संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको मुद्दामा सकियो पहिलो दिनको बहस
असंवैधानिक बाटोबाट संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेको भन्दै परेको रिटको बहस आजका लागि सकिएको छ।
अर्को पेशीबारे भने इजलासमा केही पनि नभनिएको रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले हिमालखबरलाई बताए। “हामीले नि इजलासमा यो जिज्ञासा राखेको थियौं,” अर्यालले भने, “सल्लाह गरेर पेशीको मिति तय गर्छौं भन्नुभयो।”
रिट दर्ता भएको चार वर्षपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा माघ ३० गतेदेखि पूर्ण सुनुवाइ शुरू भएको थियो।
बुधबार रिट निवेदक अर्याल र वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरेका थिए। ज्ञवालीको बहस अझै सकिएको छैन।
२०७७ पुसमा रिट परे पनि चार वर्षसम्म सुनुवाइ नभई यो मुद्दा थन्किरहेको थियो। २०७८ चैत ९ गते कारण देखाउ आदेश जारी भएपछि सुनुवाइ हुन सकेको थिए।
२०७७ सालमा सरकारले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो। यो नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै २०७७ पुस १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।
संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गरेपछि मात्रै अध्यादेश राजपत्रमा छापिएको र परिषद् सदस्यलाई बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टा अगावै जानकारी नदिएकाले असंवैधानिक भन्दै रिट दायर भएको हो। संवैधानिक परिषद्मा सरकारको स्वेच्छाचारिता रोक्न संविधानले सर्वसम्मत निर्णयको परिकल्पना गरेको तर अध्यादेश मार्फत गरिएको संशोधनले संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन खलबल्याएर असंवैधानिक काम भएको रिटमा उल्लेख छ।
जटिल संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको सर्वोच्च अदालतले नै मुद्दा लम्ब्याइरहेको आरोप लगाउँदै रिट हाल्ने कानून व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यसपछि मात्रै पालो आउने गरी मुद्दाको पेशी तोकिएको हो।
यो रिटको छिनोफानो हुँदा संसद्लाई छलेर अध्यादेशका भरमा स्वायत्त संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिको वैधानिकताबारे मात्र होइन, संवैधानिक परिषद् संरचनाबारे समेत व्याख्या हुने अपेक्षा छ। यस्ता नियुक्तिका कारण संवैधानिक आयोगमा पर्ने सरकारको प्रभावबारे पनि संवैधानिक इजलासबाट व्याख्या आउनेछ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्ष सहित कम्तीमा अन्य चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिले निर्णय पारित हुनुपर्ने ऐनको व्यवस्था अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेर बैठक बस्ने कोरम बदलिएको थियो। यसको सट्टा अध्यक्ष सहित तत्काल बहाल बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने र उपस्थित भएकामध्ये अध्यक्ष सहितको बहुमतले निर्णय हुने व्यवस्था अध्यादेश मार्फत गरिएको थियो।
बिहान ऐन संशोधन भएको थियो भने बेलुका बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले संवैधानिक अंगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश गरेको थियो। परिषद्का पदाधिकारीलाई बैठक बस्ने सूचना ४८ घन्टा अगाडि नै अजेन्डा सहित दिनुपर्ने प्रावधान भए पनि त्यसलाई मिचिएको थियो। राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै अध्यादेशको कानूनी हैसियत हुने भए पनि त्यस अगावै परिषद् बैठक बसेर निर्णय भएको थियो।
-1739353067.jpg)
