‘इन्टेलिजेन्स’ रिपोर्ट : पाथीभरा केबलकार विवादमा हिंसा भड्किने जोखिम
पूर्वी नेपालमा चलिरहेको ‘नो केबलकार’ आन्दोलनबारे ‘इन्टेलिजेन्स’ ले सरकारलाई बुझाएको रिपोर्टमा जुनसुकै वेला हिंसा भड्किने जोखिम औंल्याउँदै देशी-विदेशी घूसपैठ हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।
विकासको नाममा सांस्कृतिक धरोहरलाई मास्न खोजेको भन्दै ताप्लेजुङको पाथीभरा (मुक्कुमलुङ) केबलकार विरुद्ध स्थानीय बासिन्दा आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले ‘नो केबलकार’ को नारा बनाएका छन्।
यसको शुरूआत चार महीनाअघि भएको थियो। गत कात्तिक २३ मा प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानीय बासिन्दामाथि आक्रमण हुँदा दुई जना घाइते भए। केबलकार बनाउने ठेक्का पाएका इन्द्र केदेम पक्षले विरोधमा उत्रिएकाहरूलाई आक्रमण गरेको थियो।
उनीहरूले आन्दोलन जारी राखेपछि सशस्त्र प्रहरी खटाइएको थियो। त्यही क्रममा माघ १२ मा झडप हुँदा गोली चल्यो। घाइते भएका तीन जनालाई उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको थियो।
तनाव बढ्दै गएपछि सरकार र आन्दोलनकारी वार्तामा बस्न तयार भए। माघ २१, २२ र २७ गते वार्ता पनि भयो। तर कुनै निष्कर्ष आएन। वार्ता विफल भएपछि ‘नो केबलकार’ पक्ष फेरि आन्दोलनमा उत्रिएको छ।
फागुन ६, ७ र ८ गते ‘मुक्कुमलुङ बचाऔं पदयात्रा’ को आयोजना गरिएको थियो। त्यसक्रममा आन्दोलनकारी काफ्लेपाटी नजीक सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षामा केबलकारको बेस निर्माण भइरहेको ठाउँमा हस्तक्षेप गर्न गए। फागुनमा ८ मा प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच दिनभर झडप भयो। निर्माणस्थलबाट उपकरण र मजदूरलाई हटाउन मध्यरातमा सहमति भयो।
भोलिपल्ट अर्थात् फागुन ९ को बिहान काफ्लेपाटीमा निर्माण पक्षले सञ्चारकर्मीका क्यामेरा खोस्यो, आक्रमण गर्यो। सशस्त्र प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच झडप भयो।
त्यसपछि फागुन १० मा आन्दोलनकारीले सदरमुकाम फुङ्लिङ बजारमा राँके जुलुस निकाल्दा झडप भयो। केही आन्दोलनकारी घाइते भए। प्रदीप मादेनको घरमा खाना खाइरहेका वेला कुटपिट गरिएको आन्दोलनकारीको आरोप छ।
पाथीभरा केबलकार निर्माण क्षेत्रमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी टोली।
आन्दोलनकारीले घर घरमा राँको फ्याँकेपछि नियन्त्रणमा लिनुपरेको प्रहरीको दाबी छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) विवेक बस्नेत आन्दोलनकारीले नै स्थानीयका घरमा पुल्ठो-राँको फालेर आगजनीको प्रयास गरेकाले नियन्त्रणमा लिइएको बताउँछन्।
सरकारसँग आन्दोलनकारीका तर्फबाट वार्ता टोलीकी सदस्य रहेकी सरू सिंगकको दाबी भने बेग्लै छ। “कोणसभा भइरहेको वेला सांसद एवं एमाले नेता योगेश भट्टराईका दाजु मातृका भट्टराईको घरबाट ढुंगामुढा र पुल्ठो फ्याँकिएपछि हाम्रा साथीहरूले पनि पुल्ठो मास्तिर फालिदिनुभएको हो,” सिंगक भन्छिन्।
मध्यराति फुङ्लिङ बजारमा अशान्ति मच्चिएपछि स्थानीय प्रशासनले फागुन १० देखि १३ गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा १७ आन्दोलनकारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ। उनीहरू विरुद्ध आपराधिक उपद्रवको कसूरमा अनुसन्धान भइरहेको इन्स्पेक्टर बस्नेत बताउँछन्।
लिम्बू र हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्रमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा घेरा बनाएर केबलकार बनाउन लागिपरेको राज्यले के त्यसको सम्भावित प्रभाव र असर अध्ययन गरेको थिएन? नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरोले अध्ययन गरेको थियो। ब्यूरोले त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट पनि सरकारलाई दिएको छ।
‘इन्टेलिजेन्स’ रिपोर्टमा के छ?
नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरोले तयार पारेको गोप्य रिपोर्टमा ‘पाथीभरा क्षेत्रमा जुनसुकै वेला हिंसात्मक घटना फैलिने जोखिम रहेकाले तत्काल केबलकार निर्माण कार्य स्थगित गरेर समस्याको समाधान खोज्न’ सुझाव दिइएको छ। विशेष ब्यूरोले आतंकवाद, आन्तरिक विद्रोह लगायत विषयमा गोप्य सूचना संकलन गरी गृह प्रशासन मार्फत राज्यलाई सुझाव दिने गर्छ। “हामीले यो कुरा सरकारलाई एक हप्ताअघि नै रिपोर्ट गरिसकेका छौं, तत्काललाई अर्को विकल्प नै छैन,” ब्यूरोका एक अधिकृत भन्छन्।
ब्यूरोको रिपोर्टमा ‘नेपाललाई अस्थिर तुल्याएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने समूहका लागि पाथीभराको मुद्दा मलिलो बन्न सक्ने’ औंल्याइएको छ। त्यसमाथि पाथीभरा क्षेत्रमा कोशी प्रदेश नामकरणमा समेत राई-लिम्बू समुदायको असन्तुष्टि रहँदै आएको छ। त्यसको प्रभाव पनि ‘नो केबलकार’ आन्दोलनमा पर्न सक्ने रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ।
२०७९ फागुनमा प्रदेश सभाले दुईतिहाइ बहुमत सहित कोशी प्रदेशको नामकरण गरेको थियो। त्यसपछि चर्किएको आन्दोलनका क्रममा एक जनाको ज्यान नै गएको थियो। विराटनगरमा भएको प्रदर्शनमा मोरङको बेलबारीका ४३ वर्षीय पदम लिम्बू (लाजेहाङ)को मृत्यु भएको थियो।
कोशी प्रदेश नामकरणमा असन्तुष्ट समूहले लिम्बुवान वा किरात प्रदेश नामकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। आफ्नो मागलाई उपेक्षा गरेर प्रमुख दलले कोशी प्रदेश लादेको भन्दै विरोध समेत हुँदै आएको छ।
असन्तुष्टिको बीउ
यो घटना अध्ययन गरेका ब्यूरोका एक अधिकृतका भनाइमा शुरूआतमा ‘नो केबलकार’ को आवाज ठूलो थिएन। स्थानीय बासिन्दालाई आर्थिक लाभ मिल्ने, शेयर दिने भनेर मनाउने प्रयास गरिएको थियो। त्यसमा स्थानीय बासिन्दाले पनि विश्वास गरेको देखिन्छ।
२०७४ मंसीरमा केबलकार निर्माणस्थलमा पर्ने तिरिंगेको करीब ६० रोपनी निजी जग्गा केबलकार बनाउने कम्पनीका प्रतिनिधि बनेर पुष्पराज बरुवालले खरीद गरेका थिए। उनले सात लाख २० हजार रुपैयाँमा किनेको देखिएको छ।
२०७४ सालमा सात लाख २० हजार रुपैयाँमा खरीदबिक्री भएको जग्गाको लिखत।
यो जग्गा किन्दासम्म केबलकार विरुद्धको आवाज खासै सुनिएको थिएन। यसको दुई वर्षपछि विरोध शुरू भए पनि त्यो सानो थियो। तर स्थानीय बासिन्दासँग किनिएको जग्गा तीन वर्षपछि केबलकार चलाउने पाथीभरा दर्शन केबलकार प्रालिलाई बेचियो। त्यसपछि भने स्थानीय बासिन्दा रुष्ट बनेको ब्यूरोको रिपोर्टमा छ।
२०७७ सालमा ६० रोपनीमध्ये २९ रोपनी बरुवालको नामबाट पाथीभरा केबलकार प्रालिको नाममा गएको छ। कागजात अनुसार यो जग्गा २६ करोड १० लाख रुपैयाँमा बरुवालले केबलकार प्रालिलाई बेचेका थिए। जुन पहिले किनेकोभन्दा ४१४ गुणा बढी रहेको ब्यूरोको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
तीन वर्षपछि २०७७ सालमा २९ रोपनी जग्गा केबलकार कम्पनीलाई २६ करोड १० लाखमा बिक्री गरिएको लिखत।
एक वर्षपछि बाँकी करीब ३१ रोपनी जग्गा पनि फेरि केबलकार कम्पनीकै नाममा गएको छ। यो जग्गा तीन करोड ७५ लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको कागजातले देखाउँछ। यसरी सात लाख २० हजार रुपैयाँमा किनेको ६० रोपनी जग्गा चार वर्षपछि नै करीब ३० करोड रुपैयाँ मूल्यांकन भएर किनबेच भएको देखिन्छ जुन मालपोत कार्यालय, ताप्लेजुङको मूल्यांकनभन्दा अत्यधिक बढी हो।
