प्रश्न नरुचाउने मेयर
जनप्रतिनिधिको जवाफहीनता र अनियमितताले बदनाम बनिरहेछ आर्थिक राजधानी।
हुइँकिंदै आएका तीन गाडी वीरगन्ज महानगरपालिका-१०, अलौको पदम रोड पुगेर घ्याच्च रोकिए। पहिलोमा थिए, नगर प्रहरी। दोस्रोमा मेयर राजेशमान सिंह। अनि तेस्रोमा उनका मान्छे।
मेयरले कसैलाई खोजे झैं चारैतिर दृष्टि घुमाए। आज उनका आँखामा दम्भ थियो, चुनावताकाको जस्तो विनयभाव थिएन। गाडी बाहिर थिए, ७२ वर्षीय शिवओम लामिछाने। उनले मेयरलाई आग्रह गरे, “आउनुस्, बसेर छलफलबाट कुरा टुंग्याऔं।”
मेयरले आग्रह सुनेनन्। उल्टै उर्दी गरे, “हाल्, यही बूढोलाई गाडीमा।”
वचन खस्नासाथ नगर प्रहरीले शिवओमलाई लछारपछार पार्न थाले। प्रतिवादमा उनले पनि मेयरको सिक्री अँठ्याए। प्रतिवाद गाउँलेले पनि गरे, उनीहरूले शिवओमलाई लैजान दिएनन्। त्यतिकैमा आइपुगे, शिवओमका छोरा सुदर्शन। अब मेयरको टोली उनैमाथि खनियो।
घटना थियो, गत असोज २१ को। बडादशैंको छैटौं दिन। पृष्ठभूमि बुझ्न, त्यसको दुई दिनअघि जाऔं।
बेमौसमी वर्षाले वीरगन्ज बजारबाट ३ किमी पश्चिम वडा नम्बर १७ का दुई गाउँ सुगौली पूरै र अलौ अलिअलि डुबानमा थिए। सुगौलीले बाढीलाई निकास दिंदा पानी अलौतिर जम्मा हुन थाल्यो। तब अलौका बासिन्दाले वडाध्यक्ष सञ्जु क्षेत्री समेतलाई डाकेर सुगौलीको निकास बन्द गरिदिए। दुई गाउँबीच विवाद भयो। वडा सदस्य अमोद यादव र सुदर्शनबीच धकेलाधकेल चल्यो। तत्काललाई गाउँलेले उनीहरूलाई छुट्ट्याए। यादव समूहले विवाद टुंग्याउन भन्दै २१ गते बिहानलाई छलफल डाक्यो। त्यसैका लागि गाउँलेहरू बाढीको निकास बन्द गरिएको त्यही थलोमा जम्मा भएका थिए। तर छलफल भएन। आफ्ना मान्छेलाई हात हालेको झोकमा मेयरले सोझै आक्रमण थाले।
सुदर्शनलाई मरणासन्न पारेर कुटियो। मेयरका मान्छेले उनलाई अपहरण शैलीमा गाडीमा खाँदे, गण्डक नहरको बाटो सुधौलीबाट जगन्नाथपुर हुँदै गाउँ गाउँ घुमाए। अनि प्रहरी कार्यालयमा लगेर छाडिदिए। प्रहरीले उनलाई नारायणी अस्पताल पुर्यायो। “अन्य व्यक्ति भए जे पनि गर्न सक्थे, समाजमा अलि चिनिएकाले मलाई मारी चाहिं हालेनन्,” सुदर्शन भन्छन्।
मेयरको यस्तो हर्कत विरुद्ध उनीहरूले सोही दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्सामा जाहेरी दिए। तर प्रहरीले जाहेरी लिनै मानेन। शिवओमका अनुसार प्रहरी उपरीक्षक कुमोद ढुंगेलले सकेसम्म मिलापत्र गर्न दबाब दिए। त्यसपछि उनीहरू हुलाकबाट जाहेरी पठाएर वीरगन्जमा रिले अनशन बसे। ‘वीरगन्जको मेयरको गुन्डागर्दी र अभद्र व्यवहार विरुद्ध रिले अनशन’ को ब्यानरमुनि स्थानीय अगुवा र अन्य राजनीतिक दल पनि एकजुट भए। शिवओम नेपाली कांग्रेसको नगर वडा कार्यसमितिका सभापति समेत हुन्। उनी र छोरालाई कुटपिट गरेको विरोधमा मेयरलाई कारबाही माग्दै कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिले विज्ञप्ति जारी गर्यो।
मेयरलाई कारबाहीको माग राखी अनशन बसेका शिवओम लगायत।
यसरी जनस्तरबाट दबाब बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मेयर सिंहलाई डाकेर प्रहरी उपरीक्षक ढुंगेल र पीडित पक्ष समेतको उपस्थितिमा छलफल चलायो। छलफलमा मेयर सिंहले आइन्दा त्यस्तो काम नगर्ने भन्दै माफी मागेपछि अनशन तोडेको सुदर्शन बताउँछन्। “वीरगन्जमा मेयरको दादागिरी र गुन्डागर्दीको घटना यो पहिलो होइन,” उनी भन्छन्, “पहिलो पल्ट आवाज चाहिं हामीले उठाएका हौं। उनले सबैलाई तर्साएर राखेका छन्।”
जनता समाजवादी पार्टीका सिंह २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा पाँच दलको साझा उम्मेदवार बनेर वीरगन्जको मेयर चुनिएका हुन्। २०७४ सालमा चाहिं राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट उठेर विजयकुमार सरावगीसँग हारेका उनलाई यसपटक नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ थियो। प्रतिस्पर्धी एमालेका सरावगी नै थिए। जितका मुख्य दुई कारण थिए। पहिलो, सरावगीको नेतृत्वबाट सन्तुष्ट हुन नसकेर मतदाता विकल्पको खोजीमा रहनु। अर्को, पाँच दलको भोट पाउनु।
यो जितलाई सिंहले नगरमा विकास, सुशासन र जवाफदेही कायम गर्नमा नभएर यी काम नभएकामा प्रश्न उठाउनेहरूलाई तह लगाउन उपयोग गर्दै आएका छन्। आलोचना नसहने र विरोधीहरूलाई आक्रमण गर्ने सिंहको पुरानै प्रवृत्ति हो। पहिले ठेक्कापट्टाको काम गर्दा पनि उनको छवि विवादित नै थियो। उनलाई हप्कीदप्की र डरधम्की देखाउँदै अराजक शैलीमा ठेक्का कब्जा गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो।
सिंह २०५४ सालमा कांग्रेसबाट तत्कालीन वीरगन्ज नगरपालिका-३ को निर्वाचित वडा सदस्य थिए। मेयर थिए, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विमलप्रसाद श्रीवास्तव। श्रीवास्तवसँग निकट रहेका सिंह पछि उनैले खोलेको स्वतन्त्र समूहमा गए। समूहमा आबद्ध युवाहरूको बलमा सिंहले उति वेलैदेखि नगरपालिकाका ठेक्कापट्टामा हैकम चलाउन थालेका थिए। ठेक्काको सूचना प्रकाशन त हुन्थ्यो, तर सेटिङमा त्यसलाई सकेसम्म अरू ठेकेदारसम्म पुग्नै दिइँदैनथ्यो। “नियम एकातिर भए पनि कति कुरा व्यावहारिक हुन्छन्, कुनै व्यक्ति पदमा हुँदा उसले हालीमुहाली गर्छ, बुझ्नेलाई इशारा नै काफी छ,” तत्कालीन मेयर श्रीवास्तव भन्छन्, “जनप्रतिनिधिका रूपमा आफैं ठेकेदार बन्न नमिले पनि अरूको नाम राखेर काम गराउन सक्छन्।”
