सार्वजनिक संस्थाको डरलाग्दो क्षयीकरण
सरकारले सार्वजनिक संस्थाहरूलाई नागरिक हितको रक्षा गर्ने नियामक बनाउन चाहेको कि खास स्वार्थ समूहको हालीमुहालीलाई अनुमोदन गरिरहेको हो?
गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझालाई नियुक्त गर्यो। ‘पत्रकार बिरादरी’ को निशर्त समर्थन रहेका कारण मिडिया पृष्ठभूमिका ओझाले अन्य संस्थाका नियुक्तिमा जस्तो आलोचना र विवाद खेप्नुपरेन। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग ओझा परिवारको पुरानो सान्निध्यको आलोकमा नियामकहरूमा कब्जा जमाउन सफल समूहको प्रतापको पनि चर्चा हुन पाएन।
ओझा पेशागत जीवनको मध्यवृत्तिमा थिए। मिडियामा काम छँदाछँदै शिक्षण, यदाकदा वकालत तथा अनेकौं संस्था र व्यक्तिका निम्ति वेतनभोगी परामर्शदाताका रूपमा पनि उनी छरिएका थिए। यी सबै लाभदायक काम छोडेर उनी अनुभव नभएको क्षेत्रको प्रमुख नियामकका रूपमा रोजिए। आवरणमा हेर्दा ओझाको नियुक्तिमा खोट लगाउनुपर्ने कारण छैन, यसबाट कम्तीमा नियामक निकाय ‘रिटायर्ड ब्यूरोक्य्राट्स’ को अवकाशपछि शानमान कायम राख्ने अड्डा बन्ने परम्परा भत्किन पुगेको छ। योग्यता र क्षमतामा कुनै कमी नभए पनि सरकारी कार्यालयका औसत दर्जाका कर्मचारीको समेत होच्याइ र अपमान खेप्दै आएका पत्रकारका लागि त ओझाको नियुक्तिले आत्मतुष्टिकै मौका प्रदान गर्यो।
यिनै कारणले हुन सक्छ, सार्वजनिक संस्था, महत्त्वपूर्ण निकायको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरिंदा कानूनको परिपालना नगरिएको तथ्य छायामा पर्न गयो। बीमा ऐन, २०७९ ले बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रसम्बद्ध विषयमा स्नातकोत्तर गरी कम्तीमा पाँच वर्ष उच्च व्यवस्थापकीय कार्यानुभव हुनुलाई प्राधिकरण अध्यक्षको न्यूनतम योग्यता तोकेको छ। ओझाका अन्य कैयौं अनुभव र योग्यता भए पनि उच्च व्यवस्थापकीय कार्यानुभव रहेको कुरा सार्वजनिक जानकारीमा छैन। न त उनको परिचय बीमा तथा वित्त क्षेत्रको कर्मचारी वा विज्ञका रूपमा छ। त्यसैले सोही अनुसारको उच्च व्यवस्थापकीय कार्यानुभवको कागजात पेश गरिएको र त्यसलाई छनोट समितिले स्वीकार गरेको विषय प्रश्नभन्दा बाहिर छैन।
मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबाट नियुक्तिपत्र बुझ्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष शरद ओझा ।
कानून बनाउँदा कार्यानुभवको शर्त राखिएको कागजी प्रक्रिया पुर्याउनका लागि होइन, त्यो अनुभवले नियामक निकाय हाँक्ने क्रममा सही/गलतको परख गर्ने क्षमता र विवेक देओस् भनेर हो। अर्थात्, कागजमा होइन, यथार्थमा गुणवत्ता सहितको उच्च व्यवस्थापकको परिकल्पना गरिएको हो। नियामक निकायको प्रमुख जस्तो उच्च नैतिकता र इमानदारी अपेक्षा गरिने जिम्मेवारीमा जाने व्यक्तिले नपुगेको योग्यता पुगेको दाबी गर्नु अशोभनीय मात्र होइन, अकल्पनीय पनि हुन जान्छ। यसले नियामक निकायको कठोर नियमन गरी जनहितको रखबारी गर्ने आत्मविश्वासलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसमाथि, अध्यक्ष नियुक्त ओझालाई ल्याउने गरी शुरूमैं योजनावद्ध काम गरिएको आशंकाले पनि उनको वैधतामा प्रश्न उठाएको छ।
