले काम गर्न सकेको छैन भन्ने कुरालाई प्रधानमन्त्री भट्टराई र उहाँका निकट सहयोगीहरू स्वीकार गर्दैनन्। जनताका चाहना र आवश्यकता सरकारको क्षमताले तत्काल पूरा गर्न सक्दैन भन्ने उनीहरूको तर्क रहने गरेको छ। तर सरकारको कामसँग असन्तुष्ट कांग्रेसकै नेता र कार्यकर्ताहरू पनि सरकारी पक्षको भनाइसँग सहमत छैनन्। उनीहरूको भनाइमा, जनताले र उनीहरूले पनि सरकारका कामको परिणाम अहिल्यै खोजेका होइनन्, काम अर्थात् लक्ष्य प्राप्तिका प्रक्रियाहरूको थालनी होस् भन्ने मात्र चाहेका हुन्।
गिरिजाप्रसाद कोइराला। तस्वीर : मीन बज्राचार्य
तर, वर्तमान सरकारले आफूलाई दैनिक प्रशासन चलाउने र रुटिनका काम गर्नेमा मात्र सीमित राख्दै आएको छ। सरकारले सामूहिक अठोट र केही गरौं भन्ने जोश गठन भएदेखि नै देखाउन सकेको छैन। भट्टराईले प्रधानमन्त्री बनेपछि आफ्ना योजना र प्राथमिकता जनतासामु राख्न झन्डै एक महीनाको समय लगाउनुभएको थियो भने सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम औपचारिकता निर्वाह गर्ने निर्जीव प्रकृतिको मात्र थियो। त्यसले समाजका कुनै पनि वर्ग र तहमा चर्चा/बहस सिर्जना गर्न सकेन।
यो सरकारले ६ महीनाको अवधिमा चर्चा योग्य दुई वटा मात्र नीतिगत नयाँ निर्णय गर्यो। पहिलो, सबै अस्थायी शिक्षक स्वतः स्थायी गर्ने र दोस्रो राजधानीबाट विक्रम टेम्पो हटाउन कर-भन्सार छूटमा नयाँ गाडी पैठारी गर्न दिने। यी बाहेक सरकारले सार्वजनिक बहस सिर्जना गर्ने गम्भीर र दूरगामी नीतिगत निर्णयहरू गरेको छैन। यस अवधिमा देशै हल्लाउने खालका ठूला स्क्यान्डलहरू पनि प्रकाशमा आएका छैनन्। बरु, पदीय मर्यादाले नसुहाउने कुरा बोलेर प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफूलाई कतिपय अवसरमा विवादमा पार्ने गर्नुभएको छ।
सरकार धेरै काम नगरेकै कारण, उसका कामभन्दा सरकारको भविष्य र सरकारमा बस्नेहरूका निजी क्रियाकलाप सार्वजनिक चर्चाका विषय बन्ने गरेका छन्। बहुचर्चित मानवाधिकार आयोग अहिलेसम्म गठन हुनसकेको छैन। गएको साता मात्र सरकारले ‘छिट्टै’ आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता पुनः दोहोऱ्याएको छ।
सरकारले जनअपेक्षा र देशको आवश्यकता अनुरूप काम गर्न नसकेको कुरालाई स्वयं मन्त्रीहरू पनि नकार्दैनन्। आफूलाई भट्टराई र कोइराला कुनै पनि ‘क्याम्प’मा राख्न रुचाउने एक वरिष्ठ मन्त्रीको भनाइमा “देशको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन र सुधार गर्नुपर्ने खाँचो त छ, तर क्याबिनेटमा यस्ता सवालमा छलफल हुने गरेको छैन। प्रधानमन्त्रीले हाम्रो काममा हस्तक्षेप गर्ने गर्नुभएको छैन, त्यसैले उहाँलाई सोधेर क्याबिनेटमा लगिएका विषयहरूमा पनि कुनै छलफल वा बहस हुँदैन।”
त्यस्तै, एक अर्का वरिष्ठ मन्त्री सरकारले कामै गरेन भन्ने भन्दा आवश्यक रफ्तारमा काम हुन नसकेको गुनासो आफूहरूले सुनेको बताउँछन्। उनको भनाइमा, प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई दिशा दिन नसकेको यथार्थ हो। प्रधानमन्त्रीको हलुका टिप्पणी र बोलाइ सरकारको मुख्य समस्या बनेको बताउने ती मन्त्री प्रधानमन्त्रीमा गाम्भीर्य (सिरियसनेस) नदेखिनु सबैभन्दा ठूलो विडम्बना ठान्छन्।
