राजनीतिक दबाबसामु ‘निरीह’ महानिरीक्षक
दुईवर्षे कार्यकाल सत्तासामु ‘त्वं शरणम्’ गरेर बिताएका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले संसद्मा रहेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयको सामान्य कर्मचारीले नै ‘उठबस’ गराउने हैसियतमा पुर्याएको कलंक समेत बोक्नुपर्नेछ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले आगामी चैत ५ गते अवकाश पाउँदै छन्। ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रावधान राखेर संसद्मा दर्ता गरिएको नेपाल प्रहरी सम्बन्धी विधेयक त्यसअघि नै पारित भएर उनको कार्यकाललाई सञ्जीवनी दिने छनक खासै देखिंदैन। त्यसैले प्रहरीभित्र भावी महानिरीक्षक को होला भन्ने अनुमान शुरू भइसकेको छ। यस्तोमा दुई वर्ष प्रहरी संगठन हाँकेका निवर्तमान महानिरीक्षक कुँवरलाई इतिहासले कसरी सम्झेला?
जवाफ सरल छ। अन्य बहुसंख्यक भूतपूर्व महानिरीक्षक जस्तै- राजनीतिक दबाबसामु निरीह।
कुँवर महानिरीक्षक नियुक्त हुँदा नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार थियो। गृह मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री दाहालकै मातहत थियो। कुँवरको नियुक्ति नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको जाहेरी दबाए बापत भएको आरोप उनले आजसम्म खेप्दै छन्। कुँवर उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख छँदा २०७९ जेठमा नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै करोडौं ठगी गरिएको उजुरी परेको थियो। त्यति वेला कार्यालयले आरोपी केशव दुलाललाई सामान्य सोधपुछ गरेर छाडिदियो, अभिलेख समेत राखेन। तर पछिको अनुसन्धानमा दुलाल घटनाको मुख्य योजनाकार रहेको भेटियो। उनी अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
कुँवरलाई यस प्रकरणमा सौदाबाजी गरेको आरोप छ जसलाई त्यसपछि विकसित अन्य घटनाक्रमले पनि प्रस्ट्याउँछन्। उपत्यका कार्यालयमा कुँवरले सकेसम्म पन्छाउन खोजेको अनुसन्धान केही महीनापछि उक्त कार्यालयको नेतृत्व लिएका एसएसपी मनोज केसी (हाल नायब महानिरीक्षक)ले भने अघि बढाए। जसबाट राजनीतिक र गृह प्रशासनको गठजोडमै ठगी धन्दा चलेको खुल्यो। यति वेला गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदन कीर्ते गरेर नक्कली शरणार्थीको सूची थपिएको कुरा खोज पत्रकारिता केन्द्रले सार्वजनिक गरिदिइसकेको थियो। त्यसैले प्रहरी नेतृत्वलाई लोकलाजकै लागि भए पनि अनुसन्धान गर्नै पर्ने बाध्यता आइलागेको थियो।
अनुसन्धानमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सचिव टेकनारायण पाण्डे, गृह मन्त्रालयका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायत ३० जनाको, तह तहका गिरोह मिलेर करीब २९ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको देखियो। यो ठगीमा नेपाली कांग्रेस र एमालेका उच्चपदस्थ नेताहरू समेत सामेल रहेको कुरा बाहिर आएका थिए। हुन पनि बालकृष्ण खाणकी पत्नी मञ्जु र हाल परराष्ट्रमन्त्री रहेकी आरजु राणा देउवाले यो ठगीका पीडित र पक्राउ परेका बिचौलिया सन्देश शर्मासँग कुराकानी गरेको अडिओ नै सार्वजनिक भएको थियो।मञ्जु त बालकृष्ण पक्राउ पर्नासाथै मोबाइल फोन बन्द गरेर लुकेकी थिइन्। तर उच्च पदस्थहरूसम्म अनुसन्धान पुग्नै नदिइएको भनी प्रहरीलाई आरोप लाग्यो।
