पाथीभरा केबलकार : पुङ न पुच्छरको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन
पाथीभरा क्षेत्रमा मुख्य सरोकारवाला आदिवासीकेन्द्रित अध्ययन गरिएको भए त्यहाँ केबलकार बनाउन हुन्न भन्ने मान्यता बढी छ भन्ने शुरूमै थाहा हुन्थ्यो। तर जालझेल गरेर प्रक्रिया पुर्याउने प्रयत्न भएको देखिन्छ।
“पाथीभरामा बनाइने केबलकार परियोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनबारे सरसँग बुझ्नु छ।”
गत पुसमा हिमालखबरकी उर्मिला गम्वा थारूले फोनमा भनिन्। उनले केबलकार निर्माणका लागि के कस्तो वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन लेखिएको छ भन्नेबारे रिपोर्ट लेख्न चाहेकी रहिछिन्। पछि, हिमालखबरमा उनको ‘ईआईए प्रतिवेदन जहिल्यै गुपचुप’ शीर्षकको रिपोर्ट प्रकाशन भयो।
गत २० डिसेम्बरमा कलम विक्लीको सब्स्ट्याकमा स्वतन्त्र लेखक एवम् फिल्ममेकर सन्देश घिमिरेले सहलेखनमा ‘ह्वाई डु लिम्बूज् अपोज् द पाथीभरा केबलकार?’ शीर्षकको लेख लेखेका छन्। माघ मसान्तमा घिमिरेले पाथीभरा केबलकारको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पाउन केही महीनादेखि पत्रकार तथा वातावरण संरक्षणकर्मीहरूले मन्त्रालयमा ताकेता गरिरहे पनि नपाएको दुखेसो सुनाए।
वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन कुनै परियोजना, विकास गतिविधि वा नीति कार्यान्वयन गर्दा त्यसले पार्ने सम्भावित वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन गरी तयार पारिएको दस्तावेज हो। त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति पनि हो। यसलाई सरकारले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेर जोकसैले पनि प्राप्त गर्न सक्छ। तर पत्रकारले नै पाउन नसकेको कुरा अनौठो लाग्यो।
माघ मसान्तकै दिन मुन्धुम अध्येता डी.बी. आङ्बुङसँग सिंहदरबारस्थित वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखा अन्तर्गत वातावरणीय अध्ययन शाखा पुगियो। त्यहाँ पाथीभरा केबलकारको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन नभएको थाहा पायौं। त्यो वातावरणीय अध्ययन शाखाले पाँच हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगटेका परियोजना स्वीकृतिका लागि सहजीकरण गर्छ। त्यहाँ त्यो नहुनुको अर्थ, त्यो परियोजनाले पाँच हेक्टर क्षेत्रफलभन्दा कम जमीन ओगट्छ। वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाका कर्मचारीले ‘त्यो प्रतिवेदन संघीय मन्त्रालयको वातावरण शाखामा हुन सक्छ’ भने। त्यहाँ पुग्दा संघीय मन्त्रालय अन्तर्गत वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाका शाखा अधिकृत सन्तोषकुमार खत्रीले ‘पाथीभरा केबलकारको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा रहेको देखिन्छ’ भने।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी शुभा श्रेष्ठले पाथीभरा केबलकारको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सोही मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको भए पनि त्यो प्रतिवेदन उक्त मन्त्रालयमा नरहेको बताइन्। बुझ्दै जाँदा उक्त केबलकार सम्बन्धमा कानून व्यवसायी शंकर लिम्बूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका रहेछन्। उनीबाट वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको प्रतिलिपि पाइयो।
पढ्दै जाँदा सो प्रतिवेदनलाई कसरी भौतिक तथा निर्माण मन्त्रालयले स्वीकृति दियो भन्ने लाग्यो। किनभने त्यसको स्तर ज्यादै कमजोर छ। त्यस्तो पुङ न पुच्छरको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार परियोजना अगाडि बढाइँदा त्यसको विरोध गर्नेहरूले गोली खानुपर्यो। बाटामा हिंड्ने भरिया पनि केबलकार बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षबाट कुटपिटमा परे।
परियोजनालाई स्वीकृति दिने प्रक्रियामा सरकार आफैं चुकेको रहेछ। गल्ती ढाक्न एकमाथि अर्को गल्ती गर्दै गएको देखिन्छ। कमजोरीकै कारण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले केबलकार परियोजनाको प्रतिवेदन लुकाउन खोजेको प्रस्ट भयो।अर्को कुरा, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वातावरण विभागले सरकारले अनुमोदन गरेको परियोजना तथा आयोजनाका वातावरणीय प्रभाव अनुगमन गर्छ। सन् २०१७ मा पारित पाथीभरा केबलकार निर्माणको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनबारे विभागका वातावरण निरीक्षक नै बेखबर रहेछन्।
स्वार्थको द्वन्द्व
अध्ययन प्रतिवेदनको शीर्षक ‘पाथीभरा केबलकार परियोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई), २०७४’ हो। त्यो आईईई प्रतिवेदन वातावरणविद् अनिल केसी, जीवविज्ञ सुरज ज्ञवाली र समाजशास्त्री रचना भट्टले तयार पारेका रहेछन्। केसी वातावरण अध्ययन अनुसन्धान गर्ने संस्था आदि कन्सल्टसँग सम्बद्ध तथा नेपाल इन्भाइरोमेन्ट सोसाइटीका अध्यक्ष रहेछन्। तर त्यो प्रतिवेदन कुन संस्था वा कम्पनीबाट अध्ययन गरेर तयार पारिएको हो भन्ने खुल्दैन।
नेपालमा गरिने गरेका वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनहरू वास्तविकतामा वस्तुस्थिति जस्तो छ, त्योभन्दा फरक कोणबाट तयार गरिने आमप्रचलन छ। त्यो गलत मात्र होइन, वातावरणीय अध्ययन क्षेत्रमा संलग्न विज्ञको अक्षम्य अपराध हो भन्दा अन्यथा हुँदैन। कतिपय भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षका कारण सम्बन्धित ठाउँमा परियोजना सञ्चालन गर्न नहुने सरकारी मान्यता हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा आयोजनाको लगानीकर्ता वा मालिक वर्गले जस्तो चाहन्छ, त्यस्तै वातावरणीय अध्ययन कम्पनीबाट तयार गराएर मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिन्छन्। कतिपय अवस्थामा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम कम पार्न ठूला आयोजनालाई पनि कागजमा जबर्जस्ती सानो आयोजना बनाइएका हुन्छन्। त्यस्ता परियोजनामा सरकारी जग्गा बढी भोगचलन गरिएको हुन्छ, तर कागजमा थोरै मात्र लेखिन्छ। पाथीभरा केबलकार यसको एक गजब उदाहरण हो।
