कसका लागि बनाउने केबलकार?
आमनागरिकलाई सहजताका लागि ढुवानी र यातायातको साधनका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने केबलकार नेपालमा भने गलत सरकारी नीतिका कारण व्यापारिक लाभका लागि निर्माण गरिंदै आएको छ।
गौरीबहादुर कार्की
मुक्कुमलुङ (पाथीभरा) केबलकार अहिले चर्चामा छ। कोही पाथीभरामा केबलकार बनाउनु हुँदैन भनेर विरोधमा छन् भने कोही समर्थनमा छन्। स्थानीय र संघीय सरकार जसरी पनि केबलकार बनाउने ध्याउन्नमा देखिन्छन् भने स्थानीय बासिन्दा विरोधमा उत्रिएका छन्।
पाथीभरामा मात्र होइन, अन्यत्र पनि केबलकारका सम्बन्धमा सानो-ठूलो विरोध भएका थिए, हुँदै आएका छन्। फेरि नेपालमा केबलकार सरकारले होइन, व्यापारीले बनाइरहेका छन्। केबलकारलाई ढुवानी र यातायातको साधनका रूपमा लिने गरिन्छ। नेपालमा व्यापारीले बनाइरहेका केबलकारको उद्देश्य त्यही छ त? कसका लागि बनाइँदै छ केबलकार? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुअघि पाथीभराकै चर्चा गरौं।
पाथीभरा केबलकार निर्माण शुरू भएपछि स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरे। त्यही क्रममा झडप हुँदा दुई जनालाई गोली नै लाग्यो। शुरूआतमा जनताको माग र भनाइ सुनिएन। गोली नै चलेपछि केबलकारको काम रोकेर अहिले वार्ताको क्रम चलिरहेको छ।
ताप्लेजुङको मुक्कुमलुङ आदिवासी लिम्बू समुदायको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक भूमि हो। जसलाई पछि पाथीभराको नामले चिन्न थालियो।
पाथीभरा ताप्लेजुङको उत्तर-पूर्वी भेगमा पर्छ। झापाको बिर्तामोडबाट गाडी पुग्ने स्थान काफ्लेपाटीसम्म २५७ किमि दूरी छ। त्यस्तै, ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङदेखि २० किलोमिटरको दूरीमा छ, काफ्लेपाटी। सुकेटारसम्म आठ किलोमिटर कालोपत्रे र त्यसपछि १२ किलोमिटर कच्ची सडक छ। त्यहाँबाट ठूलो फेदीसम्म दुई किलोमिटर करीब एक घण्टा र ठूलो फेदीबाट लेकाली उकालो करीब तीन किलोमिटर बढीमा तीन घण्टा चढेपछि मुक्कुमलुङको चुचुरोमा पुगिन्छ। ठूलो फेदी पाथीभरा जाँदा खानेबस्ने सुविधा भएको अन्तिम ठाउँ हो।
पाथीभरामा केबलकार निर्माणको विषय २०७५ सालबाटै चर्चा आएको हो। त्यसयता किरात याक्थुङ चुम्लुङ र मुक्कुमलुङ संघर्ष समितिले विरोध गर्दै आएका छन्। पाथीभरामा केबलकार बनाउन नहुने उनीहरूको माग छ। किनभने एकातिर याक्थुङ लिम्बूहरूको मुन्धुमी पवित्रस्थल भएको र अर्कातिर केबलकार निर्माण गर्दा पर्यावरणमा समेत गम्भीर असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
शुरूआतमा यती समूहले फुङलिङ नगरपालिकाबाट केबलकार निर्माणको अनुमति लिएको थियो। पाथीभरा केबलकार निर्माण स्थलको अवलोकन गरेर फर्कने क्रममा २०७५ फागुन १५ मा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेर तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, यती समूहका तत्कालीन अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पा सहितको ज्यान गयो। अनि केबलकार झन् चर्चा र विवादको विषय बन्यो।