त्यसपछि पटक पटक दल बदलेका सिंह राजनीतिक आडले झन् शक्तिशाली बन्दै गए। उनलाई पछिल्लो चोटि जिताउन साझेदारी गरेको प्रमुख दल कांग्रेसकै स्थानीय नेता रोशन लामिछाने भन्छन्, “व्यक्तित्व हेर्दा उनले कहिल्यै जित्ने थिएनन्, तर गठबन्धनले त्यो सम्भव बनाइदियो।”
सिंह आलोचकहरूप्रति हदै असहिष्णु रहेको उनकै अभिव्यक्तिले पनि पुष्टि गर्छ। उनी भन्छन्, “पहला यो कुर्सीमा नहुँदा वास्तवमा ठोक्थें, अहिले कुर्सीले अनुशासित बनाएको छ।” केही समयअघि वीरगन्जकै एक कार्यक्रममा पनि भोजपुरी भाषामा भनेका थिए, “पहिले हमर विषय मे सरोज सरलोग बहुत जान्त रलन कवनो बोल्त रहे जा के दन्कादेत रनी, लेकिन जितला पर एगो जिम्मेवारी आइल तनि अनुशासित होके बइठल बानी।... जेगई वीरगन्ज मे जुलूस निकालत रलसन पहिले रहती त ठोक ठाक के दनकाके रखदेती।”
सिंहले मेयरको कुर्सीले आफूलाई जिम्मेवार र अनुशासित बनाएको दाबी गरे पनि व्यवहार ठीक उल्टो रहेको देखाउने उदाहरण अरू पनि छन्। पार्टीकै एक कार्यक्रममा उनले संघीय सरकारका खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवलाई भनेका थिए, “.... तपाईं खालि जिल्ला प्रहरी र जिल्ला प्रशासनको जिम्मा लिनुस् न, तब म के गर्छु जिल्लामा देखाउँछु। मेरो अफिसमा आएर यता उता गरोस् न, सीधै खुट्टामा हात र हातमा खुट्टा बनाइदिन्छु।”
त्रस्त कर्मचारी
वीरगन्ज महानगरका सातौं तहका अधिकृत राजेशकुमार चौरसियाले उमेरले दुई वर्ष सेवावधि बाँकी हुँदै २०८० वैशाख २० मा राजीनामा दिए। योजना शाखा प्रमुख रहेका उनी आफ्नो राजीनामाको एक मात्र कारण मेयर सिंहलाई औंल्याउँछन्। चौरसियाका अनुसार सिंहले नेतृत्व लिएपछि नगरको कार्यप्रणाली बिग्रियो। कानून विपरीतका काम गर्न ठाडो आदेश दिने उनी नमाने अपशब्द बोल्दै धम्की दिन्थे। “गलत काम नै भए पनि मेयरले भनेको नमाने बाहिरफेर निस्कनै मुश्किल पर्ला जस्तो भयो,” चौरसिया भन्छन्, “लफडामा नपरूँ भनेर जागीरै छाडिदिएँ।” सिंहको डरले आफूभन्दा अघि पनि ६ जना स्थायी कर्मचारीले जागीर छाडेको चौरसिया बताउँछन्।
२०८० जेठतिर योजना शाखाकै सातौं तहका इन्जिनीयर भरत थापाले पनि राजीनामा दिए। सेवावधि पाँच महीना बाँकी छँदै जागीर छाड्नुको कारण उनी पनि सिंहलाई नै औंल्याउँछन्। थापाका अनुसार मेयर र उपमेयरबीचको विवादका कारण तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले उनलाई योजनाका फाइल अघि नबढाउन निर्देशन दिएका थिए। त्यत्तिकैमा एक ठेकेदार आफ्नो फाइलबारे बुझ्न आए। थापाले उनलाई बिस्तारै काम भइरहेको जवाफ दिए। तर ती ठेकेदार मेयर सिंहकहाँ पुगेर ‘मेरो काम गर्न मानेन’ भनेछन्। तब सिंहले इन्जिनीयर थापालाई फोनबाट तथानाम गाली गरे। अनि हाकिमको कोठामा बोलाउन लगाएर ८-१० जना वडाध्यक्षका सामु दुर्व्यवहार गरे। “कर्मचारीप्रति असाध्यै असभ्य व्यवहार भयो, हातपात नै गरिदिने,” थापा भन्छन्। उनका अनुसार मेयरकै कारणले सोही आसपास अरू ८-१० जनाले पनि राजीनामा दिएका थिए।
मेयर सिंह भने काम नगर्ने प्रवृत्तिका कर्मचारी राजीनामा गरेर हिंडेको बताउँछन्। “जसले काम गरेको छैन, ऊ स्थायी नै भए पनि हटेको छ। अरू पनि जुन जुन हट्ने हो, हटी नै रहेका छन्, हट्छन् पनि,” उनले केही समयअघि एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्।
सिंहको शासनमा कर्मचारीहरूले अवकाशपछि पनि सास्ती खेपिरहेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९४ बमोजिम कर्मचारीलाई सेवानिवृत्तिपछि अवकाश कोषबाट सेवासुविधा दिइनुपर्छ, तर पछिल्लो समय वीरगन्ज महानगरबाट अवकाश लिएका अधिकांशले यस्तो सेवासुविधा पाएका छैनन्।
उदाहरण हुन्, महानगरबाट डेढ वर्षअघि सहायक सचिवका रूपमा अवकाश पाएकी बबिता मानन्धर पौडेल। महानगरमा ४० वर्ष काम गरेकी उनले बिदाइमा कुनै सम्मान पाइनन्, उल्टै सेवासुविधाका लागि लड्नुपरिरहेको छ। “यतिका वर्ष काम गरें, ‘रिटायर्ड’ हुँदा आउनुपर्ने पैसा समेत नआउँदा दुःख पाउनुपरेको छ,” पौडेल भन्छिन्, “महानगरको बजेट जति अन्त खर्चन्छन् अनि हामीलाई पैसा छैन भन्छन्।”
महानगरमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्दागर्दै निकालिएका कतिपय चालक, कार्यालय सहयोगीले त तलब समेत नपाएको गुनासो गरेका छन्। हामीले यसरी निकालिएका अरू पनि केही कर्मचारीलाई भेट्दा महीनौंको तलब लिन बाँकी रहेको तर सिंहको डरले बोल्न नसकेको बताए। “उनको विरुद्धमा केही बोले छाड्दैनन्, त्यसैले हाम्रो नाम चाहिं नलेखिदिनुहोला,” एक जनाले भने।
हामीले गत पुस अन्तिमतिर बुझ्दा महानगरमा बहालवाला १२० जना जति कर्मचारीले पनि असोजदेखिको तलब पाउन बाँकी थियो। महानगरको आर्थिक प्रशासन शाखाका लेखा अधिकृत रामकुमार कुशवाह अहिले सबैले तलब पाइसकेको दाबी गर्छन्। तर महानगरका सूचना अधिकारी सुनीलकुमार कर्णको भनाइ उनीसँग मेल खाँदैन। उनी भन्छन्, “अहिले केहीले तलब पाएका छन् तर धेरैले पाउन बाँकी नै छ।”
अवकाशपछि पनि तलबभत्ता दिइएको औंल्याउँदै महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको विवरण।
सूचना अधिकारीले पैसा नभएकाले तलब नदिइएको बताए पनि कसैलाई अवकाशपछि पनि तलबभत्ता दिने गरिएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। सहायक पाँचौं तहका देवलालप्रसाद कुर्मी, आगो नियन्त्रक वीरेन्द्र राउत कुर्मी, कार्यालय सहयोगी ईश्वरमानसिंह श्रेष्ठ, कुचीकार सोनवा डोमिन र कुचीकार प्रभु मली डोमलाई अवकाशपछि पनि एक लाख ७२ हजारभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको हो।