पाथीभरा क्षेत्रमा वास्तविक रूपमा त्यहाँका मुख्य सरोकारवाला आदिवासीकेन्द्रित अध्ययन गरेको भए शुरूमै त्यहाँ केबलकार बनाउन हुन्न भन्ने मान्यता बढी छ भन्ने थाहा हुन्थ्यो। तर जालझेल गरेर प्रक्रिया पुर्याउने प्रयत्न भएको देखिन्छ। अर्कातिर, त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले बनाउन हुन्छ भनेको भए पनि त्यहाँ केबलकार परियोजना निर्माण गर्न ६.२२२८ हेक्टर सामुदायिक र सरकारी वन क्षेत्र ओगट्छ (पृष्ठ ९)। सरकारले उक्त परियोजनालाई ४.९७ हेक्टर सरकारी जमीन उपलब्ध गराएको छ। परियोजनाले ४.९७ हेक्टर जमीन ओगट्छ भनेर आईईई प्रतिवेदन तयार गरेको देखिन्छ। यदि पाँच हेक्टर वा त्योभन्दा बढी क्षेत्र ओगट्छ भने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन आईईईबाट हुँदैन। त्यस निम्ति वातावरणीय अध्ययनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नुपर्छ।
तथ्यांकगत त्रुटि गरेर शुरू गरेको परियोजना अगाडि बढाउने क्रममा लुकाइएका तथ्य, तथ्यांक वा गलत मनसाय सार्वजनिक भयो भने समस्या आइलाग्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। त्यस्तो अवस्थामा कि त परियोजनाको वातावरणीय अध्ययन पुनः गराउनुपर्छ या त त्यस्ता परियोजना खारेज नै गर्नुपर्ने हुन्छ। पाथीभरा परियोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वतन्त्र अध्येताको नजरमा हेर्दा कम्तीमा पुनः अध्ययन गरिनुपर्ने तहको नभई खारेजै गरिनुपर्ने प्रकृतिको देखिन्छ।
पाथीभरा केबलकार निर्माण शुरू गर्दा यो तहको जालझेल तथा धोका केबलकार कम्पनी एक्लैले मात्र कदापि गर्न सक्दैन। यसका निम्ति राज्यका सम्पूर्ण अंग लाग्नुपर्छ। यसमा सत्तारूढ पार्टीका मात्र नभई प्रतिपक्षका नेता र मन्त्रालयका कर्मचारी समेतको मिलोमतो हुनुपर्छ। मन्त्रालयको हकमा चाहिं पाथीभरा केबलकार केसमा गृह मन्त्रालय नराम्ररी भँड्खालोमा जाकिएको छ। किनभने जुन मन्त्रालयले परियोजनालाई काम गर्ने अनुमति दियो, त्यो मन्त्रालयबाटै परियोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन गायब गर्न पुगेको अवस्थामा, गृह प्रशासनले आफ्नो सिमाना पार गरेर अनावश्यक रूपमा अघि बढ्यो। यसले देखाउँछ कि पाथीभरा केबलकार कम्पनीले जनतालाई पूरै अन्धकारमा राखेर काम अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेको छ।
यो किनभने पाथीभरा केबलकारको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनकै तालिकाहरूमा प्रस्तुत तथ्यांक धोकाघडीपूर्ण रहेको आफैं प्रस्ट बोल्छ। त्यस्तो अवस्थामा गृहले मानौं कि आन्दोलनकारी वा आतंकवादीले पशुपति मन्दिर ध्वस्त गर्छौं भनेर अगाडि बढेका हूलहुज्जतलाई जसरी अत्याधुनिक हतियारबाट गोली हान्यो। यस्तै, २०७४ सालमा धरानस्थित विजयपुरमा एशियाली किकास बैंकको ऋण सहयोगमा विजयपुरस्थित बुद्धिकर्ण रायको दरबार रहेको जंगलमा ६ मध्ये एक पानी ट्यांकी बनाउन काम शुरू भएको थियो। त्यहाँ आन्दोलन भइरहेको थियो। पत्रपत्रिकामा अर्जुन माबुहाङले त्यहाँ निर्माण कार्य गर्नु हुन्न भनेर लेख प्रकाशित गरे। कान्तिपुर दैनिकको २०७४ फाल्गुन २ को संस्करणमा पंक्तिकारद्वारा लिखित ‘निशानामा विजयपुर दरबार’ लेख प्रकाशित भएको थियो। त्यहाँ स्थानीय स्तरका नेता मात्र विजयपुरमा पानी ट्यांकी बनाउनुपर्छ भनेर लागेका थिए। त्यस परियोजनाले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ लाई नजरअन्दाज गरेको थियो। लेख प्रकाशित भएकै दिन नेपाल सरकारको पुरातत्त्व विभागका उपसचिव स्तरका एक कर्मचारी स्थलगत अध्ययन गर्न धरानतर्फ गएका थिए। अन्ततः त्यहाँ बन्न लागेको खानेपानी ट्यांकी अन्यत्र सारियो।
पाथीभरा केबलकार परियोजनामा गोली चल्दा पनि ठूला दल र तिनका नेताहरू ‘तैं चूप, मै चूप’ को अवस्थामा छन्। यस्तो हुनु भनेको त्यसमा शीर्ष तहका नेतादेखि मन्त्रीहरूको आर्थिक स्वार्थ वा लेनदेन जोडिएको हुन सक्छ। नेपालमा एउटा कुरा के देखिन्छ भने, जति पनि ठूला अनियमितता हुन्छन्, त्यहाँ सबै दलको गोप्य तर राष्ट्रिय सहमति हुन्छ। पाथीभरा केबलकार परियोजना यसको अपवाद होइन, बरु बलियो उदाहरण हो। मूल कुरा चाहिं यसको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत हुनका लागि मापदण्ड नै पुगेको देखिन्न।
वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने टीम लिडर अनिल केसी राजनीतिक रूपमा नेपाली कांगेस पार्टी निकट रहेछन्। नेपाल इन्भाइरोमेन्ट सोसाइटीको आधिकारिक विद्युतीय सञ्जालको गत ६ जनवरीको पोस्टमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तस्वीर सहितको पम्पलेट/पर्चा राखिएको छ। ‘के नेपाल इन्भाइरोमेन्ट सोसाइटी नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन हो’ भनेर सञ्जालमा कमेन्ट पनि छ।
त्यो प्रतिवेदनकी अर्की अध्येता समाजशास्त्री रचना भट्टका श्रीमान् प्रकाश केसी वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वातावरण विभागमा वातावरण निरीक्षक पदमा कार्यरत रहेछन्। उक्त विभागमा उनी सहित १४ वातावरण निरीक्षकको नाम छ। ती १४ जनामध्ये केसी सबैभन्दा वरिष्ठ रहेको विभागको विद्युतीय सञ्जालमा देखिन्छ। यस विभागले मूलतः देशभर सञ्चालन भएका परियोजना तथा आयोजना के-कसरी अगाडि बढेका छन् भनेर अनुगमन गर्ने तथा गलत गरेका छन् भने दण्ड, सजायका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्नुपर्छ। वातावरण निरीक्षकको मुख्य भूमिका वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ लगायत सम्बन्धित ऐन-कानून कार्यान्वयनको अनुगमन हो। त्यसमा कस्तो अवस्थामा परियोजनालाई स्थगित गर्नुपर्छ वा पूरक वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने लेखेकै छ।
पाथीभरामा केबलकार बनाउन दिन हुन्न भनेर विरोध प्रदर्शन शुरू भएको यो वर्ष मात्र होइन। केही वर्षअघिदेखि हो। धार्मिक स्थलमा विकास निर्माण शुरू भएपछि त्यसको विरोध उठ्नु स्वाभाविक हो। संविधानले प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भनकै छ (धारा २६)। केबलकार निर्माण कम्पनीको कामकारबाही गलत भएको त पत्रपत्रिकामा आइरहेकै छ। तर अहिलेसम्म यसको प्रतिवेदन उपर पत्रपत्रिका तथा विरोधकर्ताबाट चर्चा भएन। कारण, उनीहरूले अहिलेसम्म प्रतिवेदन पाएकै छैनन्। प्रतिवेदन भयंकर त्रुटिपूर्ण छ। त्यसैले नै लुुकाइएको हुन सक्छ।