प्रहरी नेतृत्वले नचाहँदा-नचाहँदै पनि अनुसन्धानमा संलग्न युनिटले पूरक अनुसन्धान फेरि गर्ने गरी मुद्दा अदालतसम्म पुर्यायो। तर माओवादी नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सामेल भएपछि उक्त प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका एसएसपी केसी र काठमाडौं प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी (हाल नायब महानिरीक्षक) दानबहादुर कार्कीलाई आठ महीनामै सरुवा गरियो। जबकि प्रहरीको सरुवा सम्बन्धी मापदण्डमा एउटा युनिटबाट अर्को युनिटमा एक वर्ष पुगेपछि मात्र सरुवा गर्न पाइने व्यवस्था छ। कांग्रेस सरकारमा छउन्जेल यो मुद्दामा पूरक अनुसन्धान भएन।
२०८० फागुनमा माओवादी नेतृत्वको सरकारमा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भित्रिए। कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेपछि एकाएक पूरक अनुसन्धान जाग्यो। सत्ताको यो फेरबदलपछि पहिले अनुसन्धानको जिम्मेवारीबाट हटाइएका एसएसपी केसीलाई फेरि अनुसन्धानको जिम्मा दिई नायब महानिरीक्षकमा बढुवा गराएर विशेष ब्यूरोमा ल्याइयो। ब्यूरोले उक्त गिरोहका महत्त्वपूर्ण सदस्य मानिएका बेचन झालाई भारतबाट पक्राउ गर्यो। त्यसपछि मुलुकको सत्ता समीकरणमा अर्को ‘ट्वीस्ट’ आयो। एमाले र कांग्रेसको गठबन्धनमा सरकार बन्यो। माओवादी प्रतिपक्षमा हुत्तियो। अनुसन्धान कांग्रेस-एमालेका उच्चपदस्थ नेताहरूसम्म पुग्न नदिनकै लागि यी दुई दलले यस्तो समीकरण मिलाएको आरोप समेत सुनिन्छ। शरणार्थी प्रकरणमा झा ‘राजनीतिक कनेक्सन’ मिलाउने पात्र थिए। उनी पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। यद्यपि उनले प्रहरीले सोधेका धेरै विषयको जवाफ नदिएकाले यो प्रकरणमा उच्चपदस्थ व्यक्ति तानिएनन्।
गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग महानिरीक्षक कुँवर।
नयाँ गठबन्धनमा गृह मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा पर्यो। रमेश लेखक गृहमन्त्री बने। सरकार बदलीसँगै नायब महानिरीक्षक केसीलाई सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड मिचेर दुई महीनामै विशेष ब्यूरोबाट हटाइयो। शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमै जोडिएका अतिरिक्त महानिरीक्षक श्यामलाल ज्ञवालीलाई चाहिं पदीय आचरण विपरीत काम गरेको आरोप लगाई छानबिनमा तानियो। उनलाई बालमन्दिरको जग्गा अपचलन र सेन्चुरी ब्यांकको ऋण प्रवाहमा हिनामिना भएको विषयको अनुसन्धानमा गडबडी गरेको आरोप लगाइएको थियो। तथापि छानबिनमा उनी निर्दोष ठहरिए। बालमन्दिरको जग्गा अपचलनमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी बहिनी रीता सिंह वैद्य मुछिएकी थिइन्। यो मुद्दा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो। सीआईबी प्रमुखमा ज्ञवाली थिए।