६० रोपनी जग्गा किनबेच भएको २०७७ र २०७८ सालमा तिरिंगेस्थित काफ्लेपाटी बजार क्षेत्रको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन प्रतिरोपनी ९३ हजार ५०० रुपैयाँ थियो। २०७७ र २०७८ सालमा न्यूनतम मूल्यांकन एउटै थियो। सरकारी दरभन्दा दोब्बर मूल्यमा किनबेच भएको मान्ने हो भने पनि जग्गाको मूल्य प्रतिरोपनी एक लाख ८७ हजार रुपैयाँ पर्न जान्छ। जस अनुसार यो जग्गाको मोल एक करोड १२ लाख २० हजार रुपैयाँ पर्छ।
चार वर्षपछि २०७८ सालमा ३१ रोपनी जग्गा केबलकार कम्पनीलाई तीन करोड ७५ लाखमा बिक्री गरिएको लिखत।
२०७७ र २०७८ सालमा काफ्लेपाटी बजार बाहेक क्षेत्रको जग्गाको मूल्यांकन त झनै कम थियो। मालपोत कार्यालयका अनुसार खेत प्रतिरोपनी अब्बलको ३३ हजार ५५० रुपैयाँ, दोयम (मझौला)को २९ हजार ७०० रुपैयाँ, सिमको २८ हजार ६०० रुपैयाँ र चाहार (कम उब्जाउ हुने)को २५ हजार ८५० रुपैयाँ न्यूनतम मूल्य तोकिएको थियो।
त्यस्तै, पाखातर्फ अब्बलको २४ हजार २०० रुपैयाँ, दोयमको २२ हजार रुपैयाँ, सिमको १८ हजार १५० रुपैयाँ र चाहारको १७ हजार ६०० रुपैयाँ प्रतिरोपनी न्यूनतम मूल्यांकन थियो। अहिले काफ्लेपाटी बजार क्षेत्र बाहिरको खेततर्फको अब्बल जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन नै प्रतिरोपनी ३७ हजार रुपैयाँ छ।
यो जग्गा केबलकार कम्पनीको नाममा लगिएको वर्ष फुङ्लिङ नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन प्रतिरोपनी ६६ लाख रुपैयाँ रहेको मालपोतको अभिलेख छ। यो जग्गा जिल्लामै सबैभन्दा महँगोमा खरीद-बिक्री भएको हो।
ताप्लेजुङको सबैभन्दा महँगो मूल्य पर्ने जग्गासँग दाँज्दा पनि ६० रोपनी जग्गाको मूल्य ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँ हुन्छ। यस हिसाबले केबलकारले तिरिंगेको जग्गालाई झन्डै फुङ्लिङ बजार क्षेत्रकै मूल्य बराबरमा किनेको देखिन्छ।
किन यति महँगोमा किनियो? जानकारहरू यसलाई प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ)सँग जोडेर हेर्छन्। आईपीओ जारी गर्ने वेला अहिले महँगो मूल्य तिरिएको जग्गाको दायित्व पर्ने गरी पहिल्यै मूल्यांकन अत्यधिक बढाइएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।
केबलकार कम्पनीको शेयरधनी बन्दा फाइदा हुने लोभले स्थानीय बासिन्दा शुरूआतमा विरोधमा उत्रिएका थिएनन्। सस्तोमा बेचेको जग्गाको आईपीओ महँगोमा किन्नुपर्ने थाहा पाएपछि उनीहरू आफूमाथि जालझेल भएको भन्दै विरोधमा उत्रिएको नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरोका एक अधिकृत सुनाउँछन्। उनी भन्छन्, “केबलकार आएपछि आम्दानी हुन्छ भन्नेहरू सशंकित भए।”
त्यसपछि उनीहरू ‘नो केबलकार’ को पक्षमा उभिन थालेको देखिएको छ। केबलकार बनाउनु हाम्रो अहितमा छ भन्ने स्वर बिस्तारै बलियो हुँदै गयो। त्यति वेला स्थानीय बासिन्दालाई विश्वासमा लिने प्रयत्न नगरिएको पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ।
दमनले बढ्दो विरोध
पाथीभरा केबलकारलाई लिएर ६ वर्षदेखि विवाद हुँदै आएको छ। यसको विरोध गर्नेहरूलाई विश्वासमा लिनुको साटो आन्दोलन दबाउने सरकारी नीतिले गर्दा विरोध चर्किंदै गएको छ।