पाथीभरा मन्दिर उक्लिने बाटोमा केबलकारको विरोधमा गरिएको ढुंगे लेखन ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वातावरण विभागमा कार्यरत एक वातावरण निरीक्षकले सरकारले स्वीकृत गरेका वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार तालिका बनाएर देशभर सञ्चालन भइरहेका परियोजना तथा आयोजनाको अनुगमनमा जाने बताए। उनले भने, “त्यो परियोजना भर्खरै स्वीकृत भएको होला। मन्त्रालयले आयोजनाको भौतिक काम शुरू भएपछि पठाउँछ।” सन् २०१७ मा स्वीकृत भएको परियोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन त्यहाँ पठाइएकै रहेनछ। उक्त विभागको विद्युतीय सञ्जालमा सरकारले स्वीकृत गरेका वातावरणीय प्रतिवेदन जम्मा ४५४ वटा समावेश छन्। त्यसमा पाथीभरा केबलकारको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन परेको छैन।
यहाँ थोरै नैतिकता र पारदर्शिताकै कुरा उठाऊँ। वातावरणीय अध्ययन तथा लेखनमा रचना भट्ट छन् भन्ने माथि चर्चा गरियो। उनका श्रीमान् प्रकाश केसी वातावरण विभागका वरिष्ठ वातावरणीय निरीक्षक रहेछन्। श्रीमती संलग्न भएर लेखेको प्रतिवेदन भएर हो वा केबलकार मालिकले नै प्रतिवेदन गुपचुप गरेकाले हो, उल्लिखित स्वीकृत प्रतिवेदन उक्त विभागमा पनि देखिएन। यस्तै, प्रकाश केसी अनिल केसी अध्यक्ष रहेको नेपाल इन्भाइरोमेन्ट सोसाइटीमा देखिन्छन्। त्यसो हुँदा तीनै जनाको मिलेमतोमा लुकाइएको हो वा विज्ञलाई थाहै नदिई तिनका नाम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा राखियो? अर्को कुरा, त्यो प्रतिवेदन कुन संस्था वा कम्पनीबाट तयार गरिएको हो भन्ने पनि खुल्दैन। जुन कुरा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको शुरूमै लेखिनुपर्छ।
माथिका यावत् कारण पत्रकारहरूले पाथीभरा केबलकार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पाऊँ भनी भौतिक तथा निर्माण मन्त्रालयमा निवेदन दिंदा उक्त मन्त्रालयबाट उपलब्ध हुन नसकेको प्रस्टिन्छ। अर्को कुरा, कानून व्यवसायी शंकर लिम्बूलाई उपलब्ध गराइएको आईईई प्रतिवेदनमा ‘टर्म्स अफ रिफरेन्स’ नै समावेश छैन। ‘टर्म्स अफ रिफरेन्स’ भनेको शर्त सहितको स्वीकृति हो। यसमा भौतिक मन्त्रालयले पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्राइभेट कम्पनी, पाथीभरा ताप्लेजुङलाई के के शर्तहरू राखेर काम गर्ने स्वीकृति दिएको छ? त्यो प्रस्ट लेखिएको हुनुपर्छ। किन ‘टर्म्स अफ रिफरेन्स’ लुकाइयो? कतै मन्त्रालयले अनुमति नै नदिई पाथीभरा क्षेत्रमा रूख ढाल्ने काम केही महीनाअघिदेखि शुरू भएको त होइन? अहिले घरहरू बनाउन शुरू भएको छ।
वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा परियोजना निर्माणका क्रममा के-कस्ता समस्या उत्पन्न हुन सक्छन्? तिनलाई के-कसरी न्यूनीकरण गरिन्छ भनेर उल्लेख गरिन्छ। मन्त्रालयले स्वीकृति दिंदा प्रतिवेदनमा समावेश भएको भन्दा अन्य समस्या उत्पन्न भएको खण्डमा परियोजना निर्माणकर्ताबाट परियोजनाकै आर्थिक लगानीमा समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य शर्तहरू हुन्छन्। वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १३ मा ‘कसैले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनभन्दा विपरीत हुनेगरी परियोजना कार्यान्वयन गरेमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो परियोजना कार्यान्वयन गर्न तत्काल रोक लगाउन सक्नेछ’ भन्ने लेखिएको छ। यसो हुँदा न्यायालयले अनिवार्य रूपमा प्रतिवेदनमा समावेश हुनुपर्ने ‘टर्म्स अफ रिफरेन्स’ नै नभएको प्रतिवेदन किन र कसरी कानून व्यवसायीलाई उपलब्ध गरायो? ‘टर्म्स अफ रिफरेन्स’ नै थाहा नपाई कानून व्यवसायीले के तर्क गर्छन् त? यसबाट कतै न्यायालयका कर्मचारी पनि केबलकार कम्पनीको प्रभावमा त परेका छैनन् भन्ने प्रश्न उब्जन्छ।
पाथीभरा क्षेत्र
पाथीभरा क्षेत्र ताप्लेजुङ जिल्ला सदरमुकाम फुङ्लिङको उत्तर-पूर्वमा पर्दछ। त्यस क्षेत्रमा प्रागैतिहासिक कालदेखि लिम्बू समुदायको बसोबास रहँदै आएको छ। आर्य समुदाय विशेषगरी १९ औं शताब्दीको शुरूतिर त्यहाँ पुगेको हो। वेदप्रकाश उप्रेतीले सन् १९७५ मा ‘अनालाइसिस अफ चेन्ज इन लिम्बू–ब्राह्मिन इन्टररिलेशनशिप इन लिम्बूवान, नेपाल’ शीर्षकमा विद्यावारिधि गरेका थिए। उनको शोधपत्रमा ब्राह्मण समुदाय लिम्बूको पुर्खा रहेको क्षेत्रमा पृथ्वीनारायण शाहले अरुणपूर्वमा एकीकरण गरेपश्चात् बसाइ सर्दै पुगेको उल्लेख छ (पृष्ठ १)।
याक्थुङ लिम्बूको मुन्धुमले भन्छ- पूर्वी नेपालमा पहिलो मानवका रूपमा हिंडडुल गर्ने एक महिला ‘मुजिङ्ना खेयङ्ना’ थिइन्। मुन्धुम अनुसार ती महिला ताप्लेजुङको उत्तरी भेगकी थिइन्। उनले कसको गर्भ बोकिन् भन्ने वृत्तान्त स्पष्ट छैन। मुन्धुमले भन्छ- तिनै महिलाले जन्माएका सन्तान सानोमा ‘सुुसुवेङ लालावेङ’ भनिने वयस्क शिकारी सावा युक्पुङ्गेम्बाकी एक श्रीमती योसुलुङ् ‘मुक्कुम्लुङ्मा’ थिइन्। योसुलुङ् मुक्कुम्लुङ्मा भनेको अहिलेको मुक्कुमलुङ अर्थात् पाथीभरातिर बस्ने महिला भन्ने हुँँदो रहेछ। उनैलाई युमामाङ् (देवी)को एकरूप पनि मानिने रहेछ। विशेषतः ताप्लेजुङका लिम्बूहरू आफूलाई तिनैका सन्तान भन्दा रहेछन्। लिम्बूले मुक्कुमलुङलाई ‘सेमुक्तो मुक्तुबुङ’ पनि भन्दछन्। त्यो भूभाग उनीहरूका अति प्राचीन तथा पवित्र भूभाग चोःत्लुङ वा सिद्धिस्थल शिर पनि हो। मृत्यु संस्कारको मुन्धुममा मृतकको आत्मालाई अग्लो भूभागमा चढाउँदै पितृस्थलमा लैजान्छन्। अनि सबैभन्दा माथि पुगेपछि पुजारीले उहिले उनीहरूका पितृहरू आएको बाटो देखाउँदै ‘उत्तर दिशामा गएर पितृहरूसँग लीन भएर बस्नू’ भनी दिन्छन्।
लिम्बूले परापूर्वकालदेखि उक्त मुक्कुमलुङ अर्थात् सेमुक्तो मुक्तुबुङमा एक देवी रहेको मान्दै आएका थिए। करीब आधा शताब्दीयता हिन्दूहरूले उक्त देवीलाई भगवतीका रूपमा मान्न थाले। त्यसलाई राज्यले अनुमोदन गर्न पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०५३ जारी गर्यो। लगत्तै, २०५३ सालमै त्यहाँ भगवती देवीको मूर्ति स्थापना गरियो। यसरी राज्यकै अगुवाइमा त्यहाँ लिम्बूको प्राचीन संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गरियो। त्यहाँ हिजोआज पञ्चकन्या सहित गणेश देवतालाई पुजिन्छ। लिम्बूको एक समूह सत्यहाङ्मा पन्थीले पाथीभरा देवीको मूर्तिभन्दा करीब सय मिटर पर फाल्गुनन्दको मूर्ति स्थापना गरेका छन्। सत्यहाङ पन्थीले त्यहाँ यसरी मूर्ति राख्नु उचित होइन। पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०५३ मा व्यवस्था गरिए अनुसार पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति गठन संरचनामा लिम्बूको धार्मिक वा सामाजिक संस्थाको उपस्थिति गर्ने व्यवस्था कतै गरिएन। त्यो भेदभाव र सांस्कृतिक अतिक्रमण हदैसम्मको अक्षम्य अपराध हो। यसरी पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति गठनमा लिम्बूको पवित्रस्थलबाट लिम्बूलाई पाखा लगाइयो। हिजोआज लिम्बूले त्यहाँ सयौं वर्षदेखि पुज्दै आएको शिला छोपेर राखिएको छ। पंक्तिकारले पत्रकार हुँ, हेर्न पाऊँ भन्दा मात्र पुजारीले कपडा उघारिदिए।
