बिजुलीले बदलिएला नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार परिदृश्य?

नेपालका खोलानालाबाट बिजुली उत्पादन गरी १५ हजार मेगावाट भारतलाई बेच्ने लक्ष्य राखिए पनि ऊर्जा व्यापारले देशलाई आर्थिक रूपमा कत्तिको फाइदा पुर्‍याउँछ भन्ने विषय पेचिलो छ।

माघको अन्तिम साता भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल-भारत उच्च अधिकारीको बैठकले द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापारमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्‍यो। ऊर्जासचिवस्तरीय निर्देशक समितिको बैठकले १० वर्षभित्र ६ वटा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सहमति जनाएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीप देव बताउँछन्। सहमति अनुसार अबको पाँच वर्षभित्र ४०० केभीका दुई वटा प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछन्।

भारत भ्रमण सकेर फर्किएका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले पनि फागुन २ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यो विषय खुलाएका थिए। मन्त्री खड्काले १७-१८ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सकिने अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतसँग सहमति भएको बताएका थिए।

नेपाल सरकारले हालै स्वीकृत गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा उल्लिखित एक दशकभित्र १५ हजार मेगावाट बिजुली भारत र बाङ्लादेशलाई बिक्री गर्ने लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न यी प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव गरिएको हो। ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ ले सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसका आधाभन्दा बढी हुने बिजुली भारत र बाङ्लादेशलाई बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

हिउँदमा भारतबाट बिजुली ल्याउने क्रम बढे पनि वर्षा याममा नेपालले बिक्री गरिरहेको छ। गत आव २०८०/८१ मा नेपालले १७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको बिजुली भारतमा बिक्री गरेको थियो। गत वर्ष नै पहिलो पटक हो, नेपालले बिजुली आयातका तुलनामा निर्यात धेरै गरेको। बिजुली बेचेर करीब १३ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो। चालू आव २०८१/८२ को पहिलो पाँच महीना (मंसीरसम्म)मा पनि नेपालले भारतलाई १३ अर्ब चार करोड रुपैयाँको बिजुली बिक्री गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक छ।

अहिले नेपालले भारतमा ९४१ मेगावाट र बाङ्लादेशमा ४० मेगावाट बिजुली बिक्री गर्न अनुमति पाएको छ। आयातका तुलनामा निर्यात धेरै गर्न थाल्नु सकारात्मक भए पनि अहिले बिक्री गरिरहेको बिजुलीबाट प्राप्त हुने रकम नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको तुलनामा निकै थोरै हो। गत आव २०८०/८१ मा नेपालले १५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको थियो भने निर्यात एक खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँको मात्र थियो।

बिजुली निर्यात गरेर गत वर्ष प्राप्त रकम अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालले बेहोरेको घाटाको १.२ प्रतिशत मात्रै हो। तैपनि नेपालको लक्ष्य ठूलो छ। सरकारले जलविद्युत् उत्पादन बढाएर छिमेकमा बिक्री गरी देशको व्यापारमा भइरहेको घाटा पूर्ति गर्ने लक्ष्य राख्दै आएको छ।

अँध्यारोबाट उज्यालोतिर

लामो समय मुलुक लोडशेडिङको पयार्यवाची थियो। देशको राजधानी काठमाडौंका बासिन्दाले दिनको १८ घण्टासम्म विद्युत् अभावको सामना गर्नुपर्थ्यो, व्यवसाय धराशायी भइरहेका थिए। ६ वर्षअघि मात्रै सर्वसाधारणका घरबाट लोडशेडिङ हटेको घोषणा गरियो। अहिले बिजुलीको तस्वीर पूर्ण रूपमा फेरिएको छ।

धेरै हदसम्म ऊर्जाको आपूर्तिमा सुधार भएको मात्र छैन, विद्युत्‌को खूद निर्यातकर्ता मुलुक पनि बनेको छ, नेपाल। अहिले देशको विद्युत् उत्पादन क्षमता तीन हजार ४०० मेगावाट पुगेको छ। यस वर्षको अन्त्यसम्म चार हजार मेगावाट नाघ्ने अनुमान छ।

