संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको मुद्दामा चार वर्षपछि सुनुवाइ
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सहितका संवैधानिक निकायमा असंवैधानिक तवरले नियुक्ति गरिएको भन्दै परेको रिटमा चार वर्षपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको छ।
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा बुधबार सुनुवाइ शुरू भएको हो। २०७७ पुसमा रिट परे पनि सुनुवाइ भएको थिएन। २०७८ चैत ९ मा कारण देखाउ आदेश जारी भएपछि सर्वोच्च अदालतले नै यो मुद्दा पन्छाउँदै आएको थियो।
२०७७ सालमा सरकारले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो। यो नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै २०७७ पुस १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट परे पनि त्यसको छिनोफानो अझै भएको छैन।
संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गरेपछि मात्रै अध्यादेश राजपत्रमा छापिएको र परिषद् सदस्यलाई बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टा अगावै जानकारी नदिएकाले उक्त कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै रिट दायर भएको हो। संवैधानिक परिषद्मा सरकारको स्वेच्छाचारिता रोक्न संविधानले सर्वसम्मत निर्णयको परिकल्पना गरेको, तर अध्यादेश मार्फत गरिएको संशोधनले संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन खलबल्याएर असंवैधानिक काम भएको रिटमा उल्लेख छ।
जटिल संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको सर्वोच्च अदालतले नै मुद्दा लम्ब्याइरहेको आरोप लगाउँदै रिट हाल्ने कानून व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यसपछि मात्रै पालो आउने गरी मुद्दाको पेशी तोकिएको हो।
यो रिटको छिनोफानो हुँदा संसद्लाई छलेर अध्यादेशका भरमा स्वायत्त संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिको वैधानिकताबारे मात्र होइन, संवैधानिक परिषद् संरचनाबारे समेत व्याख्या हुने अपेक्षा छ। यस्ता नियुक्तिका कारण संवैधानिक आयोगमा पर्ने सरकारको प्रभावबारे पनि संवैधानिक इजलासबाट व्याख्या आउनेछ।
विवादित संवैधानिक नियुक्तिका वेला हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार थियो। अहिले पनि ओली नेतृत्वको सरकारले संसद् छलेर भूमि सुधार सम्बन्धी सहित आधा दर्जन कानून संशोधन गर्न अध्यादेशकै सहारा लिएको छ, जसको विपक्षी दलहरूले संसद्मा कडा प्रतिवाद गरिरहेका छन्। संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्तिबारे समेत संवैधानिक इजलासले व्याख्या गर्ने अपेक्षा छ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्ष सहित कम्तीमा अन्य चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिले निर्णय पारित हुनुपर्ने ऐनको व्यवस्था अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेर बैठक बस्ने कोरम बदलिएको थियो। यसको सट्टा अध्यक्ष सहित तत्काल बहाल बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने र उपस्थित भएकामध्ये अध्यक्ष सहितको बहुमतले निर्णय हुने व्यवस्था अध्यादेश मार्फत गरिएको थियो।
बिहान ऐन संशोधन भएको थियो भने बेलुका बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले संवैधानिक अंगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश गरेको थियो। परिषद्का पदाधिकारीलाई बैठक बस्ने सूचना ४८ घण्टा अगाडि नै अजेन्डा सहित दिनुपर्ने प्रावधान भए पनि त्यसलाई मिचिएको थियो। राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै अध्यादेशको कानूनी हैसियत हुने भए पनि त्यस अगावै परिषद् बैठक बसेर निर्णय भएको थियो।
-1739353067.jpg)