२०५३ सालमा नेपालको संविधान, २०४७ कार्यान्वयनमा थियो। तर २०७५ सालमा नेपाल संविधान, २०७२ कार्यान्वयनमा आइसकेको थियो। त्यसपछि पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०५३ पहिलो संशोधन हुँदा उक्त गठन आदेशलाई २०७२ मा जारी भएको संविधान अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्थ्यो। किनभने नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २६ मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत उपदफा (२) अनुसार ‘प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ’ उल्लेख छ। यसले प्रस्ट संकेत गर्दछ कि राज्य २०७२ को नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा उभिएन। राज्यले हिन्दू धर्मलाई मात्र प्रश्रय दिएको प्रस्ट छ।
२०७५ चैत १८ गते पाथीभरा विकास समिति (गठन, पहिलो संशोधन) आदेश, २०७५ जारी हुँदा पाथीभराको सिमाना (१) पूर्वमा सिरिजंगा गापा- ३, हर्कटे डाँडालाई भित्र पारी फुङ्लिङ नपा- ११, फावाखोला सिम्बुसम्मको सम्पूर्ण क्षेत्र; (२) पश्चिममा फक्ताङ्लुङ गापा- ३, लिङ्खिम र वडा नं ४ ताप्पेथोकको पाथीभरा मन्दिरबाट ३ किमीभित्रको सम्पूर्ण क्षेत्र; (३) उत्तरमा फक्ताङ्लुङ गापा- ४ र सिरिजंगा गापाको वडा नं ३ र वडा नं ६ को सिमाना क्षेत्रभित्रको सम्पूर्ण क्षेत्र; र ४) दक्षिणमा फुङ्लिङ नपा- १० को फुरुम्बु गढीडाँडा, वडा नं ९ को देउराली, वडा नं ६ को सुकेटार, सानो पाथीभरा उत्तरको सम्पूर्ण क्षेत्र र पाथीभरा याङ्वरक गापा- ३ को दुधिले पश्चिमको फुङ्लिङ नपाको सिमानाको सम्पूर्ण क्षेत्र तोकिएको छ।
यस्तै, कोशी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट पनि माथि उल्लेख भएको सिमाना बाँधेर पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०८१ मिति २०८१ असार ३० मा जारी भएको छ। संघीय सरकार त संविधान अनुसार चलेन। तर कोशी प्रदेश सरकारले पनि संविधानको मर्म अनुसार चल्न रुचाएन। कोशी प्रदेश सरकारले वेलाबखत उसको केही निहित स्वार्थका लागि मात्र केन्द्र सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको आरोप लगाउने गरेको छ। तर उसकै नियत पनि उस्तै हो।
वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन
नेपाल सरकारको वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुसार साना परियोजनाका लागि संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन (बीईएस), मध्यमस्तरको परियोजनाले वातावरणमा पर्ने प्रभावको अध्ययनको निम्ति प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र ठूला तथा संवेदनशील परियोजनाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नुपर्छ। पाथीभरा केबलकार निर्माणका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (आईईई) गरिएको छ। वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुसार पाँच हेक्टर क्षेत्रभन्दा बढी जमीन ओगट्ने परियोजनाका निम्ति वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नुपर्छ। यसको अध्ययनमा समय र रकम पनि बढी लाग्छ।
पाथीभरा केबलकारको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको बुँदा नं. २.४ मा त्यो केबलकारको एलाइनमेन्ट (पंक्तिबद्धता)ले ‘पाथीभरा सामुदायिक र सरकारी वनको करीब ६.२२२८ हेक्टर जमीन ओगट्दछ’ भन्ने प्रस्ट उल्लेख गरेको छ (पृष्ठ ९)। तर नेपाल सरकारले चाहिं उक्त कम्पनीलाई ४.९७ हेक्टर मात्र सरकारी तथा सामुदायिक वन क्षेत्र उपलब्ध गराएको छ। यसकारण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विवरण अनुसार त्यहाँको वातावरणीय अध्ययन आईईई नभई ईआइए नै गरिनुपर्थ्यो।
पाथीभरा केबलकार कम्पनीको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा ‘सामुदायिक तथा सरकारी वन क्षेत्रको ६.२२२८ हेक्टर जमीन ओगट्दछ’ भन्ने उल्लेख भएपछि केबलकार निर्माणका लागि त्यति भूभागमै रूख फँडानी गरिएको होला। यस अनुसार सरकारले उपलब्ध गराउने जमीनभन्दा १.२५२८ हेक्टर जमीनमा रूख फँडानी गर्ने काम भइरहेको छ। त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाका अनुसार केबलकार कम्पनीले राति पनि सुरक्षा घेराभित्र रूख कटान गरिरहेको छ।
पंक्तिकार गत पुसको पहिलो साता जिल्ला वन कार्यालय, ताप्लेजुङ पुगेको थियो। पाथीभरा क्षेत्रमा रूख कटानबारे बाहिर चर्चा आए अनुसार के भएको हो? कसरी अनुगमन भइरहेको छ? त्यहाँ कुन कुन दुर्लभ वनस्पतिका प्रजाति छन् लगायत थुप्रै प्रश्न सोधिएको थियो। जिल्ला वन कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीद्वयले ‘जिल्ला वन कार्यालय भनेको सरकारले अनुमति दिएको ठाउँमा अनुगमन गर्ने नभई सरकारले गर्न लगाएको काम तामेली मात्र गर्ने एकाइ भएको’ जानकारी दिएका थिए। अचम्म लाग्यो, विवेक प्रयोग गर्न नपाइँदो रहेछ।
उक्त कार्यालयमा नौ जना अधिकृत स्तरको दरबन्दीमा उनीहरू दुई जना मात्र अधिकृत तहका कर्मचारी थिए। कार्यालयमा जम्मा दरबन्दी ४५ मा त्यहाँ करारका समेत गरी जम्मा १८ कर्मचारी मात्र रहेको कारण पाथीभरा क्षेत्रमा के-कसरी रूख ढालिंदै छ भनेर हेर्न जान नसकिने बताइयो। उनीहरूले दुर्लभ वनस्पतिका कुन कुन प्रजाति छन् भनेर पहिचान गर्ने ल्याकत नभएको पनि बताए। मैले त्यहाँ क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने लौठ सल्लाको संकटापन्न ‘ट्याक्सस वालिचियना’ प्रजाति रहेको निकै अगाडिदेखि वैज्ञानिक अभिलेख पढ्दै आएको बताएँ। वन कार्यालय लौठ सल्लाको कुन प्रजाति भन्नेबारे द्विविधामा थियो। उनीहरू के बुझाउन चाहन्थे भने पाथीभरा केबलकार परियोजनामा के-कसरी रूख ढाल्ने भन्ने अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी संघीय सरकारको हो। जिल्ला वन पर्यो प्रदेश सरकार मातहत। यसबाट के देखिन्छ भने, पाथीभरा केबलकार निर्माणमा त्यहाँका बासिन्दाले रूख काट्न दिंदैनौं भनिरहेको अवस्थामा सरकारको वातावरण विभागले के-कसरी हुन्छ, जनताका कुरा सम्बोधन गर्न भूमिका निभाउनुपर्ने हो। तर सरकार त विरोध प्रदर्शन गर्न मिटिङ बसेका ठाउँमा पुगेर पिट्ने, धरपकड गर्ने र गोली हान्ने तहमा उत्रियो। यहाँ सरकारले संविधानमा उल्लिखित ‘धार्मिक सम्प्रदायले तिनका धार्मिक स्थल जोगाउन र सञ्चालन गर्न पाउँछन्’ भन्ने बुँदाको धज्जी उडायो।