त्यसपछि आइएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल पाथीभरा केबलकारमा जोडिए। ढकालको समूहले चन्द्रागिरि र मौलाकालीमा केबलकार चलाइरहेको छ।
पाथीभरामा केबलकार निर्माण हुँदा जैविक विविधता, मौलिकता र प्राकृतिक सौन्दर्यमा असर पुग्ने भन्दै केही स्थानीय बासिन्दाले असहमति जनाए। पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणलाई रोक्न नहुने भन्दै सर्वपक्षीय सहमति जुटाउन वार्ता समिति गठन गरियो। २०८० माघमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख छिरिङ लामाको संयोजकत्वमा गठन भएको नौ सदस्यीय वार्ता समितिले सहमति जुटाउन सकेन।
प्रकृति मास्न नपाइने, पाथीभरालाई यथास्थितिमा राख्नुपर्ने, पाथीभराको नाम मुक्कुमलुङ हुनुपर्ने, आईएलओ अभिसन्धि १६९ पालना गर्नुपर्ने लगायत माग राखेर स्थानीय बासिन्दा विरोधमा उत्रिए। लिम्बू समुदाय तथा आदिवासीको ऐतिहासिक तथा धार्मिकस्थल भएकाले केबलकार निर्माणको योजना आदिवासीको मौलिक पहिचानमाथि अतिक्रमण र हस्तक्षेप भएको संघर्षरत पक्षको ठहर छ। यो किरात समुदायको दर्शनशास्त्र मुन्धुममा उल्लेख गरिएको मुक्कुमलुङ भएको बताइन्छ।
अर्कातिर, पाथीभरामा दुर्गाको मूर्ति पनि राखिएको छ, जसको हिन्दू धर्मावलम्बी पनि पूजाअर्चना गर्छन्। त्यही स्थानमा रहेको शिलालुङलाई युमा साम्माङको प्राकृतिक प्रतिरूप मानी पुजिंदै आएको छ। लिम्बू समुदाय मात्र होइन, अहिले त अन्य समुदायका मानिस पनि विरोध गरिरहेका छन्।
पाथीभरा।
सबैतिरबाट विरोध हुँदाहुँदै किन केबलकार निर्माण गर्न खोजिंदै छ त? यो व्यापारसँग जोडिएको छ। अहिले वर्षमा करीब एक लाखभन्दा बढी दर्शनार्थी पाथीभरा पुग्छन्। केबलकार चलेपछि वर्षमा १० लाख दर्शनार्थी पाथीभरा पुग्ने केबलकार निर्माण पक्षको भनाइ छ। यतिका मान्छे आवतजावत गर्ने ठाउँमा केबलकार व्यवसाय फस्टाउने नै भयो।
त्यसैले पाथीभरामा केबलकार बनाउन व्यवसायी मरिमेटेर लाग्दै आएका छन्। यसमा स्थानीय र संघीय सरकारले सघाइरहेका छन्। जहाँ तीर्थयात्रीको ओइरो लाग्छ, त्यहाँ केबलकार व्यवसाय फस्टाउने भएकाले व्यवसायी झुत्ती खेल्छन् नै। पाथीभरामा मात्रै होइन, अन्यत्र पनि व्यापारिक फाइदाका लागि नै केबलकार बनाइएका छन्।
मनकामनाबाट शुरू भएको केबलकार अहिलेसम्म विभिन्न तीर्थक्षेत्रमै केन्द्रित रहेको देखिन्छ। केबलकार कमाउने भाँडोका रूपमा मात्र निर्माण भइरहेका छन्। यातायात र ढुवानीको साधनका रूपमा विकास गराउनेतिर सरकारले पनि ध्यान दिएको देखिंदैन। व्यापारीले पनि छिटो कमाउने भाँडोका रूपमा लगानी गर्दै आएका छन्। धार्मिकस्थलमा निर्माण गरिएका केबलकारले स्थानीय रोजगार र बिक्री-व्यापारलाई सिध्याएका छन्।