मन्त्री र मन्त्रालयहरूबीच आपसी समन्वय अपवाद रूपमा मात्र भेटिने कुरा स्वयं मन्त्रीहरू बताउँछन्। दुवै मन्त्री एउटै पक्ष (भट्टराई वा कोइराला) का भएका मन्त्रालयमा केही समन्वय भएको पाइन्छ भने विपरीत गुटका मन्त्रीहरूमध्ये कतिपय एक अर्कोलाई बदनाम गर्न र असफल पार्न पनि लागिपरेका छन्। गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र अर्थमन्त्री महेश आचार्य, उद्योगमन्त्री ओमकार श्रेष्ठ र वाणिज्यमन्त्री रामकृष्ण ताम्राकारबीच अन्तरगुटीय द्वन्द्व छ भने गृहमन्त्री खड्का र आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री बलबहादुर केसी दुवै भट्टराई पक्षधर भएर पनि यी दुईबीच शत्रुवत् सम्बन्ध छ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईको सपना बमोजिम पाँच वर्षमा मेलम्चीको पानी ल्याउने अभियानमा जुट्नुभएका मन्त्री केसीको निम्ति अर्थमन्त्री आचार्य बाटाको तगारो बन्नुभएको छ। केसीका निकट सहयोगीहरू मन्त्री आचार्यमाथि मेलम्ची आयोजना असफल पार्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप समेत लगाउँछन्। गृहमन्त्री खड्काले त अर्थमन्त्रीले बजेट निकासा नदिएकोमा सार्वजनिक रूपमै आक्रोस पोख्नुभएको थियो। तर, कोइराला पक्षधर अर्थमन्त्री आचार्य र जलस्रोतमन्त्री गोविन्दराज जोशी राम्रो समन्वय गरेर एक अर्कोलाई सघाइरहेका छन्। यी दुईको मेलका कारण विद्युत् महसुल चाहेको दर र समयमा बढाउन सम्भव भयो। बुटवल पावर कम्पनीको हालको निजीकरण प्रक्रिया रद्द गर्ने यी दुईको निर्णयले आवासमन्त्री बलबहादुर केसीको मेलम्ची अभियानलाई ठूलै धक्का पुऱ्याए पनि केसी केही गर्नसक्ने स्थितिमा हुनुहुन्न।
गम्भीर प्रकृतिका निर्णय क्याबिनेटमा छलफल गरेर गर्ने परिपाटीलाई प्रधानमन्त्रीले निरुत्साहित गरिदिनुभएपछिको मार उहाँकै ड्रीम प्रोजेक्टमा पनि परेको छ। आँट र अनुभव भएका मन्त्रीहरूको सामु नयाँ मन्त्रीहरू केही गरौं भन्ने भावना भएर पनि निरीह हुन पुगेका छन्। मन्त्रीहरूले आफूखुशी र एक्लाएक्लै निर्णय गर्दाको असर मुलुक, समाज र अर्थतन्त्रमा कति गम्भीर रूपमा पर्दैछ भन्ने आकलन गर्न कठिन छ। विद्युत् महसुल बढाएर जलस्रोतमन्त्री विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय स्थिति सुधार्ने र अर्थमन्त्रीले ‘डिल’ गर्नुपर्ने दाताहरूलाई खुशी पार्न सफल हुँदा, उद्योगमन्त्री असफल हुन पुगेका छन्। यति महँगो विद्युत् ऊर्जा देखाएर उद्योगमन्त्रीले थप उद्योग र लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सम्भव छैन मन्त्री-मन्त्रीबीच मात्र नभई स्वयं प्रधानमन्त्री कतिपय मन्त्रीहरूबीच पनि आपसी विश्वासको संकट देखिन्छ।
अर्थमन्त्री आचार्यले केही साताअघि प्रधानमन्त्रीलाई लक्ष्य गरेर सार्वजनिक रूपमै टीकाटिप्पणी गर्नुभएको थियो। कर्मचारी सूत्रहरूको भनाइमा प्रम र अर्थमन्त्रीबीच औपचारिक (पदीय) संवाद पनि न्यूनतम मात्रामा मात्र छ। प्रधानमन्त्री भट्टराईको मन्त्रालयहरू भ्रमण गर्ने कार्यक्रमको प्रारम्भिक सूचीमा योगप्रसाद उपाध्याय, चिरञ्जीवी वाग्ले आदिले सम्हालेका मन्त्रालयहरू स्वाभाविक रूपमै परे। प्रधानमन्त्री आफूले सार्वजनिक मञ्चमा उच्च महत्त्व दिने गर्नुभएको जलस्रोत मन्त्रालयमा ६ महीनापछि मात्र पुग्नुभयो। मन्त्रालय सूत्रको भनाइमा प्रधानमन्त्री भएपछि जलस्रोतका विषयमा सम्बद्ध मन्त्रीसँग पहिलो पटक त्यसै अवसरमा कुरा गर्नुभयो।