जैविक अभिलेख
प्रतिवेदनको पृष्ठ २९–३० अन्तर्गत तालिका ३.५ को शीर्षक प्रस्तावित केबलकारको मार्ग वा ट्र्याकमा पाइने प्रमुख रूख तथा झाडी प्रजातिहरू छ। त्यस अन्तर्गत स्तम्भ १३ मा एक वनस्पतिको नेपाली नाम भोटे लहरा लेखिएको छ। भिन्नभिन्न ठाउँमा भिन्नभिन्न वनस्पति प्रजातिलाई स्थानीय स्तरमा भोटे लहरा भनिएला। तर कुनै वनस्पति प्रजातिको वैज्ञानिक नाम त संसारभर एकै हुन्छ। उक्त तालिकामा भोटे लहराको वैज्ञानिक नाम ‘राउवल्फिया सर्पेन्टिना’ लेखिएको छ जसको नेपाली नाम सर्पगन्धा हो। यसलाई कतैकतै चाँदमरुवा पनि भनिन्छ। यसको जरा अत्यन्त तीतो हुन्छ। यो तराईको चारकोशे झाडीको सुक्खा जमीनमा पाइने वनस्पति प्रजाति हो। यसलाई चुरे क्षेत्रतिर पनि पाउन सकिन्छ।
पाथीभरा क्षेत्रमा राउवल्फिया सर्पेन्टिना पाइन्छ भन्नु त मरुभूमिमा कमलको फूल फुलेको भेटें भन्नु जस्तै हो। यसै तालिकाको कोलम १४ मा पाँचऔंले पाइन्छ भन्ने लेखिएको छ। पाँचऔंले सुनाखरीको एक प्रजाति हो। यसलाई प्रतिवेदनमा रूख वा झाडी वर्गको वनस्पति मानिएको छ। पाँचऔंलेलाई रूख वा झाडी भन्नु सानो पोखरीलाई ताल र ताललाई समुद्र भने जस्तै हो।
पृष्ठ ३१ को तालिका ३.८ मा परियोजना क्षेत्रमा पाइने सरीसृप अन्तर्गत पाहा (एक किसिमको भ्यागुता) समावेश छ। तर पाहा त सरीसृप वर्गको जन्तु नभई उभयचर हो।
काफ्लेपाटीबाट उकालो चढ्दै जाँदा रूखहरू ढालेको देख्दा विरक्त लाग्यो। मैले गत पुसको पहिलो साता संकटापन्न लौठ सल्लो (ट्याक्सस वालिचियना) प्रजातिका ससाना केही रूख देखें। आईईई प्रतिवेदनको तालिका ३.५ मा ट्याक्सस वालिचियना पाइन्छ भन्ने उल्लेख छ (पृष्ठ २९)। तर प्रतिवेदनको तालिका ४.३ मा ढालिने वनस्पति प्रजातिमा ट्याक्सस वालिचियना समावेश छैन। कस्तो अचम्म! मैले बाटामा केही पर लौठ सल्लाको साना रूख ढालेको देखें। उस बखत मन चसक्क दुखेको थियो। संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ अनुसार लौठ सल्लो विशेषतः ट्याक्सस वालिचियनाको नमूना सम्बन्धी कसूर गर्नेलाई कसूरको मात्रा अनुसार पाँच वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने दफा २१ (क)मा उल्लेख छ। अब प्रतिवेदनले ढालिएन भन्छ, तर ढालिएका छन्। के गर्ने? सरकार अनुगमन गर्दैन। अनुगमन गर्ने निकायले पाथीभरा केबलकार परियोजना सरकारले स्वीकृत गरेको छ भन्ने कुरा नै थाहा पाउँदैन।
प्रतिवेदनको तालिका ४.३ मा जम्मा १४ कोलममा ढालिने रूखका चार रूख प्रजातिका वैज्ञानिक नाम लेखिएका छन। त्यसमा थप दुई प्रजातिका आधा नाम लेखिएका छन्। बाँकी आठ कोलममा स्थानीय नाम लेखिएको छ। यसले बताउँछ- वातावरणीय अध्येता जीवविज्ञ सुरज ज्ञवाली रूख चिन्दैनन्। नचिन्न पनि पाइन्छ। तर प्रतिवेदनमा ढालिने रूखको वैज्ञानिक नाम उल्लेख गर्नै पर्छ। अध्ययन क्षेत्रमा रूख नचिनिए के-कसरी चिन्ने भनेर यसै लेखमा स्पष्ट गरिएको छ।
मैले काफ्लेपाटीबाट उकालो लाग्दा गुराँसको मात्र रूख हुने जम्मा सात प्रजाति देखें। यस्तै, गुराँसको दुई-तीन मिटर अग्लो बोट हुने ‘रोडोडेन्ड्रोन फुल्जेन’ (चिमाल), ‘रोडोडेन्ड्रोन लेपिडोटम’ (भाले सुनपाते) पनि थिए। पाथीभरा क्षेत्रमा के-कति रूख प्रजाति होलान्, केही तथ्य तुलना गरौं। झापा जिल्लामा जलथल जंगल समुद्र सतहबाट लगभग एकै उचाइमा छ। लिलानाथ शर्मा, योगेन्द्रविक्रम पौडेल र भास्कर अधिकारीले दुई-तीन वर्षसम्म के-कति रूख प्रजाति पाइन्छन् भनेर अध्ययन गरे। उनीहरूलिखित एक वैज्ञानिक लेख प्लियुनी जर्नलको १८ मार्च २०२४ संस्करणमा प्रकाशित छ। त्यस अनुसार उक्त जंगलमा जम्मा १५५ रूख प्रजाति पाइएको जानकारी छ। पाथीभरा क्षेत्र जहाँ केबलकार बनाइँदै छ, त्यहाँको त भौगोलिक उचाइ २,८०० देखि ३,७९५ मिटरसम्म छ। त्यो भनेको परियोजना निर्माणदेखि मन्दिरसम्म भौगोलिक उचाइमा ९९५ मिटर फरक छ। यति धेरै भौगोलिक उचाइमा त अवश्य पनि जलथल जंगलमा भन्दा बढी रूख प्रजाति हुनुपर्छ।
त्यहाँ कम्तीमा पनि १५५ जति रूख प्रजाति हुनुपर्छ। यस अनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा त्यहाँ भएका रूख प्रजातिमध्ये नौ प्रतिशत जति मात्र छ भनेर आकलन गरिएको छ।
हटाइने रूखबिरुवाको प्रजाति संख्या र तिनको पहिचान
| वैज्ञानिक नाम |
ढालिने बिरुवा |
कलिलो रूख |
काठदाउरा हुने रूख |
ठूला रूख |
| वैज्ञानिक नाम भएको |
३,५९४ (५४.२८%) |
१,६६२ (५५.४९%) |
२३१ (४५.९२%) |
४ (३.५७%) |
| वैज्ञानिक नाम नभएको |
३,०२७ (४५.७१%)
|
१,३३३ (४४.५०%) |
२७२ (५४.०७%) |
११० (९६.४२%) |
| जम्मा |
६,६२१ |
२,९९५ |
५०३ |
११२ |
प्रतिवेदनका कैयन् पृष्ठमा विभिन्न प्रजातिका करीब ११२ वटा रूख ढालिने जनाइएको छ। तर तालिका ४.३ मा ढालिने बिरुवाको संख्या ६ हजार ६२१; कलिलो रूख दुई हजार ९९५; काठदाउरामा कटान हुन सक्ने (पोल साइज ट्री) ५०३; र रूख ११२ वटा लेखिएका छन्। यी सबै जोडदा कटान गरिने संख्या जम्मा १० हजार २३१ वटा पुग्छ।
पहिलेको नियम अनुसार एक वनस्पति कटान गरे बापत २५ वटा बिरुवा रोप्नुपर्छ। त्यसलाई हुर्काउने जिम्मेवारी पनि परियोजना पक्षले लिनुपर्छ। अनि जस्तो भूभोलमा रूख काटिएको हो, त्यस्तै भूगोलमा रोप्नुपर्छ। यस अनुसार रूखका बिरुवा रोपेर रेखदेख गर्नुपर्ने संख्या दुई लाख ५५ हजार ७७५ वटा पुग्छ। तीमध्ये तालिकामा प्रस्तुत गरिएको जानकारी अनुसार पाथीभरा केबलकार निर्माण क्षेत्रमा जम्मा ६०.१७ प्रतिशत रूख प्रजाति पहिचान नभई ढालिनेछन्। अझ, अत्यन्त संवेदनशील कुरा चाहिं केबलकार अध्ययन प्रतिवेदनमा जुन ठूला रूख ढालिने भनेर मात्र ११२ वटा गणना गरिएको छ, ती ११२ वटामध्ये मात्र चार वटा रूख पहिचान गरिएका छन्। यसले भन्छ- ती ११२ वटा रूखमध्ये ९६.४२ प्रतिशतको पहिचान भएको छैन। ती रूख प्रजाति लोपोन्मुख वा संकटापन्न प्रजाति भए स्थिति के होला? त्यसैका कारण त्यहाँको जैविक वातावरण भयावह भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले वनजंगल संरक्षणमा राम्रो भूमिका निभाइरहेको छ भन्ने भाष्यमा कस्तो असर पर्ला?