त्यति मात्र होइन, महालेखाका अनुसार अध्ययन बिदामा रहेका कर्मचारीलाई समेत प्रोत्साहन र खाजा भत्ता दिइएको छ। बिदामा रहेका दुई जनालाई यस्तो भत्ता बापत एक लाख १९ हजार ९७२ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएकामा २० हजार रुपैयाँ पोशाक खर्च पनि दिइएको छ। कार्यालयमा उपस्थित नहुने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता, खाजा र पोशाक खर्च दिइनु नियमसम्मत नरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहाल बताउँछन्। “यो व्यवस्था कार्यालयमा हाजिर भएर काम गर्ने कर्मचारीका लागि मात्र हो,” उनी भन्छन्। महालेखाको प्रतिवेदनले यसरी बाँडिएको रकम असुल उपर गर्न सुझाएको छ।
स्वार्थमा नियुक्ति-निकाला
जिम्मेवारी सम्हालेको केही महीनामै सिंहले महानगरमा करारमा कार्यरत ६४ कर्मचारीलाई कुनै कारण नखुलाई एकसाथ हटाए। तर त्यसको एक महीना नबित्दै दैनिक ज्यालादारीमा इन्जिनीयर, कार्यक्रम अधिकृत, लेखापाल, सुपरभाइजर, बिजुली मिस्त्री, कार्यालय सहयोगी, कुल्ली आदि गरी ५०० भन्दा बढीलाई नियुक्ति दिए।
यसरी काम गरिरहेकालाई निकाल्नु र लगत्तै बग्रेल्तीलाई नियुक्ति दिनुमा सिंहको चुनावी स्वार्थ थियो। प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवार भतिज रूपेशमान सिंह र प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार प्रदीप यादवलाई सघाउन उनले यस्तो पदीय दुरुपयोग गरेका हुन्। २०७९ मंसीर ४ मा भएको चुनावमा रूपेशमान पर्सा क्षेत्र नम्बर २ (ख)मा स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए भने प्रदीपलाई क्षेत्र नम्बर १ बाट सिंहकै दल जसपाले उठाएको थियो।
यी दुई उम्मेदवारलाई जिताउन सघाउनेलाई महानगरमा जागीर लगाइदिने प्रलोभन बाँडिएको थियो। “त्यसैले पूर्व मेयर सरावगीले नियुक्त गरेका कर्मचारी हटाएर प्रदीप र रूपेशमानको क्षेत्रका समर्थकलाई नियुक्त गरियो,” एक वडाध्यक्ष भन्छन्। चुनावमा भतिज रूपेशमान भने पराजित भए।
यस्तो नियुक्ति विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत पर्यो। आयोगले अनावश्यक रूपमा भर्ती गरिएका कर्मचारी हटाउन आदेश दियो। त्यसैले २०८० भदौ २४ गते तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले स्थायी र करार बाहेकका सबैलाई हटाउन सूचना जारी गरे। तर यतिन्जेल चुनाव सकिइसकेकाले सिंहका लागि तिनलाई हटाउँदा कुनै घाटा थिएन।
यसरी मनलागी नियुक्ति दिइएका कतिपय कर्मचारीलाई तलबी प्रतिवेदन पारित नगराई भुक्तानी गरिएको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ।
अख्तियारको आदेशपछि महानगरले कर्मचारी हटाउन जारी गरेको सूचना।
महानगरमा कर्मचारी भर्तीमा यतिसम्म बेथिति देखिन्छ कि यस अवधिमा कति कर्मचारी राखिए र कतिलाई बिदा गरियो भन्ने अभिलेख पाइँदैन। “कतिपय कर्मचारीलाई हाजिर नगराइएकाले संख्या यकीन छैन,” सूचना अधिकारी कर्ण भन्छन्।
वीरगन्जको प्रमुखमा सिंह निर्वाचित भएको अढाई वर्षमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाँच जना फेरिइसकेका छन्। मेयरको दबाब र हेपाहा व्यवहारका कारण अधिकृतहरू सकेसम्म आउनै नचाहने, आए पनि सरुवा मिलाएर हिंडिहाल्ने गरेको वडाध्यक्षहरू बताउँछन्।
सिंह आएको दुई महीनामै तीन अधिकृत फेरिएका थिए। स्थानीय निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० मा भएको थियो। त्यति वेला कार्यरत अधिकृत निश्चलराज पाण्डे जेठ १४ मै सरुवा भइहाले। जेठ अन्तिममा बलराम ढकाल खटाइए। उनी महीनादिन पनि टिकेनन्। आफूले वीरगन्ज जान नचाहे पनि मन्त्रालयले पठाएपछि बाध्य भएको उनी बताउँछन्। “पहिलाको अधिकृत बिदामा जान्छु भन्नुभएको रहेछ, तर आफ्ना सरसामान लिन समेत फर्किनुभएन,” ढकाल भन्छन्, “मैले पनि जनप्रतिनिधिको महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न सक्दिनँ भन्ने भएपछि बस्न सकिनँ।” ढकालपछि आएका पौडेल भने झन्डै वर्षदिन टिके। तर उनीपछि आएका मातृका भट्टराईले छोटो समयमै गत असोजमा सरुवा लिए।
महानगरका एक कर्मचारीका अनुसार भट्टराईपछि खटाइएका अर्का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले त महानगरमा हाजिर नै नभई अन्त सरुवा मिलाइसकेका थिए। अहिले शैक्षिक प्रशासन प्रमुख अरविन्दलाल कर्ण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्। उनी सिंहका प्रिय पात्र रहेको ती कर्मचारी बताउँछन्।
अधिकृतहरू वीरगन्जमा टिक्न नचाहेको मौकालाई उपयोग गर्ने दाउ हेरिरहेका ११औं तहका कर्मचारी कर्णलाई आफ्नै पर्सा क्षेत्र नम्बर १ बाट जितेका एमालेका राजकुमार गुप्ता सामान्य प्रशासनमन्त्री रहेकाले थप सहज भइदियो। उनले गत मंसीरदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहेका हुन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति नभएसम्मका लागि निजामती सेवा अन्तर्गतकै अरू कुनै अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई उक्त जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था छ।
आफन्तको हालीमुहाली