पछिल्लो पटक बन्दीपुरमा निर्माण भएको सहित अहिले नेपालमा सात वटा केबलकार सञ्चालनमा छन्। गोरखाको कुरिनटारमा मनकामना, काठमाडौंको थानकोटमा चन्द्रागिरि, दोलखाको कुरीमा कालिञ्चोक, पोखराको पामेमा अन्नपूर्ण, नवलपुरको गैंडाकोटमा मौलाकाली, बुटवलको गोलपार्कमा लुम्बिनी र तनहुँको बन्दीपुरमा केबलकार सञ्चालित छन्। अझै ६ वटा केबलकार निर्माणको तयारीमा छन्।
प्रायः सबै केबलकारको दूरी लामो छैन। जस्तो- मनकामना केबलकार २.८ किलोमिटर, चन्द्रागिरि २.४ किलोमिटर, कालिञ्चोक ९१५ मिटर, अन्नपूर्ण २.२ किलोमिटर, मौलाकाली १.२ किलोमिटर, लुम्बिनी २.६ किलोमिटर र बन्दीपुर केबलकार १.७ किलोमिटर दूरीमा चलाइएका छन्। कतै आधा घण्टा त कतै एक घण्टामा पुगिने दूरीमा केबलकार बनाइएको छ। यसको फाइदा केवल व्यवसायीले लिइरहेका छन्।
पाथीभरा केबलकारलाई निर्माण पक्षले ताप्लेजुङका लागि ‘गेम चेन्जर प्रोजेक्ट’ भनेको छ। केबलकार निर्माणपछि पर्यटन विकास हुने, रोजगारी बढ्ने, जिल्लाको आम्दानी बढ्ने लगायत कुरा अघि सारिएको छ।
अन्यत्र हेर्दा केबलकार क्षेत्रका बासिन्दालाई फाइदा भएको देखिंदैन। कालिञ्चोकमा हिंडेर ४० मिनेटमा पुगिन्थ्यो। अहिले केबलकारमा तीन मिनेटमा पुगिन्छ। दोलखाबाट कुरी पुगेर केबलकार चढेपछि दर्शनार्थी खानासम्म खान्छन्। कतिपय त खाना पनि खाँदैनन्। व्यवसायीका अनुसार पाँच प्रतिशत यात्रु पनि कुरी बजारमा वास बस्दैनन्, सबै फर्किन्छन्। जसले गर्दा स्वीट्जरल्यान्ड जस्तो राम्रो र सुविधा सम्पन्न होटलमा अर्बौं लगानी भएको कुरी बजार सुकेको छ।
पाथीभरा क्षेत्रको अवस्था पनि त्यस्तै हुनेछ। अहिले केबलकार बेससम्म यातायात सुविधा छ। केबलकार सञ्चालन भएपछि पाथीभरा जाने तीर्थयात्री काठमाडौं वा झापा वा धरान, जुन बाटोबाट पुगे पनि ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङ वा काफ्लेपाटीमा बस्ने छैनन्। सीधै केबलकारबाट चुचुरोमा पुगेर तल झरेर गन्तव्यतिर लाग्नेछन्। त्यसपछिको वास भनेको फिदिम वा इलाम हुनेछ।
अहिलेको काफ्लेपाटी खाजा खाने, चियापानी खाने र बढीमा फर्किंदा खाना खानेसम्म स्थल हुनेछन्। ठूलो फेदी त पूरै सुक्नेछ। अहिलेसम्म गरिएको अर्बौं लगानी लगानी माटामा मिल्नेछ। पाथीभरा क्षेत्रमा आश्रित भरिया लगायत श्रमिकको रोजगारी पूरै सुक्नेछ।
अन्यत्र जस्तै काफ्लेपाटीमा पनि फूल-प्रसादसम्म केही बिक्री होला। तीर्थयात्री बाहिरबाट नै बन्दोबस्त गरेर गाडीमा आउनेछन्। रोजगारी पाउने भनेको केबलकार अफिसमा काम गर्ने बढीमा ३०-४० जनाले होला।
त्यस्तै, चुलीमा राखिने पसल, रेस्टुराँ र किनमेल पनि चन्द्रागिरिमा झैं हुनेछ। यात्रुले केही लैजान पाउनेछैनन्। पर्यटक बढे पनि झापाबाट आउने सवारीधनीको आर्जन बढ्नेछ। ताप्लेजुङका स्थानीय बासिन्दाले रोजगारी पाउने सम्भावना देखिंदैन।
