विद्यालय शिक्षा विधेयक : पश्चगमनको बाटोमा
संघीय संसद्मा दफावार छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संविधानको तीन ‘स’ अनुकूल परिष्कार अत्यावश्यक छ।
निष्णु थिङ
संविधान जारी भएको करीब १० वर्षपछि अहिले संघीय संसद्मा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि दफावार छलफल हुँदै छ। यो ढिलाइले कानून निर्माण प्रक्रियामा हाम्रो राज्य कति सुस्त छ भन्ने देखाएको छ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले विद्यालय शिक्षाको आधारभूत र माध्यमिक तहलाई स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ। संविधानको अनुसूची-८ को व्यवस्था अनुसार त विद्यालय शिक्षाको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्ने वा कानून बनाउने कुरा नै संवैधानिक विमर्शको विषय हुन सक्छ। भोलि यो विषय उठ्न पनि सक्छ। संवैधानिक विमर्श हुँदै जाला, यो आलेखमा प्रस्तावित विधेयकमाथि मन्थन गरिंदै छ।
संसद्मा शिक्षा ऐन, २०२८ को प्रतिस्थापन विधेयक पेश भएको हो। ५३ वर्षअघि पञ्चायती सरकारद्वारा निर्मित यही ऐनबाट नेपालको विद्यालय शिक्षा चलेको छ। २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएसँगै प्रतिस्थापन गरिनुपर्नेमा जेनतेन संशोधन गर्दै ३५ वर्षसम्म निरन्तरता दिइयो। समय अनुसार परिमार्जित र परिष्कृत हुने मामिलामा नेपाली राज्यको विलम्ब निकै टिठलाग्दो छ।
प्रस्तावित विधेयकका कतिपय धारा र दफाले संविधानको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्न नसकेको देखिन्छ। यसका धारा र दफा संविधानले प्रस्ट पारिसकेको तीन तहको सरकारको अधिकारका सूचीलाई नै चुनौती दिने खालका छन्। यसले हिजोको विद्यालय शिक्षाको अतिकेन्द्रीकरणलाई पुनरावृत्ति गर्न खोजेको छ।
विधेयकको प्रस्तावनामै ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न’ उल्लेख छ। त्यस्तै, ‘परिच्छेद-१३ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारी तथा दायित्व’ शीर्षकको दफा २ (क)मा ‘राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्डको अधीनमा रही शिक्षा सम्बन्धी कानून, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा र नियमन’ भनिएको छ।
दफा ३ (क)मा ‘राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानून, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र सोको कार्यान्वयन’ भनेर सोही किसिमको वाक्यांश राखिएको छ। दफा (२) र दफा (३) प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि तोकिएको हो। संघले नीति र कानून बनाउने अनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले खुरुखुरु पालना गर्ने यसले जनाउँछ।
तीन तहको सरकारबीचको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्न संविधानमा तीन वटा ‘स’ को अवधारणा छ- समन्वय, सहकार्य र समझदारी। विधेयकको ‘अधीनमा रही’ ले संविधानका तीन ‘स’ को मर्मलाई लत्याएको छ। यसले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संघको आदेशपालक एकाइ मात्र ठानेको देखिन्छ।
गुणस्तरीय शिक्षाको प्रश्न
गाउँको विद्यालयमा पढिरहेका मेरा नाताका एसईई तहका एक विद्यार्थीमा प्रस्टसँग पढ्ने र लेख्ने आधारभूत सीपको अभाव देखियो। सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर निकै कमजोर रहेको यसले देखाउँछ। शिक्षा गुणस्तरीय नभएसम्म गुणस्तरीय जनशक्ति हुँदैन। त्यसप्रति यस विधेयकले रूपान्तरणकारी नीति अगाडि सार्न सकेको देखिंदैन।
