पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाउन माग गरिएको रिट पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश
ललिता निवासको सरकारी जग्गा अपचलन प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई विरुद्ध मुद्दा चलाउन माग गरिएको रिट पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले बिहीबार पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो। ललिता निवासको सरकारी जग्गा अपचलनमा संलग्न भए पनि ‘नीतिगत निर्णय’ को लेप लगाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उन्मुक्ति दिएको भन्दै नेपाल र भट्टराई विरुद्ध मुद्दा चलाउन माग गरेर पाँच वर्षअघि रिट परेको थियो।
२०७६ सालमा अख्तियारले १७५ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गर्दा उस्तै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई विरुद्ध मुद्दा चलाएको थिएन। अख्तियारको निर्णय बदर गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई पनि फेरि मुद्दा चलाउने आदेश दिनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ।
यो यस्तो मुद्दा हो, जुन सर्वोच्च अदालतमा पूर्ण सुनुवाइ भएर निर्णय सुनाउने मिति तय गरेर समेत फेरि शुरूदेखि सुनुवाइ हुने अवस्थामा पुगेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले सुनुवाइ सकाएर २०७८ असोज १८ गतेका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो। तर उक्त दिन निर्णय नसुनाएपछि कात्तिक १५ गतेका लागि निर्णय सुनाउने मिति तय भएको थियो। त्यो दिन न्यायाधीश सुवेदी बिदामा बसेपछि इजलास नै बस्न सकेन।
त्यही वेला सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश राणामा गम्भीर न्यायिक विचलन आएको भन्दै न्यायाधीशहरूले नै आन्दोलन थालेपछि यो मुद्दा प्रभावित भयो। अन्ततः प्रधानन्यायाधीश राणा विरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनले इजलासमा नफर्की अवकाश पाए। त्यसपछि यो मुद्दा फेरि शुरूआती चरणबाटै सुनुवाइ हुने हैसियतमा पुगेको थियो।
पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय भएसँगै यो मुद्दा छिन्ने म्याद झनै पर धकेलिएको छ। अब तीन वा त्योभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले यो मुद्दाको छिनाफानो गर्नेछ।
२०७६ सालमा अख्तियारले बालुवाटारको १३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेर किनबेच गर्ने सरकारी कर्मचारी, बिचौलिया, व्यापारी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले पूर्व मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी तथा अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, सचिव दिनेशहरि अधिकारी लगायत विरुद्ध मुद्दा लगाएको थियो। विशेष अदालतले यसको फैसला समेत गरिसकेको छ। क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई विरुद्ध भने मुद्दा दर्ता गरिएको थिएन।
अख्तियारको यो निर्णय खारेज गरेर मुद्दा चलाउने आदेश माग्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले २०७६ माघमा रिट दायर गरेका थिए।
नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९ मा प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र विस्तार गर्ने, विस्तारित क्षेत्रका जग्गावालालाई क्षतिपूर्तिस्वरूप बाहिर जग्गा दिने र मोहीलाई क्षतिको आधा हिस्सा बराबर बाहिरको जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो। २०६७ वैशाख ३१ मा ललिता निवासको जग्गा स्रेस्ता दाखिला-खारेज तथा दर्ताको अधिकार सोझै डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई दिने निर्णय पनि प्रधानमन्त्री नेपालकै सरकारले गरेको थियो।
दुवै निर्णयले नेकपा (एमाले)का विष्णु पौडेलले २०६१ सालमा छोरा नवीनको नाममा प्रतिआना ५० हजार रुपैयाँमा किनेको आठ आना जग्गासम्म बाटो पुग्ने र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले यसअघि गरेका सबै अवैध कामलाई वैध बनाइदिएका थिए।
पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई सरकारले २०६९ सालमा ललिता निवासको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिएको थियो। यसमा ‘सामूहिक नीतिगत निर्णय’ भएकाले दुवै प्रधानमन्त्रीलाई आफूले छुन नमिल्ने भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता नगरेपछि विवाद सर्वोच्चमा पुगेको थियो।
-1739441349.jpg)
-1739353067.jpg)
