नयाँ स्टक एक्सचेन्ज : आवश्यकता कि व्यापारिक स्वार्थ?
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको अनुमति दिन सरकारले फेरि सक्रियता देखाएको छ, तर विवादरहित हुनेछैन।
माघ २४ मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच संसद्मा घोचपेच चल्यो। पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले धितोपत्र बोर्डमा बिचौलियाको आँखा परेको भन्दै मिलेमतोमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिपत्र दिन लागिएको खुलाए। जवाफमा अर्थमन्त्री पौडेलले दाहाल नेतृत्वको सरकारले नै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिने प्रक्रिया शुरू गरेको र त्यसैलाई अहिलेको सरकारले अघि बढाएको प्रस्ट्याए।
विवादबीच सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले गत पुस ५ मा धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्न यसअघि गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय पठाउँदै प्रक्रिया अघि बढाउने गरी ढोका खोलिदिएको थियो। अर्थले माघको पहिलो साता नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति खोल्नुपर्ने सुझाव दिइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गरेको थियो।
यसबारे निर्णय गर्नुअघि बोर्डले अध्ययन गरी कार्ययोजना पेश गर्न गत साता सञ्चालक समितिका एक सदस्य संयोजकत्वको समितिलाई दिएको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वको यो समितिले अर्थ मन्त्रालयले पठाएको प्रतिवेदनको अध्ययन गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जबारे कार्ययोजना पेश गर्नेछ। त्यसपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्जबारे निर्क्योल हुनेछ।
यसअघि नै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि अनुमति माग्दै निवेदन दिएका तीन कम्पनीमध्ये एकलाई छनोट गरी धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिने अनुमान गरिंदै आएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले त्यसैलाई संकेत गर्दै अघिल्लो सरकारले स्टक एक्सचेन्जबारे जहाँ ल्याएर छोडेको छ, त्यहींबाट प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको बताएका हुन्।
२०७९ असोजमा धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि आवेदन माग गरेको थियो। त्यसमा तीन वटा कम्पनी हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, न्याशनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले प्रस्ताव पेश गरेका थिए। तर विवाद भएपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८० वैशाखमा यो प्रक्रिया स्थगन गरेको थियो।
लामो रस्साकस्सी
नेपालमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको चर्चा शुरू गरिएको डेढ दशक बितिसकेको छ। तर यो सधैं विवादमा पर्ने गरेको छ। तुलनात्मक रूपले सानो बजारमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयभन्दा पनि स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको अनुमति कुन व्यावसायिक घरानाले हत्याउँछ भन्ने कुराले विवाद निम्तिंदै आएको छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रयोग गरेर अनुमतिपत्र हत्याउन चाहने व्यावसायिक घरानाबीचको छद्म प्रतिस्पर्धाले अनुमति प्रक्रियालाई पेचिलो बनाएको हो।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाबारे अहिलेसम्म के के भयो? पछाडि फर्केर हेरौं। दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि २०६६ सालमै आवेदन मागिए पनि प्रक्रिया अघि बढेन। त्यसपछि लामो समय अलमलमै रहेको यो प्रक्रिया साढे दुई वर्षअघि मात्र अघि बढेको हो। २०७९ असोज २ मा धितोपत्र बोर्डले सूचना निकालेर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न चाहनेसँग प्रस्ताव आह्वान गर्यो।
तर आवेदन दिने समय सकिनुअघि नै यो प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो। सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएसँगै फेरि प्रक्रिया रोकियो। पछि सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसँगै धितोपत्र बोर्डले पुरानै प्रक्रिया ब्युँतायो। तर आर्थिक चलखेल गरी अनुमति दिन लागिएको भन्दै संसद्मा प्रश्न उठेपछि २०८० वैशाखमा दाहाल नेतृत्वको सरकारले अनुमति प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