तीन हजार ९०६ मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन्। त्यस्तै, तीन हजार ८९९ मेगावाटका आयोजना विद्युत् खरीदबिक्री सम्झौता भएर वित्तीय व्यवस्थापनको तयारी अर्थात् निर्माण शुरू गर्न तम्तयार छन्। बिजुली उत्पादनमा भइरहेको यो सुधारले देशको व्यापार र आर्थिक परिदृश्यलाई परिवर्तन पनि गरिरहेको छ।

भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिले गरेको परिवर्तन सडकमा देख्न पाइन्छ। बिजुलीबाट चल्ने गाडीको उल्लेखनीय वृद्धि र पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित गाडीको घट्दो माग त्यसको प्रमाण हो। अहिले भित्रिइरहेका तीनमध्ये दुई यात्रुवाहक साधन बिजुलीबाट चल्ने छन्। माघसम्मको तथ्यांक अनुसार चालू आवमा ६ हजार २५६ वटा विद्युतीय चारपांग्रे यात्रुवाहक गाडी भित्रिएका छन्, जबकि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको संख्या दुई हजार ६६२ मात्र छ।

त्यस्तै, गत आवमा पनि ११ हजार ७०१ वटा चारपांग्रे बिजुली गाडी भित्रिंदा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको संख्या पाँच हजार ६२२ मात्र थियो। सरकारले कर छूट मार्फत दिएको प्रोत्साहन र बिजुली आपूर्तिको सुनिश्चिततासँगै बिजुली गाडीको लोकप्रियता बढेको हो। त्यसैले संसारमै नयाँ सवारीसाधन किन्दा विद्युतीयलाई रोज्ने देशमध्ये नेपालको नाम अग्रस्थानमा आउँछ।

यो परिवर्तनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको संरचनामा पनि प्रभाव पार्न थालेको छ। प्रायः पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित गाडी भारतबाट आयात हुन्छन्। पछिल्ला वर्षमा भने धेरैजसो चीनमा निर्मित बिजुली गाडी नेपाली बजारमा प्रवेश गरिरहेका छन्।

आव २०८०/८१ को भन्सार तथ्यांकले पनि चीनबाट हुने सवारीसाधनको आयात बढेको र भारतबाट घटेको देखाएको छ। गत वर्ष आयात भएका चारपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधनमध्ये ६९ प्रतिशत चीनबाट आएका थिए। विद्युतीय सवारीसाधनमा चीनको दबदबा बढ्नुको कारण हो, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य र उन्नत ब्याट्री प्रविधि।

बिजुली गाडीमा बढ्दो निर्भरता अहिले मात्र होइन, भविष्यसम्मै अन्तरदेशीय व्यापारलाई प्रभाव पार्ने मुद्दा हो। बिजुली गाडीमा लगातारको वृद्धिले पेट्रालियम पदार्थमा नेपालको भारत निर्भरतालाई पनि कम गर्दै लैजानेछ। अहिले विदेशबाट हुने आयातको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको छ। चालू आवको पहिलो सात महीनामा नेपालले नौ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको सामग्री आयात गरेकामा पेट्रोलियम पदार्थ एक खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँको छ। यो कुल आयातको करीब १८ प्रतिशत हो।

ऊर्जा व्यापारको भविष्य

नेपालले भारतमा बिजुली बेचेर आर्थिक उन्नति गर्ने सपना देख्न थालेको लामो समय बितिसकेको छ। २०६५ सालमा सोमनाथ पौडेल नेतृत्वको ‘दश वर्षीय जलविद्युत् विकास योजना तर्जुमा कार्यदल’ ले दिएको प्रतिवेदनमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र यसको १४ प्रतिशत निर्यातको लक्ष्य राखिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएको भए २०७५ सालमै नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता १० हजार मेगावाट पुगिसक्नुपर्थ्यो। बल्लतल्ल २०७५ सालमा दशक लामो लोडशेडिङबाट मुलुक मुक्त भएको थियो।