कामै काम
काम भएन भन्ने गुनासोलाई सरकारको तर्फबाट दुई वटा जवाफ दिइने गरेको छ, पहिलो भइरहेको छ, दोस्रो साधन स्रोतले भ्याउँदैन। कतिपय मन्त्रीहरूको दिनचर्याले मन्त्रालय या सरकारसँग गर्न काम नै बाँकी नरहेको हो कि भन्ने आभास दिन्छन्। संसदीय व्यवस्थामन्त्री तारिणीदत्त चटौत त जम्माजम्मी १० दिन मात्रै मन्त्रालय पुग्नुभएको कुरा त्यहाँका कर्मचारी बताउँछन्। धेरैजसो मन्त्रीहरू आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा बढी समय बिताउने गर्छन् भने विदेश भ्रमणको स्वाद पाउनेहरू सानातिना अवसर पनि नछोडी विदेश यात्रामा लाग्छन्।
प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई।
सरकारले काम गरिरहेको छैन भन्ने कुराको पुष्टि विभिन्न मन्त्रालयका काम र कार्य सूचीले पनि देखाउँछ। संसद्को हिउँदे अधिवेशन आउन एक-डेढ महीना मात्र बाँकी छ। यो अधिवेशनको मुख्य काम नै नयाँ कानून बनाउने र पुराना संशोधन गरेर अद्यावधिक तुल्याउने हुन्छ। ऐन-कानूनका विधेयक सरकारले पेश गर्नुपर्छ। तर, मंसीर बित्दासम्म कुनै पनि मन्त्रालयले त्यस्ता विधेयक तर्जुमा गरेका छैनन्।
न्याय कानून मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको अनुभवमा, मन्त्रालयहरू अहिले जस्तो निष्फिक्री भएर कहिल्यै पनि बसेका थिएनन्। उनका अनुसार सो मितिसम्म एउटा पनि नयाँ विधेयक वा संशोधन विधेयकको मस्यौदा मन्त्रालयमा आएको छैन। सरकारले आफ्नो ६ महीने कार्यकालको मूल्यांकन तयार गर्न मन्त्रालयहरूलाई लगाएको छ। र, ‘कार्य आरम्भ भइसकेको’ भन्ने मन्त्रालयमा ती प्रतिवेदनहरू आगामी साता प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पुग्नेछन्।
तर, सरकारले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने कामहरूको कमी भने छैन। गठबन्धन सरकारका पालामा दर्जनौं सवाल/समस्याहरू उठे पनि तिनको समाधान पूर्ण बहुमत प्राप्त सरकारले मात्र गर्न सक्छ भन्ने मान्यताको आधारमा अधूरै छोडिएका छन्। त्यति वेला उठेका जंगे पिलरदेखि कालापानीसम्मका सीमा सम्बन्धी सवाललाई टुंगोमा पुर्याउन वर्तमान सरकारले कुनै पाइला चालेको छैन नै, सोचाइ बनाएको पनि थाहा पाउन सकिएको छैन। पञ्चेश्वरको डीपीआर बनाउने र महाकाली सन्धि कार्यान्वयन गर्ने सर्वदलीय प्रतिबद्धता र महाकाली सन्धिको कार्यान्वयन एक वर्षदेखि अलपत्र परेको पर्यै छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले कांग्रेसलाई चुनाव जिताउन कालापानी हाम्रो मात्र भन्नुभएन, त्यही निहुँ तेर्स्याएर भारतको भ्रमण समेत गर्नुभएन। अहिले त्यही पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकारलाई कालापानी सवालमा मौन बस्न मिल्ने स्थिति छैन।