यसैबीच, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रक्रिया सम्बन्धी विवाद प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा पनि प्रवेश गर्यो। समितिले २०८० जेठमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दियो। यद्यपि त्यसको पाँच महीनापछि २०८० कात्तिकमा अर्थ समितिले नै पुरानो निर्देशन खारेज गरेको थियो। तैपनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिने/नदिने प्रक्रिया अघि बढेन।
गत वर्षको पुसमा आएर धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले फेरि अनुमतिको प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक निर्णयका लागि अर्थ मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरे। अध्यक्षको पदावधि सकिनुअघि नै हमाल नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अघि बढाउन चाहन्थे।
त्यसको एक महीनापछि माघमा दाहाल नेतृत्वको सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्क्योल गर्न नेपाल राष्ट्र ब्यांकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनायो। यस समितिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुन:संरचना सहित नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न सकिने राय दिएको बताइएको छ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जबारे ठोस निर्णय गर्नुअघि नै बिदा भयो, दाहाल नेतृत्वको सरकार। त्यसपछि थाती रहेको यो प्रक्रिया गत मंसीरमा विवादास्पद प्रक्रियाबाट धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नियुक्ति भएसँगै फेरि ब्युँतिएको छ। यस पटक नयाँ स्टक एक्सचेन्जले सञ्चालनको अनुमति पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
छद्म प्रतिस्पर्धा
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति हात पार्न तीन व्यावसायिक समूह प्रतिस्पर्धामा छन्। अग्रस्थानमा छन्, पछिल्लो समय शक्ति अजमाउन माहिर मानिएको इन्फिनिटी होल्डिङ्स र शंकर समूहले प्रवर्द्धन गरेको हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज। यसमा देशका शक्तिशाली व्यवसायी एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्षहरू शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका, भवानी राणादेखि नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष सतीश मोर, खेतान समूहका राजेन्द्र खेतानसम्म जोडिएका छन्।
त्यस्तै, गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्षद्वय उपेन्द्र महतो र जीवा लामिछानेले अघि सारेको न्याशनल स्टक एक्सचेन्ज पनि अनुमति हत्याउन प्रयासरत छ। यसमा पनि शक्तिशाली घरानाहरू अग्नि र केडिया समूहसम्म लगानीकर्ताका रूपमा छन्।
यो खेलको नेपथ्यका मुख्य खेलाडी हुन्, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल। पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालसँगको निकटताको लाभ उठाउँदै ढकालले यसअघि हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको हातमा पर्न लागिसकको अनुमतिको प्रक्रिया रोकिदिएका थिए।
त्यस्तै, व्यवसायी रामेश्वर थापाको अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज पनि अर्को प्रतिस्पर्धी हो।
बितेका विवादास्पद घटनाक्रमले देखाउँछन्, अनुमतिको पेचिलो स्थिति। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको पदसँगै जोडिंदै आएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ फागुनमा बोर्ड अध्यक्षमा रमेशकुमार हमाललाई नियुक्त गर्यो। हमालको नियुक्ति विवादमुक्त हुन सकेन, किनभने सिफारिश समितिमा सदस्य मात्रै फेरिएन, पहिलो पटकको आवेदन समेत रद्द गरेर दोस्रो पटक आवेदन माग गरियो। त्यससँगै छनोटका लागि सिफारिश कार्यविधि समेत परिवर्तन भयो।
यसले खास व्यक्तिलाई धितोपत्र बोर्ड सुम्पिनका लागि नै यो खेल गरिएको भन्ने आरोपलाई बल दियो। हमालले पद सम्हालेको एकाध महीनापछि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिन सार्वजनिक प्रस्ताव निकालेपछि उनको प्राथमिकता प्रस्ट भयो।
त्यसभन्दा पनि गम्भीर कुरा, हमालले २०७९ भदौमा धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ लाई संशोधन गर्दै व्यावसायिक घरानाको लगानीमा स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न मिल्ने कानून बनाइदिए। संशोधनअघि ब्यांक तथा वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत संगठित संस्थाले मात्र स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो। हमालले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थपिदिए।