यस कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आव २०६६/६७ को बजेटले २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको थियो। बजेटमा उल्लिखित व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई दक्षिणएशियाको जलविद्युत् केन्द्र बनाउने सहितका सपना सजाएर जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव किशोर थापा नेतृत्वको कार्यदलले २० वर्षे जलविद्युत् विकास कार्ययोजनाको प्रतिवेदन तयार पार्‍यो। प्रतिवेदनमा सन् २०१९ भित्रै १२ हजार ४२३ मेगावाट बिजुली उत्पादन र चार हजार ३३० मेगावाट बिजुली निर्यातको लक्ष्य राखिएको थियो।

तर यी सबै योजना र लक्ष्य खेर गए। यो कार्यदलले बनाउने भनेका आयोजना निर्माणको चरणमै प्रवेश गरेका छैनन्। जलाशययुक्त आयोजना बनाएर हजारौं मेगावाट विद्युत् निर्यातको सपना त छोडौं, हिउँदे यामको बिजुलीको माग धान्न भारतसँग याचना गरिरहनुपरेको छ।

बिजुली उत्पादन र निर्यातको सपना देख्ने क्रम त्यसपछि पनि थामिएन। २०७५ वैशाखमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र अघि सार्दै २०७५-८५ साललाई ऊर्जा दशकका रूपमा अघि बढाउने र सन् २०२४ भित्र पाँच हजार ११४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजना अघि सारे। मार्गचित्रमा सन् २०२९ भित्र १८ हजार ३४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिने लक्ष्य देखाइएको थियो।

नेपालको दिगो विकास लक्ष्यको अवस्था र मार्गचित्र सन् २०१६-२०३० को प्रतिवेदनमा सन् २०३० सम्म कुल जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट र वार्षिक प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत एक हजार ५०० युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य छ। नेपाल सरकारको दीर्घकालीन सोच (विसं २०७६-२१००)ले त अझ अघि बढेर २१०० सालभित्र विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता ४० हजार मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

यी सबै योजना र कार्यक्रम असफल भएको पृष्ठभूमिमा सरकारले फेरि नयाँ ऊर्जा विकासको मार्गचित्र अघि सार्दै भारतमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको लक्ष्य राखेको हो। अब मन्थन गरौं, के एक दशकभित्र भनिएको जति परिमाणमा बिजुली उत्पादन र भारतमा बेच्न सम्भव छ?

पूर्व ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरे भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्झौता भइसकेको तथा बाङ्लादेशमा पनि निर्यात शुरू भइसकेको पृष्ठभूमिमा १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात सम्भव भएको बताउँछन्। “भारत र बाङ्लादेशमा बिजुलीको माग बढ्दो छ, फेरि ती देशले कोइलाबाट उत्पादित बिजुलीलाई सफा ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले नेपालमा उत्पादित जलविद्युत् देशभित्र प्रयोग भएर जगेडा भए जति निर्यात हुने पक्का छ,” घिमिरे भन्छन्।

अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. पुष्कर बज्राचार्य पनि जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न स्वच्छा ऊर्जाको खपत बढाउनुपर्ने छिमेकी मुलुकहरूको बाध्यताका कारण नेपालमा उत्पादित बिजुलीको क्षेत्रीय बजार खुल्नेमा आश्वस्त छन्। त्यसका लागि जलविद्युत् उत्पादनको लागत घटाउनुपर्ने तथा उत्पादन शुरू गर्न अलमल गर्न नहुने बज्राचार्यको भनाइ छ। उनका अनुसार अलमल गर्न थाले सस्तो र सजिलो ऊर्जाको अरू विकल्प आउन सक्ने भएकाले नेपालको जलविद्युत्‌को तुलनात्मक लाभ कमजोर हुन सक्छ।

बिजुलीको निर्यातले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा भइरहेको ठूलो घाटालाई निकै हदसम्म भरथेग गर्ने उनको विश्वास छ। “जलविद्युत् उत्पादन गर्दाको अदृश्य लागत जस्तै भ्रष्टाचार, बेथिति हटाउँदै सस्तोमा उत्पादन गर्नुपर्छ,” अर्थविद् बज्राचार्य भन्छन्, “यो छिटै पनि गर्नुपर्छ। नत्र जलविद्युत्‌को सट्टा सजिलो र सस्तो स्वच्छ ऊर्जाका अन्य विकल्प आउन सक्छन्।”