२०८० फागुन २८ मा सशस्त्र प्रहरी पाथीभरा क्षेत्र पुगेको थियो। त्यति वेला केबलकारको बेस क्षेत्रमा बसाल्न खोजिएको थियो। स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेपछि सशस्त्र प्रहरीको टोली त्यही दिन फर्कियो।
त्यसको दुई महीनापछि फेरि सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षामा कामदार लगियो। उनीहरूले निर्माण क्षेत्रका रूख कटान गरेपछि झडप नै भयो।
गएको कात्तिक २३ गते भने पर्यटन प्रहरी बस्ने ठाउँ बनाउने भनेर सशस्त्र प्रहरी पुगेको थियो। सशस्त्र प्रहरीले आफू बस्ने संरचना बनाउन थालेपछि द्वन्द्व बढ्दै गएको हो।
त्यही दिन केबलकार बनाउने र विरोध गरिरहेका स्थानीय बासिन्दाबीच झडप भएको थियो। ठेकेदार पक्षले दुई जना आन्दोलनकारीलाई खुकुरी प्रहार गरेको थियो। त्यस विरुद्ध प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेको ‘नो केबलकार’ पक्षको आरोप छ।
प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि उनीहरूले गत मंसीर २५ मा उच्च अदालत इलाम इजलासमा रिट हाले। त्यसमा अनुसन्धान गर्न परमादेश माग गरिएको थियो। उच्च अदालतले प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागे पनि अझै टुंगो लागेको छैन।
त्यसपछि आन्दोलनकारीले सशस्त्र प्रहरीको बेस नजीकैको काफ्लेपाटीमा माघ १३ गते विरोध सभा गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसको अघिल्लो दिन माघ १२ मै सशस्त्र प्रहरीले आन्दोलनकारी शेल्टरमा बसेको, हतियार राखेको भन्दै तल्लोफेदीमा खानतलासी गरेको थियो। तर खुकुरी लगायत घरेलु हतियार बाहेक केही भेटेन।
नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरोका एक अधिकृत भन्छन्, “अपराह्न ३ बजेतिर खानतलासी गरिएको रहेछ, तर खानतलासी चुस्त भएन। विरोध भयो। यसले गर्दा साँझसम्मै घर घरमा सशस्त्र पस्नुपर्ने भयो। झडप हुँदा गोली चल्यो। त्यो खानतलासी पनि प्रत्युत्पादक देखियो।”
अर्धस्वचालित घातक हतियार भएको सुरक्षा संगठन सशस्त्र प्रहरीलाई ‘फ्रन्ट लाइन’ मा उतार्नु त्रुटिपूर्ण रहेको ती अधिकृतको भनाइ छ। त्यसले सरकार विरुद्ध पहिल्यैदेखि कायम असन्तुष्टि बढाउने काम गरेको गर्यो। सशस्त्रको व्यवहारका कारण राज्य विरोधी भावना बलियो बन्दै गएको ब्यूरोको निष्कर्ष छ। विशेष ब्यूरो यस्तो निष्कर्षमा पुग्नुका केही कारण पनि छन्।
पाथीभरामा भइरहेको आन्दोलन बिस्तारै समुदायको पहिचानबाट राजनीतिक तहमा उक्लँदै गएको छ। शुरूआतमा पहिचान पक्षधर दलको मात्र सहयोग थियो। केबलकार बन्नुपर्ने पक्षमा पैरवी गरेका दलहरू पनि अहिले आन्दोलनकारीको पक्षमा उभिएका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका प्रत्यक्ष जोडिन आइपुगेका छन्। मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो त आन्दोलनमै सहभागी भइरहेका छन्।
अहिले हिन्दूवादी संगठनहरू पनि आन्दोलनमा जोडिन थालेका छन्। यसलाई हेरिरहेका विशेष ब्यूरोका एक अधिकृत भन्छन्, “धर्म र आस्था जस्तो संवेदनशील विषयमा राज्य गम्भीर नहुने हो भने यो आन्दोलनमा देशी-विदेशी शक्तिकेन्द्रले खेल्न सक्ने देखिन्छ। यसमा निकै सजग हुन जरूरी छ।”
आन्दोलनकारी पक्षले पनि घूसपैठ भइरहेको बताएको छ। फागुन १० गतेको राँके जुलुसमा ‘घूसपैठ’ भएको उसको दाबी छ।
-1741178040.JPG)
