संशोधन विना सामाजिक सञ्जाल विधेयक पारित नगरौं
सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन आवश्यक छ, तर त्यसको नाममा व्यक्तिको स्वतन्त्रता, गोपनीयता र सूचनाको हकमाथि धावा बोल्न पाइँदैन।
सविना ढकाल
सामाजिक सञ्जालमा ‘लेट्सस्पीक’ जस्ता ह्यासट्याग ‘ट्रेन्ड’ गरिरहेका छन्। धेरैले ‘बोल्न दे, सरकार’ भनिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा नयाँ ‘ट्रेन्ड’ चल्नुको पछाडिको कारक हो, सामाजिक सञ्जाल विधेयक।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले माघ १५ मा ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराए। यससँगै राजनीतिक दल, मिडियादेखि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता पक्ष तथा विपक्षमा उभिएका छन्। यस विधेयकमा उल्लेख गरिएका प्रावधानले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हक नै कुण्ठित गर्ने, देशको शासन व्यवस्थालाई तानाशाही र निरंकुश बनाउने भन्दै विरोध भइरहेको छ।
यसबारे चर्चा गर्नुअघि एउटा प्रश्न उठ्छ- के सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याउन आवश्यक छ? यसको छोटो उत्तर हो- आवश्यक छ। हाल साइबर कानूनका रूपमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ विद्यमान छ, जुन आफैंमा साइबर कानून हो कि होइन भन्ने विवाद रहँदै आएको छ। यद्यपि यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने अर्को विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ।
अहिले सामाजिक सञ्जाल र यसको प्रयोगलाई नियमन गर्ने यथेष्ट ऐन-कानून छैन। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा देखिएका विकृति र अपराधलाई नियन्त्रण गरी सबैका लागि सुरक्षित बनाउन आवश्यक छ। त्यसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियमन गर्ने कानून अपरिहार्य छ।
त्यसो भए सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी सरकारले ल्याएको विधेयकको किन आलोचना भइरहेको छ?
भनिन्छ, प्रजातन्त्रले व्यक्तिलाई बोल्ने अधिकार दिन्छ, तर ‘म सुन्दिनँ’ भन्ने अधिकार सरकारले आफैंसँग राख्छ। हाम्रो देशमा भने फरक छ, सरकार भन्छ- ‘तँ त्यति मात्र बोल्, जति म सुन्न चाहन्छु।’ त्यसैको उदाहरण हो- सामाजिक सञ्जाल विधेयक।
पहिलो, विधेयकमा प्रयोग गरिएका कानूनी शब्दहरू अस्पष्ट छन्। फराकिलो ढंगले व्याख्या गर्न सकिने शब्दको प्रयोग र स्पष्टीकरण समेत नराखिनुले भोलि सरकारले यसको दुरुपयोग गर्ने खतरा रहन्छ। जस्तो- विधेयकको दफा १६ मा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने शर्तमा ‘तस्वीरको ट्रोल’ बनाउन नहुने उल्लेख छ। तर ‘ट्रोल’ शब्दको कतै व्याख्या गरिएको छैन।
हाल युवा पुस्ताबीच हँसीमजाकका लागि प्रयोग गरिने र धेरै पोस्ट गरिने अर्को कुरा हो, ‘मिम’। यस विधेयकमा ट्रोल, मिम जस्ता कुरालाई स्पष्ट सम्बोधन गरिएको छैन। भोलि गएर यही अस्पष्टताको दुरुपयोग हुन सक्छ।
त्यस्तै, दफा १६ र २५ मा ‘मिथ्या तथा भ्रामक सूचना’ फैलाउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। तर यो मिथ्या तथा भ्रामक सूचना के हो? सरकारले गरेको कुनै काम मन परेन भने सामाजिक सञ्जालमा लेखिन्छ। सरकारका दृष्टिमा आफूले गरेको काम त ठीक नै हुन्छ। अब सामाजिक सञ्जालमा गरिएको आलोचनालाई सरकारले मिथ्या र भ्रामक सूचना भनेर कारबाही गर्न सक्ने भयो।
त्यस्ता थुप्रै शब्द छन्, जसको स्पष्टीकरण विधेयकमा उल्लेख छैन। भोलि सरकार र सरोकारवालाले आफू लक्षित आलोचनाको प्रतिरोधमा यी शब्दको परिस्थिति अनुकूल व्याख्या गर्न सक्छन्।
दोस्रो, अझ डरलाग्दो त दफा १६ मा उल्लेख गरिएका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने शर्त हुन्। ट्रोल, मिम, मिथ्या तथा भ्रामक सूचना सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, शेयर, लाइक, कमेन्ट, रिपोस्ट, लाइभ स्ट्रीमिङ, सब्सक्राइब, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो कार्य गर्नेलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल जस्तो देशमा सरकारी कर्मचारीको समेत महीनाको एक लाख रुपैयाँ तलब हुँदैन भने सामान्य मान्छेले कसरी त्यत्रो जरिवाना तिर्न सक्छन्!