मेयर सिंहले वीरगन्जको नेतृत्व लिएयताको अढाई वर्षमा महानगरका योजनाहरूमा उनका आफन्तको हालीमुहाली छ। खासगरी पत्नी अन्नपूर्णा मानन्धर र भतिज रूपेशमानको। अन्नपूर्णा स्थानीय कन्या माविकी शिक्षिका हुन्। पति मेयर भएयता भने उनलाई शिक्षिका कम, नेत्री र समाजसेवीका रूपमा ज्यादा चिनाइँदै छ। महानगर आयोजक रहेका सीपमूलक तालीमहरूमा उनी नै हर्ताकर्ता देखिन्छिन्। गत वर्ष वैशाखमा आयोजित ४५ दिने सिलाइकटाइ, गत वर्षकै असार पहिलो साता सञ्चालित महीनावारी ‘प्याड’ बनाउने तालीम तथा चैत २९ मा सञ्चालित ब्यूटिसियन तालीमको उद्घाटन मानन्धरले गरेकी थिइन्।
वीरगन्जमा आयोजित ब्युटिसियन तालीमको उद्घाटन कार्यक्रम।
स्थानीयका अनुसार उनी हिजोआज हाजिरीका लागि मात्र विद्यालय पुग्छिन्, धेरैजसो महानगरकै काममा व्यस्त हुन्छिन्। यद्यपि प्रधानाध्यापक अनिता साह विद्यालयको अभिलेखमा उनको हाजिरी पुग्दो रहेको बताउँछिन्। “अन्य शिक्षक सरह वेलावेला बिदा लिए पनि उहाँको हाजिरी पुगेको छ,” उनी भन्छिन्।
मानन्धर सहभागी रहेका माथि उल्लिखित तीनै कार्यक्रममा अनियमितता पाइएको महालेखाले औंल्याएको छ। प्रशिक्षकको योग्यता नखुलेको, सहभागी छनोटको आधार पेश नभएको, लक्षित वर्ग र आवश्यकता पहिचान नगरीकनै तालीम सञ्चालन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महानगरले चलाउने विकास निर्माण योजना चाहिं भतिज रूपेशमानको कब्जामा थिए। उपभोक्ता समिति मार्फत बनाइने होस् वा टेन्डर मागेर ठेकेदार मार्फत गरिने, योजना कसलाई दिने भन्ने निर्णय उनैले गर्ने गरेको महानगरको योजना शाखाका एक पूर्व कर्मचारी बताउँछन्। “हामी हुँदासम्म भतिजले जसलाई भन्नुहुन्थ्यो, उसैलाई ठेक्का दिनुपर्थ्यो,” उनी भन्छन्, “रूपेशमानले गरेको निर्णय मेयरले गरे बराबर थियो।”
स्थानीय तहले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका योजनाका लागि सार्वजनिक सूचना निकालेर ठेक्का आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर वीरगन्जमा रीत मात्र पुर्याउने ध्येयले यस्ता सूचना सकेसम्म लुकाएर प्रकाशन गर्ने र मेयरको निकटका ठेकेदारलाई योजना सुम्पिने गरिएको पाइन्छ। “सूचना सकेसम्म गोप्य राखिने भएकाले अरू ठेकेदारले थाहै पाउँदैनन्,” निर्माण व्यवसायी नुरे नवी ठकुराई भन्छन्, “आफ्नालाई योजना दिनकै लागि उपभोक्ता समिति पनि नाम मात्रको बनाइन्छ।”
महालेखाले पनि आयोजना तथा कार्यक्रमहरू उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण नगरिएको, निर्माण कार्यमा लगाइएको ठेक्काको अभिलेख नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
गत दशैंयता भने महानगरका योजनामा रूपेशमान देखिन छाडेका छन्। मेयर काकासँग उनको मनमुटाव भएको एक कर्मचारी बताउँछन्।
मेयरका आफन्तको हालीमुहाली यतिमै सीमित छैन। महानगरको स्वामित्वमा रहेको पौडीपोखरी अर्का भतिज सुरेशमानले चलाउँदै आएका छन्। यसको ठेक्का उनकै नामको सुरेश ठेक्कापट्टालाई दिइएको छ। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार यो पौडीपोखरी करीब २० वर्षदेखि सिंह परिवारले नै चलाउँदै छ। तर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पोखरी सञ्चालन बापतको कर दाखिला भएको छैन। महालेखाको प्रतिवेदनमा उक्त पौडीपोखरीबाट आन्तरिक आयतर्फ चार लाख ६७ हजार ८७० रुपैयाँ महानगरलाई र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ एक लाख १८ हजार ३०० रुपैयाँ संघलाई बक्यौता रहेको उल्लेख छ।
मेयर सिंहका भतिज सुरेशमानले चलाउँदै आएको पौडीपोखरी।
मेयर सिंह चुनावताका पाँच वर्षमा वीरगन्जलाई वैभवयुक्त बनाउने प्रचार गर्थे। तर कार्यकाल आधा बित्दा यो आर्थिक राजधानीले भ्रष्टाचार र अनियमितताको बदनामी बोक्न थालेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा महानगरमा कुल ५७ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँको बेरुजु फेला पारेको महालेखाले विकास निर्माणका योजनामा मापदण्ड पूरा नगरी रकम दुरुपयोग गरिएको जनाएको छ। सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण नगरिएको, धेरैमा वास्तविक मूल्यभन्दा अत्यधिक खर्च भएको, कतिमा ठेक्का कसलाई दिइएको भन्नेसम्म स्पष्ट नभएको, कतिमा खर्चिइएको रकम नियमसम्मत नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै बेथितिको उदाहरण हो, महानगरका विभिन्न स्थानमा गरिएको फोहरा तथा मूर्ति जडान कार्य। प्रदेश सरकारको ‘हरित शहर, स्वच्छ शहर’ कार्यक्रम अन्तर्गतको यस योजनामा सामान खरीद र जडान मात्र हुने भएकाले उपभोक्ता समिति आवश्यक पर्दैन। तर यसमा भएको खर्च उपभोक्ता समितिका नाममा लेखिएको छ। अर्कातिर लागत अनुमानको आधार प्रस्ट छैन। सामान खरीद गर्दा वारेन्टी-ग्यारेन्टी तथा गुणस्तर जाँच गरिएको पाइँदैन। महालेखाले यस योजनामा ७२ लाख ६३ हजार ९४५ रुपैयाँ अनियमितता भएको जनाएको छ।
महानगरले गरेको सीसीटीभी खरीद पनि शंकास्पद देखिएको छ। ती सामग्रीको लागत र गुणस्तर खुलाउने कागज फेला परेका छैनन्। त्यस्तै, महानगरले पशुपति आदर्श क्लबलाई फर्निचर खरीदका लागि ६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ, तर ती सामानका बिल भर्पाई पेश गरिएको छैन। रूपेशमान यो क्लबसँग निकट छन्।
वडा नम्बर ३१ को भेडियाहीमा सडक ढलान तथा नाला निर्माण योजनामा पनि प्रमाण पेश नगरी चार लाख ७४ हजार १३५ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको पाइएको छ।