विद्युत् उत्पादन र निर्यातको महत्त्वकांक्षा ठूलो राखिएको छ भने हासिल गर्न पनि सजिलो छैन। यो परिमाणमा बिजुली उत्पादन र निर्यातका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती लगानीे हो। मार्गचित्र अनुसार १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर (करीब ६५ खर्ब रुपैयाँ) लागत लाग्छ। यो रकम नेपालको वार्षिक बजेटको झन्डै चार गुणा धेरै हो।

ऊर्जा विकास मार्गचित्रले गैरआवासीय तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, वैदेशिक लगानी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूँजी तथा नेपाल सरकार एवं निजी क्षेत्रको पहलमा रकम जुटाउने प्रस्ताव गरेको छ। पूर्व ऊर्जासचिव घिमिरे सरकारले राजस्व, अनुदान वा ऋण जस्ता परम्परागत स्रोतमा मात्र भर नपरी ‘ग्रीन बन्ड’ (हरित ऋणपत्र) जस्ता उपाय अघि सारेर रकम जोहो गर्नुपर्ने बताउँछन्। “विदेशबाट बढीभन्दा बढी लगानी र पूँजी ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले विशेष पहल गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।

अर्कातिर, लगानी जुटिहाले पनि निर्यातका लागि सहज बजार उपलब्ध हुने यकीन छैन। अहिलेसम्मका घटनाक्रमले नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतले सजिलै लिनेमा आशंका छ। विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म प्रतिस्पर्धी बजार र मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता अनुसार भारतीय बजारमा २८ वटा आयोजनाबाट उत्पादित ९४१ मेगावाट बिजुली बेच्न स्वीकृति पाएको छ। यो पनि एकै पटक पाएको होइन, वर्षैपिच्छे कोटा बढाउँदै यतिसम्म पुगेको हो।

यो सबै हेर्दा भारतले नेपालबाट उत्पादित बिजुली ठूलो परिमाणमा लिन सहज रूपमा ढोका नखोल्ने जलविद्युत् क्षेत्रका जानकार रत्नसंसार श्रेष्ठ बताउँछन्। “भारत विश्वसनीय छिमेकी होइन। बिजुलीलाई उसले रणनीतिक वस्तुका रूपमा हेर्छ। भारतले जुनसुकै वेला नेपालबाट बिजुली लिन-दिन रोक्न सक्छ,” श्रेष्ठ भन्छन्।

यो आशंकाका आधार पनि छन्। भारतले चिनियाँ संलग्नता नभएको सुनिश्चित गरेर मात्रै आयोजनाको बिजुली निर्यातको ढोका खोलिरहेको छ। भारतले सन् २०१८ को विद्युत् आयात र निर्यात सम्बन्धी मागदर्शन अनुसार फेब्रुअरी २०२१ मा जारी अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधिमा भारतीय सीमा जोडिएको तर ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि द्विपक्षीय समझदारी नभएको मुलुकको लगानी भएको आयोजनाको बिजुली आयात नगर्ने शर्त तोकेको छ।

भारतको चीनसँग ऊर्जा सहकार्यको समझदारी भएको छैन। त्यसैले यो कार्यविधि अनुसार नेपालमा चिनियाँ कम्पनीले लगानी गरेर उत्पादन गरेको बिजुली भारतले किन्दैन। यससँगै ठेक्कापट्टामा चिनियाँ संलग्नताका आयोजनाको बिजुली खरीदबाट पनि भारत पन्छिरहेको छ। सरकारी अधिकारीले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादित विद्युत् निर्यात गर्न निकै प्रयत्न गरे पनि भारतले यस आयोजनाको एउटा भागको निर्माणमा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो संलग्न भएको कारण देखाएर बिजुली नकिन्ने बताउँदै आएको छ।

व्यापार घाटा थेग्ने अस्त्र!

अहिले नेपालले निर्यात गर्ने वस्तुको परिमाणमा आयात १० गुणा धेरै छ। गत आव २०८०/८१ मा नेपालले १५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गर्दा निर्यात एक खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँमा सीमित रह्यो। यसबाट व्यापार घाटा १४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ भयो। यसले आयात-निर्यात अनुपात १०.४५ देखायो। अब विचार गरौं, नेपालले भनिएकै परिमाणमा विद्युत् भारतमा बिक्री गर्‍यो भने पनि त्यसले कति आम्दानी होला?