देशको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनिसकेको बेरोजगारीको समस्या निम्ति श्रममन्त्रीले एक सूत्रीय कार्यक्रमको रूपमा वैदेशिक रोजगारीलाई अगाडि बढाउनुभएको छ। त्यसमा उहाँलाई सफलता पनि मिलेको छ, धेरैभन्दा धेरै युवालाई विदेश पठाउनमा। तर, देशको टिकाउ रोजगारी नीति र स्वदेशी उद्योग व्यवसायलाई चाहिने श्रमिक तयार पार्ने जस्ता व्यापक सवालमा चिन्तन नै हुनसकेको छैन।
बदलिंदो प्रविधि परिस्थिति र अन्य कारणहरूले गर्दा देशका आर्थिक एवं सामाजिक चुनौतीहरू सामना गर्न आमूल परिवर्तनकारी सोचाइ र नीतिहरू अवलम्बन ढिलो भइसकेको छ। देश र जनताका समस्या खास एउटा मन्त्रालय वा निकायबाट समाधान हुन नसक्ने खालका हुन्छन्। बढ्दो शहरी जनसंख्याको चाप धान्न यातायातका परम्परागत व्यवस्थाले मात्र नसक्ने भइसकेको छ। काठमाडौं उपत्यका र तराईका शहरी इलाकाहरूबीच यो समस्या टड्कारो रूपमा देखिइसकेको छ। मास ट्रान्सपोर्टको सट्टा तात्कालिक समस्या र खाँचो टार्ने सजिला निर्णयहरू मात्रै गरिंदै आएका छन्। राजधानीको सार्वजनिक यातायात प्रणाली सुधार्न केही वर्षअघि भन्सार छूटमा पजेरो, प्राडो र ट्याक्सी भित्र्याउन दिने नीतिले ट्याक्सीको अभाव त टर्यो, तर सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने नसक्ने स्थिति पैदा भएर अर्को समस्या उत्पन्न भएको छ।
सरकारको उदार पैठारी नीति अन्तर्गत भित्रिएका विदेशी उत्पादन र चोरी पैठारी गरी आयात गरिएका वस्तुहरूसँग बजारमा कडा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका स्वदेशी उद्योगहरू बढ्दो मजदूर आन्दोलन, राजनीतिक हस्तक्षेप, नीतिगत अस्थिरता र चर्को विद्युत् महसुल आदि धान्न नसक्ने भई क्रमश: बन्द हुँदै गइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री भट्टराईले पद सम्हालेदेखिको मात्रै आँकडा केलाउँदा पनि यस अवधिमा खुलेका नयाँ उद्योग र थप भएका रोजगारीका अवसरभन्दा बन्द भएका उद्योग र गुमेका रोजगारको संख्या बढी छ। यसो हुनुमा वर्तमान सरकारको दोष वा भूमिका नहुन सक्छ, तर चुनौती सामना गर्ने दायित्व उसले वहन गर्नै पर्ने हुन्छ।
बहुमतको सरकार औद्योगिक लगानीको निम्ति अनुकूल वातावरण बनाउन असफल भएको गुनासो सम्बद्ध व्यवसायीहरूले नै गरिरहेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठ “सरकारले आफ्नो स्पष्ट भिजन र रणनीति अगाडि ल्याएर सबै क्षेत्रको विश्वास जित्न नसकेको” ठान्नुहुन्छ। उद्योग व्यवसायीहरूको निम्ति सबैभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार भएको छ, पैसा विना फाइल ‘मुभ’ नै गर्दैन भन्नुहुने अध्यक्ष श्रेष्ठको विचारमा सरकारी निकायहरूबीच समन्वय नहुनु थप समस्या बनेको छ।
हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनको परिणाम नेपाली कांग्रेसको पक्षमा गएको कुरालाई सरकारको सफलताको रूपमा लिइएको छ। अघिल्लो साता प्रधानमन्त्रीले प्रेससँगको भेटमा “सरकारले ६ महीनामा गरेका राम्रो कामलाई मान्यता दिएका हुन् जनताले” भनी सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो। बाढी, पहिरो, अनावृष्टि, अतिवृष्टि लगायतका कुनै दैवी प्रकोप नपरेका कारण देशको कृषि उत्पादनमा सन्तोषजनक वृद्धि भएको छ। पर्यटन, निर्यात व्यापार आदिमा पनि राम्रो वृद्धि भएकोले अर्थतन्त्रको समष्टिगत तस्वीर आसलाग्दो देखाउन सरकारलाई सजिलो भएको छ।
