पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिंदा नेपालमा बाछिटा
जलवायु संरक्षण सम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका अलग्गिएसँगै नेपालका वातावरण अनुकूलन कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् भने अमेरिकाले वातावरण क्षेत्रको अनुदान रोक्दा भइरहेका काम रोकिएका छन्।
गत साउन ३२ गते सोलुखुम्बुको थामेमा हिमताल फुटेर बाढी उर्लियो। खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-५ स्थित थामे खोलाको बाढीले २० भन्दा बढी घरमा क्षति पुर्यायो। उता, यस वर्षको मनसुनमा कञ्चनपुर जिल्लामा अहिलेसम्मकै उच्च वर्षा भएको रेकर्ड (२४ घण्टामा ६२४ मिलिमिटर) भयो। यस्तै, असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षापछिको भीषण बाढीपहिरोले काभ्रेको पनौती र रोशी क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति गर्यो। बाढीपहिरोमा परी पनौती नगरपालिकामा २० जना र रोशी गाउँपालिकामा १२ जना सहित काभ्रेमा ६९ जनाको ज्यान गएको थियो। बाढीले ती क्षेत्रमा सयौं घर बगाएको थियो।
यी विपत्तिलाई जलवायु विज्ञ तथा विभिन्न अनुसन्धानले ‘जलवायुजन्य संकट’ भनेका छन्। यस्तो संकटको कारण हो, कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस जस्ता हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन। सामान्यतया पृथ्वी प्राकृतिक प्रक्रियाबाट मात्र तात्दै आएको थियो, तर पछिल्लो समय मानवीय गतिविधिका कारण हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनले पृथ्वीको तापमान बढाइरहेको छ। यसले जलवायुको प्रवृत्तिमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको वैज्ञानिकहरूको मत छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लूएमओ)को सन् २०२३ को विश्वव्यापी जलवायु प्रतिवेदनले हरितगृह ग्यासको मात्रा उच्च बिन्दुमा पुगेको र २०२३ हालसम्मकै तातो वर्ष भएको उल्लेख गरेको थियो। तर यसपछि पनि तापक्रम वृद्धि जारी रहेर २०२४ हालसम्मकै तातो वर्ष भएको अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाको तथ्यांकले देखाएको छ। यस्तो तापमान वृद्धि मानव समुदायलाई खतराको घण्टी भएको भन्दै जलवायु विज्ञहरूले चिन्ता प्रकट गर्दै आएका छन्।
यस्तो चिन्ता थप बढाउने गरी अमेरिका जलवायु सम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट अलग भएको छ। सम्झौतामा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने अमेरिका सहितका सम्पन्न देशहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने र अति कम विकसित देशहरूलाई जलवायु अनुकूलन र क्षति न्यूनीकरणका काम गर्न जलवायु वित्त दिने घोषणा भएको थियो। विश्वमै बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्नेमा अमेरिका र चीन अगाडि छन्। यी दुई देशले समग्र कार्बन उत्सर्जनको झन्डै ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्। तर हालै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल शुरू गरे लगत्तै उक्त सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय लिएपछि हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीमा विकसित देशको प्राथमिकता र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रममा अनुदान अलपत्र पर्ने अवस्था देखिएको छ।