यस व्यवस्थाले व्यापारिक घराना अन्तर्गतको कुनै कम्पनीलाई स्टक एक्सचेन्जको स्वामित्व राख्न मिल्ने वातावरण तयार पारियो। असल संस्थागत सुशासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सूचीकृत कम्पनीहरू नै स्टक एक्सचेन्जको प्रवर्द्धक हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। उदाहरणका लागि भारतका मुख्य दुई स्टक एक्सचेन्ज बम्बे स्टक एक्सचेन्ज र न्याशनल स्टक एक्सचेन्जमा पब्लिक कम्पनीको बहुमत शेयर लगानी छ।
अर्कातिर, कुनै कम्पनी वा संगठित संस्थाले स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न पाउने सीमा १० प्रतिशतबाट बढाएर अधिकतम १५ प्रतिशत बनाइयो, संशोधन मार्फत। यसले स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गरेर लाभ लिन तम्तयार समूहलाई बढी शेयर लगानीको सुविधा दियो। भारतका बम्बे स्टक एक्सचेन्ज र न्याशनल स्टक एक्सचेन्ज सहित संसारभरका धेरै स्टक एक्सचेन्जमा कुनै पनि शेयरधनीले बढीमा पाँच प्रतिशत मात्र शेयर धारण गर्न सक्ने प्रावधान छ।
पूर्व योजना अनुसार स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिलाउन नसक्दै २०८० पुसमा हमालको पदावधि सकियो। त्यसपछि नयाँ अध्यक्षको खोजी शुरू भयो। नयाँ अध्यक्षको नियुक्ति त अहिलेसम्मकै सर्वाधिक विवादितमध्ये एक हुन पुग्यो। पटक पटक प्रक्रिया रोक्दै र अदालतको चक्करबीच सरकारले सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएको हो।
अध्यक्ष श्रेष्ठ नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न प्रयासरत इन्फिनिटी होल्डिङ्सका दीपक भट्ट निकट छन्। कतिसम्म भने, राजनीतिक नेतृत्वसँगको भट्टकै सम्बन्धबाट श्रेष्ठ बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त भएको बताइँदै आएको छ। त्यसैले भट्टकै समूहले प्रस्ताव गरेको कम्पनीले स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको अनुमति पाउने अड्कल गरिन थालेको छ।
आवश्यक छ कि छैन?
अहिले एउटा मात्र स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा छ, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज। सरकारी स्वामित्वको यो स्टक एक्सचेन्जमा सीमित बजार सहभागिता, पुरानो कारोबार प्रणाली र नियामकीय अक्षमताको आरोप लाग्दै आएको छ। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक भएको भनी तर्क गर्नेहरू दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज हुँदा शेयर बजारमा प्रतिस्पर्धाको सिर्जना हुने र वित्तीय क्षेत्रको दक्षता बढाउने जिकिर गर्दै आएका छन्।
आलोचकहरूले भने नेपाल जस्तो थोरै कम्पनी मात्रै सूचीकृत भएर कारोबार गरिरहेको बजारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नभएको बताउँदै आएका छन्। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज राजनीतिक–व्यापारिक स्वार्थका कारण ल्याउन लागिएको उनीहरूको आरोप छ।
भारतमा हजारौं सूचीकृत कम्पनीहरू भएको स्थानमा पनि क्षेत्रीय स्तरका बाहेक दुई स्टक एक्सचेन्ज मात्रै छन्। नेपाल जस्तो ३०० हाराहारीमा सूचीकृत कम्पनी भएको देशमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अनावश्यक भएको उनीहरूको तर्क छ।
यस बाहेक कतिपयले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिन खोज्नुमा व्यापारिक अदृश्य उद्देश्य रहेको आशंका गरेका छन्, जसमा नयाँ एक्सचेन्जको अनुमति पाउने समूहले सरकारमा रहेका दललाई आर्थिक लाभ पुर्याउनेछ। यसमा शुरूआतमै रकम उठाएर अनुमति दिने राजनीतिक नेतृत्वको पोल्टामा हालिदिन खोजिएको आरोप लाग्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक रूपमै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विरोधमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। दाहाल नेतृत्वको सरकारका वेलामा खतिवडाले नेपाललाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नभएको र प्रिपेड घूस खुवाएर लाइसेन्स वितरण गरिन लागेको आरोप लगाएका थिए। २०८० असोज ३० मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आयोजना गरेको नीति मन्थन कार्यक्रममा खतिवडाले रास्वपाका सांसदलाई भनेका थिए, “एकाध सय सूचीकृत कम्पनीका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिंदैन, सक्नुहुन्छ भने रोक्नुहोस्।” त्यति वेला रास्वपा सरकारमा सहभागी थियो।