अब रूख काटेपछि परियोजनाको दायित्वको कुरा गरौं। पाथीभरा केबलकारको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा जम्मा ११२ वटा रूखको एक रूख बराबर २५ का दरले जम्मा रोप्नपर्ने बिरुवा संख्या दुई हजार ८०० वटा उल्लेख गरेको छ (पृष्ठ ५८)। यति वटा रूखका बिरुवा रोप्न लाग्ने कुल खर्च २० लाख ७९ हजार रुपैयाँ उल्लेख छ। रूखका बिरुवा रोप्दा सकेसम्म जुन प्रजातिको ढालियो, त्यही प्रजाति रोप्नु उपयुक्त हुन्छ। नभए नेपालमा पाइने अन्य प्रजाति रोप्नुपर्ने हुन्छ। यसबारे कतै उल्लेख छैन।
पाथीभरा क्षेत्रमा काटिएका रूख।
प्रतिवेदनमा दुई हजार ८०० बिरुवा रोप्ने खर्च जम्मा २० लाख ७९ हजार उल्लेख गरिए अनुसार एक बिरुवा रोप्न ७४२ रुपैयाँ ५० पैसा खर्च हुँदो रहेछ। तर ढालिने रूखका बिरुवा, कलिलो रूख, काठदाउरा हुने रूख र ठूला रूख सबैको संख्यामा गणना हुन्छ। जम्मा ढालिने रूखको संख्या १० हजार २३१ छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकै आधारमा एउटा रूख कटान वा ढालिए बराबर २५ वटा रोप्दा जम्मा दुई लाख ५५ हजार ७७५ वटा बिरुवा रोप्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बिरुवा रोपेर हुर्काउने रकम माथिकै आधारमा १८ करोड ९९ लाख १२ हजार ९३७ रुपैयाँ ५० पैसा हुन जान्छ।
रूखका बिरुवा कहाँ रोप्ने भन्ने ऐन-कानूनमा स्पष्ट उल्लेख छ। जुन जिल्लामा रूख कटान गरिएको हो, त्यही जिल्लामा रोप्नुपर्छ। रोपिने भूगोल पनि रूख ढलान गरिएकै भूगोल जस्तो हुनुपर्छ। यसका निम्ति के-कति क्षेत्रफलमा रूख रोप्ने भन्ने पनि स्पष्ट छ। त्यसमा जमीन किनेर सरकारको नाममा पास गर्नुपर्छ। बिरुवा रोप्ने रकम सरकारी खातामा दाखिला गर्नुपर्छ। पाथीभरा केबलकार कम्पनी स्वयंले बनाएको वातवरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार १८ करोड ५७ लाख ५४ हजार ९३७ रुपैयाँ ५० पैसा छल गरेको छ। अझ, त्यो प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको रकम २० लाख ७९ हजार रुपैयाँ पाथीभरा केबलकार कम्पनीले सरकारको खातामा दाखिला गरेको छ?
कुमार पौडेल, एलिशा घिमिरे र ज्याकोब फेल्प्स लिखित ‘पेन्डिङ प्रोमिजेज अफ मिटिगेशन मेजर्स इन इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट असेसमेन्ट : अ टाइपोलजी एन्ड इभ्यालूएशन अफ नेपाल्स हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स’ लेख ख्यातिप्राप्त इन्भाइरोमेन्टल जर्नलको १९ फेब्रुअरी २०२५ संस्करणमा प्रकाशित छ। यो लेख अनुसार नेपालमा वातावरण अध्ययन प्रतिवेदनले वातावरणमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न सुझाएका कुराहरूको आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयनमा गरिन्छ वा पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिन्छ। यस्तै, नेपालको नियमन र निगरानी प्रणाली कमजोर छ, जसले परियोजना कम्पनीहरूलाई दण्डहीनताको सुविधा दिन्छ। न्यूनीकरणका उपाय लागू गरिए/नगरिएको मूल्यांकन गर्ने प्रभावकारी प्रणालीको अभाव छ। वातावरणीय असर न्यूनीकरणका उपायलाई प्रभावकारी बनाउन नियमनकारी निकायको भूमिकालाई सुदृढ गर्न आवश्यक छ।
मैले केही वर्षदेखि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाए अनुसार वृक्षरोपण गरिएको भूभागमा के-कसरी रूख हुर्किएको छ भन्ने जानकारी राख्दै आएको छु। तर अहिलेसम्म वातावरण अध्ययन प्रतिवेदनले बताए अनुसार कहीं पनि रूख रोपेर हुर्केको वनको अस्तित्व भेटेको छैन। यस कुरामा माथि उल्लिखित लेखका लेखक पनि सहमत छन्। परियोजना निर्माणकर्ताले जग्गा किनेको खासै प्रमाण भेटिंदैन। स्वयं सरकार संलग्न भएर निर्माण गरेको परियोजनामा पनि जग्गा किनेर बिरुवा रोपिएको छैन। अधिकांश परियोजनामा बिरुवा रोप्न परियोजनाका तर्फबाट जे-जति रकम सरकारी कोषमा दाखिला गरे पनि त्यस्तो रकम बिरलै रूख रोप्ने काममा नलगाइएको अवस्था छ। दाखिला गर्नुपर्ने रकम कम देखाएर सम्भवतः त्यस्ता रकम सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, पार्टी नेता, मन्त्रालयका सचिव तथा विभागका अन्य कर्मचारीको विदेश भ्रमण तथा तिनका लागि चारपांग्रे, दुईपांग्रे गाडी र घरघडेरी खरीदमा उपयोग हुन्छ।
वातावरणीय अध्ययन गर्ने विज्ञ नेपालको वनस्पतिका प्रजातिहरू त चिन्ने हुनुपर्छ। नचिनेमा त्यसको नमूना संकलन गरेर नेपाल सरकारको ललितपुर जिल्लास्थित गोदावरीमा रहेको न्याशनल हर्बेरियम एन्ड प्लान्ट ल्याबोरेटरी कार्यालयमा पुर्याउनुपर्छ। त्यहाँ वनस्पति विभाग अन्तर्गतका उपसचिव सहित आधा दर्जन बढी संख्यामा वनस्पति विज्ञान अन्तर्गत मूलतः वनस्पति पहिचान सम्बन्धी स्नातक र स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। उनीहरूको काम नै हो, देशभरका वनस्पतिको नमूना संकलन गर्ने र तिनलाई पहिचान गरी व्यवस्थित ढंगले अध्ययनका लागि सुरक्षित तवरले राख्ने। कसैले, वनस्पति संकलन गर्ने विधि अपनाएर लगेको (फूल, वा फल सहितको सानो वनस्पतिको सानो हिस्सा, सुकेको, हार्ड पेपरमा टाँसेर सुकेको)लाई त्यहाँबाट प्रतिप्रजाति ५०० रुपैयाँ राजस्व तिरेर पहिचान गर्न सकिन्छ। माथि चर्चा गरियो कि तालिका ४.३ मा रूख प्रजातिका नाम लेख्न १४ वटा कोलम छन्। त्यसमा चार वटाको मात्र वैज्ञानिक नाम छ। अनि कटान गर्नुपर्ने बिरुवाको संख्या, कलिलो रूख, काठदाउरामा कटान हुनसक्ने/पोल साइज ट्री र रूखको संख्या जम्मा १० हजार २३१ छ। त्यस बाहेक अरू केही जानकारी छैन। त्यो भनेको अपूरो जानकारी मात्र होइन, हदैसम्मको अपूरो तथ्यांक हो। कसरी त्यस्तो प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयका वातावरण निरीक्षकले पास गर्न हुन्छ भने? त्यो प्रतिवेदन रिभ्यू गर्ने स्वतन्त्र वा विश्वविद्यालयका विज्ञ को थिए? तिनले के सुझाव दिए?