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले २०७९ सालमा गरेको सर्वेक्षण अनुसार डिजिटल साक्षरता दर जम्मा ३१ प्रतिशत छ। यति थोरै डिजिटल साक्षरता भएको देशमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई पोस्ट, शेयर, लाइक, कमेन्ट वा मेन्सन जस्ता सामान्य गतिविधिका लागि पनि जिम्मेवार बनाउन खोजिएको छ।
यस्ता क्रियाकलापमा सजगता अपनाउनुपर्नेसम्म ठीक हुन सक्थ्यो, तर अस्पष्ट शब्दावलीको प्रयोग गरी बनाइएका शर्त र सामान्य लाइक, कमेन्ट गर्दा समेत लाखौं रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था सरकारले अपनाएको अति अपराधीकरणको नीतिको उपज हो। यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै धावा बोलिरहेको छ।
तेस्रो, विवादित विषय हो, दफा १२ को खण्ड ‘ज’ र दफा २७। विधेयकको दफा १२ ‘ज’ मा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई वास्तविक पहिचान खुलाएर मात्र प्लेटफर्म प्रयोग गर्न दिने प्रावधान छ। त्यस्तै, दफा २७ मा बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउन वा प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था छ। बेनामी वा छद्मभेषी (फेक आईडी, पेज, ग्रूप) वा अरूको नामबाट पहिचान सिर्जना गर्ने, त्यस्तो आईडी मार्फत पोस्ट वा शेयर गर्ने, कमेन्ट वा कल गर्न रोक लगाइएको छ। त्यस्तो गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ।
विधेयकमा कहींकतै ‘छद्मभेषी पहिचान वा बेनामी पहिचान’ बारे उल्लेख गरिएको छैन। कस्तो अवस्थामा कस्ता आईडीलाई बेनामी वा छद्मभेषी मानिने हो भन्नेमा विधेयक अस्पष्ट छ। तर ‘राइट टु एनोनिमिटी’ व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकार हो, यससँग ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार’ र ‘गोपनीयताको अधिकार’ जोडिएर आउँछ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कुनै व्यक्तिले पहिचान नखुलाई कुनै डर र त्रास विना आफ्ना विचार र अभिव्यक्ति राख्न पाउँछ, राज्यका विभिन्न काम र क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउँछ। तर यस विधेयकको छद्मभेषी पहिचान वा बेनामी पहिचानसँग सम्बन्धित प्रावधानले व्यक्तिको आधारभूत अधिकार कुण्ठित गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा हरेक व्यक्तिले नागरिकतामा उल्लेख नाम र थर राख्ने गर्छन् भन्ने होइन। एक व्यक्तिकै दुई-तीन वटा नाम हुन सक्छन्। अझ नेपालमा व्यक्तिको जात, रङ, समुदायकै आधारमा भेदभाव गर्ने प्रचलन कायमै छ। यस्तोमा कतिपयले उपनाम वा थर नराखी सामाजिक सञ्जाल चलाएका हुन्छन्। एउटा सानो उदाहरण हेरौं, बाहुन जातिमा विभिन्न थरको सट्टा ‘शर्मा’ लेख्ने चलन छ। सामाजिक सञ्जालमा ‘शर्मा’ लेख्दा वास्तविक पहिचान लुकाएको भन्दै कारबाही हुन सक्ने भयो।
यसो भन्दै गर्दा सामाजिक सञ्जालमा फेक आईडीको प्रयोग गरी ह्याकिङ, गाली-बेइज्जती जस्ता साइबर अपराध हुँदै पनि आएका छन्। यस्ता अपराध गर्नेलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा दुईमतै छैन। तर कसैलाई कुनै हानिनोक्सानी नपुर्याई कसैले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो पहिचान फरक वा गोप्य राख्छ भने उसलाई समेत सजायको भागीदार बनाउनु एकातर्फ संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारको हनन हो भने अर्कातर्फ सरकारले निरकुंश र तानाशाह प्रवृत्तिलाई अँगाल्न खोज्नु हो।
कस्तो छ कानूनी अभ्यास?
