निजी कम्पनीले बनाउने केबलकारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको मान्यता
कास्कीको सिक्लेसमा आइएमई समूहको लगानीमा बन्न लागेको केबलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना’को मान्यता दिएको पाइएको छ।
कास्कीको मादी गाउँपालिकाको सिक्लेसमा बनाउने भनिएको केबलकार आयोजना विवादित भइरहँदा यसको विवादले नयाँ मोड लिएको छ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र निजी कम्पनी सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रालिले बनाउने प्रस्ताव गरेको आयोजनालाई राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना’ को मान्यता दिएको छ। यस आयोजनालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने दुई मुद्दाको पूर्ण पाठ सर्वोच्च अदालतबाट आउन बाँकी रहँदै आयोगले माघ २४ गते यस्तो निर्णय गरेको हो।
पूर्वी नेपालको मुक्कुमलुङ (पाथीभरा) क्षेत्रमा व्यवसायी चन्द्र ढकालको आइएमई समूहको लगानी रहेको केबलकार परियोजना विरुद्ध स्थानीय लिम्बू समुदायको विरोध बढ्दै गएको वेला सोही समूहले सिक्लेसमा बनाउन लागेको केबलकारलाई अनुकूल हुने गरी आयोगले निर्णय गरेको हो। आयोगले यो निर्णय केबलकार आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकारका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिशमा गरेको उल्लेख गरेको छ। तर मन्त्रालयको सिफारिश आयोजनाबारे अदालतको फैसलापछि वा अघि प्राप्त भएको हो भन्ने खुलाइएको छैन।
माघ २४ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेका निर्णयको पहिलो बुँदा।
अधिवक्ता दिलराज खनालले आयोगको निर्णयमा कानूनी आधार नभएको बताए। “यसले असान्दर्भिक भएका कानूनको सहारा लिएको छ। केबलकार आयोजना सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चबाट पूर्ण पाठ आउन बाँकी छँदै आयोगले निर्णय गर्नु अदालतको अवहेलना पनि हुन सक्छ,” उनले भने।
आयोगबाट केबलकार कम्पनीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको मान्यता दिन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लाई आधार मानेको छ। तर भू-उपयोग ऐन, २०७६ र भू-उपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार औद्योगिक क्षेत्र भनी पहिचान गरिएका क्षेत्रमा मात्र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को व्यवस्था लागू हुने भएकाले उक्त कानूनी आधार सान्दर्भिक नभएको अधिवक्ता खनालले बताए।
अन्नपूर्ण क्षेत्रमा हालसम्म केबलकारको विरोधमा पाथीभरामा जस्तो प्रदर्शन नभए पनि कानूनी लडाइँ जारी छ। नेपाल वातावरण समाजका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पदम श्रेष्ठले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक रूपमा सिक्लेस-अन्नपूर्ण केबलकार निर्माण रोकिपाऊँ भन्दै २०७९ पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण भएकाले खारेज गर्नुपर्ने, ठाउँ नै तोकेर निश्चित क्षेत्रमा केबलकार बनाउन नहुने भनेर परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको थियो।
उक्त रिटमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गत भदौ ११ गते फैसला गर्दै ‘रिट खारेज र परमादेश जारी हुने’ भनेको थियो। फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ। श्रेष्ठको रिटमा २०७९ पुस २९ गते पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आयोजनाको काम रोक्ने गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
“आयोगको निर्णय संशययुक्त छ, किनकि अदालतको अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने।
आयोगको निर्णय सर्वोच्च अदालतले गत माघ २ गते गरेको संक्षिप्त आदेशको पनि प्रतिकूल छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा गरिएको पछिल्लो संशोधन बदर गरेको थियो। असार २४ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ मार्फत आधा दर्जन ऐन संशोधन भएका थिए। तीमध्ये राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनलाई वातावरण र जैविक विविधता मास्ने गरी संशोधन गरिएको भन्दै दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले संशोधित प्रावधान संविधान विपरीत रहेको ठहर गरी अमान्य र बदर गरेको हो।
लगानी सम्बन्धी ऐनको माध्यमबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐनमा संशोधन गरिएको थियो। राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा गरिएको संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको भए आयोगको निर्णयको कानूनी आधार रहने तर बदर गरेकाले आधार नभएको राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका प्रवक्ता हरिभद्र आचार्यले बताए।
“सर्वोच्च अदालतले पूर्वाधार निर्माण अनुमति दिने कानूनी व्यवस्थाहरू खारेज गरेपछि कानूनी अन्योल बढेको छ, तर संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउने कानूनी आधार छैन,” आचार्यले भने।
योजना आयोगका सहायक प्रवक्ता दिवाकर लुइँटेलले आयोगले निर्णय गरेको नभई मन्त्रालयलाई यसो गर भनेर सिफारिश मात्र गरेको बताए। उनले अदालतका मुद्दाहरूबारे जानकारी नभएको बताए।
यता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले आफ्नो नियुक्तिभन्दा अघि सिफारिश गएको हुनाले यसबारे थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए।
सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार ६.४१६ किलोमिटर लामो हुने प्रस्ताव गरिएको छ। यस परियोजनाले राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनाको मान्यता पाएपछि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा वन फँडानीको अनुमति पाउन सहज हुने ठम्याइ प्रवर्द्धकहरूको हुन सक्ने अधिवक्ता खनालले बताए।
६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको लागत रहेको आयोजनाले २७.९९ हेक्टर क्षेत्र ओगट्ने बताइएको छ। परियोजनाको ईआईए प्रतिवेदन अनुसार मादी गाउँपालिका-२, सिक्लेसस्थित प्वरयुममा तल्लो स्टेशन तथा वडा नम्बर १ को कोरी डाँडामा माथिल्लो स्टेशन र अन्य टावर निर्माण गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजना निर्माण गर्दा एक हजार १३४ रूख र दुई हजार ६६७ पोल आकारका वनस्पति कटान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आइएमई समूहले काठमाडौंको चन्द्रागिरि र नवलपरासीको मौलाकालीमा केबलकार सञ्चालन गरिरहेको छ।
(मोंगाबेबाट अनूदित।)
-1739353067.jpg)