हाम्रो विद्यालय शिक्षा प्रशासनमुखी र भौतिक निर्माणमुखी उद्देश्यबाट प्रेरित छ। एकातिर विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर खस्किंदो छ भने विश्वविद्यालयबाट दीक्षित उत्कृष्ट प्रतिभा पलायन हुँदै गएको सन्दर्भमा यस विधेयकले ‘गेमचेन्जिङ’ नीति अगाडि सार्न सकेको छैन।
अहिले एकातिर राम्रा विद्यार्थीले आएलईटीएस, टोफेल, जीआरई, स्याट, जीम्याट गर्दै विदेश जान विभिन्न दूतावासको ढोका चहारिरहेको स्थिति छ भने अर्कातिर विभिन्न विश्वविद्यालयबाट दीक्षित विद्यार्थीलाई सरकारले व्यवस्थापन गरेको देखिंदैन।
सबैजसो विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री छन्। उनीहरूले उत्कृष्ट मस्तिष्कहरूलाई दीक्षान्त समारोहकै दिन नियुक्तिपत्र थमाउँदै गाउँ गाउँका विद्यालयमा खटाउन सक्छन्। त्यतातिर यस विधेयकको ध्यान गएको छैन।
अर्को, विधेयकले प्रधानाध्यापक पदमा प्रतिस्पर्धाका लागि स्थायी शिक्षक हुनै पर्ने व्यवस्था गरेर बाहिरका योग्य उम्मेदवारलाई रोकेको छ। साथै, एक पटक प्रधानाध्यापक भएको व्यक्ति निरन्तर त्यो पदमा रहने अभ्यासलाई कायम राख्न खोजेको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव आदि सबैको कार्यकाल तोकिएकामा प्रधानाध्यापक चाहिं अवधिविहीन हुनुलाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिंदैन।
डा. भेषबहादुर थापाको प्रतिवेदन (विसं २०३२)ले निजामती सेवामा बाहिरका मेधावी व्यक्तिलाई छड्के प्रवेश गराउने सिफारिश गरे अनुसार निजामतीको उच्च तहमा १० प्रतिशत छड्के प्रवेशलाई छुट्याइन्छ। शिक्षण सेवामा आउन चाहने बाहिरी उम्मेदवारलाई पनि माध्यमिक तहको प्रथम र दोस्रो श्रेणीमा प्रतिस्पर्धा गर्न विशेष प्रवेशको अवसर दिइनुपर्छ।
विद्यालयमा अध्यापन अनुमतिपत्र अनिवार्य गरिएकामा शिक्षा संकायका विद्यार्थीले मात्र त्यो अवसर पाउने साँघुरो दायरालाई फराकिलो र लचिलो बनाउँदै अन्य संकायका विद्यार्थीले पनि निश्चित शर्त पूरा गरी अध्यापन अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था गर्न जरूरी छ। अन्यथा, अरू संकायका उत्कृष्ट उम्मेदवार सधैं निषेधमा परिरहन्छन्।
पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र मूल्यांकन प्रणाली
हाम्रो पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र मूल्यांकन प्रणाली अति नै परम्परावादी, कर्मकाण्डी र उपयोगहीन खालका छन्। तिनले अहिलेको विश्वपरिवेशको शिक्षामा कुनै महत्त्व राख्न सक्दैनन्।
पंक्तिकारका एक मित्रले १५ वर्षदेखि मोटरसाइकल हाँक्दै आएका छन्। यतिका वर्षसम्म उनले कुनै दुर्घटना गराएका छैनन्। गाउँघरका सबै उनीसित यात्रा गर्न रुचाउँछन्। सवारी अनुमतिपत्र लिने परीक्षामा भने उनी हालसम्म उत्तीर्ण हुन सकेका छैनन्।
यो असफलताको कारक उनको क्षमता होइन, सवारी परीक्षाको पाठ्यक्रम र मूल्यांकन प्रणाली हो। नत्र १५ वर्षको अनुभव भएका कुशल चालक लाइसेन्स टेस्टमा फेल हुने कुरै हुँदैन।
नेपालमा शिक्षाको पाठ्यक्रम र मूल्यांकन प्रणाली पनि त्यस्तै छ। गएगुज्रेको पाठ्यक्रम छ। मूलतः कापी र कलममा आधारित मूल्यांकन प्रणाली छ। दुई घण्टाको परीक्षामा राम्रो लेख्ने उत्कृष्ट घोषणा हुन्छन्, बाँकी काम नलाग्नेमा गनिन्छन्।
पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक पनि कुन राजाले कति वटा रानी ल्याए, राष्ट्रिय जनावर कुन हो जस्ता दैनिक र सामाजिक जीवनमा खासै उपयोगी नहुने सूचना पढाउने खालका छन्। यस्ता पाठ्यपुस्तकले विद्यार्थीको जीवनमा तात्त्विक भिन्नता ल्याउन सक्दैनन्। यस्ता विषय पढाएर पुस्ता-दरपुस्तालाई बर्बाद गरिरहेको छ।
