यसकारण नियमन गर्नै पर्छ भारतसँगको खुला सीमा
भारतसँगको खुला सीमा नेपालको आर्थिक विकास र आन्तरिक सुरक्षामा चुनौती बन्नुका साथै दुई देशबीचको सम्बन्धमा पनि तनावको कारक बन्न सक्ने भएकाले यसको नियमन अपरिहार्य भएको छ।
सुशील प्याकुरेल
नेपाल र ब्रिटिश इन्डियाबीच २६५ वर्षअघि भएको सुगौली सन्धि (सन् १८१६)बाट नेपाल राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना निर्धारण भयो। त्यस वेलादेखि नै जनताले नेपाल-भारतबीचको खुला सीमा देख्दै आएका छन्। सीमाबाट हुने अवैध व्यापार देखेका छन्। वेलावेला सीमा अतिक्रमण भएको पनि सुनेका छन्। खुला सिमाना नेपालको कृषि र औद्योगिक उत्पादनमा समस्याका रूपमा रहेको धेरैको स्वीकारोक्ति पनि पाइन्छ। तर संसारमा बिरलै देखिएको दुई स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र-राज्यबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा खुला मात्र नभई कुनै परिचयपत्र विना निर्बाध आवतजावत गर्न सकिने प्रचलनमा जनता अभ्यस्त पारिएका छन्। नेपाल-भारतबीचको खुला सिमानाको विषयमा भने खासै चर्चा गरिंदैन। कोठा र गोष्ठीमा छलफल र कार्यपत्रमा चर्चा भए पनि सिमाना व्यवस्थापन र नियमनको पहल ज्यादै कमजोर छ।
केही समयअघि विराटनगरमा उद्यमी र बौद्धिक समुदायका १५/१६ जनासित चिया छलफल गर्ने अवसर मिल्यो। छलफलका विषय नेपालमा औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादन र शिक्षा क्षेत्रका समस्या आदि थिए। नेपाली उत्पादन क्षेत्रको विकास-विस्तार हुन नसक्नुको कारण नीतिगत समस्या र सरकारी कर्मचारितन्त्रको उपेक्षा र अनिच्छा रहेको गुनासो प्रायः सबै उद्यमीले गरेका थिए। खुला सीमाका बारेमा भने सबैको एउटै धारणा थियो– ‘नेपालको भूभाग कृषिका लागि असाध्यै उर्वर छ, तर जबसम्म सीमा खुला र अनियमित रहन्छ, नेपालले कृषि र उद्योगमा कुनै विकास गर्न सक्दैन। हामी यसका भुक्तभोगी हौं।’
उल्टिएको कृषि नक्शा
विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै नेपाल विसं १९९३ मै आधुनिक उद्योगीकरणतर्फ लम्किएको हो। तर कृषिप्रधान भनिएको मुलुकमा जुट मिल मात्र बन्द भएन, चिनी मिल र धेरै धान मिल शिथिल भए वा बन्द भए। कृषि उद्यमी भएर बाँच्न सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् अधिकांश उद्यमी। हिजोसम्म कृषि र उद्योगमा संलग्न भएकाहरू व्यापारमा आकर्षित छन्। सरकारी झमेला, हतोत्साही गर्ने कर्मचारीको प्रवृत्ति, उद्योगी-व्यवसायीलाई ‘राष्ट्रिय ठग’ देख्ने प्रशासनिक रवैयाका कारण उद्यम-व्यवसायदेखि दिक्किने अवस्था त छँदै थियो, महत्त्वपूर्ण त देशभित्र उद्योग चलाउनुभन्दा विदेशबाट सामान ल्याएर बेच्नु सजिलो र लाभप्रद हुने आकर्षणले उनीहरूलाई त्यसतर्फ ढल्कायो।
नेपालका उद्योगहरूले धेरैजसो कच्चा पदार्थ भारतबाट आयात गर्नुपर्छ। तर भारतको ठूलो उत्पादन प्रणाली र सस्तो कच्चा पदार्थले गर्दा भारतीय तयारी सामानको मूल्य नेपाली उत्पादनभन्दा सस्तो पर्छ। त्यसमाथि, खुला र अनियन्त्रित सीमाका कारण भारतीय सामान भन्सारको वैधानिक बाटोभन्दा बढी अवैध रूपमा भित्रिन्छ। जसले गर्दा नेपालका उद्योगहरूले भारतीय वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। कृषि उत्पादनमा पनि त्यस्तै अवस्था छ। भारत र अन्य देशबाट आयातीत बीउ र मलको प्रयोग तथा सिंचाइ सुविधाको अभावमा गरिएको कृषि उत्पादन भारतीय कृषि उत्पादनभन्दा महँगो पर्नु स्वाभाविक हुन्छ।
