“राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध नहुँदासम्म ‘ग्रे लिस्ट’मा सुधार हुँदैन”
‘सबै नेता र उच्चपदस्थले भ्रष्टाचार गरे, सबैलाई थुन्नुपर्छ भन्ने होइन, उच्च या तल्लो तहका जोसुकैले अनियमितता, भ्रष्टाचार, कर छली, अवैध वित्तीय कारोबार गरे पनि कारबाही चलाउने र छलकपट गर्नेका गतिविधिमा आँखा नचिम्लिई गैरकानूनी काम रोक्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन प्रभावकारी र परिणाममुखी काम गर्न नसकेपछि नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को जोखिमपूर्ण सूची (‘ग्रे लिस्ट’) मा परेको छ। फ्रान्सको पेरिसमा भएको एफएटीएफको बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न नेपालले अहिलेसम्म गरेका कामको मूल्यांकन गर्दै नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेर गहन निगरानी गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा के कारण पर्यो तथा यस निर्णयले नेपालको अर्थतन्त्र, बाह्य सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका पूर्व महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईसँग हिमालखबरका लागि रमेश कुमारले गरेको कुराकानीको सार :
नेपाल एफएटीएफको ‘‘ग्रे लिस्ट’’ मा परेको छ। कस्ता कमजोरीका कारण यो अवस्था आयो?
सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नु अपराध हो। यो अपराध रोक्न हरेक देशले आफ्नो जोखिमका आधारमा कानून र संरचना बनाउनुपर्छ। सन् २००२ मा एफएटीएफको सदस्य भएपछि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोक्न कानूनी व्यवस्था र संरचना बनाएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन भूमिसुधार मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र ब्यांक, सहकारी विभाग सहितका विभिन्न नियामक संस्था पनि तोकिएका छन्।
अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पनि बनाएका छौं। तर कानून र संरचना बनाए पनि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न र कारबाही चलाउन प्रभावकारी काम गर्न सकेन। प्राविधिक पाटो अर्थात् कानून र संरचनामा राम्रो अवस्था भए पनि परिणामका हिसाबले अर्थात् सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्नेतर्फ सन्तोषजनक काम भएन। सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन सरकार कानून कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध नभएकाले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने मुलुकको जोखिमपूर्ण सूचीमा परेको हो।
यसले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउन मात्र ओठे प्रतिबद्धता जनाएको संकेत गर्दैन?
ओठे प्रतिबद्धता भन्न त नमिल्ला, तर हामीले गम्भीरताका साथ प्रभावकारी काम नगरेको साँचो हो। नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन संरचना बनाउने, कानूनी सुधार गर्ने काम त गरेकै हो। तर साँच्चिकै सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्न र कारबाही चलाउन नियमन र समन्वयमा चुकेका हौं। जसका कारण समग्रमा स्थिति खराब भएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान रोक्न वा अघि नबढाउन राजनीतिक दबाब हुने गरेको, व्यापारिक प्रभाव पर्ने गरेको भनेर आलोचना हुन्छ नि!
सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई अनुसन्धानमा मात्र सीमित गरेर मूल्यांकन गर्न मिल्दैन। अपराध भएको भए त्यसलाई अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउनुपर्छ, त्यो आवश्यक पनि छ। तर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग स्थापना हुँदैमा त्यसले सबै ठाउँ र क्षेत्रका सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न सक्ने भन्ने हुँदैन। त्यसको क्षमता, कर्मचारी संख्या, स्रोत पनि हेरिनुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन भएयता १०० हाराहारी मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन्।
हाम्रो समाज सानो छ र पूर्ण रूपमा पारदर्शी छैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका विषयमा राजनीतिक असर पनि परेको छ। अन्य निकायसँग समन्वय फिटिक्कै छैन। त्यसैले विभागले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको देखिएको हो। यसो भनेर विभागले काम गर्नै सकेन भन्न मिल्दैन। एफएटीएफ अन्तर्गतको एशिया प्यासिफिक ग्रूप (एपीजी)को प्रतिवेदनले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र वित्तीय सूचना एकाइको कामलाई मध्यम स्तरको मानेको छ। अर्थात् धेरै उत्कृष्ट नभए पनि खराब छैन। विभागले अदालतमा लगेका सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा ९० प्रतिशत जितेको छ।
जनशक्ति, स्रोतसाधन, क्षमता र सहयोगी प्रणालीको अभाव तथा अन्तरनिकाय समन्वय र सहयोग नभएको विभागले पर्याप्त काम गर्न नसकेको पक्कै हो। तर विभाग र एकाइ बाहेकका निकायमा त झन् कामै भएको छैन। सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा अगाडि बढाउने जिम्मेवारी अन्य निकायको पनि हो। नेपाल प्रहरीको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा हुने अपराधमध्ये ८० प्रतिशत वित्तीय मनसायप्रेरित छ। तर नेपाल प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरणका कति मुद्दा अनुसन्धानका लागि पठायो त? नगण्य छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरणको सूचना अनुसन्धानका लागि विभागलाई पठाउन भूमिका खेल्नुपर्ने हो, तर चाहेको देखिएन।
.jpg)
भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिनका लागि पठाएको सूचना थोरै छ। यसको मतलब, अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय भएन। कर्मचारीको क्षमता पनि कमजोर छ। केही राजनीतिक दबाबले गर्दा पनि अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ। यी सबै कारणले विभागले गर्नुपर्ने जति गर्न नसकेको साँचो हो।
‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नुले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्छ?