नेपालले साउनदेखि मंसीरसम्म एक अर्ब ७६ करोड युनिट विद्युत् निर्यात गरी १३ अर्ब चार करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। विद्युत्‌को औसत दर प्रतियुनिट सात रुपैयाँ ३९ पैसा छ। बुझ्न सजिलोका लागि मेगावाटमा हिसाब गर्दा यो सरदरमा ४८८ मेगावाट हाराहारीमा हो। वर्षैभरि यही परिमाणमा र यही दरमा बिजुली निर्यात गरेमा नेपालले करीब ३१ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्छ।

अब वर्षभरि लगातार १५ हजार मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गरेमा यो रकम नौ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ जति हुन्छ। त्यसैले यो परिमाणको बिजुली निर्यातले व्यापारमा नेपालले भोगेको घाटा पूर्ति हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता छैन। किनभने बितेको आवमा नेपालले वैदेशिक व्यापारमा १४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरेको थियो।

कतिपय जानकार विद्युत् बिक्री गर्ने प्रस्तावमाथि नै प्रश्न गर्छन्। त्यसैमध्येका एक जलविद्युत् क्षेत्रका जानकार रत्नसंसार श्रेष्ठ बिजुली बिक्री गरेर कुनै देश पनि धनी हुन नसक्ने तर्क गर्छन्। “बिजुलीको देशभित्रै उपयोगबाट औद्योगिक क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि गरेर देश धनी हुने हो, बिजुली निर्यात गरेर होइन,” श्रेष्ठ भन्छन्, “नेपालको लक्ष्य बिजुलीको खपत बढाउने हुनुपर्छ, न कि निर्यात गर्ने।”

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सम्बन्धी अमेरिकी संस्था (यूएसएआईडी)ले सन् २००३ मा गरेको एक अध्ययनले एक युनिट बिजुलीले ८६ पैसा अमेरिकी डलर (अहिलेको मूल्यमा १२० रुपैयाँ) मूल्य अभिवृद्धि हुने देखाएको थियो। यो परिमाणको मूल्य अभिवृद्धिको अवसर अरू मुलुकलाई छोडेर प्रतियुनिट सात-आठ रुपैयाँका दरमा बिजुली बेच्नु मुलुकका लागि घातक हुने श्रेष्ठको तर्क छ। १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत पठाउने समझदारी गरे पनि त्यसको वास्तविक लाभ नेपालको पोल्टामा नपर्ने उनी बताउँछन्।

भारतले अहिले नेपालका खोलानालामा एकपछि अर्को जलविद्युत् आयोजना अघि बढाएको छ। भारतीय सरकारी कम्पनीले अनुमति पाएका र प्रस्ताव गरेका आयोजनाको कुल क्षमता आठ हजार मेगावाटभन्दा धेरै छ। त्यसैले भारतले नेपालबाट लैजाने भनेको बिजुली यिनै भारतीय कम्पनीले बनाउने आयोजनाको हुने भएकाले त्यस्तो बिजुली बिक्रीको रकम नेपाल भित्रिंदैन। जसले गर्दा भारतीय कम्पनीले बिजुली उत्पादन गरेर भारत निकासी गर्दा नेपाललाई कागजी लाभ मात्रै हुने श्रेष्ठको भनाइ छ।

ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्व सचिव घिमिरे पनि बिजुलीको निर्यातलाई नै लक्ष्य बनाउन नहुनेमा बताउँछन्। उनी देशमा सकेसम्म विद्युत्‌को खपत बढाउन पहल गर्नुपर्ने र खपत भएर जडेगा भएको बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। अहिले नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४०० युनिट छ। आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाँदा विद्युत् खपत पनि बढ्छ।

