गोर्खा सैनिकको वंशजको नेपाली नागरिकता कायम राख्न माग
बहालवाला तथा पूर्व गोर्खा सैनिक र उनीहरूका सन्ततिको वंशजको नेपाली नागरिकता कायम राख्नुपर्ने आवाज उठेको छ।
नागरिकता ऐन, २०६३ मा नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुशी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहने प्रावधान छ। गोर्खा र उनीहरूका सन्ततिको हकमा भने यस्तो प्रावधान राख्न नहु्ने विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा सरोकारवालाले बताएका छन्। उनीहरूले ‘बेलायती सेनामा बहाल रहेका एवं सेनाबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि आवासीय अधिकार पाएर बेलायतमा बसोबास गरेका गोर्खा साथै निजका परिवारहरूको वंशजको नेपाली नागरिकता कायम रहनेछ’ भन्ने कानूनी प्रावधान हुनुपर्ने माग गरेका हुन्।
ब्रिटिश गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता (सीएनसीबीजी) द्वारा शनिबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राजनीतिक दलका नेता, कानून व्यवसायी तथा सरोकारवालाले मौजुदा नागरिकता ऐनले गोर्खा सैनिक र उनीहरुको परिवारलाई न्याय गर्न नसकेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका अध्यक्ष रामहरि खतिवडाले नेपाली नागरिक सम्मानित हुने गरी नागरिकता कानून बनाउन गृहमन्त्री सकारात्मक रहेको जानकारी दिए। कार्यक्रममा खतिवडाले भने, “तपाईंहरूको माग एकदमै जायज छ, निरन्तर लाग्नुस्, ढिलो चाँडो समाधान हुन्छ।”
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेश आले मगरले गोर्खाहरूलाई आफूले सदन र सडकमा साथ दिने बताए। “यो संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभामा आएपछि म सदनमा पनि संघर्ष गर्छु,’ मगरले कार्यक्रममा भने।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले आफ्नो पार्टीको ‘एक पटकको नेपाली संधैको नेपाली’ भन्ने मान्यता रहेको बताए।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले गोर्खा र उनीहरूका सन्ततिको वंशजको नागरिकता निरन्तर हुनुपर्ने मागमा आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको बताए। नेपालको आर्थिक समृद्धिमा ठूलो भूमिका खेलेका गोर्खा सैनिकहरूलाई नेपाली नागरिकताविहीन बनाउन नहुने पाण्डेको धारणा थियो।
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका नेता बलदीप राईले गोर्खाहरूले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने माग आफ्नो पार्टीले विगतदेखि नै उठाउँदै आएको र अहिले पनि त्यही अडानमा रहेको बताए।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा अवधारणा पत्र वाचन गर्दै सीएनसीबीजीका अध्यक्ष थर्क रानाले गोर्खाहरू सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार भर्ती भएकाले उनीहरूको नेपाली नागरिकता निरन्तरताको माग सम्बोधन हुनै पर्नेमा जोड दिए।
सीएनसीबीजीका कृष्णबहादुर राईले राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरूलाई गोर्खाहरूको मागलाई गम्भिरतापूर्वक लिन आग्रह गरे। कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू भानुभक्त जोशी, मेटमणि चौधरी, एकीकृत समाजवादीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्री, वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, शंकर लिम्बू, गोविन्द बेलवासे, अवकाश प्राप्त मेजर वीरबहादुर मुखिया सुनुवार लगायतले गोर्खाहरूको माग सम्बोधन हुनुपर्ने मत राखेका थिए।