सन् २०१४ भन्दा अगाडि पनि नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा थियो। तर त्यसअघि प्राविधिक पाटोमा काम नभएको अर्थात् कानून र संरचना नबनेकाले सूचीमा परेको थियो। अहिलेको स्थिति फरक हो। अहिले परिणाम नदेखिएकाले सूचीमा परेको हो। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वैदेशिक व्यापारमा पर्छ, व्यापार महँगो हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा विश्वसनीयता खस्किन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहायता दिने देशले नेपालमा भ्रष्टाचार छ, सुशासन छैन र जुन उद्देश्यले रकम पठाइएको हो, त्यो काम हुँदैन भनेर शंका गर्छन्। विश्वसनीयता खस्किएपछि कतिपय देशले नेपालीलाई भिसा नदिन पनि सक्छन्। वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको मुख्य स्रोत रेमिटेन्स भित्रिन व्यवधान आउन सक्छ। यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।
कतिपयले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नुमा भूराजनीतिक प्रभाव पनि छ कि भनेर शंका गर्छन्। अथवा यो सूचीमा परेका देशको उदाहरण दिएर यसलाई सामान्य रूपमा लिए हुन्छ, गम्भीर हुनु पर्दैन पनि भन्छन् नि!
एफएटीएफको सुझाव र टिप्पणीको गम्भीरता हेरे यो भूराजनीतिक विषय नभई संवेदनशील विषय हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ। वित्तीय अपराधले समाजमा विकृति आयो, पारदर्शिता र सुशासन भएन, गैरकानूनी काम भए र त्यसबाट धन कमाउनेहरू शक्तिशाली भए, स्रोतको समतामूलक वितरण भएन भनेर सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको कुरा संसारभरि स्वीकार गरिएको हो। यो कार्यान्वयन गरे पारदर्शी र सुशासन हुन्छ भनेर सबै देशले कार्यान्वयन गरेका हुन्।
के सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई बेवास्ता गर्ने मुलुक समृद्ध भएका छन् त? कालोसूचीमा परेका देशहरूलाई नै हेरौं न, त्यहाँको जनजीवन, अर्थतन्त्रको स्थिति के छ, थाहा भइहाल्छ। नेपालमा आतंकवादी जोखिम त छैन, तर भ्रष्टाचार, कर छली, वित्तीय अपराधबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम छ। यो भूराजनीतिक मुद्दा होइन, सुशासन र स्वच्छ समाज बनाउने प्रयत्नस्वरूप आएको कुरा हो।
नेपालमा भ्रष्टाचार, राजस्व छली तथा अवैध वित्तीय कारोबार त व्यापक छ भनिन्छ। राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्ति, ठूला व्यापारी वा संगठित गिरोहहरूले प्रणालीलाई प्रभाव पारेर फाइदा उठाइरहेको चर्चा हुन्छ। यसको आकार कति ठूलो छ?
हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ। ठूला घरानाको कब्जा सर्वत्र देखिन्छ। कानूनी शासन भनेर लेखिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। राजनीतिक संरक्षणका कारण कानूनको परिपालना नभएको हो। जोखिममा आधारित नियमन भनेर कानून बनाएका छौं। भ्रष्टाचार शक्तिशाली र महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, समूहले गर्छ भनेर त्यसलाई निगरानी गर्नुपर्ने कानून र संरचना पनि बनाएका छौं। तर अहिलेको तथ्यांक हेर्ने हो भने जोखिममा आधारित अनुसन्धान भएको देखिंदैन। ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्नै सकिएको छैन।
.jpg)
नियमन गर्न सकेको भए देशैभरि यस्तो हाहाकार नै आउने थिएन। कानून, नीतिनियम, निर्देशन त बनाएका थियौं, तर राजनीतिक दबाबका कारण सहकारी विभागले काम गर्न सकेन। हाम्रा सामाजिक संरचनाले प्रभाव पार्दा छलकपट भएका क्षेत्रमा नियमन र कारबाही हुन सकेन। कानून कार्यान्वयनमा राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता जति हुनुपर्थ्यो, भएन। यसले गर्दा समग्र संरचना नै निश्चित समूहको कब्जामा गएको जस्तो देखिन्छ।
सबैभन्दा जोखिमपूर्ण क्षेत्र घरजग्गा र सहकारीमा किन नियमन हुन सकेन?
एउटै चाहना र उद्देश्य भएका व्यक्तिहरूको रकम संकलन गरी लगानी गरेर सदस्यको हित गर्नु सहकारीको उद्देश्य हुनुपर्ने हो। त्यसैले यसमा रकमको सीमा राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कुरा के हो भने, हामीले सहकारीको नियमन गर्नै सकेनौं वा चाहेनौं। रकम निषेध गरेको ठाउँबाट आएको वा लगानी भएको भए त्यसलाई निगरानी गर्न सकिएन। घरजग्गामा त नियमन शून्य सरह छ।
हामीले गत वर्ष घरजग्गा कारोबार दर्तावाला संस्थाबाट गर्ने भनेर कानून त बनायौं, तर कार्यान्वयन भएन। भूमिसुधार मन्त्रालयले सूचना प्रविधि, संयन्त्र, तथ्यांकमा आधारित प्रणाली बनाउनुपर्ने हो, बनाएन। राष्ट्र ब्यांक, सहकारी विभाग, भूमिसुधार मन्त्रालय कतै पनि नियमन राम्रो नभएकै कारण अहिलेको स्थिति आएको हो।
कतिपयले धन कालो वा सेतो हुँदैन, देश समृद्ध पार्न जस्तोसुकै धनलाई पनि लगानी गर्न दिनुपर्छ भन्ने मत राख्ने गरेका छन् नि!
भ्रष्टाचार गरेर वा कर छली गरेर आएको रकम लगानी गर्न दिनुपर्छ भन्ने तर्क जायज भएन। अपराधबाट आएको रकम हो भने अपराध गरिएको विषयमा त छानबिन हुनै पर्यो, छूट दिने कुरा हुँदैन। वित्तीय अनुशासन कायम राख्न सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको प्रस्ताव आएको हो। राज्यलाई कर छलिएको रकम अन्यत्र लगानी गर्न दिन मिल्छ? भ्रष्टाचार गरेर आएको रकम जलविद्युत्मा लगानी गर्यो भन्दैमा छूट दिन मिल्छ? अपराध त गरेकै हो नि भनेर हेर्नुपर्छ। वैध आम्दानीबाट लगानी गर्न त कतैबाट रोकेकै छैन नि।
अन्य मुलुकमा यस्तो तर्क गरिन्न। अमेरिकामा तपाईंको खातामा तेस्रो पक्षले २५ हजार डलरभन्दा बढी हालिदिए कर तिरेको छ/छैन हेरिन्छ। तर हामीकहाँ व्यवसायीले संस्थाको नाममा खाता खोलेर व्यक्तिगत खाताबाट काम गर्दा करको मुद्दा बनेको छैन। यो त अपराध हो। हामीले खै हेरेको? यस्तो विषय हेर्दा मुलुकको समृद्धिमा असर पर्दैन, यो परिपालना गरे बरु समृद्धितिर अगाडि बढिन्छ। कालो धन ल्याएर समृद्धि हुने होइन, स्वच्छ, पारदर्शी र अनुशासित समाज बनाए धनी भइने हो। लगानीको प्रतिफल राम्रो भए, पारदर्शी र कानूनी प्रणाली भए विदेशी लगानी आउने हो, जसले देश समृद्ध बनाउन सहयोग गर्छ। भारतमा मासिक साढे दुई लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नेलाई करको निगरानीमा राखिन्छ। यसले समाजलाई पारदर्शी बनाउन भूमिका खेलेको छ। वित्तीय सुशासन भए मात्र देश धनी हुन्छ।
.jpg)
नेपाली समाजको प्रवृत्ति छ, कसैले सम्पत्ति कमाएपछि वाहवाही गर्ने तर कसरी कमायो भनेर नहेर्ने। यो कत्तिको घातक छ?