भारतको विद्युत् खपत प्रतिव्यक्ति करीब एक हजार ३३१ युनिट छ। दक्षिणएशियामा सबैभन्दा धेरै प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत भूटानको १२ हजार युनिट छ। नेपालमा पनि घरायसी प्रयोग, सवारीसाधन तथा उद्योग व्यवसायमा बिजुली प्रयोग बढाएर प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत तीव्र गतिमा बढाउनुपर्ने पूर्व सचिव घिमिरेको सुझाव छ। ऊर्जा विकास मार्गचित्रले १० वर्षमा नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत एक हजार ५०० युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग तथा नेपालीको भान्सामा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउन सकिएमा देशभित्र उत्पादित बिजुलीको प्रयोग बढ्ने मात्रै नभई व्यापार घाटा घटाउन ठूलो योगदान पुग्ने जानकारहरूको मत छ। खासगरी, देखिनेबाट नदेखिने आगोको युगमा प्रवेश गराउने बिजुली चुल्होले नेपाली भान्साको आधुनिकीकरणमा मात्र होइन, अर्थव्यवस्थामा नै निकै ठूलो बदलाव ल्याउने सम्भावना छ।

अहिले हरेक वर्ष नेपालले ५६ अर्ब रुपैयाँको खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) आयात गर्दै आएको छ। चालू आव २०८१/८२ को पहिलो सात महीनामा पनि नेपालले ३५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको एलपीजी आयात गरेको छ। खाना पकाउन भान्सामा बिजुलीले एलपीजीलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दा यो रकम विदेशिन रोकिनेछ। ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले नेपालमा अहिले खपत भइरहेको एलपीजी ७८० मेगावाट विद्युत् बराबरको हो।

त्यस्तै, विभिन्न अध्ययनले नेपालको शहरिया भान्सामा धेरै प्रयोग हुने गरेको ऊर्जा ग्यासका तुलनामा बिजुलीमा खाना पकाउँदा समय र खर्च किफायती हुने देखाएको छ। प्राध्यापक डा. जगन्नाथ श्रेष्ठले केही वर्षअघि पुल्चोक इन्जिनीयरिङ अध्ययन संस्थानमा गरेको अध्ययनले बिजुली चुल्होमा खाना बनाउँदा झन्डै एकतिहाइ सस्तो पर्ने देखिएको छ। त्यसैले बिजुलीबाट खाना पकाउनु देशका लागि मात्रै होइन, घरपरिवारका लागि पनि फाइदाजनक छ।

हरेक वर्ष नेपालले आयात गर्ने ग्यासको १० प्रतिशत मात्रै विस्थापित गर्दा पनि पाँच अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विदेशिनबाट रोकिन्छ। यो रकमले २८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न मिल्छ। यद्यपि अझै आमनेपालीका भान्सामा बिजुली चुल्हो पुग्नै बाँकी छ। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का अनुसार ३२ हजार ५७४ घरपरिवार नेपालीले विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाउँछन्, यो देशका कुल घरपरिवारको ०.५ प्रतिशत हो।

विद्युत् खपत बढाउन खाना पकाउने सहित घरायसी प्रयोग मुख्य उपाय मानिएको छ। नेपालका ६६ लाख घरपरिवारले बिजुली चुल्होमा प्रतिदिन तीन युनिट खर्च गर्दा अर्थात् एक हजार वाट क्षमताको इन्डक्शन चुल्हो तीन घण्टा चलाउँदा ८२५ मेगावाट बिजुली खपत हुन्छ। यसले बर्सेनि आयात हुने ५६ अर्ब रुपैयाँको ग्यासको ठूलो हिस्सालाई विस्थापित गर्न सक्छ। सरकारले अहिले ग्यासमा झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिन्छ। यो अनुदान समेत जोगिन्छ।

अहिले पनि देशमा कुल ऊर्जाको ६४ प्रतिशत दाउरा, गुइँठा जस्ता परम्परागत स्रोतबाट आपूर्ति हुन्छ। त्यसलाई समेत बिजुली चुल्होबाट प्रतिस्थापन गर्न सक्दा आर्थिक मात्र होइन, वातावरणीय लाभ पनि हुन्छ। यसले कार्बन उत्सर्जन घटाउँछ भने हजारौं नेपालीको धूवाँबाट हुने स्वास्थ्य असर पनि कम गर्छ। नेपालको मुख्य स्वास्थ्य समस्यामा घरभित्रको धूवाँबाट हुने समस्या एक हो।