एक समयमा नेपालबाट धानको निकासी हुन्थ्यो। सरकारले भारतमा मात्र सीमित धान-चामलको निकासी बाङ्लादेश सहितका देशहरूमा विस्तार गर्न धान-चामल निर्यात कम्पनी तराईका विभिन्न ठाउँमा स्थापना गरेको थियो। भारतभन्दा अर्को राष्ट्रमा अधिक मूल्यमा निर्यात हुन थालेपछि सीमापारिबाट धान नेपालमा अवैध रूपमा प्रवेश गर्न थाल्यो। नेपाली सीमाभित्र आउनासाथ भारतीय धान-चामल नेपाली धान-चामलमा रूपान्तरित भयो। भारतमा कृषिमा सरकारी लगानी, सस्तो कृषि सामग्री र कम लागतबाट उत्पादित धान नेपालको उत्पादनभन्दा सस्तो हुने नै भयो।
नेपालमा उत्पादित धान-चामल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निकासी गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको धान-चामल निर्यात कम्पनीहरूले भारतीय धानलाई नेपाली भन्दै निकासी गर्न थाले। नेपाली किसान आफ्नो उत्पादन सस्तोमा बेच्न बाध्य भएपछि धान-चामल निर्यात कम्पनी नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आयो। नेपालमा हुने सुर्ती खेतीको त्यस्तै अवस्था भयो र खेती नै समाप्त भयो। अन्ततः नेपालमा उत्पादित सुर्तीमा आधारित जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भयो। त्यस्तै हविगत भयो वीरगन्ज चिनी कारखानाको। आज किसानले गोलभेंडा र काउलीको खेती पनि छाड्नुपर्ने स्थिति किन आइरहेछ?
चितवनका कुखुरापालक वा केरा खेती कृषक वा मधेशका तरकारी किसान सबैको सधैंको गुनासो छ- ‘लागत समेत उठ्दैन, घाटाको कृषि कर्म कतिन्जेल गर्ने?’ नेपालको खाद्यान्न तथा तरकारी, फलफूलको थोक व्यापारमा भारतीय व्यापारीको संलग्नता छ। उनीहरूले भारतीय बजारबाट थोक मूल्यमा ल्याएर नेपाली बजारमा भित्र्याउँछन्। यिनको आफ्नै सञ्जाल छ। काठमाडौंमा पाक्ने मःमका लागि भारतबाट राँगा ल्याइन्छन्। तर नेपाली भन्सारमा तिनको कुनै पैठारी सूचना छैन। सीमामा आउजाउ गर्ने मानिसको नियमन गर्ने प्रणाली नहुँदा अवैध व्यापार, कारोबार मात्र भइरहेको छैन, असामाजिक तत्त्वको सहज प्रवेश पनि हुँदै आएको छ।
सुरक्षा चुनौती
संसारकै धेरै जनसंख्या भएको र क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा उभिएको भारतसितको खुला सिमानाले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि गम्भीर असर पर्न सक्छ। भारत विरोधीहरू सहजै नेपाल प्रवेश गरेको विषय भारतीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारित भएका छन्। नेपालले यस विषयमा खासै प्रतिक्रिया दिन सकेको छैन। २०५६ पुस ९ गते काठमाडौंबाट इन्डियन एअरलाइन्सको विमान अपहरण भएको थियो, जुन विषय अझै सेलाइसकेको छैन। त्यो अपहरणले गर्दा नेपालको सुरक्षा प्रणालीप्रति पटक्कै विश्वास नभएको भारतले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई बारम्बार बताइराखेको छ। जुनसुकै भारतीय विमान र त्यसमा यात्रा गर्ने यात्रुले त्रिभुवन विमानस्थलबाट उड्नुभन्दा अघि भारतीय सुरक्षा निकायको सुरक्षा जाँचबाट गुज्रनुपर्छ। तर यसतर्फ नेपाल सरकार र बौद्धिक भनिएकाहरूको पटक्कै ध्यान जान सकेको छैन। यस्तो प्रचलन अरू मुलुकमा विरलै होला।
बर्दियास्थित नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र।
नेपालको उत्तरी सीमा पनि ‘खम्पा विद्रोह’ को नाममा झन्डै दुई देशीय चेपुवामा परेको बिर्सनु हुँदैन, एकातिर खम्पा सशस्त्र गतिविधिलाई अमेरिकाको गुप्तचर निकाय सीआईएले सघाउने, अर्कातिर नेपालको भूमिबाट उत्तरी छिमेकी चीनको सुरक्षामा आघात पुर्याउन नेपाली भूभागको उपयोग हुन सक्ने अवस्थाले। २०३०/३१ सालमा नेपालले सेना परिचालन गरेर खम्पा विद्रोह समाप्त पार्नुपरेको इतिहास ताजै छ। यस विषयमा सुधीर शर्माको पुस्तक भिक्षु, व्यापार र विद्रोहमा प्रशस्त तथ्य पढ्न सकिन्छ।
