नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’मा
नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमयुक्त देशको सूचीमा परेको छ।
फ्रान्समा शुक्रबार सम्पन्न फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी सम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको हो। शंकास्पद धनबारे खोजबिन गरी कारबाही चलाउन राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको अरुचिका कारण नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने जोखिमयुक्त मुलुकका रुपमा दरिएको हो।
सन् २००८ देखि २०१४ सम्म पनि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो। नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न विभिन्न नीतिगत र संरचनागत सुधार गरेपछि उक्त सूचीबाट उम्किएको थियो। अहिले ‘ग्रे लिस्ट’मा परेसँगै नेपाल फेरि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको गहन निगरानीमा परेको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुगमन गर्ने संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) ले गरेको मूल्यांकनले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा जाने स्थिति यसअघि नै प्रष्ट भएको थियो। एक महीनाअघि फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजित एपीजीको बैठकमा यसबारे नेपाललाई जानकारी गराइसकिएको थियो। एपीजीले डेढ वर्षअघि नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन गर्दै दिएका सुझाव कार्यान्वयन नभएपछि ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको हो।
नेपालले अवैध धनको सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको गत वर्ष नै निर्क्योलल भइसकेको थियो। एपीजीले २०८० भदौमै नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन गर्दै आवश्यक कानूनहरू संशोधन गर्न तथा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न चुकेको भन्दै नेपाललाई अवलोकन गर्नुपर्ने मुलुकको सूची (अब्जर्भेशन) मा राखेको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमको अवस्थाबारे प्राविधिक मूल्यांकन गर्दै एपीजीले एक वर्षभित्रमा नेपालले कालोधनलाई चोख्याउन नदिन गर्नुपर्ने कानूनी, नीतिगत र संरचनागत सुधार एवं तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे विभिन्न सुझाव दिएको थियो। तर ती सुझाव बमोजिम नेपालले तदारुकताका साथ काम गर्न सकेन। एपीजीको सुझाव बमोजिम नेपालले आवश्यक कानून संशोधन गरे पनि तिनको कार्यान्वयन भने फितलो भयो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्ध जुध्न नेपालका प्रयासलाई एपीजीले दुई भागमा राखेर मूल्यांकन गरेको थियो, पहिलो, सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने कानूनी र संरचनागत प्रयास तथा दोस्रो, यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता। प्राविधिक अनुपालन भनिने सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने कानूनी र संरचनागत प्रयासको पहिलो खालको मूल्यांकनमा नेपालले अपेक्षाकृत सन्तोषजनक नतीजा पाएको थियो। तर, बनाइएका कानून र संरचनाले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न प्रभावकारी काम नगरेको अर्थात् परिणाम नदेखिएका कारण नेपाल जोखिमयुक्त मुलुक बन्न पुगेको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने प्रभावकारिता मूल्यांकनमा नेपालको प्रगति निकै कमजोर छ। यस सम्बन्धी ११ मापदण्डमा नेपालले चार वटामा मध्यमखाले अनुपालन गरेको छ भने बाँकी सात मापदण्डको अनुपालन स्थिति निम्नस्तरको छ। ११ मध्ये एउटा मापदण्ड पनि नेपालले पर्याप्त अनुपालन गर्न सकेको छैन।
अवैध वित्तीय प्रवाहमा निगरानी, निवारणका उपाय, कानूनी व्यक्ति र संरचनाको पक्ष, सम्पत्ति जफत प्रणाली, आतंकवादी लगानीमा अनुसन्धान र अभियोजन, वित्तीय प्रतिबन्ध लगायत पाटोमा प्रभावकारी रूपमा काम नभएको एपीजीले औंल्याएको थियो। यसलाई अझै सजिलो गरी बुझ्दा अवैध वित्तीय प्रवाह हुने सहकारी तथा घरजग्गा सहितका क्षेत्रमा निगरानी नभएकामा एपीजीले विशेष चासो जनाएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न २०८० भदौमा एक वर्षको अवधि दिए पनि नेपालले अपेक्षित काम गर्न सकेको थिएन।
अहिले नेपाल दुई वर्षका लागि ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको हो। यो अवधिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न पर्याप्त काम गरेमा नेपालको स्थिति सुधार हुन्छ, नत्र ब्याक लिस्ट अर्थात् कालोसूचीमा पर्न सक्ने जोखिम हुन्छ।
‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार महंगो हुने, विदेशमा नेपालीको कारोबार शंकास्पद तरिकाले हेरिने तथा झन्झट हुन्छ। त्यस्तै, विदेशबाट आर्थिक सहायता उपलब्ध हुन कठिन पर्ने, विदेशी लगानीकर्ता पनि नेपालमा लगानी भित्र्याउन हच्किनसक्ने जोखिम हुन्छ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न गरेका कामका प्रभावकारिताका आधारमा ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने यसअघि नै पक्का भइसकेको बताए। यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउँदै उनले ‘ग्रे लिस्ट’मा परिसकेकाले अब सुशासन र सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न चनाखो हुनुपर्ने बताए। गभर्नर अधिकारीले हिमालखबरसँग भने, ‘‘सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न बितेको एक वर्षमा हामीले बलियो जग बनाएका छौं। अब यसलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ र खासगरी हाम्रो समग्र सुशासनका लागि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।’’
नेपाल ग्रे लिस्टमा परेपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल निर्धारित समय अगावै ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कने बताएका छन्। एफएटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेपछि हिमालखबरलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै पौडेलले विगतमा निर्धारित समयमा निर्धारित काम सम्पन्न गर्न नसक्दा यो परिस्थिति निर्माण भएको बताए। पेरिस बैठकबाट नेपालको ‘एक्सन प्लान’ स्वीकृत भएको र ‘एक्सन प्लान’ अनुसार प्रभावकारी रुपमा काम गरेर नेपाल निर्धारित समय अगावै ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कने पौडेलको भनाइ छ।
यो पनि पढ्नुहोस्: कसका कारण पर्दै छ नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमयुक्त सूचीमा?
-1740138388.jpg)
