शहीदको सूचीमा पिताजीलाई नियाल्दा
माओवादीले पिताजीको अपहरणपछि गोली हानी हत्या गरेको २५औं वर्ष लाग्दा पनि न्याय त मिलेको छैन, शहीद घोषणामा पनि अवमूल्यन भएको छ।
ज्ञानेन्द्रराज आरण
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा आजकै दिन अर्थात् २०५७ फागुन १६ मा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले पिताजी टीकाराज आरणको गोली हानी हत्या गरेको थियो। घरबाटै अपहरण गरी निर्ममतापूर्वक गरिएको हत्याले हाम्रो परिवार मात्रै होइन, पूरै गाउँ विक्षिप्त बनेको थियो।
पिताजीको हत्या भएको २५औं वर्ष पुग्दा पनि न्याय मिलेको छैन। अझै न्यायको पर्खाइमा छौं। आमा पतिवियोगमा हरपल तड्पिनुहुन्छ। नातेदार र छरछिमेकीले पनि बिर्सन सकेका छैनन्।
त्यस घटनापछि बिचल्लीमा परेको हाम्रो परिवार अझै सम्हालिन सकेको छैन। घर जीर्ण बनेको छ। गाउँ बिरानो बन्दै गएको छ। बाबुको अभाव कति हुँदो रहेछ भन्ने अहिलेसम्म भोगिरहेको छु।
पिताजीको हत्या प्रकरण आज पनि रहस्यमयी छ। घटनाको वास्तविकता अझै बाहिर आएको छैन। घटना बिर्सन खोज्यो, आफैं याद आइहाल्छ, मन-मुटु झस्किरहन्छ।
यही उल्झनबीच शहीद घोषणाको दौडधूपमा लागें। पिताजीलाई शहीद घोषणा गराउन पाए त स्वर्ग नै पुग्थें जस्तो ठानें। त्यसपछि नेताद्वय देवशंकर पौडेल र विनयध्वज चन्द समेतको साथ र सहयोगमा २०६७ असार ९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले माग पूरा गरिदियो। सोचें- पुण्यको काम पूरा गरें।
तर शहीद घोषणापछि झन् उल्झनमा परें। त्यसअघि नै माओवादीले राज्य पक्षबाट मारिएका ६ हजार ४०० जनालाई शहीद घोषणा गरिसकेको थियो। त्यो सूचीमा एक जनाको नाम थपिंदैमा के फरक पर्थ्यो र!
शहीदको यकीन विवरण हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन। २०८० माघ १६ मा गोरखापत्रले नेपालमा शहीद संख्या १४ हजार ६८० रहेको समाचार छापेको थियो। त्यसमध्ये ११ हजार ४१९ जनाको नाम राजपत्रमा प्रकाशित भएको र तीन हजार २६१ जनाको नामावली विवरण राजपत्रमा आउन बाँकी रहेको उल्लेख थियो।
शुरूआतमा सरकारले २०७५ चैत ११ मा शहीदको सूची सार्वजनिक गर्यो। त्यसमा जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र मधेश आन्दोलनका क्रममा मारिएका करीब तीन हजार सुरक्षाकर्मीलाई शहीद घोषणा गरी नेपाल राजपत्र (खण्ड ६८, संख्या ६०, भाग ५)मा विवरण प्रकाशित गरेको थियो।
त्यसपछि नेपालको राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएको सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा शहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू भनेर सरकारले शहीद घोषणा गर्यो। उनीहरूको नाम २०७९ फागुन २९ मा राजपत्र (खण्ड ७२, संख्या ६४ भाग ५)मा सार्वजनिक गर्यो। त्यसपछि छुटेका भनेर २०८० पुस २४ मा दुई हजार ६७४ जनाको नाम राजपत्र (खण्ड ७३, भाग ५, संख्या ५९)मा प्रकाशित गरेको थियो।
सरकारले २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनका शहीद परिवारलाई मासिक वृत्ति, परिचयपत्र र सम्मानपत्र दिएको छ। तर अन्य शहीद परिवार यसबाट वञ्चित छन्।
संघीय सरकारको मात्रै होइन, स्थानीय र प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवहार पनि फरक फरक छ। काभ्रेपलान्चोकको चौंरी देउराली गाउँपालिकाले शहीद र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारलाई मासिक तीन हजार रुपैयाँ सहयोग गर्दै आएको छ।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारले शहीद, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवार र अंगभंग तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई मासिक दुई हजार सहयोग गरिरहेको छ। द्वन्द्वकालमा यातना दिई अंगभंग बनाइएका सुर्खेतका राज्यपीडित पूर्णप्रसाद पौडेल र काभ्रेका शहीद परिवारका सदस्य सलामसिंह लामाले यो सुविधा पाइरहेको बताए।
शहीद परिवारलाई समान सुविधा दिई समान व्यवहार गर्नू भनी उच्च अदालत, पाटनले आदेश नै दिएको थियो। रिट नं. ०७९-डब्लूओ-००९७ र ०७९-डब्लूओ-११७८ मा परमादेश र निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पीडित पक्षले दिएको निवेदन उपर फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पटक पटक पत्राचार पनि गरेको छ। तर सुनुवाइ भएको छैन। अदालतको फैसला २० महीनादेखि गृह मन्त्रालयमा थन्किएको छ।
शहीदको सूचीमै पनि शहीदको अवमूल्यन गरिएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिने र द्वन्द्वसँग सरोकार नभएको, तर द्वन्द्वकै कारण मारिएकालाई एकै ठाउँमा राखिएको छ। अझ त्यसमा पनि राज्यका विरुद्ध हतियार उठाउँदा मारिनेको नाम शिरमा र शान्तिपूर्ण अभियानमा लाग्दा शहीद भएका व्यक्तिलाई पुछारमा राखिएको छ।
शहीद सूचीमा कतिपय नाम दोहोरिएका छन्। देशका प्रतिनिधिमूलक ४९ जिल्लाको अध्ययन गर्दा २८ जिल्लामा शहीदको सूचीमा ध्यान नपुगेको देखिएको छ। बाँकी २१ जिल्लामा मात्र चुस्तदुरुस्त सूची राखेको पाइयो।
शहीदको सूची चुस्तदुरुस्त तयार गर्न/गराउन पनि सरकारी निकायले चासो दिएको देखिंदैन। उनीहरूको परिवारलाई गर्ने सहयोग र सम्मानमा त के गुनासो गर्नु र! अर्कातिर, शहीद परिवारप्रति पनि विभेद गरिएको छ।
अहिले शहीदको नाम सुन्ने बित्तिकै नाक खुम्च्याउने वेला आएको छ। यसरी शहीदको मानमर्दन गर्ने कार्य राज्य र राजनीतिक दलले गर्दै आएका छन्। अब यसलाई रोक्नुपर्छ। शहीदको अन्तिम तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
त्यस्तै, शहीदको विषयलाई लिएर अदालतको फैसलाको पनि अवमूल्यन गर्ने छूट सरकारलाई छैन। यसर्थ तमाम कमीकमजोरीको सम्बोधन गर्नुपर्छ।
अर्को, संक्रमणकालीन न्यायको नाममा न्यायमा विलम्ब गर्नु हुँदैन। शहीद घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, न्याय पनि दिनुपर्छ। अनि मात्र हामी जस्तै द्वन्द्वपीडित परिवारको घाउमा मलम लाग्नेछ। शहीद परिवार भन्दा गर्व गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, नत्र शहीद घोषणाको औचित्य रहँदैन।
-1741948591.jpg)
-1741944193.jpg)
-1741786240.jpg)