नेपाल-भारत खुला सीमाका कारण सन् १९७० मा तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानबाट हजारौंको संख्यामा आएका आप्रवासीलाई नेपालले थेग्नुपरेको थियो। त्यस्तै, सन् १९६२ ताका बर्मामा सैनिक शासन लागू भएपछि हजारौं बर्मेली नेपाल छिरेका थिए। सन् १९९० मा भूटानबाट एक लाखभन्दा बढी भूटानी नेपाल छिरे। पछिल्लो समय बर्माबाट हजारौं रोहिंग्या नेपाल पसेका छन्। बर्मा, भूटान, बाङ्लादेश कसैसित पनि नेपालको सिमाना जोडिएको छैन। उनीहरू भारतको भूभागबाटै नेपाल पसेका हुन्। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्न परिचयपत्रको व्यवस्था सहित नियमन प्रणाली भएको भए नेपालले एक लाख भूटानी शरणार्थीको समस्या झेल्नुपर्दैनथ्यो। खुला सिमाना नेपालको विकासमा मात्रै बाधक होइन, त्यो नेपाल र भारत दुवैको सुरक्षा चुनौती भएको छ।
ऐतिहासिक तथ्य र भारतीय दृष्टिकोण
नेपाल-भारतबीच सधैं खुला सिमाना छ भन्ने गरिन्छ, तर त्यसमा सत्यता छैन। तत्कालीन शासकहरू बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरूमाथि निगरानी राख्थे। सन् १८१६ मा ब्रिटिश इन्डिया (हाल भारत)सित भएको सुगौली सन्धि र सन् १८३१ मा तिब्बतसँगको बेत्रावती (नुवाकोट) सन्धिले नेपालको उत्तरी र दक्षिणी सिमाना निर्धारण गर्यो। उत्तरतिर हिमशृंखला भएकाले निश्चित नाकामा मात्र व्यापार र आवागमन खुला भयो। उत्तरतिरको सत्ता औपनिवेशिक नभएकाले सीमा विस्तार भएन। तर दक्षिणमा बेलायती औपनिवेशिक सत्ता भएकाले उसले नेपालको सीमा स्विकारे पनि नेपालमाथिको आर्थिक र राजनीतिक प्रभुत्व कायम राख्न सिमाना खुला राख्न चाह्यो।
दक्षिणतिर उत्तरतिरको जस्तो प्राकृतिक अवरोध नभई समथर भूभाग भएकाले नियन्त्रित भएन। अझ सुगौली सन्धिपछि औपनिवेशिक भारतमा अंग्रेज शासकले गोर्खा भर्तीका लागि नेपालका तत्कालीन शासकलाई बाध्य तुल्यायो। सन् १८९९ मा ब्रिटिश इन्डियाका गभर्नर जनरल वेलेज्लीले नेपाललाई स्वतन्त्र तर बेलायती प्रभाव वा सुरक्षा छाताभित्रको राष्ट्रका रूपमा राख्नुपर्ने नीति अवलम्बन गरे। नेपाल चीन र भारतबीचको बफर राज्यका रूपमा रहनुपर्छ भन्ने उनको धारणा थियो। अपमानजनक सुगौली सन्धि गर्न बाध्य भएका तत्कालीन शासक मात्र होइन, त्यसपछिका राणा शासकहरू त झनै बेलायत परस्त हुन थाले। बेलायती उपनिवेश अन्त्य भएपछिको भारतमा स्थापित सत्ताले पनि नेपालप्रति उही दृष्टिकोण कायम राख्यो।
नेपालमा राणाशासनको अन्त्य र बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा सन् १९४७ मा भारतको स्वतन्त्रतापछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले ३१ जुलाई १९५० मा राणा शासकहरूसित शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्यो। उक्त सन्धि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू सरकारले पनि बेलायती औपनिवेशिक शासनकै नीति अनुरूप नेपाललाई आफ्नो राजनीतिक र सामरिक घेराभित्र पर्ने गरी गरेको थियो। सन्धिमा बेलायती शासकले नेपाललाई स्वतन्त्र तर बफर राज्य रहनुपर्ने मान्यतालाई अघि बढाउँदै स्वतन्त्र आवागमन र व्यापार लगायत दुवै देशका जनतालाई एकअर्को देशमा बसोबास र आर्थिक गतिविधिमा समान अवसर दिने व्यवस्था भयो।