राजनीतिक प्रभावमा कानूनको धज्जी उडाउनु, नियामक निकायको नेतृत्वमा स्वार्थ समूहका विश्वासपात्रलाई नियुक्ति दिनु र व्यापारिक-राजनीतिक गठजोडबाट सार्वजनिक नीतिलाई प्रभाव पार्नु मुलुकमा लुकेका विषय रहेनन्। सार्वजनिक पदहरूमा यसअघिका कैयौं नियुक्ति र नागरिकको सट्टा सीमित व्यापारिक स्वार्थ समूहको हितरक्षाका लागि गरिएका कार्यसम्पादन तिनका प्रमाण हुन्। बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डमा केही समययताका नियुक्ति कानूनी शासन र सुशासनको न्यूनतम अभ्यास हुने मुलुकका लागि नसुहाउने खालका छन्।
बीमा समितिमा यसअघिदेखि नै नियामक संस्थाको हुर्मत काढ्ने गतिविधि हुने गरेको सार्वजनिक जानकारीमै छँदै छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले २०७७ माघमा प्राधिकरण अध्यक्षमा यस क्षेत्रको अनुभव र ज्ञान नभएका पूर्व गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाललाई नियुक्ति दिएको थियो, जो कार्यकाल सकिनु दुई महीनाअघि मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि गत मंसीरमा बहिर्गमनमा परे। असाधारण राजनीतिक प्रताप भएका इन्फिनिटी होल्डिङ्स नामक कम्पनीका सञ्चालक दीपक भट्टसँग पुरानो सम्बन्ध रहेका सिलवालले पदमा आएको एकाध महीनाभित्रै उनै भट्ट र शंकर समूहले नेतृत्व गरेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई अपारदर्शी तरीकाले पुनर्बीमा कम्पनीको अनुमतिपत्र दिलाएका थिए। उक्त अनुमतिपत्र दिइए बापत रु. एक अर्ब २० करोड नजराना राजनीतिक नेतृत्वसम्मै पुगेको चर्चा स्मरण-आयु न्यून भएको समाजमा अहिले पुरानो भइसक्यो।
सिलवालले २०७९ सालको निर्वाचनअघि सोही समूह अन्तर्गतका ६ वटा कम्पनीलाई कानून मिचेर र बजारको स्वच्छतामा प्रश्न उठ्ने गरी लघु बीमा व्यवसाय स्थापनाको अनुमतिपत्र दिलाए। सुशासनमा यतिबिघ्न धावा बोल्दा निगरानी गर्नुपर्ने निकायदेखि मिडियासम्म मौन हुन पुगे। के मात्र गरेनन् उनले! आफूलाई पदासीन बनाउने समूहको गुन तिर्न सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको बजार खोसेर हिमालयन रिइस्योरेन्सलाई प्रदान गरे। बीमा क्षेत्रको अनुभव नै नभएकी आफ्नी बुहारीलाई सीधै एक बीमा कम्पनीमा प्रबन्धक (सहायक) तहमा नियुक्ति दिलाए।
त्यसभन्दा अगाडि चिरञ्जीवी चापागाईं बीमा प्राधिकरण (त्यस वेलाको समिति)मा अध्यक्ष रहँदा पनि कम विवादास्पद काम भएन। २०७३ पुस १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीमा क्षेत्रका जानकार रवीन्द्र घिमिरेलाई समितिको अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले सञ्चारमाध्यमलाई बताए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लेखिंदासम्म चापागाईंले बाजी मारिसकेका थिए।