यससँगै नेपाल सहितका देशमा जलवायु वित्तको रकम आउन रोकिएर जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम प्रभावित हुने अवस्था आएको छ। यसअघि राष्ट्रपतिको पहिलो कार्यकालमा पनि ट्रम्पले यो सम्झौता अमेरिकाका लागि निकै अनुचित रहेको भन्दै सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा सन् २०१७ जूनमा गरेका थिए।
विश्वव्यापी तापमान वृद्धिबाट सिर्जित जलवायु संकटको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सन् २०१५ मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २१औं शिखर सम्मेलन फ्रान्सको पेरिसमा भएको थियो। १९५ देश सहभागी सम्मेलनमा विश्वको तापमान वृद्धिले जलवायु संकट निम्त्याएर पृथ्वीलाई जोखिममा पार्दै लगेकाले यस्तो संकट टार्न विश्व तापमान वृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौतालाई ‘पेरिस सम्झौता’ भनिन्छ। तर सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णयसँगै अमेरिका अब कार्बन उत्सर्जन कटौतीको लक्ष्यमा सहभागी नहुने भएको छ।
सन् २०१५ मा पेरिसमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी शिखर सम्मेलनमा सहभागी विश्वका नेता।
नेपाललाई असर
पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका अलग हुँदा नेपालमा जलवायु कार्यको नयाँ लक्ष्य हासिल गर्न र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका काम प्रभावित हुन थालेकोे सरकारी अधिकारी बताउँछन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको पारिस्थितिक प्रणालीमा आधारित अनुकूलन आयोजनाका प्रमुख टोपबहादुर खत्रीका अनुसार अमेरिकाले विभिन्न अनुदानबाट नेपाल सरकार मार्फत वातावरणको काममा गर्ने खर्च रोकिएको छ।
अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी)को सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको अनुदान राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकारी आदेश अनुसार तीन महीना स्थगित गरिएसँगै सबै काम ठप्प भएका छन्। वन विभाग अन्तर्गत हुँदै आएको ‘जल, जंगल कार्यक्रम’ बन्द भएको छ। खत्रीका अनुसार वन तथा वातावरण संरक्षण क्षेत्रका लागि यूएसएआईडीले वन विभागलाई दिनुपर्ने ३२ मिलियन डलर रोकिएको छ। यसबाट विभिन्न स्थानमा भइरहेका पानी र सरसफाइका काम अधुरै अवस्थामा छाडिएका छन्।
ट्रम्पको कदमले नेपालमा आउने विकास खर्च नै मुर्झाउने स्थितिमा पुगेको खत्री बताउँछन्। “विकास खर्च हेर्दा समग्रमा विश्वभरबाट नेपालमा करीब ५०० मिलियन अमेरिकी डलर आउँछ। त्यसको २०/३० प्रतिशत यूएसएआईडीको सहयोगले नै ओगटेको अवस्थामा त्यो नै नरहेपछि स्थिति के बन्यो भनेर आफैं विचार गर्नुस्,” उनी भन्छन्।
अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सीले नेपाललाई संघीयता र जैविक विविधताको क्षेत्रका लागि दिएको ३९ मिलियन डलर अनुदान पनि रद्द गरेको छ।
अनुदान रोक्ने अमेरिकाको निर्णयले ‘ग्रीन क्लाइमेट फन्ड’ र ‘ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फ्यासिलिटी’ अन्तर्गतका कार्यक्रमबाट आउने जलवायु वित्तलाई भने असर गर्दैन। किनभने यी वित्त अन्य विकसित देशले अति कम विकसित तथा विकासोन्मुख देशका लागि स्थापना गरेको कोषबाट आउँछ।