नेपालको संविधानको धारा १७, २७ र २८ मा उल्लेख गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार, सूचनाको अधिकार, गोपनीयताको अधिकार जस्ता मौलिक अधिकारहरू केवल भौतिक दुनियाँमा मात्र प्रयोगका लागि प्रदान गरिएका अवश्य होइनन्।
त्यस्तै, मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १९ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा १९ को प्रावधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। यस अधिकारमा सिमाना नभनी विना हस्तक्षेप कुनै पनि माध्यम मार्फत कुनै प्रकारको जानकारी र विचार खोज्न, प्राप्त गर्न र व्यक्त गर्न स्वतन्त्रता हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले डिजिटल दुनियाँमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक जस्ता मौलिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ।
सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक अवधारणापत्रको दफा ७ मा भारतको सन् २००० मा आएको आईटी कानून र बाङ्लादेशको सन् २००६ मा आएको आईसीटी कानूनलाई नमूना कानूनका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। छिमेकी देश भारतकै कानून हेर्दा पनि दफा ६६ ‘ए’ मा कम्प्युटर वा अन्य सञ्चार उपकरण मार्फत अपमानजनक सन्देश जसमा अत्यन्त अपमानजनक सामग्री पठाएको भएमा, झूटा जानकारी पठाई जानाजान कसैलाई दुःख, असुविधा, खतरा, अवरोध, अपमान, चोट, आपराधिक डर, वैमनस्य, घृणा वा द्वेष फैलाउने उद्देश्य राखेमा, सन्देशको उत्पत्तिबारे झुक्याउने वा भ्रमित पार्ने उद्देश्यले पठाएमा तीन वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था थियो।
यही प्रावधानका आधारमा मुम्बई प्रहरीले सन् २०१२ मा दुई युवतीलाई सामाजिक सञ्जालमा शिव सेनाका संस्थापक बाल ठाकरेको मृत्युमा भएको भारत बन्दको विरोध गरेर लेखेका कारण पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि यो दफाको विरोध चर्कियो र सन् २०१५ मा श्रेया सिंघल विरुद्ध युनियन अफ इन्डियाको मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले संविधानले धारा १९ अन्तर्गत प्रदान गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारसँग बाझिएको भन्दै त्यो दफा नै खारेज गरेको थियो। भारतको ऐनमा भएको त्यही दफा ६६ ‘ए’ हाल नेपालमा ल्याइएको विधेयकको दफा १९ र १६ सँग मिल्ने देखिन्छ।
यस मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले दफा ६६ ‘ए’ मा प्रयोग गरिएका नेपालका जस्तै शब्दमा आदेश दिएको छ। फराकिला, अस्पष्ट शब्द भएको प्रावधानले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा ‘चिलिङ इफेक्ट’ राख्छ। अर्थात् यस्ता शब्द र अस्पष्ट कानूनी प्रावधानले भोलिका दिनमा व्यक्तिले आफ्ना विचार राख्न समेत डराई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको दायरालाई खुम्च्याउँदै जानेछन् भनेर सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ।
त्यस्तै, बाङ्लादेशको आईसीटी ऐनको दफा ५७ मा विद्युतीय माध्यमबाट नक्कली, अश्लील वा मानहानि गर्ने जानकारी प्रकाशन गर्न नहुने र यदि कुनै व्यक्तिले जानाजान नक्कली वा अश्लील सामग्री वेबसाइट वा विद्युतीय माध्यम मार्फत प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु वा गराउनुलाई अपराध मानिएको थियो। यसमा १० वर्षसम्म कैद र अधिकतम एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको थियो।
यस दफामा उल्लेख भएका शब्दावली अस्पष्ट रहेको र यसको दुरुपयोग गरी सरकारले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि दमन गर्ने भन्दै सञ्चारकर्मी, मानव अधिकार सम्बन्धी संघसंस्थाले व्यापक विरोध गरेका थिए। त्यसपछि बाङ्लादेशले यसलाई खारेज गरेर सन् २०१८ मा अर्को ‘डिजिटल सेक्युरिटी’ ऐन ल्याएको थियो। त्यसका पनि अधिकांश प्रावधान अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने खालका थिए।
त्यसको पनि विरोध भयो, सरकारले खारेज गरेर सन् २०२३ मा अर्को ‘साइबर सेक्युरिटी’ ऐन ल्यायो। त्यसमा पनि नाम फरक तर प्रावधान उही राख्यो। यसको पनि चौतर्फी विरोध भयो। बाङ्लादेशको अन्तरिम सरकारले सन् २०२४ मा यस ऐनलाई खारेज गर्न अध्यादेश ल्यायो। तर अझै पुराना ऐन अन्तर्गतका हजारौं मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन्।
नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा ल्याएको विधेयकमा उल्लेख गरिएका नमूना कानूनमा प्रयोग भएको अस्पष्ट कानूनी भाषा र प्रावधानले गर्दा कतिपय दफा खारेज भइसकेका छन् भने कतिपय खारेज हुने क्रममा छन्। जबकि यी नमूना कानूनका अन्य दफामा स्पष्ट व्याख्या गरिएको थियो। तैपनि एक-दुई वटा प्रावधानमा भएको त्रुटिले समेत यति ठूलो असर पार्न सक्छ र जनताको अधिकारमाथि दमन गर्न सक्छ भने हाम्रो सरकारले ल्याएको विधेयक त झन् अस्पष्ट शब्दले भरिएको छ। यस्तो कानून लागू भएमा के होला?
सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन आवश्यक नै छ। तर व्यक्तिको स्वतन्त्रता, गोपनीयता र सूचनाको हकमाथि धावा बोल्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानून, मूल्यमान्यतालाई समेत नजरअन्दाज गर्दै भोलिका दिनमा कुनै व्यक्तिले अस्पष्ट कानूनी प्रावधानको डरले स्वतन्त्रता खुम्चाउनुपर्ने स्थिति निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले विना संशोधन यो विधेयक पारित गरिनु हुँदैन।
(ढकाल कानूनकी विद्यार्थी हुन्।)
-1740056123.JPG)