आईएमई समूहका अध्यक्ष रहेका ख्यातनाम व्यवसायी चन्द्र ढकालका नातेदार चापागाईंले २०७४ को आमनिर्वाचनका सामुन्ने १० बीमा कम्पनीलाई अनुमति दिए जसमध्ये एक ढकालकै मुख्य लगानीको आईएमई लाइफ इन्सुरेन्स पनि थियो। त्यति वेला अनुमति दिइएका हरेक कम्पनीसँग रु. १० करोडको दरले नजराना उठाएर राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुर्याइएको भनी यस क्षेत्रमा संलग्नहरूले नै खासखुस गरे पनि सुशासनप्रति फिटिक्कै प्रतिबद्धता नभएको समाजमा यो विषय अरू वेला जस्तै फासफुस भएर गयो।
विवाद अनि विवाद
महीनौंसम्मको राजनीतिक-व्यापारिक छद्म खेलका बीच गत मंसीरमा धितोपत्र बोर्डमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठले बाजी मारे। प्रधानमन्त्री ओली र दुई दलीय सहमति अनुसार आसन्न भविष्यका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दुवैसँग निकट सम्बन्ध भएका भट्ट र उनका व्यावसायिक साझेदार शंकर समूह बाँकी खेलाडीमाथि प्रभावशाली बनेपछि श्रेष्ठलाई बोर्डको नेतृत्वमा पुग्ने बाटो खुलेको थियो। उनले आफूलाई पदासीन गराउने समूहको गुन तिर्दै पनि छन्, उक्त समूहलाई स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिलाउन प्रक्रिया अघि बढाएर।
धितोपत्र बोर्डमा श्रेष्ठअघिका अध्यक्षहरूको नियुक्ति र उनीहरूको कार्यकाल पनि नेपालमा नियामक संस्थाहरू कसरी व्यापारिक स्वार्थमा प्रयोग हुन्छन् भन्ने उदाहरण नै बनेर भविष्यसम्मै सम्झनामा रहनेछन्। २०७८ फागुनमा देउवा नेतृत्वको सरकारले सुदूरपश्चिम घर भएका रमेशकुमार हमाललाई बोर्डको अध्यक्ष बनाएको थियो। थाइल्यान्डमा होटल व्यवसाय गर्ने हमालसँग धितोपत्र क्षेत्रमा काम गरेको सार्वजनिक पहिचान थिएन। उनको नियुक्ति सुनिश्चित गर्न सिफारिश समितिमा सदस्य मात्र फेरिएको थिएन, पहिलो पटकको आवेदन रद्द गरेर दोस्रो पटक माग गरिएको थियो। छनोटका लागि सिफारिश कार्यविधि समेत परिवर्तन गरिएको थियो।
हमालले पदबहाली गरेको एकाध सातामै शंकर समूहले छद्म रूपमा प्रवर्द्धन गरेको क्रेडिट रेटिङ कम्पनी ‘इन्फोमेरिक्स’ लाई अनुमतिपत्र दिलाउनेदेखि हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा शेयर बेचेर रकम उठाउन कानून संशोधनसम्मका काम गरिदिए। उनले खास समूहलाई फाइदा हुने गरी पब्लिक कम्पनीको सट्टा व्यावसायिक घरानाको लगानीमा स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न मिल्ने कानून समेत तयार पारिदिए। अझ, त्यस्तो स्टक एक्सचेन्जमा कम्पनीले लगानी गर्न पाउने अधिकतम सीमा १० बाट १५ प्रतिशत पुर्याएर त्यसकै लागि प्रतीक्षारत समूहलाई सजिलो बनाइदिए। नक्कली कारोबार र फर्जी नाफा देखाएका कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्ने अनुमति दिनदेखि संस्थागत सुशासनमा कैयौं प्रश्न सोझिने काम गरे पनि उनी उम्किइसकेका छन्।
बोर्डमा त्यसअघि नियुक्त नेपाल राष्ट्र ब्यांकबाट अवकाशप्राप्त भीष्मराज ढुंगाना त अनियमितता गरेको पुष्टि भएपछि बर्खास्तीमै परेका हुन्। सबैभन्दा गम्भीर चाहिं ओली प्रधानमन्त्री र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएकै वेला अधिकांश विवादित पात्रलाई नियामक निकाय सुम्पिइएको छ, ढुंगानादेखि सिलवालसम्म।
कसको हितको रक्षा?