तर सरकारको विशेष प्रयास र परिश्रम चाहिने आर्थिक सूचकांकहरू पटक्कै सकारात्मक छैनन्। सरकारी खर्च दर तीव्र बढेको छ, तर राजस्व असुलीको वृद्धिदर गत वर्षको भन्दा निकै तल झरेको छ। चालू आवको प्रथम तीन महीनामा साधारण खर्च झन्डै रु. आठ अर्ब भयो भने विकास खर्च रु. दुई अर्ब जति मात्र। यस अवधिमा वैदेशिक अनुदान पनि उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ। तर, त्यो भन्दा डरलाग्दो स्थिति ‘भ्याट’ को कार्यान्वयनमा देखिएको छ। वर्तमान सरकारले विशेष पहल गरेन भने ‘भ्याट’ बाट अपेक्षा गरिएको राजस्व उठ्ने सम्भावना छैन। रसिद आदि विना नै कारोबार गरेर ‘भ्याट’ छल्ने प्रचलन व्यापक भइसकेको छ।
ओशो तपोवनमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई। तस्वीर : चन्द्रकिशोर
सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा गएका ६ महीनामा विमान किन्ने प्रारम्भिक निर्णय मात्र गरेको छ। विमान र पर्यटक तथा अन्य यात्रुको बढ्दो चाप धान्न विमानस्थलहरू अक्षम हुँदै गएका छन्। काठमाडौंको विमानस्थलमा विमान पार्किङ गर्न नयाँ सडकमा कार पार्किङ गर्न भन्दा पनि कठिन हुन थालेको अनुभव पाइलटहरू सुनाउँछन्। अर्कातिर देशका आठ/आठ वटा विमानस्थल बन्द अवस्थामा छन् भने अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म सरकारी बजेट छुट्याएर लाखौं र करोडौं रुपैयाँ लगानी भइसकेका निर्माणाधीन नयाँ विमानस्थलहरूको काम यस वर्षदेखि एकाएक रोकिइएको छ।
योभन्दा अन्योलको स्थिति शिक्षामा छ। प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि सबैभन्दा न्यून प्राथमिकतामा परेका कारण शिक्षा क्षेत्र दिशाहीन र लथालिंग अवस्थामा छ। प्राथमिकदेखि विश्वविद्यालयसम्मका शिक्षकमा पेशाप्रतिको आस्था मरेर गएको छ भने विद्यार्थी र अभिभावकले पढ्नु/पढाउनुको औचित्य थाहा पाउन छोडेका छन्। किनभने स्कूल कलेजको प्रमाणपत्र लिएर निस्कनेहरू रोजगार बजारमा बेकम्मा ठहरिन्छन्। केही वर्षअघि मात्र शुरू भएको बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयनको एउटा चरण पार नगरीकनै अस्तव्यस्त हुन थालेको छ। यस्ता विश्वविद्यालयहरू अन्ततः या त बन्द हुने या निजी क्षेत्रमा खुलेका शैक्षिक संस्था झैं मुनाफा आर्जन गर्ने संस्थामा परिणत हुने स्थितितर्फ उन्मुख छन्।
निजी क्षेत्र र विदेशीहरूलाई अन्धाधुन्ध रूपमा मेडिकल कलेज खोल्न दिने सरकारी नीतिबाट कुनै दिन अन्य सामाजिक समस्या पैदा हुने खतरा बढेको छ। हालै शंकराचार्यले धनगढीमा आफ्नो नाउँमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री भट्टराईको निर्वाचन क्षेत्र वीरगन्जमा उहाँलाई कुलपति बनाएर हिन्दू विश्वविद्यालय खोल्ने तयारी भइरहेको छ। धर्म र आस्थासँग जोडेर राज्यको संरक्षणमा शैक्षिक संस्था खोल्ने यस्ता प्रयासबाट साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिनेतिर कसैको ध्यान पुगेको देखिंदैन। वीरगन्जमा हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने चर्चासँगै त्यस क्षेत्रमा मुसलमानहरूले मुस्लिम मेडिकल कलेजको अवधारणा अघि सार्न थालिसकेका छन्।