इजरायलले कसरी सघाएको थियो राजा महेन्द्रको निरंकुश शासनलाई?
नेपालसँग सम्बन्ध स्थापना भएदेखि इजरायलले नेपाललाई हतियार उपलब्ध गरायो, नागरिक र सेनाका लागि विभिन्न प्रशिक्षण दियो। कागजातले खुलासा गर्छन्, निर्दलीय पञ्चायती शासन विरोधी आन्दोलन दबाउन इजरायलले जानीबुझी सघाएको थियो।
इटाइ म्याक
सम्बन्ध निर्माण र क्षेत्रीय स्थायित्वको आडमा तानाशाही शासनलाई सुदृढ पार्न, लोकतान्त्रिक आन्दोलन दबाउन र हिंसालाई मलजल गर्न कसरी भूराजनीतिक चालबाजी, सैन्य सहायता र गुप्त रणनीति प्रयोग गरिन्छ भन्ने एउटा डरलाग्दो उदाहरण हो, नेपालसँग इजरायलको सम्बन्ध। इजरायलले सन् १९६० को दशकदेखि नेपाललाई क्रमश: सैन्य सहायता, तालीम र गुप्तचर सहयोग दिन थाल्यो।
२०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले नेपालको पहिलो निर्वाचित सरकार र संसद्माथि ‘कू’ गरेर, राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएर सैन्यबलमा एकतन्त्रीय शासन चलाए। त्यो शाही निरंकुशतालाई बलियो बनाउन, विरोधका आवाज दबाउन र मानव अधिकार हनन गर्न इजरायलले सहयोगी भूमिका खेल्यो।
यस्तो सहयोग आकस्मिक थिएन, सोचीविचारी गरिएको निर्णय थियो। हतियार ढुवानी, सैन्य कार्यक्रम र जासूसी सक्रियता मार्फत इजरायलले लोकतान्त्रिक आन्दोलन दबाउन र सत्तामा आफ्नो पकड कायम राख्न राजतन्त्रको क्षमता थप सुदृढ बनायो। यस रणनीतिक साझेदारीले नेपालमा हिंसा, दमन र राजनीतिक अशान्तिको जग बसाल्यो। कूटनीतिक केबल, सैन्य रिपोर्ट र गुप्तचर निकायका कागजातले राजशाहीको निरंकुशतालाई इजरायलले सघाएको प्रमाणित गर्छन्।
सैन्य सहायताबाट थालनी
नेपाल र इजरायलबीच कूटनीतिक सम्बन्ध सन् १९६० मा स्थापित भएको थियो। त्यसपछि नै नेपालमा उसको संलग्नता शुरू भयो, सहायता र सैन्य सहयोगको वाचाबाट। त्यस क्रममा इजरायलले दक्षिणएशियामा आफ्नो उपस्थिति र प्रभाव बलियो बनाउन खोज्यो।
सन् १९६० को सेरोफेरोमा नेपालको राजनीतिमा आन्तरिक अस्थिरता झाँगिएको थियो र प्रजातन्त्र कमजोर अवस्थामा थियो। त्यस्तो परिस्थितिमा इजरायलले नेपाललाई हतियार र सैन्य विशेषज्ञता बेच्ने अवसर देख्यो। उक्त सैन्य साझेदारीको आधार बनेको थियो, सन् १९६० को अगस्टमा नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको इजरायल भ्रमणमा। त्यस भ्रमणका क्रममा इजरायली उपरक्षामन्त्री शिमोन पेरेजले सैन्य सहायताका रूपमा उजी सबमशिन गन दिने वाचा गरेका थिए। उक्त वाचा पूरा गर्दै इजरायलले ४१ थान उजी र ७५ वटा कार्प माछा पठायो।
अगस्ट १९६० मा इजरायलको तेल अभिभ भ्रमणका क्रममा बीपी कोइरालाले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन-गुरियनलाई भेटेका थिए। तस्वीर : फ्रिज कोहेन, गभर्नमेन्ट प्रेस अफिस (जीपीओ), इजरायल
कृषि सहायता हेर्दा इजरायली सौगात सुन्दर देखिन सक्छ, तर कार्पभन्दा उजीहरू धेरै महत्त्वपूर्ण थिए। पठाइएका ४१ वटा उजीमध्ये नेपाली सेनालाई २५ थान, राजाको व्यक्तिगत सुरक्षागार्डका लागि १० थान र प्रधानमन्त्रीका सहायक र अंगरक्षकका लागि पाँच वटा बाँडिएका थिए। यस्तै, प्रधानमन्त्रीको नाम कुँदिएको एउटा हतियार भने कोइरालाकै घरमा चिनोका रूपमा राखिएको २२ नोभेम्बर १९६० मा बर्माका लागि इजरायली राजदूत इलियाशिभ बेन-होरिनले आफ्नो काठमाडौं भ्रमणबारे जानकारी गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको केबलमा उल्लेख छ।