जलवायु वित्तको कार्यान्वयन अवरुद्ध हुँदा जलवायु अनुकूलन योजना कार्यान्वयन, पूर्व सूचना प्रणालीको विकासमा पनि असर पुगेको जलवायु विज्ञ धर्म उप्रेती बताउँछन्। यूएसएआईडीले पूर्व सूचना प्रणाली विकास गर्न विभिन्न परियोजना अन्तर्गत काम गरिरहेको थियो। इजिप्टमा सन् २०२२ नोभेम्बरमा आयोजित जलवायु परिवर्तनबारे राष्ट्रसंघीय महासन्धिका सदस्यहरूको २७औं सम्मेलन (कोप २७)मा राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सन् २०२७ सम्म सबै देशमा पूर्व सूचना प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यही घोषणा अनुसार प्रणाली विकास गर्न नेपालमा यूएसएआईडीको सहयोगमा काम भइरहेको थियो।
उप्रेती भन्छन्, “पूर्व सूचना प्रणालीले हिमनदीको अवस्थाबारे जानकारी दिन सहयोग पुर्याएको थियो। तर अब मर्मतसम्भारको काम पनि रोकिन थालेको छ।”
पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका अलग भएपछि जलवायु परिवर्तनका अनुकूलनका काममा असर पर्ने एउटा पाटो छ, अब अमेरिकाले प्रत्येक वर्ष कार्बन उत्सर्जनको स्थिति रिपोर्ट पनि नबुझाउने भएपछि कार्बन उत्सर्जन जोखिम चुलिएको विज्ञहरू बताउँछन्।
वैदेशिक सहयोगको विगतदेखिको तथ्यांक हेर्दा नेपाललाई विकासदेखि वातावरण क्षेत्रका कामसम्ममा सबैभन्दा बढी मुठी फुकाएर दिने देश अमेरिका नै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता सम्बन्धी तथ्यांक राख्ने एड एटलासको विवरणले देखाउँछ।
एड एटलासको तथ्यांक अध्ययन गरेका जलवायु विज्ञ एवम् वन तथा वातावरण मन्त्रीका अवैतनिक जलवायु विज्ञ सल्लाहकार मञ्जित ढकालका अनुसार सन् २००७ देखि २०२१ सम्म नेपाललाई विभिन्न विषयमा सबैभन्दा धेरै सहयोग गर्ने मुलुक अमेरिका हो। जसले २००७ देखि २०२१ सम्म वातावरण संरक्षणमा १८० मिलियन डलर, ऊर्जामा १४३ मिलियन, कृषि, वन, मत्स्य शीर्षकमा ४८ मिलियन रकम दिएको देखिन्छ।
नेपाल सहितका अति कम विकसित देशका आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय अवस्था सुधार्न अमेरिकाले अनुदान दिंदै आएको थियो। तर यस्तो सहयोग रोकिंदा यस अन्तर्गत भइरहेका काम अगाडि बढाउन नेपाल आफैं सक्षम नभएको ढकाल बताउँछन्। “खासगरी जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न नेपाल जस्ता देशले क्षति न्यूनीकरणमा ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जलवायु वित्तमा योगदान गर्ने अमेरिकाले हात झिकेपछि अब कठिन भयो,” उनी भन्छन्।
नेपाल सरकारको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (सन् २०२१–२०५०)मा सन् २०५० सम्म नेपाललाई अनुकूलन जस्ता कार्यका निम्ति ४७ अर्ब अमेरिकी डलर (करीब ६५ खर्ब रुपैयाँ) आवश्यक पर्ने उल्लेख छ। यस योजनाले यस अवधिमा जलवायु जोखिमसँग जुध्न ६४ वटा प्राथमिकताका अनुकूलन कार्यक्रम निर्धारण गरेको छ, जसमध्ये आधा कार्यक्रम सन् २०३० भित्रै कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उल्लेख छ। तर आधारभूत पूर्वाधार विकासका लागि समेत स्रोत जुटाउन चुनौती झेल्ने गरेको नेपालले बाह्य सहयोग विना जलवायु अनुकूलनको यस्तो खर्च जुटाउन असम्भव हुन जान्छ।
राष्ट्रिय अनुकूलन योजना अनुसार प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममध्ये कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा ११ अर्ब डलर; वन, जैविक विविधता र जलाधार संरक्षणमा करीब नौ अर्ब डलर र जलस्रोत र ऊर्जामा साढे पाँच अर्ब डलर आवश्यक पर्ने उल्लेख छ। यो सबै कार्यक्रमका लागि नेपाल आफैंले डेढ अर्ब डलर मात्र बेहोर्न सक्ने र बाँकी बाह्य स्रोतबाट जुटाउने भनिएको छ।