जलविद्युत् क्षेत्रका जानकार श्रेष्ठ नेपालले निर्यातको सट्टा घरायसी प्रयोग, विद्युतीय सवारी तथा उद्योगमा बिजुली प्रयोग बढाउनुका अतिरिक्त ‘डेटा सेन्टर’ र ‘बिटक्वाइन माइनिङ’ का लागि बिजुली प्रयोग गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्ने बताउँछन्। सरकारले नै ‘डेटा सेन्टर’ मा लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्ने वेला आएको उनको भनाइ छ। अहिले चलिरहेकै उद्योगमा भरपर्दो आपूर्ति गर्ने र गाउँ गाउँमा वितरण प्रणाली पुर्‍याउन सके बिजुलीको खपत ह्वात्तै बढ्ने श्रेष्ठको तर्क छ।

पुल्चोक इन्जिनीयरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक तथा जलस्रोतविद् हरि पण्डित बिजुली उत्पादन र निर्यातको मात्र लक्ष्य राख्नु गलत भएको बताउँछन्। “जलस्रोतलाई कृषि उपयोग, खानेपानी, ऊर्जा उत्पादन, उद्यम जस्ता विभिन्न आयाममा समुचित प्रयोग गर्ने एकीकृत रणनीति बनाउनुपर्छ,” प्राध्यापक पण्डित भन्छन्, “जलस्रोतका अन्य लाभ बिर्सिएर बिजुली उत्पादन र निर्यात गर्नु मात्रले देशलाई फाइदा हुँदैन।”

अहिले नेपालको उच्चतम विद्युत् माग दुई हजार १०० मेगावाट पनि वास्तविक नभएको पूर्व ऊर्जासचिव घिमिरेको भनाइ छ। उनका अनुसार देशभरि प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीको भरपर्दो र गुणस्तरीय व्यवस्था गर्ने हो भने विद्युत् माग अहिले नै दोब्बर हुन सक्छ। त्यसैले अहिलेको विद्युत् माग दबिएको माग भएको उनी बताउँछन्।

सवारीसाधन तथा घरायसी विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन सक्दा देशभित्रै बिजुलीको खपत बढ्ने मात्र होइन, त्यसको अर्को प्रत्यक्ष र असाधारण लाभ हुन्छ, विदेशबाट हुने ऊर्जाको आयातमा ठूलो गिरावट आउँछ। अहिले नेपालले तीन खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ। यो अहिले आयात भइरहेको वस्तुमध्ये सबैभन्दा ठूलो हो।

नेपालले सन् २०४५ भित्र ‘नेट जिरो’ अर्थात् शून्य कार्बन उत्सर्जनमा दरिने प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाएको छ। जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई घटाउँदै स्वच्छ ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्दै जानुपर्ने बाध्यता छ। यसले नेपालको वैदेशिक व्यापारको परिदृश्यमा पनि ठूलो असर पार्छ। “हालको विद्युतीय सवारीसाधन अपनाउने दर कायम रह्यो भने एक दशकमा नेपालको पेट्रोलियम आयात खर्च अर्बौं रुपैयाँले घट्न सक्छ,” अर्थशास्त्री डा. बज्राचार्य भन्छन्, “यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बचत गर्ने मात्र होइन, नेपालको व्यापार घाटा पनि सुधार्नेछ।”

घरायसी उपयोग र यातायातमा विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने आवश्यकता भए पनि चुनौतीरहित भने छैन। विद्युतीय यातायात विस्तारका लागि देशैभरि ठूलो संख्यामा चार्जिङ पूर्वाधार बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारले विद्युतीय सवारी विस्तारका लागि कर कटौतीको सुविधा दिएको छ, तर चार्जिङ स्टेशन सहित पूर्वाधार विकासको गति अपेक्षाकृत सुस्त छ।

त्यस्तै, खाना पकाउने सहित घरायसी उपभोगमा विद्युत् खपत विस्तारका लागि देशैभरि प्रसारण लाइन तथा वितरण प्रणालीको सुधारका लागि ठूलो परिमाणमा खर्च गर्नुपर्नेछ। स्रोतको अभाव खेपिरहेको मुलुक नेपालका लागि प्रसारण लाइन तथा वितरण प्रणालीको सुधारमा ठूलो रकम खर्च गर्न सजिलो छैन।