महानगरले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १३ थान मोटरसाइकल खरीद गरेको थियो। सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ अनुसार एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरीद कार्य गर्दा तोकिए बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्छ। खरीद नियमावली, २०६४ अनुसार १० लाखभन्दा बढी मूल्यको सामान प्रतिस्पर्धात्मक ठेक्का मार्फत खरीद गर्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्य्राएर खरीद गर्न पनि पाइँदैन। यस्तो खरीद उत्पादक वा अधिकृत बिक्रेताद्वारा निर्धारित दरमा हुनुपर्छ। ठेक्का प्रतिस्पर्धा गर्नुनपर्ने १० लाखभन्दा कम मूल्यको सामान छ भने पनि एक आर्थिक वर्षमा एउटै फर्म वा कम्पनीबाट पटक पटक खरीद गर्न मिल्दैन। महानगरले मोटरसाइकल खरीद गर्दा यी कुनै प्रावधान पूरा गरेको छैन। यस खरीद कार्यमा ३९ लाख ५ हजार ६५९ रुपैयाँको अनियमितता देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ।
वैदेशिक भ्रमण शीर्षक, डायरी-क्यालेन्डर छपाइ र कर्मचारी तलबभत्तामा पनि अनियमितता देखिएको महालेखाले जनाएको छ। मधेश प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ मा मोबाइल फोन सुविधा दिने व्यवस्था छैन। तर महानगरले तीन लाखभन्दा बढी मूल्यमा ६ थान मोबाइल फोन खरीद गरेको पाइएको छ।
यसरी महानगरले अनावश्यक काममा बेहिसाब रकम सिध्याइरहेको छ। तर प्रमुख सिंह सञ्चारमाध्यमहरूमा संघले हेपेर कम बजेट दिने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका हुन्छन्। महानगरका कामप्रति विभिन्न व्यक्तिले प्रश्न पनि उठाइरहेका छन्। सिंहले नै एक महीनाअघिको अन्तर्वार्तामा विभिन्न निकायमा महानगरका नाममा सवा चार सय जति र आफ्ना नाममा साढे ३०० जति उजुरी परेको बताएका छन्।
मेयर सिंहले महानगरको बजेट आफ्नो स्वार्थ अनुकूल धार्मिक गतिविधिमा पनि खर्चिरहेका छन्। उनले गत वर्ष स्थानीय श्रीराधामाधव समितिलाई महानगरका तर्फबाट दुई लाख ४४ हजारभन्दा बढी, वीरगन्ज-३ स्थित काली गुठीलाई तीन लाख र साहिब दरबार सेवा संस्थालाई १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएका छन्। २०७६ सालमा स्थापित साहिब दरबार सिंहकै संस्था हो। दुई वर्ष उक्त संस्थाका अध्यक्ष रहेका उनले अहिले उक्त जिम्मेवारी उमेशलाल सहनीलाई दिएका छन्। सिंहकी पत्नी अन्नापूर्णालाई उक्त संस्थाको अभिभावक भनिएको छ। साहिब दरबार मूलतः हिन्दू धर्म प्रचारक भारतीय संस्था हो जसको मुख्यालय विहार, सिवानको ग्यासपुरमा छ।
धार्मिक संस्था साहिब दरबारको प्रवेशद्वारमा मेयर सिंह।
महानगरको बजेटबाट अनुदान दिंदा कार्यविधि बनाएर खर्चको आधार तोकी सशर्त रूपमा निकासा गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि सिंहले आफूखुशी पैसा बाँडेका छन्। त्यसको प्रगति सहितको अनुगमन प्रतिवेदन र बिल भर्पाई समेत पेश नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अपारदर्शी शासन
केही महीनाअघि वीरगन्ज-१ मा नाली बनाउने काम हुँदै थियो। स्थानीय रमेश यादवलाई आफ्नो ठाउँमा हुँदै गरेको निर्माण कार्यबारे बुझ्न मन लाग्यो। सिभिल इन्जिनीयर समेत रहेका उनले प्रयुक्त निर्माण सामग्रीको गुणस्तरबारे सूचना माग्दै महानगरमा निवेदन दिए। धेरै समयसम्म जवाफ नआएपछि आफैं कार्यालय गए। तर सूचना दिनु साटो मेयरले मान्छे लगाएर आफूलाई दुर्व्यवहार गरेको उनी बताउँछन्।
उनले त्यसअघि पनि ‘उज्यालो वीरगन्ज’ अभियान अन्तर्गत ‘स्ट्रेट लाइट’ जडान गर्दाको खर्च विवरण मागेका थिए। “निवेदन दर्ता गरे जस्तो गरे, तर पटक पटक धाउँदा पनि सूचना दिएनन्,” उनी भन्छन्, “महानगरमा यस्तो चलन छैन भन्दै पन्छाउँछन्।”
त्यस्तै, महानगरले करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना गर्दा स्थानीय व्यवसायी ठकुराईले कुन कुन पदका लागि ककसलाई नियुक्त गरियो, यो काम कुन निर्णयबाट भयो आदि सूचना मागेका थिए। “हामी गत माघ ६ गते सूचना माग्न गएका थियौं, तर महानगरले निवेदन दर्ता गर्नै मानेन,” उनी भन्छन्।
वीरगन्जका मोहम्मद सहाबुद्दीनले सूचना माग्दै महानगर कार्यालयमा दिएको निवेदन।
ठकुराईले महानगरमा सूचना माग गरेको र नपाएको यो पहिलो पटक थिएन। उनले अघिल्ला मेयर सरावगीको पालामा २९ नम्बर वडामा ६ वटा उपभोक्ता समितिका कामको ठेक्का लिएका थिए। काम सकिंदासम्म सरावगी हटेर सिंह मेयर भइसकेका थिए। उपभोक्ता समितिहरूले आवश्यक बिल र कागजात तयार पारिदिएसँगै ठकुराई सबैबाट गरी एक करोड ३० लाख रुपैयाँको भुक्तानी लिन महानगर गए। तर महानगरले ती सबै समितिमा ‘डुप्लिकेशन’ भएको भन्दै भुक्तानी रोकिदियो।
ठकुराईका अनुसार तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी पौडेलले स्वीकृत गरिसकेको भुक्तानी मेयर सिंहले रोकिदिएका हुन्। “अधिकृतले हामीले होइन, मेयरले नै रोकिदिनुभएको भन्नुभएको थियो,” उनी भन्छन्। पैसा नपाएपछि ठकुराईले आफूले काम गरेका समितिमा केकसरी डुप्लिकेशन देखिएको हो, त्यो खुलाइदिन महानगरलाई आग्रह गरे। त्यो सूचना उनले अझै पाएका छैनन्।
ठकुराईलाई मेयरले जानीजानी आफूलाई दुःख दिएको किन पनि लाग्छ भने ‘डुप्लिकेशन’ भएको भनिएको कृषि उपभोक्ता समितिको १० लाख ६५ हजार रुपैयाँ भने महानगरले भुक्तान गरिसकेको छ। अनि उनलाई जसरी अरू कुनै योजनाका ठेकेदारलाई अड्काइएको छैन। साँच्चै ‘डुप्लिकेशन’ हुन्थ्यो त महानगरकै अधिकृतले पनि स्वीकृत नगर्नुपर्ने हो।