इजरायलको प्रारम्भिक सैन्य सहायतालाई तटस्थ जस्तो देखाइएको थियो। तर यसको उद्देश्य थियो, इजरायलको भूराजनीतिक महत्त्वाकांक्षालाई टेवा दिने शासनलाई समर्थन गर्नु।
सैन्य प्रशिक्षण
उजी सहयोग त शुरूआत मात्र थियो, इजरायलले सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम मार्फत नेपालसँग आफ्नो संलग्नता थप बढायो। राजतन्त्रको विरोध दबाउने क्षमता बलियो बनाउन त्यस्तो तालीम डिजाइन गरिएको थियो। राजतन्त्रको सुरक्षा संयन्त्रलाई बलियो बनाउने सैन्य तालीम कार्यक्रमको निरीक्षण गर्न लेफ्टिनेन्ट कर्णेल आर्येह टुभियालाई पठाइएको थियो, जो वेस्ट ब्यांकमा प्रतिशोधपूर्ण सैन्य कारबाहीमा खेलेको भूमिकाका लागि परिचित थिए। इजरायली सेनामा उनलाई ‘प्याराट्रूप्सका पिता’ मानिन्थ्यो। सैन्य विमानबाट युद्ध मैदानमा प्यारासुट मार्फत झर्न प्रशिक्षित सैनिकलाई प्याराट्रूप्स भनिन्छ।
इजरायलद्वारा प्रशिक्षित नेपाली सैनिकलाई सीमा सुरक्षा गर्न वा छिमेकी महाशक्ति देशहरू विरुद्ध लड्न नभई विशेषगरी आन्तरिक विरोध र विद्रोह दबाउन तालीम दिइएको थियो। जुलाई १९६५ मा टुभियाले इजरायलको विदेश मन्त्रालयमा पठाएको केबलले नेपालमा किन प्याराट्रूप युनिट सिर्जना गर्न लागिएको हो भन्ने लेखिएको छ। त्यहाँ उल्लेख भए अनुसार प्याराट्रूप नेपालको पहाडी भेगमा राजनीतिक आन्दोलन र किसान विद्रोह विरुद्ध परिचालन गर्न डिजाइन गरिएको थियो।
लेफ्टिनेन्ट कर्णेल टुभियाका रिपोर्टले नेपालको सैन्य तालीम कार्यक्रममा इजरायलको भूमिका राजनीतिक थियो भन्ने पुष्टि गर्छ। राजाले हरण गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई पुनरुत्थान गर्न प्रजातन्त्र पक्षधर नेता-कार्यकर्ता आन्दोलनमा उत्रेकाले यस अवधिमा नेपालमा तनाव उच्च थियो। यसबारे जानकार इजरायलले प्रतिक्रियामा हिंसा प्रयोग गर्न नेपाली सैनिकलाई प्रशिक्षण दियो।
१९६३ सेप्टेम्बरमा इजरायल भ्रमणमा गएका राजा महेन्द्र इजरायली रक्षा मन्त्रालयका महानिर्देशक शिमोन पेरेस (बीचमा) र वायुसेनाका कमान्डर मेजर जनरल इजर वेजम्यान (दायाँ)सँग।
एउटा केबलमा टुभियाले नेपाली सेनाभित्रका केही तत्त्व छिमेकी राज्यहरूबाट सैन्य खतरा नदेखेकाले आफ्ना कमान्डो र प्याराट्रूपर एकाइ विस्तार गर्न नहुने पक्षमा थिए भनेर खुलाएका थिए। यद्यपि इजरायल नेपालमा सैन्य माध्यमबाट विद्रोह दबाउन र आन्तरिक व्यवस्था शान्त राख्न केन्द्रित रहिरह्यो।
सन् १९७० मा टुभियाले निरीक्षण गरेको अन्तिम कमान्डो प्रशिक्षण सम्बन्धी पाठ्यक्रमले राजतन्त्रका लागि हतियार आपूर्तिकर्ता र सैन्य प्रशिक्षक दुवैका रूपमा इजरायलको भूमिका बलियो बनायो। विशेष बल र अर्धसैनिक एकाइहरू शासनप्रतिका असहमतिलाई कुल्चिने उपकरणहरू बने। राजा महेन्द्रको शासनलाई हरहालतमा जोगाउनु ती एकाइको एक मात्र उद्देश्य थियो।
जासूसी संयन्त्रको सक्रियता
नेपालमा इजरायली संलग्नताको सार्वजनिक तस्वीरमा प्याराट्रूप तालीम र सैन्य सहायता हावी देखिए पनि यस अवधिमा नेपालमा इजरायली गुप्तचर संस्था मोसाद समेत सक्रिय थियो। मोसादले नेपालमा राजनीतिक निगरानी, सैन्य समन्वय र शासन विरोधी संघर्षलाई मत्थर पार्ने प्रयासमा ध्यान केन्द्रित गरेको थियो। नेपालको आन्तरिक सुरक्षा उपकरणलाई बलियो बनाउन उसले काम गरेको थियो। त्यस क्रममा इजरायलले निरंकुश शासनलाई समर्थन गरेर यस क्षेत्रमा प्रभाव कायम राख्न सकिन्छ भनेर सजिलै अनुमान गर्यो।