हाम्रो सामाजिक संरचना नै भारदारी संस्कृतिबाट हुुर्किएको हो। कानून नभएको, मौखिक आदेशका भरमा चल्दै आएको समाज हो। धन भएको मान्छेलाई ठूलो मान्ने, पदमा पुगेपछि विद्वान् मान्ने समाज हो। यो प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न समय लाग्छ।
कालो धन चोख्याउन नदिन हामीले नियमनका लागि कानून र संरचना त बनाएका छौं, तर कार्यान्वयन चाहिं छैन। नियमनकारी निकायले सबैतिर निगरानी गर्नुपर्यो, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्र ब्यांक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालत सबैले निगरानी गरे अवैध तरीकाले कमाएर धनी हुन रोकिन्छ। त्यसले अवैध तरीकाले कमाएको धन एक न एक दिन छानबिनमा आउँछ र दण्डित भइन्छ भन्ने सन्देश दिन्छ र सचेतना पनि बढ्छ। कानून कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकाय, राजनीतिक नेतृत्व निर्मम हुनुपर्यो। त्यसपछि जसरी कमाए पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान निरुत्साहित हुन्छ।
नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन के-कस्ता सुधार गरिनुपर्छ? सुधारको प्रयासमा मुख्य अवरोध कसले पुर्याउन सक्छ?
सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती छैन, आन्तरिक नै छ। हरेक राजनीतिक दल र नेतृत्व प्रतिबद्ध नहुँदासम्म सुधार हुँदैन। नेतृत्व प्रतिबद्ध भए बाँकी संरचनाले काम गर्छ। सबै नेता र उच्चपदस्थले भ्रष्टाचार गरे, सबैलाई थुन्नुपर्छ भन्ने होइन, उच्च या तल्लो तहका जोकसैले अनियमितता, भ्रष्टाचार, कर छली, अवैध वित्तीय कारोबार गरे पनि कारबाही चलाउने र छलकपट गर्नेका गतिविधिमा आँखा नचिम्लिई गैरकानूनी काम रोक्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। यसका लागि राजनीतिक दल र नेतृत्व मनैदेखि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। कर्मचारितन्त्र र कानूनी संरचना त्यसैगरी प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। प्रतिबद्ध हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने चाहिं चुनौतीपूर्ण छ। मुलुक कहाँ जाँदै छ भनेर दलहरूले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न, निर्मम कारबाही चलाउन राजनीतिक प्रतिबद्धता र गम्भीरता दुवै देखिंदैन। यो बाटोबाट त सुधारको सट्टा अहिलेभन्दा पनि गम्भीर स्थिति वा कालो सूचीतर्फ जान सक्ने जोखिम छैन र?
हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार सानो छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने र कारबाही चलाउने परिणाममुखी काम गरे कालोसूचीमा जाँदैनौं। जस्तै- भ्रष्टाचार भन्ने बित्तिकै शक्तिशाली र महत्त्वपूर्ण व्यक्तिले गर्छन् भनेर हामीले स्वीकार गरेका छौं। त्यस्तो गर्नेलाई विना हिचकिचाहट अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ। ललिता निवासको जग्गा हिनामना प्रकरणमा तल्ला तहका कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइयो, तर निर्णय गर्ने राजनीतिक उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई छोइएन।
त्यसैले यस्ता जोखिमलाई निगरानी र अनुसन्धान गर्नुपर्यो। जहाँ छलकपट, जालसाजी भएको छ, सम्बन्धित सबै निकाय निर्मम भएर अनुसन्धान, कारबाही चलाउन तयार हुनुपर्यो। बहालवाला मन्त्रीले बदमासी गरे पनि प्रचलित कानूनले तोकेको कारबाही अगाडि बढाउनुपर्यो। त्यस्तो प्रतिबद्धता र तत्परताले मात्रै सुधारतिर जान सक्छौं।
-1740317250.jpg)
-1740226850.JPG)