अर्कातिर भुक्तानी भएको भनिएको रकम पनि उनका हातमा परेको छैन। “वडाध्यक्ष धर्मेन्द्रप्रसाद महतो थारू र सिंहका भतिज रूपेशमानको सेटिङमा रकम निकासा गरिएको सुनेको थिएँ,” उनी भन्छन्, “वडाध्यक्ष चाहिं त्यो पैसा मेयरसा’बले नै लिनुभयो भन्छन्।”
तब उनले महानगरसँग यो भुक्तानीको प्रमाण र आधिकारिकता मागे, तर पाएका छैनन्। उनी भन्छन्, “यत्ति हो, म गलत छु भने प्रमाण देखाइयोस्।”
सिंहले उनलाई किन तारो बनाए त ? आफूले गत स्थानीय चुनावमा सरावगीलाई सघाएकाले सिंहले अहिले यसरी प्रतिशोध साधिरहेको ठकुराई आरोप लगाउँछन्। “चुनावका वेला मेयरलाई सहयोग नगरेकैले भुक्तानी रोकिदिनुभयो, यो कुरा वीरगन्जवासीलाई थाहा छ,” उनी भन्छन्।
हिमालखबरले समाचार प्रयोजनका लागि सूचना माग्दा पनि महानगरले दिएन। यसरी सूचना दिंदा आफूलाई असर पर्ने भन्दै मेयर सिंहले कसैलाई नदिन आदेश दिएको सूचना अधिकारी कर्ण बताउँछन्। “सूचना अधिकारीको इमेल मेयर साबले नै चलाउनुहुन्छ, मसँग हुँदैन। तपाईंले मागेको सूचनाले मेयर साबलाई असर पार्छ। उहाँले मलाई बोलाएर नदिनू भन्नुभएको छ,” उनी भन्छन्। महानगरका अन्य कर्मचारीले पनि मेयरले निगरानी गर्ने भएकाले आफूहरूसँग सूचना नमाग्न हिमालखबरलाई आग्रह गरेका थिए।
वीरगन्ज महानगरले सूचना नदिएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन परेका छन्। २०७९ सालयता वीरगन्जका सूचना माग्दै चार वटा पुनरावेदन परेको आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन ढकालले जानकारी दिए। संविधानको धारा २७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुने’ व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को प्रस्तावनामा पनि ‘स्थानीय तहमा भए/गरेका काममा पारदर्शिता सुनिश्चित हुनुपर्ने’ उल्लेख छ।
‘रिसइबी साँध्न डोजर’
२०८० साउन ३ गते बिहान १० बजे स्थानीय बासिन्दा सफाकत अलीको घरमा महानगरको टोलीले पत्र टाँस्यो। घरमा होटल ‘क्यासिक’ सञ्चालन गरिंदै आएको थियो। पत्रमा अलीको घर सार्वजनिक नालामाथि बनेको भन्दै खाली गर्न उर्दी लगाइएको थियो। त्यसको सात घण्टापछि महानगरका कर्मचारी र नगर प्रहरी ६ वटा डोजर लिएर आई घर भत्काउन थाले।
“होटलका सामान सबै भित्रै थिए, हामीले नभत्काउन धेरै आग्रह गर्यौं,” अली भन्छन्, “तर मेयरका पीएले मेयरको आदेश रहेको भन्दै दादागिरी देखाए।”
महानगरले सूचनामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (क)को ‘ट’ बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र नाला सफा गर्नका लागि उक्त घर भत्काउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। सो बुँदामा नगरपालिकालाई अनधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिइएको छ।
महानगरले सार्वजनिक नाला भने पनि मालपोतको अभिलेखमा उक्त जग्गा अलीको व्यक्तिगत सम्पत्तिका रूपमा दर्ता छ जुन उनीहरूले ५६ वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएका छन्। २०२५ सालमा तत्कालीन नगर पञ्चायतले पशुपतिनगर शहरी योजना अन्तर्गत सार्वजनिक सूचना निकालेर बोलकबोलका आधारमा नालामाथिको क्षेत्र अलीका बुबालाई बिक्री गरेको थियो। तत्कालीन नगरपालिकाबाट नक्शापास गराएर भवन बनाइएको थियो। त्यसयता उनीहरूले महानगरलाई निरन्तर कर पनि बुझाउँदै आएका थिए।
भूमिसुधार आयोगका पूर्व अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवाली तत्कालीन नगरपालिकाले नै व्यक्तिका नाममा गरिसकेको जग्गा व्यक्तिगत सम्पत्ति हुने बताउँछन्। “व्यक्तिका नाममा आएर मालपोतमा रजिस्टर्ड भएको जग्गा नितान्त व्यक्तिगत हो,” उनी भन्छन्, “अब त्यसलाई सार्वजनिक बनाउनुपरे अदालतबाट प्रक्रिया पूरा गरिनुपर्छ, व्यक्तिले बनाएको संरचना यसरी भत्काउनु गैरकानूनी हो।”
अली भने मेयर सिंहले रिसइबी साध्न आफ्नो घर भत्काएको दाबी गर्छन्। उनले पनि चुनावका वेला सरावगीलाई सहयोग गरेका थिए। अलीको घरमा १० वर्षदेखि होटल चलाइरहेका हरि पन्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता हुन्। उनले पनि महानगरमा सिंहको अनियमितता विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका थिए। त्यही कारणले मेयरले आफूहरू विरुद्ध प्रतिशोध साधेको उनीहरूको आरोप छ।
मेयरको कदम प्रतिशोध जस्तो किन पनि देखिन्छ भने पुरानो नालामाथि नै बनेका अरू थुप्रै संरचनालाई महानगरले वास्ता गरेको छैन। नालामाथि सडक पनि छ। लोकाचारका लागि त्यसको एक महीनापछि हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पसमा पनि डोजर लगियो। तर त्यहाँ अलीको घर झैं पूरै नभत्काई छेउछाउमा अलिअलि खोस्रिइएको मात्र छ।
“अतिक्रमणमा परेका महानगर मातहतकै सार्वजनिक जग्गा चाहिं वास्ता गरिएको छैन, तर व्यक्तिविशेषको सम्पत्तिलाई नियम विपरीत तहसनहस बनाइयो,” होटल व्यवसायी पन्त भन्छन्।
मेयर सिंह आफूले अतिक्रमणमा परेको करीब अढाई सय बिघा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याएको दाबी गर्छन्। तर उनले जुन जुन जग्गामा डोजर चलाए, ती सार्वजनिक, ऐलानी वा पर्ती कुन हैसियतका हुन् भन्ने प्रस्ट छैन। महानगरसँग आफ्नो क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख नै छैन, न तिनको संरक्षण र उपयोगको नीति तथा मापदण्ड बनाइएको छ।
हरि खेतान क्याम्पसको सामुन्ने बाल-उद्यान पनि छ। त्यहाँ भने महानगरले नाला खाली गर्नुको साटो उल्टै संरचनाहरू थपिरहेको छ। पार्क पुनर्निर्माणकै लागि भनेर तीन पटकसम्म संरचनाहरू पटक पटक भत्काउँदै बनाउँदै गरिएको छ। “कहिले के भएन, कहिले के मिलेन भन्दै भत्काइन्छ,” एक निर्माण व्यवसायी भन्छन्, “हामीले बोल्न मिल्दैन।”