नेपाल सरकारको नीतिमा अनुकूलन र उत्थानशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जलवायु न्यायका रूपमा वित्त अनुदानमा पाइनुपर्ने भनिएको छ। तर जलवायु न्याय र जलवायु वित्त नमान्ने मुख्य दातृराष्ट्र अमेरिकाको निर्णयले नेपालका राष्ट्रिय कार्यक्रम नै प्रभावित हुने जोखिम बढेको जानकारहरू बताउँछन्।
जलवायु लक्ष्य धरापमा पर्ने जोखिम
अमेरिका जस्तो अग्रणी मुलुक जलवायुको मुद्दाबाट पछाडि हट्दा अन्य देशलाई पनि यस मामिलामा निष्क्रिय हुन प्रेरित गर्ने अर्को जोखिम रहेको जलवायु विज्ञ उप्रेती भन्छन्। चीन र भारत जस्ता कार्बन धेरै उत्सर्जन गर्ने देशले विकासको आवश्यकता औंल्याउँदै उत्सर्जन कटौतीको लक्ष्य घटाए, वा तेल उत्पादक पश्चिमा देशहरूले त्यस्तै नीति पछ्याए समग्र जलवायु लक्ष्य नै धरापमा पर्न सक्ने उप्रेतीको चिन्ता छ। “तर पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने अमेरिकाको कदमलाई विभिन्न देशले आलोचना पनि गरेका छन्। यो देखेर आलोचित हुने जोखिमले अरू देशले त्यस्तो नगर्लान् भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्।
हुन पनि विकसित देशका नेताहरूले समेत अमेरिकी निर्णयको आलोचना गरेका छन्। गत जनवरीमा स्वीट्जरल्यान्डको डाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चको सम्मेलनमा यूरोपेली संघकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले पेरिस सम्झौतालाई ‘विश्वको जीवनरेखा’ भन्दै त्यसबाट बाहिर जानु ‘मानव अधिकार विरोधी कदम’ भएको बताइन्। सोही कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले खनिज इन्धनमाथि ट्रम्पको निर्भरताको आलोचना गरेका थिए।
ट्रम्पको निर्णयले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई नयाँ मोड दिएको पनि समीक्षा भइरहेको छ। ग्लोबल नर्थ (विकसित देश) र ग्लोबल साउथ (विकासोन्मुख र गरीब देश)बीचको शक्ति सन्तुलन परिवर्तन हुने सम्भावना पनि बढाएको छ।
ट्रम्पको कदमले ग्लोबल नर्थबाट ग्लोबल साउथतर्फ शक्ति सर्न सक्ने सम्भावनालाई नजीक ल्याएको अर्का जलवायु विज्ञ माधव कार्की बताउँछन्। सम्पन्न देशहरूले आफ्नो स्वार्थ हेरेपछि मात्र अन्य देशबारे सोच्ने भएकाले नेपाल आफैंले आन्तरिक स्रोतबाट जेजति सकिन्छ त्यही अनुरूपको अनुकूलन र उत्थानशीलताका कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। उनका अनुसार यसका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई अगाडि लगाउनुपर्छ।
सन् २०२६ मा नेपाल अति कम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रको सूचीमा स्तरोन्नति हुन लाग्दा कैयौं सहयोग रोकिएपछि जलवायु परिवर्तनको असर विरुद्ध लड्न मौलिक अभियान चलाउनुपर्ने र यस अन्तर्गत सबै तहका सरकारबाट बजेट, कार्ययोजना, विकास निर्माणका कार्यनीति जलवायुमैत्री बनाउनुपर्ने कार्की बताउँछन्।
“हामीसँग जलवायु परिवर्तनको असर विरुद्ध लड्ने अस्त्र अमेरिकी सरकारको सहयोग थियो, अब त्यो विगत भइसकेकाले समुदायको सहभागितामा कम आर्थिक भारले गर्न सकिने प्रकृति र पारिस्थितिक प्रणालीमा आधारित अनुकूलन कार्यक्रम शुरू गर्नुको विकल्प छैन,” उनी भन्छन्।
-1740138388.jpg)
-1740056123.JPG)