कक्षा ९ र १० मा ऐच्छिक गणित पढ्दा दैनिक जिस्ता कापी सक्दै याद गरेको ४००-५०० सूत्र जीवनको कुनै मोडमा काम नलागेको पंक्तिकारलाई अहिले महसूस हुन्छ। जीवन चलाउन साधारण गणित जाने भइहाल्ने रहेछ।
दैनिक व्यवहारोपयोगी विषय समेटेर पाठ्यक्रम बनाउनुपर्छ। घोकेर, चिट चोरेर दुईघण्टे परीक्षामा कापी भर्दैमा उत्कृष्ट भनेर मूल्यांकन गर्ने प्रणाली त्रुटिपूर्ण छ। पाठ्यपुस्तककेन्द्रित मूल्यांकनलाई विद्यार्थीको जीवनकेन्द्रित, आचरणकेन्द्रित, क्रियाकलापकेन्द्रित र सीपमूलक बनाउन आवश्यक छ।
विद्यार्थीले घरमा बुबाआमालाई कति सघाउँछ? आफ्नो लुगा आफैं धुन्छ? साथीभाइसित कति मिल्छ? छरछिमेकका गतिविधिमा कसरी सहभागी हुन्छ या हुँदैन? सामाजिक भावना र व्यवहार कस्तो छ? यस्ता विषयलाई पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा राख्ने र मूल्यांकन पनि त्यसरी नै गर्दै जाने हो भने असल नागरिक तयार पार्न सहयोग पुग्छ।
शिक्षाको मूल लक्ष्य असल नागरिकको उत्पादन हो। विद्यार्थीका अतिरिक्त क्षमता र प्रतिभालाई मूल्यांकन प्रणालीमा समावेश नगरेसम्म यो लक्ष्य प्राप्त हुँदैन।
शिक्षामा समावेशीकरणको मुद्दा
समावेशीकरण हाम्रो जस्तो विविधताले भरिएको मुलुकका लागि अपरिहार्य छ। विविधता हाम्रा साझा सम्पदा हुन् र तागत पनि। समावेशीकरणको विधि, पद्धति र प्रक्रियाले हाम्रो राज्यलाई बलियो बनाउँछ।
राज्य र समाजमा समावेशीकरणलाई स्वीकार नगरेकै कारण हाम्रो मुलुक पछि परेको हो। शिक्षामा समावेशीकरण वा समावेशी शिक्षाको मुद्दा उठेको पनि धेरै भइसक्यो। संविधान जारी भएपछि गठन भएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग, २०७५ ले विभिन्न विषयगत समिति बनाएको थियो। डा. विद्यानाथ कोइराला नेतृत्वको समावेशी शिक्षा समितिले समावेशी शिक्षाको मूल अवधारणाको व्याख्या एवं परिभाषा गर्दै समावेशी शिक्षाको सैद्धान्तिक जग हालेको छ।
नेपालमा समावेशी शिक्षाको अनिवार्यतालाई स्विकार्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा यो शिक्षा विधेयकले समावेशीको ‘स’ पनि उच्चारण गरेको छैन।
दिगो विकास लक्ष्य नम्बर ४ मा (सन् २०३०) ‘सबैका लागि समावेशी शिक्षा तथा समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसरहरू प्रवर्द्धन गर्ने’ प्रस्टसित व्यक्त भएको छ। दिगो विकास लक्ष्य नेपालले पक्षराष्ट्रको हैसियतले कार्यान्वयन गरिरहेको सन्दर्भमा प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा यो नपर्नुले राम्रो संकेत गर्दैन।
पुरानो शिक्षा ऐनले समेत लोककल्याणकारी राज्यको मर्मलाई स्विकार्दै निजी विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य दिनै पर्ने व्यवस्था गरेको थियो। प्रस्तावित विधेयकले भने त्यसलाई हटाएको छ। संविधानमा समाजवाद-उन्मुख र शिक्षालाई मौलिक हक अन्तर्गत राखे पनि लोककल्याणको सानो अंशलाई खारेज गर्नुले विधेयक स्वतः पश्चगामी बनेको देखियो।
यस विधेयकले नेपालको विद्यालय शिक्षामा रहेको गन्जागोललाई झन् गिजोल्न सक्छ। यसलाई संविधानका तीन ‘स’ अर्थात् समन्वय, सहकार्य र समझदारी अनुकूल परिष्कार गरेर मात्र अगाडि बढाउन अत्यावश्यक छ।
यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षक आन्दोलनको लाप, अलाप र विलाप
-1740056123.JPG)