सार्वजनिक नालामाथि बनेको भनी व्यक्तिको घर भत्काएको महानगरले सोही ठाउँमा रहेको बाल-उद्यानमा भने आफैं संरचना थपिरहेको छ।
महानगरले भरपर्दो अनुगमन नगरेका कारण सार्वजनिक जग्गाका दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम औंल्याउँदै महालेखाको प्रतिवेदनले पनि संरक्षणको मापदण्ड बनाउन सुझाएको छ।
“तर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विपक्षीलाई दुःख दिने मनसाय राखिंदा वीरगन्जका सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका नाममा झन् दोहन भइरहेको छ,” प्रदेश सभा सदस्य रहबर अन्सारी भन्छन्।
अर्कातिर नगरका योजनामा सरोकारवालाको परामर्श नलिने र आफूखुशी निर्णय गर्ने सिंहको प्रवृत्ति देखिन्छ। जस्तो- उनले वीरगन्जको चिनीमिलदेखि बाइपास जोडिने सडकको नाम ‘महात्मा गान्धी’ राख्ने निर्णय गरेका थिए। नेपालमा बन्न लागेको सडकलाई भारतीय नेताको नाम दिन खोजेपछि धेरैले उनी भारतपरस्त भएको भन्दै आलोचना गरे। “हामीले भारतसँग जोडिएको नाम किन राख्ने भनेर मानेनौं, बरु गौतम बुद्ध र अरू अरू नाम छन् भनेर धेरै विरोध गरेपछि रोकियो,” स्थानीय लियाकत अली भन्छन्।
चिनीमिलदेखि बाइपास जोडिने सडकको नाम ‘महात्मा गान्धी’ घोषणा गर्ने कार्यक्रमका लागि महानगरले बनाएको निमन्त्रणापत्र र विरोधमा स्थानीय टोल विकास समितिको विज्ञप्ति।
मेयर सिंह आएपछि महानगरमा राम्रा काम हुँदै नभएको होइन। प्रदेश सरकारको सहयोगमा एक वर्षअघि वीरगन्जको मालपोत चोकमा उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालय छेवैमा वीरगन्ज जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला शुरू गरियो। त्यहाँ निजी अस्पताल तथा प्रयोगशालामा भन्दा ७५ प्रतिशत कम शुल्कमा सेवा दिइँदै आएको छ। उक्त प्रयोगशालामा बिहान ६:३० देखि साँझ ८ बजेसम्म सुगर, थाइराइड लगायत परीक्षण हुने गरेको महानगरका जनस्वास्थ्य निरीक्षक रितेश जैसवाल बताउँछन्। ‘त्यहाँ मलेरिया, एचआईभी र डेङ्गुको परीक्षण नि:शुल्क हुन्छ,’ उनी भन्छन्।
महानगरमा देखिने गरी भएकोको अर्को काम हो, सरसफाइ। २०७९ जेठ १० मा पदभार ग्रहणलगत्तै वीरगन्जमा २४ घण्टाभित्रै परिवर्तन ल्याउने उद्घोष गरेका सिंहले महानगरलाई सफा राख्नुपर्ने भन्दै आफैंले सडकमा झाडु समेत लगाए। जथाभाबी फोहर फाल्नेलाई जरिवाना तिराए।
अघिल्ला मेयर सरावगीको पालामा ‘वीरगन्ज महानगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७५ को (पहिलो संशोधन) २०७७’ जारी भएको थियो जसमा घर, कम्पाउन्ड वा परिसरको फोहोरमैला नालामा जथाभावी राख्ने, फाल्ने वा थुपार्नेलाई एक हजारदेखि १५ हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था थियो। सोही व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सिंहले जथाभाबी फोहोर फाल्ने ४ सयभन्दा धेरैलाई जरिवाना तिराइसकेका छन्। अहिले पावर हाउसदेखि घन्टाघर, आदर्शनगर, शंकराचार्य गेट लगायत क्षेत्र पहिलेभन्दा सफा देखिन्छन्।
कीर्ते नागरिकता
२०८० पुस २४ गते एक अनलाइनमा ‘नागरिकता कीर्तेमा वीरगन्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंह’ शीर्षक समाचार प्रकाशन भयो। यसमा उनले बुबा बनेर अर्काकी छोरीलाई वंशजको नागरिकता दिलाएको उल्लेख छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट २०७५ साउन १३ को मिति राखेर जारी गरिएको नागरिकतामा वाहकको जन्ममिति २०५९ असार ३० छ भने बुबाको नाम राजेशमान सिंह लेखिएको छ। वीरगन्जको ३ नम्बर वडा कार्यालयले सिफारिश गरेको उक्त नागरिकतामा जिल्ला प्रशासनका प्रशासकीय अधिकृत षड्कुमार पोखरेलको दस्तखत छ। जिल्ला प्रशासनबाटै २०७६ फागुन ८ गते उक्त नागरिकताको प्रतिलिपि निकालिएको छ। यो प्रतिलिपि दिनेमा प्रशासकीय अधिकृत विनयकुमार श्रीवास्तवको नाम छ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा बुबा वा आमा नेपालको नागरिक रहेका हकमा मात्र उसले वंशजको नागरिकता पाउँछ। तर प्रमुख सिंहको सन्तान एक छोरा मात्र छन्- अनिशमान सिंह श्रेष्ठ।
त्यसो भए नागरिकता दिलाइएकी युवती को हुन् त? सिंहसँग निकट सम्बन्ध रहेका एक स्थानीयका अनुसार करीब १५ वर्षअघि काठमाडौं, सुन्धाराको एक होटलमा छापा मार्दा ती युवतीकी आमा र सिंह सँगै भेटिएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई रातभर हनुमानढोकास्थित प्रहरी कार्यालयमा राखेर भोलिपल्ट बिहान छाडेको थियो। “बिहान ती महिलाका श्रीमान् प्रहरी कार्यालय आएका थिए,” उनी भन्छन्, “सिंहका तर्फबाट चाहिं म थिएँ। जसोतसो कुरा मिलाएर निकालियो।”
सिंहले ती महिलाकी छोरीलाई अहिले आफ्नै नामबाट नागरिकता दिलाएका हुन्। “मैले नागरिकता बनाइदिएर तपाईं फस्नुभयो भनेको थिएँ,” उनी भन्छन्, “उहाँले रेप केस लगाउँछु भनेकाले बाध्य भएर बनाइदिएको बताउनुभएको थियो।”
ती स्थानीयका अनुसार सिंहले उनीसँग नागरिकता बनाइदिए पनि वडादेखि जिल्ला प्रशासनसम्मका प्रमाण मेटाएको बताएका थिए। सोही प्रकरण गत वर्ष बाहिर आएको हो। कीर्ते नागरिकता बनाइदिएको भन्दै चार जनाले सिंह विरुद्ध उजुरी गरेका छन्। सोही आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै यो प्रकरण गृह मन्त्रालयसम्म पुग्यो। मन्त्रालयले दुई सदस्यीय छानबिन समिति बनायो। वीरगन्जमै पुगेर अध्ययन गरेको उक्त समितिले सिंहले उक्त नागरिकता लिन जन्मदर्ता पनि कीर्ते गरेको फेला पारेको छ।