सन् १९६३ मा इजरायली वायुसेनाको बेसको भ्रमणका क्रममा मिराज विमान उडेको हेर्दै राजा महेन्द्र। तस्वीर : मोशे प्रिदान/जीपीओ, इजरायल
इजरायलका कूटनीतिक प्रतिनिधिले राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र आन्दोलनको निगरानी गर्ने राजतन्त्रको क्षमता विकास गर्न र नेपालको सुरक्षा संयन्त्रसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्न विज्ञ तहको र रणनीतिक सल्लाह आदानप्रदान गर्ने काम गरे। इजरायली प्रतिनिधिबाट प्राप्त रिपोर्टले मोसाद र नेपाली अधिकारीहरूबीचको सहकार्य जनप्रदर्शनलाई रोक्न र राजनीतिक संगठनलाई शिथिल पार्न केन्द्रित रहेको देखाउँछन्।
जानाजान दमनलाई काँध
नेपालमा तानाशाहको उदय भएको र शासक/शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा उत्रेकामाथि धरपकड र दमन भएकोबारे पूर्ण जानकारी भए पनि इजरायलले सैन्य सहायता र समर्थन जारी राख्यो। उजी हतियारदेखि कमान्डो तालीमसम्म दिने इजरायली कदमले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा प्रत्यक्ष असर पारेको थियो। असहमतिका स्वर दबाउन प्रयोग गरिएको सैन्य बललाई सशक्त बनाएर इजरायलले आफ्नो कित्ता प्रस्ट्याइरह्यो।
सन् १९७० र १९८० को दशकमा इजरायलले दिएको हतियार सहायता, सैन्य प्रशिक्षण र गुप्तचर साझेदारीबाट नेपाली राजतन्त्रले आफ्नै नागरिकमाथि दमन गर्ने क्षमता बढायो। यस्तो समर्थनले भेला र प्रदर्शन गर्न पाउने स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र राजनीतिक आन्दोलनलाई दबाउने शासनलाई कुन हदसम्म सशक्त बनायो भनेर इजरायली अधिकारीका रिपोर्टले पनि प्रकाश पार्छन्। इजरायली कूटनीतिज्ञहरूले आफूहरूको सैन्य सहायताको सम्भावित राजनीतिक परिणामबारे चेतावनी दिंदादिंदै इजरायलले आफ्नो गतिविधिप्रति कुनै संकोच मानेन।
सन् १९६३ मा इजरायलको जेरुसलेमस्थित माउन्ट हर्जलमा बिरुवा रोप्दै राजा महेन्द्र। तस्वीर : मोशे प्रिदान/जीपीओ, इजरायल
संलग्नताको विरासत
नेपाल र इजरायलको सम्बन्ध सैन्य गठबन्धनको इतिहासमा कालो अध्याय हो। हतियार सहायता, प्याराट्रूप्स प्रशिक्षण र गुप्तचर सहयोग मार्फत इजरायलले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको दमन गर्न मात्र नभई दमनकारी राजतन्त्रको संरक्षणमा योगदान गर्यो। रणनीतिक र भूराजनीतिक स्वार्थका नाममा भएको यस घटनाक्रमले नेपालीलाई दशकौंसम्म निरंकुशता, दमन, जेलनेल र उकुसमुकुस सामना गर्न बाध्य पार्यो।
इजरायलको सैन्य सहयोगबाट दुवै देशले आफ्नो अल्पकालीन रणनीतिक लक्ष्य त हासिल गरे, तर यसको नतीजामा स्वतन्त्रता हनन र मानवीय पीडा देखियो। दुई देशबीचको उक्त अवधिको सम्बन्ध लोकतन्त्र, जनमुखी शासन र मानव अधिकारलाई लत्याएर शक्ति र नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको कथा हो। नेपालमा इजरायलका गतिविधि सैन्य समर्थनले कसरी निरंकुश शासनलाई सशक्त बनाउन र स्वतन्त्रताका लागि लडेका नागरिकको आवाज निमोठ्न सक्छ भन्ने कुराको नमीठो स्मृति बनेको छ।
म्याक इजरायलका कानून व्यवसायी र मानव अधिकार कार्यकर्ता हुन्।
(हारेज डटकममा प्रकाशित लेखको अनुज चुडालले गरेको अनुवाद।)