प्रतिवेदनमा कुन प्रजातिको रूख कति भौगोलिक उचाइमा छ? त्यसको गोलाइ कति छ? अनुमानित कति अग्लो छ? यस्तै, प्रत्येक रूख रहेको अक्षांश, देशान्तर कति हो? ती सबै खुलाउनुपर्छ। यस क्रममा एकै प्रजातिको केही सय वटा रूख पर्न सक्छ। ती सबै रूखको लगत प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्छ। यस्तो विवरण आईईईमा आवश्यक छैन भन्ने लाग्न सक्छ। वातावरणीय अध्ययन चाहे संक्षिप्त होस् वा बृहत्, मूल कुरा ढाल्ने रूख हो। काटिने रूख हो। जस्तोसुकै प्रतिवेदनमा पनि त्यस्ता विवरण अनिवार्य रूपमा लेख्नुपर्छ। त्यो लगत तयार गर्न सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालय वा अन्य सरकारी वन कर्मचारी संलग्न हुनुपर्छ। ढालेको लगत वन कार्यालयले निगरानी गर्नुपर्छ। जिल्ला वन कार्यालय प्रदेशको हो र जिल्ला वन कार्यालयको क्षेत्रभित्र सञ्चालित परियोजना केन्द्र सरकारले सञ्चालन गरेको हो भनेर जोगिन पाइन्छ?
गुनासो निवारण संयन्त्र
वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्दा उक्त नियमावलीको बुँदा ७, उपबुँदा ५ (ख) अनुसारको अनुसूची ११ बमोजिम तयार गर्नुपर्छ। अनुसूची ११ बुँदा २ (ग)मा सम्बन्धित परियोजनाबाट वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव र मानव जीवनमा पर्ने असर प्रस्ट विश्लेषण गर्नुपर्छ। यस्तै, अनुसूची ११ बुँदा ४ (क)को उपबुँदा (३)मा वनजंगल क्षय के-कति हुन्छ? सो जनाउनुपर्ने हुन्छ। यस्तै, बुँदा ४ (क)को उपबुँदा (४)मा सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक मूल्यमान्यतामा पर्ने प्रभाव विश्लेषण गर्नुपर्ने लेखिएको छ। यी र यस्ता कैयन् बुँदाहरू पाथीभरा केबलकारको आईईई प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने हो। तर झारा टार्ने काम मात्र भएको छ। यसका लागि हरेक परियोजनाले ग्रिवेन्स रिअड्रेस मेकानिज्म (जीआरएम) अर्थात् गुनासो निवारण संयन्त्र बनाउनुपर्छ।
पाथीभरा केबलकार परियोजनाको आईईई अध्ययन प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ मा टेकेर लेखेको देखिंदैन। केबलकार निर्माण क्षेत्रमा शुरूदेखि नै समस्या उत्पन्न भयो। तर यस्तो समस्या उत्पन्न हुन्छ भनेर प्रतिवेदनले छनक पनि पाएको छैन। प्रतिवेदनमा त ‘स्थानीय बासिन्दाले काम देऊ भनेर समस्या उत्पन्न गर्न सक्छन्’ भनेर मात्र चर्चा गरिएको छ। सरकारले त्यहाँ विरोध प्रदर्शन गर्नेले के भनिरहेका छन्? त्यो मिलाउन प्रयत्न गर्नुपर्ने र प्रतिवेदनमा के-कसो गरिएको छ भन्ने अध्ययन गराउनुपर्नेमा उल्टै दमनमा उत्रिएको छ। एक अर्को घटनामा दर्जनौं राउन्ड गोली प्रहार गरियो। यसबाट कैयौं हताहत भए। तीन जनालाई उपचार गर्न काठमाडौं लगियो। सरकार चाहिं जनताले उठाएको आवाजलाई सम्बोधन गर भनेर परियोजनालाई दबाब दिनुको साटो गोली हान्न लालायित छ। हुन सक्छ, केही नेता उक्त परियोजनामा हिस्सेदार बन्न नगद लगानी नगरी जसरी पनि केबलकार बनाउनुपर्छ भनेर समय खर्च गरिरहेका छन्। परिश्रम र तिनका सामर्थ्यले भ्याएसम्म घुँडा टेकेर, राजनीतिलाई दाउमा राखेर लागिपरेका छन्।
यसरी लाग्नु भनेको ‘स्वेट इक्विटी’ हो। नेपालको ऐन-कानूनमा स्वेट इक्विटी लगानी गर्न वर्जित छ। भोलिका दिनमा कुन नेताको आफन्तको नाममा के कति शेयर जारी हुन्छ? वा कति रकम स्वेट इक्विटीबाट पाए वा पाउने आशमा लागेका छन्? समयले स्पष्ट गर्नेछ। त्यसपछि कति जना अदालतमा बयान दिंदै समय व्यतीत गर्दै जेलमा पुग्लान्। अधिकांश ठूला-साना दलका नेताहरू एकाध दशकमै स्वेट इक्विटीबाट आलिशान जीवनयापन गरिरहेका छन्। अधिकांश नेताको मुख्य व्यवसाय जस्तो भएको छ, स्वेट इक्विटी।
‘ट्र्याजेडी अफ कमन्स’
नेपालमा कम्युनिस्ट विचारधाराको बलियो प्रभाव छ। अहिले सत्ताघटकको नेतृत्व पनि कम्युनिस्टले गरेको छ र प्रतिपक्षको नेतृत्व पनि गरेको छ। कम्युनिस्ट साहित्यमा ‘ट्र्याजेडी अफ कमन्स’ को खूबै चर्चा गरिन्छ। त्यसको शाब्दिक अर्थ पूँजीवादमा सामूहिक स्रोतहरू व्यक्तिगत लाभका लागि दोहन गर्दा त्यसको त्रासदी अन्त्य हुन्छ। कम्युनिस्ट दर्शनले भन्छ– साझा स्रोतहरूलाई व्यक्तिगत स्वार्थ अनुसार होइन, समुदायकै हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसलाई समाजवादी व्यवस्था अनुसार नियम-कानून बनाएर ट्र्याजेडी अफ कमन्सबाट बचाउनुपर्छ। यसको उदाहरण नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापन हो। पहिले कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ।
नेपालका कम्युनिस्टको व्यवहार जब उनीहरू सत्तामा पुग्छन्, तब राज्यको संयन्त्र पूँजीवादतर्फ उन्मुख गराउँछन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र कलकारखाना क्षेत्रबाट यस्तो प्रस्टै देखिन्छ। अझ, वर्तमान प्रधानमन्त्री त कम्युनिस्ट पार्टीका नेता हुन् कि हिन्दू धर्मका प्रवक्ता, छुट्याउन गाह्रो छ। उनलाई त के ट्र्याजेडी अफ कमन्स भन्ने पत्तै नहोला। बस हरेकजसो भाषणमा हिन्दू धर्मका मिथकहरू कोट्याउनै पर्छ। अर्का पूर्व प्रधानमन्त्रीले त भारतको एक मन्दिरमा केही मन्त्रीहरू साथमा लिएर गए। अझ, अर्का एक पूर्व प्रधानमन्त्री त क्रिश्चियन धर्मको राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय जमघटमा जान खूबै रुचाउँछन्। बरु, पूर्व कम्युनिस्ट कार्यकर्ता नन्द कन्दङ्वाले मुक्कुमलुङ संरक्षणको लडाइँ किन (२०८१ कात्तिक ) शीर्षकको पुस्तिकमा ‘काफ्लेपाटीदेखि ठूलो फेदीसम्म जो बसोबास गरेर दोकान तथा लज सञ्चालन गरिरहेका छन्, तिनको रोजीरोटी केबलकार निर्माण तथा सञ्चालनपछि ध्वस्त हुन्छ’ भनेर लेखेका छन्। त्यहाँ भारतमा जस्तै वृद्धवृद्धा तथा बिरामीलाई बोकेर लैजाने केही दर्जन मानिसको रोजगारी सिद्धिन्छ। यसरी कन्दङ्वाले ‘ट्र्याजेडी अफ कमन्स’ कै सेरोफेरोमै पुस्तिका लेखेका छन्।