पछिल्ला घटनाक्रमले सरकारले सार्वजनिक संस्थालाई कस्तो रूपमा देख्न चाहेको हो भन्ने प्रश्न सिर्जना गरेका छन्। सरकारले यी संस्थालाई नागरिक हितको रखबारी गर्ने नियामक बनाउन चाहेको हो कि खास स्वार्थ समूहको हालीमुहालीलाई अनुमोदन गरिरहेको हो?
सार्वजनिक संस्था र नियामक निकायको मर्यादाकै धज्जी उडाउने क्रम बीमा समिति र धितोपत्र बोर्डमा मात्र सीमित छैन। कालो धनलाई चोख्याउने सहकारी र घरजग्गा क्षेत्रमा नियमन नभएका कारण मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको गम्भीर निगरानी सूचीमा खस्किइसकेको छ। यी क्षेत्रलाई बलियो नियमन गरे लाभ गुमाइने भयले हुन सक्छ, राजनीतिक नेतृत्वले यस क्षेत्रमा मनलाग्दी गर्न ढोका नै खोलिदिएको छ।
अर्कातिर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङलाई बहिर्गमन गराइछाड्ने एकसूत्रीय ध्याउन्नमा देखिन्छन्, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का। विद्युत् क्षेत्रको नियामक विद्युत् नियमन आयोग त मन्त्री खड्काको इशारामा नाचिरहेको देखिन्छ। उनी विरुद्ध सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा लेखेको भन्दै दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक विमल गुरुङलाई पदबाट हटाउन निर्देशन दिएका छन्। जलविद्युत् व्यवसायी समेत रहेका खड्का ‘लकइन पिरियड’ भनिने संस्थापक शेयर बिक्री गर्नै नपाइने अवस्थाका जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत शेयर बिक्रीका लागि कानून संशोधन गर्न संसदीय समिति र नियामक निकायहरूलाई प्रभाव पारिरहेछन्।
सबैभन्दा गम्भीर खेल त राष्ट्र ब्यांकको आसन्न गभर्नर नियुक्तिमा हुँदै छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल आगामी चैतमा सकिएपछि त्यो पदमा आफू अनुकूलका मान्छेलाई ल्याउन व्यावसायिक स्वार्थ समूहले योजनाबद्ध तयारी थालिसकेका छन्। कतिपय पात्रलाई सत्तासीन दलका प्रभावशाली नेताका घरदैलो ढुकाउन थालिसकिएको छ। धितोपत्र बोर्ड र बीमा समिति जस्ता नियामक निकायको नियुक्तिमा प्रभाव जमाएको समूह पहिलो पटक राष्ट्र ब्यांकमा आफ्नो विश्वासपात्र ल्याउने प्रयत्नमा छ। ब्यांक चलाइरहेका शक्तिशाली व्यावसायिक समूह पनि आफ्ना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र ब्यांकको नेतृत्वमा पठाउन कम्मर कसेर लागेका छन्।
सर्वसाधारणले जम्मा गरेको धन मनलाग्दी तरीकाले सीमित व्यवसायीका पोल्टामा हालिदिएर वित्तीय सुशासन भत्काउने ब्यांकरहरूले मुलुकको वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकायकै प्रमुख बन्ने सपना देख्नु चानचुने स्थिति होइन। तापनि प्रधानमन्त्री ओली सरकार जोगाउन जुनसुकै सम्झौता गर्न तयार भइदिए अहिलेसम्म नियामक निकायमध्ये व्यापारिक स्वार्थ हावी नभएको केन्द्रीय ब्यांक स्वार्थ समूहको नियन्त्रणमा जाने जोखिम छ। तब मुलुकको अर्थतन्त्र असाधारण संकटतिर मोडिने पक्का छ।