औपनिवेशिक शासन समाप्त भएपछि बनेको भारत सरकारका गृहमन्त्री बल्लभ भाइ पटेलले नेपालमा राणाशासनको अन्त्य हुनुभन्दा केही अगाडि २००७ कात्तिकमा नेहरू समक्ष नेपाललाई पनि भारतभित्रै गाभ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। २००७ फागुनमा राणाशासन अन्त्य भए पनि भारतीय दबाबमा राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरकै नेतृत्वमा पहिलो प्रजातान्त्रिक सरकार गठन भयो।
दुई देशबीचको सीमा सुरक्षा प्रणाली, आवतजावत नियमन र अन्य समस्या समाधानका लागि नेपाल र भारत सरकारले संयुक्त रूपमा २०७२ सालमा गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले २०७४ सालमै प्रतिवेदन तयार पार्यो। सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन गरी वर्तमान सन्दर्भमा कस्तो सन्धि आवश्यक छ भन्ने लगायतको सिफारिश सहित तयार भएको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिंदा आठ वर्षपछि पनि अलपत्र परेको छ। सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन गरी नयाँ सन्धिका लागि भारतको अनिच्छा स्पष्ट हुन्छ। खुला र अनियन्त्रित सीमालाई जस्ताको त्यस्तै राखिराख्ने र आफूभन्दा निकै सानो भौगोलिक क्षेत्र भएको छिमेकीमाथि प्रभुत्व कायम राख्ने भारतको चाहना स्पष्ट हुन्छ।
१९५० को सन्धिबाट भारतले प्राप्त गरेको विशेषाधिकार समाप्त पार्ने नेपालको प्रयत्न असफल भएको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा सीमा नियमनको माग गर्दै सीमा अभियन्ता बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र कानूनविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले दिएको निवेदनमा २०७८ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी भयो। ‘... खुला सिमाना व्यवस्थापन तथा नियमन गराउनू’ भन्ने उल्लेख भएको परमादेश समेत नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्ने जमर्को गरेको छैन। उक्त परमादेशको शीघ्र कार्यान्वयन सरकारको कर्तव्य हो। आदेश भएको तीन वर्ष बितिसक्दा समेत सरकार मौन छ। यो मौनता सर्वोच्चको आदेशको अवहेलना पनि हो।
नेपाल-भारतको खुला सीमाको विषय उप्काउँदा नेपालका कतिपय बुद्धिजीवीले परम्परादेखि खुला रहेको, सीमा वारपारका बासिन्दाको पारिवारिक सम्बन्धको आधार र दुई देशबीच धार्मिक सेतु आदि तर्क दिने गरेका छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय सीमा आधुनिक राज्य प्रणालीमा स्थापित मान्यता हो। सीमाको नियमन भनेकै आवश्यकता अनुरूपको नियमन पनि हो।
भारतसँगको अनियन्त्रित सीमाका कारण नेपाल भारतको सुरक्षा खतरामा पर्ने सम्भावना छ। नेपाली भूभागबाट भारतीय विमान अपहरण जस्तो आतंककारी कार्य भएको छ। त्यस्तै, समय समयमा नेपालभित्र भारतीय नक्कली नोटको प्रचलन र लागूपदार्थ ओसारपसारको आरोप पनि नेपालले खेप्नुपरेको छ। सीमामा आउजाउ गर्न परिचयपत्र नचाहिने व्यवस्था नेपाली र भारतीय नागरिकलाई निर्बाध आवागमनका लागि हो, तर खुला सीमाका कारण त्यसको कसरी दुरुपयोग भएको छ भन्ने दृष्टान्त विभिन्न देशबाट भारत हुँदै नेपाल छिरेका तेस्रो मुलुकका व्यक्तिहरू हुन्। अतः नेपालको आर्थिक विकासमा बाधक बन्नुका साथै आन्तरिक सुरक्षामा चुनौती बनेको र भारतसितको सम्बन्धलाई पनि तनावपूर्ण बनाउन सक्ने भएकाले खुला सीमाको नियमन अनिवार्य भइसकेको छ।
*'नियमन’हुनुपर्नेमा 'नियन्त्रण' भएकाले सखेद शीर्षक सच्याइएको। -सम्पादक
-1741178040.JPG)