ज्ञवाली नक्कली शरणार्थी प्रकरणको शुरूआती अनुसन्धानताका रानीपोखरीस्थित उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख थिए। महानिरीक्षकलाई समेत ‘बाइपास’ गरेर यस प्रकरणको अनुसन्धान गरेको, पूरक अनुसन्धानका क्रममा झा पक्राउ पर्दा महानिरीक्षक कुँवरलाई थाहा नदिएको आरोप लगाइएका उनीप्रति पक्राउ परेकाहरूलाई रानीपोखरीमा बोलाएर सोधपुछ गरेकोमा समेत नेतृत्व बेखुश थियो।
यी सबै घटनाक्रममा महानिरीक्षक कुँवर मूकदर्शक मात्र बने। उनको निरीहता दर्शाउने अर्को घटना पनि छ। हङकङ हुँदै नेपाल ल्याइएको ६० केजी सुन तस्करीको घटनामा अनुसन्धान पक्षपाती भएको भन्दै एमालेले संसद् अवरुद्ध पारेपछि उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा छानबिन आयोग बन्यो। आयोगले अनुसन्धानमा खेलाँची गरेको ठहर्याउँदै २०८० चैतमा सीआईबी प्रमुख अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण वज्राचार्य सहितका केही प्रहरीलाई कारबाहीको सिफारिश गर्यो। सरकारले वज्राचार्यलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सरुवा गर्यो। वज्राचार्यसँगै कारबाहीको सिफारिशमा परेका तत्कालीन डीएसपी रुगम कुँवर (हाल एसपी)ले आफूमाथि छानबिनको माग सहित गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिए। तर उनीहरू साँच्चै दोषी थिए कि थिएनन् भन्ने जाँच न गृहले गर्यो न त प्रहरी संगठनले। त्यसैले वज्राचार्यले अवकाशपछि पनि अनुसन्धानमा मोलाहिजा गरेको दाग बोकिरहन परेको छ।
यस घटनाले २०७४ सालमा तस्करीको साढे ३३ किलो सुन हराएपछि भएको सनम शाक्यको हत्यालाई सम्झाइदिएको थियो। सात वर्षअघिको उक्त घटनामा ‘अन्डरकभर अपरेशन’ गर्ने प्रहरी अधिकृतलाई उल्टै मुद्दा चलाइएको थियो। पछि सबैले सफाइ पाए। त्यसपछि प्रहरी ‘अन्डरकभर अपरेशन’ गर्नै हच्किने गर्थ्यो।
तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेका साथ महानिरीक्षक कुँवर।
महानिरीक्षक कुँवरको निरीहपन संसदीय समितिमा पनि छताछुल्ल भएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा कास्की प्रहरीले पूरक अनुसन्धान गरिरहेको थियो। त्यही वेला उनी उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बनेर सिंहदरबार भित्रिए। उनी स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा पुगेपछि सहकारी ठगी अनुसन्धानको भविष्य अन्योलमा पर्यो। प्रतिपक्ष कांग्रेसले लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठाइरहेको थियो। २०८० चैतमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले लामिछानेलाई छलफलका लागि बोलायो। उनी महानिरीक्षक कुँवर र कास्कीका एसपी मोहन थापालाई साथ लिएर समितिको बैठकमा पुगे।
बैठकमा लामिछानेभन्दा अघि सरेर कुँवरले सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्रीको संलग्नता नदेखिएको भन्दै ‘क्लिन चिट’ दिए। अनुसन्धान टुंगिनसकेको विषयमा कसैको पक्ष देखिने गरी यसरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन नमिल्ने सामान्य अनुशासन र आचरण समेत नाघेर शक्तिका सामु निहुरिन उनलाई कुनै शरमले छेकेन। कुँवरले उनले यसो भनिरहँदा कास्की प्रहरीले लामिछानेलाई मुद्दा चलाउन मिल्ने प्रमाण नै संकलन गरिसकेको थियो। तर केही समयपछि लामिछाने विरुद्ध परेको किटानी जाहेरीमा अनुसन्धान गरिरहेका दुई प्रहरीलाई हठात् सरुवा गरियो। महानिरीक्षकबाटै यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि यसो हुनु नौलो पनि भएन।