यस वर्षको अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार विजेताद्वय डारोन एसमोग्लु र जेम्स रोबिन्सनको ह्वाई नेशन्स फेल पुस्तकले व्याख्या गरेको सार्वजनिक संस्थालाई शक्तिशाली पहुँचवालाले कसरी दुरुपयोग गर्छन्, कमजोर बनाउँछन् र मुलुकलाई असफलतातर्फ धकेल्छन् भन्ने सन्दर्भ नेपालका लागि दुरुस्त मिलिरहेको बुझ्न कठिन छैन। मुलुक बन्दै छ कि बिग्रँदै भन्नेमा बौद्धिक विमर्श जारी रहे पनि नागरिक हितको रक्षा गर्नुपर्ने सार्वजनिक संस्थाहरू जानीबुझीकनै खस्काइँदै लगिएको भनिनुमा धेरै विमति नहोला। तापनि नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थामा स्वार्थ समूहले पैसा खर्चेर नियुक्ति दिलाउने र उस मार्फत नियामक कब्जा गरेर आफू अनुकूल नीति बनाउने अपराध जारी रहँदा कतैबाट बलियो प्रतिरोध भइरहेको छैन। त्यसैले होला, यस्तै झेली खेल हुन्छ भनेर थाहा पाएका जानकार तथा सार्वजनिक भलाइका लागि प्रतिबद्ध नागरिकहरू समेत अहिले आवेदन गर्नै पन्छिइरहेका छन् वा जे भइरहेछ, त्यसलाई चूपचाप हेरेर निरीहता जनाइरहेछन्।
बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र नैतिक अभ्यास कायम राख्न नियामक निकाय चाहिन्छन्। यी संस्थाको मुख्य काम नागरिकको हित भइरहेको छ/छैन हेर्नु हो। यस्तोमा नियमनकारी संस्थाको नेतृत्वमा व्यापारिक स्वार्थका पात्रलाई पुर्याएर नियामक नै कब्जा गर्ने प्रवृत्ति मुलुकको दुर्गतिको कारण बन्न सक्छ। सार्वजनिक संस्थाहरूमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यसले पारदर्शिता र सुशासनको खिल्ली उडाएको छ, नागरिक चेतनाको मानमर्दन गरेको छ।
गत साता मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन प्रभावकारी र परिणाममुखी काम गर्न नसकेपछि नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट)मा परेको छ। एफएटीएफले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा गम्भीर निगरानी गर्नुपर्ने मुलुक ठहर्याउनु पछाडि खस्किंदो सुशासन मुख्य कारण हो। यसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन रोक्ने नियमनकारी निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप, सत्तास्वार्थ अनि राजनीतिक नेतृत्वको आफ्ना वरिपरिकालाई बचाउने ध्याउन्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले रातो झन्डा देखाइदिएको अर्थमा पनि बुझ्न सकिएला।
सन्देहास्पद व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको प्रमाण जुटाएर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले एकाध वर्षअघि नै कारबाही अघि बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीसँग अनुमति माग्दा ‘पर्खनुहोस्’ भनी टारिएका जस्ता घटना मुलुकभित्र सामसुम भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त निगरानी गर्छ नै। सुशासन, पारदर्शिता र नागरिक हितको रक्षाका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता नभएको मुलुकको बाटो कता जान्छ, अनुमान लगाउन अप्ठ्यारो छैन।
यी पनि पढ्नुहोस्