नागरिक अगुवा र दलका नेताहरूले नागरिकता कीर्तेमा सिंहलाई कारबाही माग्दै आएका छन्। यो विषय संघीय संसद्सम्म पनि पुग्यो। नेपाली कांग्रेसका गगन थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्ले लगायतले यस्तो काम गर्ने व्यक्ति जुनसुकै पार्टीको भए पनि जोगाउन नहुने धारणा राखे। तर अहिलेसम्म कारबाही अघि बढेको छैन।
प्रश्न गर्नेलाई प्रताडना
सिंहले कीर्ते नागरिकता सम्बन्धी उक्त समाचार लेख्ने पत्रकार जियालाल साहलाई एकपछि अर्को गरी निशाना बनाइरहेका छन्। १६ वर्षदेखि वीरगन्जमा बसेर पत्रकारिता गर्दै आएको र सिंहको पृष्ठभूमि राम्ररी बुझेकाले साह आफूलाई आक्रमण हुन सक्ने आकलन गर्दै समाचार प्रकाशन हुनुभन्दा तीन दिनअघि नै काठमाडौं आएका थिए।
“नभन्दै समाचार प्रकाशन भएपछि सिंहका मान्छे मलाई हातपात गर्न डेरामा पुगेका रहेछन्,” उनी भन्छन्, “मैले यो कुरा थाहा पाएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसाललाई जानकारी गराएँ। त्यसपछि बल्ल उनीहरू आउन छाडे।”
पत्रकार जियालाल साह
साह झन्डै तीन महीनापछि मात्र वीरगन्ज फर्किए। त्यसपछि पनि सिंहका गलत काम विरुद्ध समाचार लेखिरहेका उनी यही कारणले तीन वटा मुद्दा खेपिरहेका छन्।
साहले वीरगन्जसिटी डटकममा नेपाल बैङ्कमा खाता हुँदा हुदैँ छोरो काम गर्ने बैङ्कमा ६ दिनभित्र खाता खोल्न शिक्षक कर्मचारीलाई मेयर सिंहको उर्दी जारी र वीरगंज महानगरको भ्रष्टाचार विरुद्ध शिक्षक महासंघको पत्रकार सम्मेलन, दरबन्दी मिलान खारेज नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी शीर्षकमा समाचार लेखेका थिए। यी समाचारले आफ्नो चरित्र हत्या गरेको भन्दै मेयरले ५० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग्दै गत असोज ६ गते जिल्ला अदालत पर्सामा गाली-बेइज्जती कसूरमा मुद्दा दायर गरे।
त्यतिले पनि नपुगेर सिंहले पत्रकार साह विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा विद्युतीय अपराध अन्तर्गत जाहेरी दिए। शुरूमा प्रहरीले उक्त जाहेरी दर्ता गर्न नचाहे पनि सिंहकै प्रभावमा कात्तिक ७ गते जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले प्रहरीलाई जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिश गर्यो। कार्यालयले जिल्ला प्रहरीलाई लेखेको पत्रमा साहले ‘कानून सम्मत क्रियाकलाप उपर दुषित मानसिकता राखेर बदनाम गर्ने काम गरेको’ आरोप लगाइएको छ। यसका लागि वीरगन्जसिटीमा छापिएका स्वास्थ्य मन्त्रालयको समाग्री चार महिनापछी बल्ल बुझेको देखाएर वितरण शुरु, करोडौँको समान लुकाएर विल बनाउने प्रकृयामा थिए मेयर सिंह, झन्डा फेर्नमा भ्रष्टाचार, वीरगंज महानगरका मेयर राजेशमान सिंह सहित तीनजना विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी र मेयरलाई कमिसन नदिएकाले एकवर्षदेखि भेडहा खोला तटबन्ध अलपत्र, डुबान क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन जनता झुक्याउने अस्त्र शीर्षक समाचारलाई आधार लिइएको छ। विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायत माध्यमबाट प्रचलित कानूनले रोक लगाएका, सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका, कसैप्रति घृणा फैलाउने, विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पार्ने लगायत सामग्रीको प्रकाशन गर्न रोक लगाएको छ।
प्रहरीले मुद्दा अघि बढाएपछि जिल्ला अदालतले कात्तिक १२ गते पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो। मंसीर ११ गते अदालतमा उपस्थित भएका साह पाँच हजार धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्। नेपाल ब्यांकमा खातासम्बन्धी समाचारकै विषयलाई लिएर असोज १३ मा सिंहका छोरा अनिशमानले समेत साहविरुद्ध वैयक्तिक प्रतिष्ठा एवं बेइज्जती विरुद्धको कसूरमा जिल्दा अदालतमा जाहेरी दिएका छन्।
पत्रकारले लेखेको समाचारमा चित्त नबुझे पहिले प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्नुपर्छ। सोझै विद्युतीय कारोबारको मुद्दा लगाउँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप पुग्ने भन्दै विगतमा पनि यो ऐन अन्तर्गत पत्रकारलाई हुँदै आएका धरपकडको विरोध हुँदै आएको छ। तर मेयर सिंहले सत्ता र शक्तिको आडमा यो ऐनलाई उनका गलत कामबारे प्रश्न गर्ने सञ्चारकर्मीलाई दुःख दिन दुरुपयोग गरिरहेका छन्।
समाचारमा चित्त नबुझ्दा सोझै विद्युतीय करोबारको मुद्दा लगाउनु जायज नभएको प्रेस काउन्सिल नेपालका प्रवक्ता दीपक खनाल बताउँछन्। “पत्रकारले लेखेको कुरा चित्त नबुझे वा पत्रकार स्वयंले पनि समाचारको विषयमा कुनै उजुरी दिनुपरे सर्वप्रथम प्रेस काउन्सिलमा आउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “काउन्सिलले अनुसन्धान गर्छ, खण्डन माग्छ, सन्तुलन मिलेको छ/छैन हेर्छ अनि मात्रै विद्युतीय कारोबारको मुद्दा लाग्ने अवस्था हो/होइन भन्ने यकीन हुन्छ।”
पत्रकार साह मेयर सिंहले आफूलाई समाचार लेखेकै कारण मानसिक तनाव दिएको बताउँछन्। “सामाजिक सञ्जालमा पनि उनका समर्थकले मलाई अपशब्द लेख्दै स्टेटस हालिरहेका हुन्छन्,” उनी भन्छन्।
(सम्पादन : प्रदीप खतिवडा, भाषा : प्रद्युम्न खनाल)
यी पनि पढ्नुहोस्