त्यति वेला रास्वपाका सांसद तथा अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग जोड्दै ‘बूढानीलकण्ठ स्टक एक्सचेन्ज’ नामकरण गरिदिएका थिए। अहिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेको हिमालयन स्टकका प्रवर्द्धक दीपक भट्टको कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको चर्चा हुँदै आएको छ।
धितोपत्र बोर्डका पूर्व निर्देशक निरज गिरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई नै पुन:संरचना गर्दा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता नपर्ने बताउँछन्। नेप्सेको शेयर स्वामित्व बिक्री गरी सूचीकृत कम्पनीले लगानी गर्ने तथा एक कम्पनीको बढीमा पाँच प्रतिशत मात्र स्वामित्व हुने गरी पुन:संरचना आवश्यक रहेको गिरी बताउँछन्। त्यसले पारदर्शिता र सुशासन कायम राख्ने तथा बजारमा नयाँ सम्भावना र प्रविधिको खोजी गर्ने उनको धारणा छ। “नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनै हुँदैन भन्ने होइन, तर यो सूचनाको बजारमा कुनै एक समूह वा कम्पनीको प्रभुत्व त हुनै हुँदैन,” गिरी भन्छन्, “संस्थागत सुशासनका लागि पनि पाँच प्रतिशतभन्दा बढी शेयर कुनै कम्पनीको रहन हुँदैन।”
धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र ब्यांकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल पनि नेपाल जस्तो सानो बजारलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नभएको तर्क गर्छन्। संसारभरि सञ्चालनमा रहेका स्टक एक्सचेन्ज पनि मर्जर भएर एक बनिरहेको बताउँदै पूर्व अध्यक्ष नेपाल शेयरको किनबेच हुने स्टक एक्सचेन्ज थपिंदैमा बजारमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने नरहेको बताउँछन्। “यसको मतलब अहिलेको स्टक एक्सचेन्जलाई यथावत् चलाउनु भन्ने होइन, यसको पुन:संरचना गरी सरकारको शेयर अन्य कम्पनीलाई बिक्री गरिनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “पारदर्शी तथा आधुनिक प्रणालीबाट कारोबार सञ्चालन गरिनुपर्छ।”
जानकारहरूले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुन:संरचना र सुधारको आवश्यकता देखे पनि सरकारले भने त्यो दिशातर्फ तयारी गरेको छैन। बरु जसरी पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति अघि बढाउन थालिएको छ। त्यसैले पारदर्शी बनाउने तथा संस्थागत सुशासन कायम हुने गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिनेमा संशय छ।
कुनै खास व्यावसायिक घरानालाई लाभ पुग्ने तथा संस्थागत सुशासनमा आघात पुग्न सक्ने गरी शुरूआतमै कानूनी संशोधन मार्फत निजी कम्पनीलाई शेयर धारण गर्न मिल्ने र १५ प्रतिशतसम्म शेयर राख्न पाउने व्यवस्था गरिनु त्यसको प्रस्ट संकेत हो। धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा भएको छलकपटले पनि त्यस्तो खेललाई बुझाउँछ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आफैं नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिनुपर्ने पक्षधर हुन्। २०८० कात्तिक २४ मा संघीय संसद्को अर्थ समितिले पूर्व अडानबाट पछि हटेर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि बाटो खोलिदिने पहलमा पौडेलले नै अग्रसरता लिएका थिए। उनले अनुमतिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भन्दै सहयोग गर्न फरक दलका सांसदलाई समेत मनाउने प्रयास गरेका थिए।
अर्थ समितिले तिहारको वेला दीपावली शुरू हुनुअघि कात्तिक २४ गते साँझ ७ बजे हतारमा स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिपत्रको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। रास्वपाका सांसद वाग्लेले भने खोटपूर्ण नियतका साथ संगठित तवरले हतारमा अनुमति अघि बढाउने निर्णय गरेको भन्दै अर्थ समितिको बैठकमा फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) लेखेका थिए।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिका विषयमा अबका केही साता महत्त्वपूर्ण रहनेछन्, खासगरी अनुमतिको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ, कसले पाउँछ र यसको प्रतिरोध कसरी हुन्छ भन्ने कुराले गर्दा। धितोपत्र बजार सम्बन्धितका लागि मात्र होइन, सरकार र विपक्षी दलबीचको टक्करमा पनि यो पेचिलो मुद्दा बन्नेछ।
-1740056123.JPG)