यो घटनाक्रम प्रहरीको इतिहासमा चिरकालसम्मै लाजमर्दाे रूपमा स्मरण हुने खालको छ। किनभने कुँवरले ‘क्लिन चिट’ दिएका उनै लामिछानेलाई विशेष संसदीय छानबिन समितिको सिफारिशमा प्रहरीले नै गरेको अनुसन्धानका आधारमा अहिले पाँच जिल्लामा मुद्दा चलिरहेको छ। कास्की, चितवन, रुपन्देही, काठमाडौंमा लामिछानेले दुई करोड ७९ लाख रुपैयाँ धरौटी तिरेर तारेख खेपिरहेका छन् भने वीरगन्जमा थुनछेकको बहस हुन बाँकी छ।
प्रहरी नियन्त्रणमा अरुण चौधरी।
दलहरूले प्रहरी शक्तिको हदैसम्म दुरुपयोग गर्दा पनि महानिरीक्षक कुँवरले अडान लिन सकेनन्। बरु ‘जसको शक्ति उसकै भक्ति’ शैलीमा आफूलाई प्रस्तुत गरे। जस्तै- अघिल्लो वर्ष माघमा प्रहरीले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा व्यावसायिक घराना चौधरी समूहका अरुण चौधरी, कारखानाका पूर्व कार्यकारी प्रमुख अजितनारायणसिंह थापा र चाँदबाघ रेसिडेन्सीका प्रमुख सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गर्यो। प्रहरीले पक्राउपछि अनुसन्धान गरेर प्रमाण जुटाउनतिर लाग्नुपर्ने हो। तर यस मुद्दामा प्रहरीले प्रमाण जुटाउनेभन्दा पनि थुनामा राखेर अल्झाइरहने शासकको मनसाय अनुसार काम गर्ने छनक देखाएकाले हुन सक्छ, काठमाडौं जिल्ला अदालतले दुई दिनभित्र अनुसन्धान सक्न र नसकिएमा हाजिर जमानीमा छोड्न आदेश दियो। त्यतिखेर गृहमन्त्री रास्वपाका सभापति लामिछाने थिए।
चौधरी सहित तीन जना हिरासतबाट छुटेको केही समयपछि एमाले-कांग्रेसको सरकार बन्यो। तब पहिले गृहमन्त्री लामिछानेले जे चाह्यो त्यही गर्दै गएको प्रहरी नेतृत्व अब कांग्रेस-एमालेले चाहे जस्तो गर्न थाल्यो। पहिले चौधरीलाई हतारहतार पक्राउ गरेको सीआईबीले नै अब उनी सहित यो प्रकरणका कसैलाई मुद्दा नचल्ने गरी फाइल तयार गर्यो, जुन सरकारी वकीलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सदर गरिसकेको छ। यहाँ सत्ता बदलिएसँग आर्जित चौधरी समूहको राजनीतिक शक्तिको छायामा प्रहरी परेको देखियो। चौधरी समूहका विनोद चौधरी नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन्।
राजनीतिक सत्तासामु प्रहरी नेतृत्वको निरीहता कान्तिपुर मिडिया ग्रूपका सञ्चालक कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको प्रकरणमा पनि देखियो। गत जेठमा गृहमन्त्री लामिछानेकै दबाबमा ग्रूपको कार्यालयमै बर्दीधारी प्रहरी उतारेर सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको थियो। दुई वटा नागरिकता भेटिएको आरोप लागेका उनलाई पनि सकेसम्म थुनामा राखेर अल्झाइरहने सरकारको इशारामै प्रहरी चलिरहे जस्तो देखिन्थ्यो। यद्यपि उनी अदालतको आदेशबाट छुटे। लामिछाने गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिएपछि उही प्रहरीले सिरोहियालाई मुद्दा नचलाउने गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गर्यो।
प्रहरी टोली पक्राउ गर्न आएपछि कान्तिपुर मिडिया ग्रूपको कार्यालयमा कैलाश सिरोहिया।