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवाललाई प्रम भट्टराईले शुरूदेखि नै महत्त्व दिंदै आउनुभएको छ। नेपाललाई एशियाकै सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक बनाउने वचन पनि उहाँले दिनुभएको छ। तर विगत ६ महीनामा भ्रष्टाचार घटाउने उपायका सम्बन्धमा उहाँले स्पष्ट सोचाइ समेत नबनाएको कुरा अघिल्लो साता प्रेससँग कुरा गर्दा प्रकट भयो। उहाँले बलियो आयोग बनाएर भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने कुरा बताउनुभयो भने उहाँसँगै रहनुभएका गृह एवं सञ्चारमन्त्रीले त्यसको व्याख्या गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई शक्तिसम्पन्न तुल्याउने सरकारको दृष्टिकोण रहेको बताउनुभयो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा प्रमको आश्वासन किन पनि भरपर्दो हुनसकेको छैन भने उहाँले आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा राख्नुभएका कैयौं मन्त्रीहरू नै सार्वजनिक रूपमा धमिलो छवि भएका छन्। त्यस्ता मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट हटाउन उहाँका निम्ति लगभग असम्भव नै छ, किनभने पार्टी सभापति कोइरालाको दबाब र प्रहारलाई तिनले ढाल बनेर छेकिदिन्छन्। फेरि भट्टराईले कारबाही गरे कोइरालाको क्याम्पमा तिनले शरण नपाउने गुन्जायस नै हुँदैन। विजय गच्छदार, खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी आदिको आर्थिकसँगै राजनीतिक हैसियत पनि कोइराला र भट्टराईले आँखा चिम्लिन नमिल्ने बनिसकेको छ। यिनीहरू पाँच/सात सांसदलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन सक्ने भएका छन्।
तर पनि प्रधानमन्त्री भट्टराई र उहाँको सरकारबाट सर्वसाधारण बढी निराश भएको शान्ति-सुरक्षा र आर्थिक सवालमै हो। बहुमतको सरकारले माओवादी समस्या समाधान गर्छु भनी भोट मागेर बनेको सरकारले यो सवालमा एक किसिमको खेलाँची नै गर्दै आएको छ। पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय र आफ्नै वचन नाघेर प्रधानमन्त्रीले माओवादी सवालमा सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएन। उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा वार्ता कमिटी गठन गरेर आफूलाई यो सवालबाट अलग गर्नुभएको छ जसको म्यान्डेट र दायरासम्म पनि स्पष्ट छैन। त्यसमा पनि, सुशील कोइराला, खुमबहादुर खड्का आदि विपरीत ध्रुवका व्यक्तिहरू राखिएको हुँदा यो कमिटी प्रभावकारी हुने सम्भावना थोरै मात्रै छ।
निराशा अरू बढ्नेछ