पाल्की सम्बन्धी सूचना।
छिमेकी भारतकै उदाहरण हेरौं। केदारनाथमा गौरी कुण्डदेखि केदारनाथसम्म १५ किलोमिटर यात्रा पैदल, घोडा, पाल्की (डोली) वा डोको मार्फत गरिन्छ। घोडा हाँक्ने, पाल्की बोक्ने र डोको बोकेर तीर्थयात्री लैजाने अधिकांश नेपाली नै छन्। स्थानीय व्यापार र रोजगारी बचाउन भारतले अहिलेसम्म गाडी चल्ने सडक बनाएको छैन, केबलकार त परेको कुरा।
त्यस्तै, जम्मुमा रहेको बैष्णोदेवीको थान कटरा बजारबाट १८ किलोमिटर टाढा पर्छ। गाडी चल्ने सडक बनेको छ, तर गाडी चलाउन दिइएको छैन। घोडा चढेर, पिठ्युँमा बोकेर वा पैदल मात्र मन्दिरसम्म पुग्नुपर्छ।
करीब ६ किलोमिटरमा मन्दिर व्यवस्थापन समितिले ईभी गाडी चलाउँछ। बाहिरका भाडा वा निजी सवारीसाधनको प्रयोग वर्जित छ। स्थानीय रोजगारी र व्यापार बचाउन यसो गरिएको उनीहरू सुनाउँछन्।
केबलकारकै उदाहरण दिंदा पनि भैरवनाथ मन्दिरलाई लिन सकिन्छ। त्यहाँ मन्दिर व्यवस्थापन समितिले नै केबलकार चलाएको छ। व्यापारीलाई दिइएको छैन। त्यो पनि छोटो दूरी र तीर्थयात्रीको भीडलाई ध्यानमा राखेर सञ्चालन गरिएको छ।
हामीकहाँ भने केबलकारलाई ढुवानी र यातायातको साधनका रूपमा विकास गराउनेतिर सोचिएन। अहिले कास्कीको बिरेठाँटीदेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म जोड्ने करीब ८६ किलोमिटर लामो केबलकार निर्माणको प्रस्ताव आएको देखिन्छ।
बैष्णोदेवीमा तोकिएको पाल्की, पिठ्युँमा बोकेको दर।
पाथीभरा केबलकार त स्थानीय बासिन्दाको भावनामा कुठाराघात गरी जंगल नाश पार्ने र एकलौटी नाफाको उद्देश्यले मात्र अगाडि बढेको देखिन्छ। जनताका जायज कुरा नसुनी कसैलाई नाफा कमाउने मौका दिने गरी आएको केबलकार योजना खारेज गर्नुमा नै सबैको भलाइ देखिन्छ।
अहिले पाथीभराको कुरा आएको छ, भविष्यमा अन्यत्र पनि नागरिक र देश ठगिने गरी केबलकार बनाउन दिनु हुँदैन। सडक यातायात नभएको र नजाने गरी घटीमा पनि १०-१२ किलोमिटर ढुवानी र यातायातको एक मात्र साधनका रूपमा सञ्चालन गर्न दिनु बेस हुन्छ।
पाथीभरामा ‘नो केबलकार’ भन्नेहरूलाई गोली ठोकेरै तह लगाउने सरकारी नीति पूर्ण रूपमा गलत छ। सरकारले स्थानीयका कुरा सुन्नुपर्छ। स्थानीय रोजगारी मास्न पाइँदैन। स्थानीय लिम्बू समुदायले उठाएका संस्कृति बचाउने, वातावरण बचाउने माग नितान्त जातिगत मात्र होइनन्। संविधानको धारा ५१ अन्तर्गतका १३ नीति मध्यकै संस्कृति र वातावरण जोगाउने नीतिभित्रको तथा धारा २६ को धार्मिक स्वतन्त्रता र धारा ३० को स्वच्छ वातावरणको हकभित्रका माग हुन्। त्यसैले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नु नै सही कदम हुन्छ।
(कार्की विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष हुन्।)