कुँवर राजनीतिक शक्तिसामु ‘त्वं शरणम्’ गर्ने एक्ला महानिरीक्षक होइनन्। प्रहरीमा राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेप ह्वात्तै बढेको २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि हो। प्रहरीको सरुवाबढुवादेखि खटनपटनसम्ममा सरकार र गृह प्रशासन हावी छन्। यसो भए पनि कुशल महानिरीक्षकले निपुणतापूर्वक आफ्नो सीमा निर्धारण गर्न सक्छन्। उदाहरण हुन्, छोटो समय महानिरीक्षक हुँदा समेत सत्ता र गृह प्रशासनसँग धक नमानी संगठन हाँकेका ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली। पाँच महीना मात्र महानिरीक्षक बनेका ज्ञवालीले सरुवाबढुवामा सरकारलाई हावी हुन नदिने महानिरीक्षकको छवि बनाए। अन्य काममा पनि प्रहरीलाई सरकारको दखलबाट जोगाए। अतिरिक्त महानिरीक्षक र नायब महानिरीक्षकको दरबन्दी बढाउन दबाब आए पनि उनी टसमस भएनन्। पछि बिदाइ कार्यक्रममा ज्ञवालीले नेताले प्रहरी संगठन चलाउन नदिएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए।
कुँवरले नीतिगत रूपमा प्रहरीलाई मार्गदर्शन हुने काम गर्ने अपेक्षा थियो। किनभने उनी उपेन्द्रकान्त अर्यालपछि महानिरीक्षक बनेका पाँच जनामध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् दुई वर्ष प्रहरीको ‘कमान्ड’ सम्हाल्ने जिम्मा पाएका व्यक्ति हुन्। अर्याल २०७० मंसीरदेखि २०७३ फागुनसम्म तीन वर्ष तीन महीना महानिरीक्षक बनेका थिए। तर कुँवरको कार्यकाल शक्तिसामु झुक्दैमा बित्यो। उनले सरुवाबढुवामा मापदण्ड मिचिएका घटना टुलुटुलु हेरी मात्र रहे। जबकि यस्तो मापदण्ड बलियोसँग पालना गराउने भन्दै उनले परिमार्जन सहित सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ ल्याएका थिए। प्रहरीमा एउटा युनिटको प्रमुखलाई अर्को युनिटको प्रमुखका रूपमा सरुवा नगर्ने नियम छ जुन कुरा मापदण्डमा पनि समेटिएको छ। तर गत माघमा चितवन प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको तीन महीना नपुग्दै एसपी गौतम मिश्रलाई पर्साको प्रमुख बनाइयो।
माघमै भएको एसपी बढुवा पनि प्रश्नभन्दा बाहिर रहेन। डीएसपीमा बढुवा हुँदा तेस्रो वरीयतामा रहेका रवीन कार्कीलाई एसपी बनाइएन। कार्कीकै ब्याची ज्ञानेन्द्र बस्नेत, अनिल खड्का लगायत सात जनालाई छुटाएर डेढ वर्ष कनिष्ठलाई बढुवा गरियो। छुटाइएकाहरू कारबाहीमा परेको अभिलेख समेत छैन।
गत जेठमा एसएसपीबाट नायब महानिरीक्षकमा गरिएको बढुवाले त एउटा पूरै ब्याचलाई महानिरीक्षक बन्ने बाटो छेकिदिएको थियो। २०५३ सालमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका कोही पनि बढुवामा नअटाएपछि उनीहरू विद्यमान कानून अनुसार महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनेछन्। तर उनीहरूभन्दा एक ब्याच पछाडिका तीन प्रहरी अधिकृत मनोज केसी, दानबहादुर कार्की र राजन अधिकारीलाई बढुवा गरिएको थियो। त्यतिखेर गृहमन्त्री लामिछाने थिए। २०५३ सालमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएकाहरू जासूसी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट आएका हुन्। २०५१ सालमा भर्ना भएकाहरूलाई समेत बढुवामा छुटाइएको थियो। यसरी ढिक्कैलाई बढुवामा छुटाइँदा समेत महानिरीक्षकले अडान लिन सकेनन्।
विधेयकबारे पूर्व महानिरीक्षकहरूसँग छलफल गर्दै महानिरीक्षक कुँवर।