प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नो कार्यशैली बदल्ने र आवश्यकता अनुरूप सुधार्ने सम्भावना, उहाँको स्वभाव, उमेर, उहाँका सहयोगीहरूको सोचाइका आधारमा निकै कम मात्र छ। र, उता पार्टी सभापति कोइराला पनि हार मानेर बस्ने सम्भावना त्यति नै कम छ। माओवादी समस्याबारे सबै राष्ट्रिय पार्टीहरूबीच सम्भव हुने न्यूनतम बुँदामा सहमति कायम गर्ने आफ्नो प्रयास साकार पार्न नपाएपछि भट्टराईप्रतिको आशा र धैर्य कोइरालामा लगभग सकिइसकेको छ। प्रम भट्टराईप्रति आफ्नो मोहभंग भएको जनाउ उहाँले पूर्व प्रम देउवा र पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेल समेतलाई दिइसक्नुभएको छ। मंसीरको दोस्रो सातातिर उहाँले महामन्त्री सुशील कोइराला समेतको उपस्थितिमा देउवा र पौडेलसामु भट्टराईले सरकार चलाउन नसकेको निष्कर्ष सुनाएर आफू विकल्पको खोजीमा लागेको संकेत दिनुभयो।
शेरबहादुर देउवा। तस्वीर : मीन बज्राचार्य
प्रम भट्टराईले सरकार चलाउन नसकेको निष्कर्षप्रति देउवा र पौडेलले असहमति नजनाए पनि समस्याको निकास अर्थात् विकल्पका बारेमा भट्टराईले सम्मानपूर्वक निकास (ग्रेसफुल एक्जिट) पाउनुपर्ने अडान राख्नुभयो। तर, कोइरालाका केही निकट सहयोगीहरू संवैधानिक निकास अर्थात् संसदीय दलमा शक्ति परीक्षण गर्नु नै एक मात्र विकल्प बताउन थालेका छन्। कोइरालाले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने मनसाय प्रकट गर्नुभएको छैन, तर उहाँलाई ’पावर हंग्री’ का रूपमा हेर्ने उहाँको पार्टीभित्र र बाहिरका व्यक्तिहरूले उहाँ सत्तामा जान हतारिएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
देउवा र पौडेलले पनि, भट्टराई हटाउन कोइरालाले आफ्नो सहयोग मागेको अर्थमा लिनुभएको छ। प्रम भट्टराई र सरकारलाई सुध्रिने मौका दिनुपर्ने र सरकारका कामकारबाहीबारे केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल हुनुपर्ने सुझाव पनि देउवा र पौडेलको तर्फबाट दिइएको थियो। तर, केन्द्रीय समितिका एक वरिष्ठ सदस्यको भनाइमा कोइराला भट्टराईलाई सुध्रिने अवसर नदिने र भट्टराई अवसर दिए पनि नसुध्रिने मनस्थितिमा पुगिसकेका छन्।
पार्टी शीर्षस्थ नेताद्वयबीचको बढ्दो वैमनस्यता र कथित दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको लाचार अवस्था बुझेको कांग्रेसका थुप्रै कार्यकर्ता भट्टराई सरकारको आयु आगामी असारसम्म आँक्न थालेका छन्। तर भट्टराईको उत्तराधिकारीको बारेमा भने कोही पनि ढुक्क हुनसक्ने स्थिति छैन। किनभने कांग्रेसका सांसद २०५१ सालमा जस्तो दुई फ्याकमा मात्र विभाजित हुने अवस्था बाँकी छैन। तर पूर्व प्रधानमन्त्री देउवा सरकारलाई काँध थापेर हिंडिरहनुभएको छ। उहाँको यो भरथेगले मात्र सरकारलाई बलियो बनाउला भन्ने विश्वास कांग्रेस कार्यकर्ताहरूमा नै देखिएको छैन।
कोइराला र भट्टराईबीच द्वन्द्व बढ्दाको प्रत्यक्ष असर सरकारको काम गराइमा पर्ने गरेको छ। मन्त्रीहरू कोइराला र भट्टराई धुरीमा स्पष्टसँग विभाजित छन्। अर्को धुरीको मन्त्रीलाई असफल पार्न मात्रै हैन, एउटा मन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चबाट बोलेका कुरालाई अर्को मन्त्रीले त्यसैगरी जवाफ समेत दिने गरेका छन्। यसले ब्यूरोक्रेसीमाथि मन्त्रीहरूको पकड़ कमजोर तुल्याउँदै लगेको छ। पाँच वर्षका लागि छानिएको बहुमत सरकार भए पनि धेरैजसो मन्त्रीलाई कर्मचारीले गठबन्धन कालका मन्त्रीभन्दा बढी टेर्न छोडेका छन्।
काम नगर्ने इमानदारी के काम?