जाँदाजाँदै
लिम्बूको मुन्धुमले भने अनुसार परापूर्वकालमा ताप्लेजुङतिर घुमी हिंड्ने ‘मुजिङ्ना खेयङ्ना’ को छोरा शिकारी ‘सावा युक्पुङ्गेम्बा’ को एक श्रीमती ‘योसुलुङ् मुक्कुम्लुङ्मा’ को सन्तान लिम्बू हुन्। ‘योसुलुङ’ भनेको तलतिर बस्ने र ‘मुक्कुम्लुङ्मा’ भनेको अहिलेको पाथीभरा क्षेत्रतिर हो। इतिहास अनुसार पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खा सेनासँग लिम्बूको एक जत्थाले सम्झौता गरेपछि त्यहाँ लिम्बू, शेर्पा, राईपछि अन्य जातहरू पुगेका हुन्। त्यसपछि बिस्तारै लिम्बूको लिपिमा बन्देज र संस्कृतिमा अवरोध पुर्याइएको हो।
ताप्लेजुङ जिल्लामा २०७८ को जनगणना अनुसार ४२.६० प्रतिशत जनसंख्या लिम्बूको छ। शेर्पा, क्षेत्री र ब्राह्मण क्रमशः ११.९७, ११.६७ र ५.६९ प्रतिशत छन्। राज्यले लिम्बूको ‘मुक्कुम्लुङ्’ लाई ऐन जारी गरेर २०५३ सालयता पाथीभरा भएको दस्ताबेजीकरण गर्यो। त्यसपछि केही नेताले लिम्बूको मुक्कुमलुङप्रतिको भावना ध्वस्त गर्न र त्यसबाट आर्थिक लाभ लिन चलखेल शुरू गरे। यसै क्रममा त्यहाँ पाथीभरा केबलकार निर्माण गर्न वातावरणीय अध्ययन नाम मात्रको गरायो। पाथीभरा मन्दिर व्यवस्थापन समिति, वन उपभोक्ता समिति र स्थानीय बासिन्दाबीच पाथीभरा केबलकार परियोजना निर्माण गर्न सुझाव दिने जम्मा १२ जना सहभागी बैठकमा एक जना फुङ्लिङका प्रेम लिम्बू बाहेक सबै क्षेत्री-बाहुन छन। कस्तो षड्यन्त्र! ४२.६० प्रतिशत जनसंख्या हुने लिम्बू समुदायबाट केवल एक जना र जम्मा १७.४६ प्रतिशत जनसंख्या हुने क्षेत्री-बाहुनबाट ११ जना सहभागी गराएर ‘हुन्छ’ भन्ने सुझाव लिइएको छ। पालिका, वडा, पुलिस, अन्य सरकारी कार्यालय आदिका सुझावले त खासै अर्थ राख्दैनन्। किनभने तिनबाट सत्तापक्षकै ताबेदारी हुन्छ।
वातावरणीय अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने केही अध्येता नेपाल सरकारले चन्दप्रसाद्र ढकालका परियोजनामा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको खासै चासो राख्दैन भन्छन्। यो भनाइ पाथीभरा केबलकारको सन्दर्भमा ठ्याक्कै मिलेको छ। अझ, के पनि बताइन्छ भने चन्द्रप्रसाद ढकालले बनाएको लुम्बिनी केबलकारको त वातावरणीय अध्ययन नै गरिएको छैन। यसलाई पुष्टि गर्ने सानो आधार चाहिं नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वातावरण विभागले प्रकाशन गरेको सरकारबाट स्वीकृत ४५४ वटा परियोजनाको वातावरण अध्ययन प्रतिवेदनको सूचीमा लुम्बिनी केबलकार समावेश छैन।
यस्तै, भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारीले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ मा भएको सूचनाको हक पालना गर्नु पर्दैन? कि उक्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन कानून बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने केही आधार छन्? संविधान अनुसार आफ्नो धार्मिकस्थल संरक्षण गर्न केबलकार बनाउन हुँदैन भन्ने समूहलाई गोली हान्न आदेश दिने गृह मन्त्रालय परियोजनाको सम्बन्धित कागजपत्रलाई किन बेवास्ता गर्छ? राज्यको दोहन गर्ने काममा किन राज्य नै अगुवाइ गरिरहेको छ? पुङ न पुच्छरको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनलाई टेकेर केबलकारको विरोध गर्नेलाई आतंककारीलाई जस्तो गोली ठोक्दा यसप्रति मानव अधिकार आयोग लगायत अन्य निकाय समेत किन मौन छन्?
नेपाल सरकारकै ऐन-कानून अनुसार परियोजनाले गलत काम गर्यो भने त्यस्तो काम रोक्दै दण्डसजाय गर्न किन सकिंदैन? नेपाल सरकारको वन मन्त्रालय अन्तर्गत वातावरण विभागको औचित्य कहाँ र कसरी छ? के उसले अझै थाहा पाएको छैन त? सरकारले पाथीभरा केबलकार निर्माण क्षेत्रमा ६०.१७ प्रतिशत रूख प्रजाति पहिचानै नगरी कसरी ढाल्ने अनुमति दियो? अझ ठूला रूखका हकमा अचम्मलाग्दो तथ्यांक छ। ढालिने जम्मा ११२ ठूला रूखमध्ये १०८ वटा (९६.४२ प्रतिशत)को त पहिचान नै भएको छैन। ती रूख प्रजाति उक्त क्षेत्रमा भविष्यमा सबै नभए पनि केही पूरै नासिए, पलाउन वा उम्रन नसके के होला? यसबाट त्यो वातावरणीय अध्ययन गम्भीर त्रुटिपूर्ण देखिन्छ। यो वातावरणीय विनाश निम्त्याउने र राज्य आफैंले बनाएको कानून आफैं मिच्ने जस्तो देखिएको छ।
संक्षेपमा १) यो प्रतिवेदन अवैज्ञानिक र हदैसम्मको अविश्वसनीय छ, २) यसले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड उल्लंघन गरेको छ, ३) केबलकार निर्माण गर्दा वातावरणीय क्षति हुन्छ भन्ने प्रतिरोध जायज देखिन्छ, ४) राज्यले केबलकार निर्माण कम्पनीसँग अवैध सम्बन्ध राखेको पुष्टि हुन्छ, ५) पाथीभरा क्षेत्रमा जे-जति मात्रामा रूख प्रजाति हुनुपर्ने हो, त्यसमध्ये नौ प्रतिशत मात्र छ भनेर आकलन गरिएको छ, ९१ प्रतिशत जति रूख प्रजाति नरहेको कल्पना गरिएको छ, ६) न्यायालयले यस परियोजनालाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ, ७) राज्यको मौजूदा ऐन-कानून विपरीत निर्माण कम्पनी र जो जो व्यक्ति अवैध काम, आर्थिक लाभ वा ‘स्वेट इक्विटी’ का निम्ति मरिमेटेर लागेका छन्, उनीहरू समेतलाई कारबाही र दण्ड-जरिवानाको दायरामा ल्याइनुपर्छ।
-1740228195.jpg)
-1740138388.jpg)