संगठनको आन्तरिक सुधारमा समेत कुँवरको भूमिका लगभग शून्य देखियो। २०८१ भदौ १२ गते रुपन्देही जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भवन उद्घाटन गर्दा कुँवरले नाम नलिईकन एक जना नायब महानिरीक्षक फस्दै छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। अनुचित आम्दानी गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने भन्दै उनले प्रहरी कर्मचारी र तिनका परिवारको ब्यांक खाता जाँच भइरहेको बताएका थिए। तर अनुचित आम्दानी गर्ने कुनै प्रहरी उनको कार्यकालभरि कारबाहीमा परेनन्।
कुँवरको कार्यकालको अन्तिमतिर सरकारले प्रहरी सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ, तर त्यसले प्रहरीका सबै अधिकार सिंहदरबारलाई बुझाएको भन्दै अवकाशप्राप्त प्रहरीले संशोधनका लागि संगठित ‘लबिइङ’ गरिरहेका छन्। सिंहदरबारदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्मले आफ्नो अधिकार खिच्ने गरी कानून मस्यौदा गरिएको प्रहरी मुख्यालयले सुइँको पाएन। या त कुँवर थाहा पाएर पनि मौन बसे। उनले धेरै ढिलो गरी पूर्वमहानिरीक्षकहरूलाई नक्सालमा डाकेर विधेयकको प्रतिवादका लागि गुहार लगाउनुले यस्तै देखाउँछ। प्रस्तावित कानूनमा प्रहरीको नियन्त्रण, नियमन र परिचालन गृह मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था छ जसले प्रहरीको ‘कमान्ड’ नै गृहमा पुगेको र यसले राजनीतिक शक्तिले मात्र होइन, गृह प्रशासनको तल्लो तहको कर्मचारीले नै प्रहरीलाई ‘उठबस’ गराउने भन्दै विरोध भइरहेको छ। यो व्यवस्था संशोधन नभए कुँवरलाई अर्को कलंक समेत टाँसिनेछ।
ललितपुरको बालकुमारी घटनापछि २०८० पुसमा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कुँवरले प्रहरी स्रोतसाधनको अभावबाट गुज्रिंदा दैनिक पुलिसिङ, भीड, दंगा नियन्त्रण गर्न मुश्किल परेको बताएका थिए। बन्दोबस्तीका सामान नहुँदा सर्वसाधारणको सुरक्षा जिम्मा बोकेको प्रहरी आफ्नै प्रतिरक्षा गर्न समेत असमर्थ हुने हालतमा पुगे पनि कुँवरले स्रोतसाधनले युक्त बनाउन पहल गरेनन्।
नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धान, भीड, दंगा, हुलहुज्जत नियन्त्रणमा उपयोग हुने स्रोतसाधनको अभावबाट गुज्रिरहेको छ। भलै फिल्डमा खटिने प्रहरीको मनोबल खस्कने जोखिमका कारण संगठनले आफ्नो अभावको आँकडा सार्वजनिक गरिहाल्दैन। अश्रुग्यास, रबरको गोली, पानीको फोहरा हान्ने सवारीसाधन जस्ता मानवीय क्षति विनै दंगा नियन्त्रण गर्ने सामग्री प्रहरीसँग पर्याप्त छैनन्। त्यसैले म्याद गुज्रेको अश्रुग्यास समेत प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। गैरघातक हतियारको सट्टा घातक हतियार बोकेर भीड नियन्त्रणमा खटिनुपर्ने अवस्था छ। हुलदंगा नियन्त्रणमा अग्रस्थानमा खटिने सुरक्षा अंगसँग गैरघातक प्रकृतिका हतियार सीमित छन्। अहिले पनि दोस्रो युद्धकालीन थ्रीनटथ्री राइफल प्रहरीको मुख्य हतियार हो।
तथापि, आईजीपी कुँवरसँग आफ्नो कार्यकाललाई लिएर सन्तुष्ट हुने एउटा ठाउँ छ, आर्थिक। प्रायः प्रहरीका उच्च अधिकारी आर्थिक विषयलाई लिएर विवादित हुन्छन्। आईजीपी कुँवर भने यो मामिलामा चोखै रहे।
-1740453903.jpg)