प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले गएको ६ महीनामा आफ्ना निजी शुभेच्छुक समेत धेरैलाई निराश पार्नुभएको छ। उहाँले नराम्रा काम गरेर होइन, केही गर्दै नगरेर सबैलाई निराश पार्नुभएको हो। देश र समाजको निम्ति उहाँले पुऱ्याउनुभएको योगदान, उहाँको निष्ठा, विद्वत्ता, धनसम्पत्ति र नाता कुटुम्बप्रतिको निस्पृहता, सरल जीवनशैली र इमानदारीमाथि प्रतिपक्ष आलोचकहरूले पनि प्रश्न उठाउन सक्दैनन्। अघिल्लो कार्यकालमा उहाँले प्रदर्शन गर्नुभएको धैर्य र वाक्पटुताको धेरैले अहिले पनि प्रशंसा गर्छन्। नेपालको पहिलो पुस्ताले पाउनुपर्ने सम्मान र मर्यादा सबैभन्दा बढी उहाँले नै पाउनुभएको छ।
मनमोहन अधिकारीको निधनपछि त्यो पुस्ताबाट राजनीतिमा सक्रिय रहने सौभाग्य उहाँ बाहेक उहाँकै सहकर्मी गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्राप्त छ। आज कोइराला देशको सत्ताधारी दलको सभापति हुनुहुन्छ भने भट्टराई सत्ताको नेता अर्थात् प्रधानमन्त्री भट्टराईको धीर स्वभाव र धेरै वर्षसम्म पार्टीको नेतृत्व सम्हालेको अनुभव बोकेका कारण, ‘म्यान इन हरी’ (हतारिएको मान्छे) स्वभावका कोइरालाभन्दा भट्टराईले सरकार र देशलाई कुशल नेतृत्व दिनुहोला भन्ने अपेक्षा मानिसहरूमा जागेको थियो।
तर, उहाँको विगत ६ महीनाको कार्यकालबाट मानिसहरू के महसूस गर्न थालेका छन् भने प्रधानमन्त्री हुन विद्वान्, अनुभवी, धीर र इमानदार चरित्र मात्र पर्याप्त हुने रहेनछ, पदको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने इच्छाशक्ति र जाँगर पनि चाहिने रहेछ। देशका समस्या र जनताका आकांक्षालाई हलुका रूपमा लिई केही गर्दै नगरी सन्तुष्ट हुने कार्यशैलीले गर्दा प्रम भट्टराईका बाँकी गुण जनताको निम्ति बाँदरको पुच्छर समान हुने गरेका छन्, जुन मुलुककै निम्ति एउटा दुर्भाग्य हो।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा राम्रा मात्रै हैन, औलो ठड्याउन मिल्ने नराम्रा काम पनि केही गर्नुभएको छैन, यसले उहाँको चरित्रलाई निष्कलंक राख्न मद्दत पुर्याएको छ, मुलुकलाई गतिशील र दृढ नेतृत्व पनि सँगसँगै प्रदान गर्न सक्नुभएको भए त्यसमा सुनमा सुगन्ध नै थपिन्थ्यो। तर, दुर्भाग्यवश, निष्ठा र चरित्रको धनी हुँदाहुँदै पनि उहाँको कार्यकालमा मुलुकमा केही हुन्छ भन्ने आस जगाउनमै उहाँ असफल हुन थाल्नुभएको छ। अझ उहाँका गैरजिम्मेवार र पदीय आचरणले नदिने बोलीवचनले त उहाँप्रति वितृष्णा पनि पैदा गराउन थालेको छ।
-1741178040.JPG)
