‘जग्गा धनीलाई नै मोही बनाएर अन्याय गरियो’ (भिडिओ)

स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसान सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा धर्नामा छन्।

स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसान संघर्ष समितिको अगुवाइमा देशको राजधानी आइपुगेका उनीहरूले सरकारसँग गत वर्ष भएको सहमति अनुसार नयाँ एकीकृत भूमि कानून निर्माण गर्न माग गरेका छन्। गुठीपीडितहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि २०८० चैत ७ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले सहमति गरेको थियो।

स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा बसोबास गर्दै आएका मोही किसानको माग सम्बोधन हुने गरी नयाँ एकीकृत कानून बनाउने सहमतिमा उल्लेख थियो। तर एक वर्षसम्म पनि कानून निर्माण भएको छैन।

सरकारको बेवास्ताले दैनिक जीवनयापनमा समेत कठिनाइ भोगिरहेको मोही किसान आशा चौधरी बताउँछिन्। “छोराछोरीलाई पढाउन गाह्रो भएको छ। प्रशासनले बिजुली र पानी जडान गर्न सिफारिश नै दिंदैन,” चौधरी भन्छिन्, “तीन हजार ५०० घरधुरी मोही किसान अत्यन्तै पीडामा छौं।”

भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा पनि सरकारकै निर्णयका कारण किसानको हक खोसिएको बताउँछन्। “गुठी संस्थान ऐन, २०३३ ले मोहियानी हक दिएको थियो, तर अहिले कानूनी अन्योल सिर्जना गर्दै त्यो अधिकार खोसिएका छ,” देउजा भन्छन्, “१२ लाख रोपनी जग्गा रैतानी भइसकेको छ, तर प्रभावित किसानले बल्ल थाहा पाएर आवाज उठाइरहेका छन्।”

प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपमहासचिव मेटमणि चौधरी आफ्नो क्षेत्रका किसान अन्यायमा परेको बताउँछन्। “थारू समुदायका किसानको जग्गा डकैती शैलीमा खोसिएको छ,” चौधरी भन्छन्।

संघर्ष समितिका सहसचिव प्रवीण दहित सरकारी बेवास्ताले अन्यायमा परेको गुनासो गर्छन्। “सरकारले मोही पुर्जा दिए पनि वास्तविक अधिकार दिएन। वास्तविक जग्गा मालिकलाई नै मोही बनाएर थप अन्याय गरियो,” दहित भन्छन्।

उनीहरूले माग पूरा नभएसम्म घर नफर्किने बताएका छन्। सरकारले उनीहरूसँग छलफल गर्न वार्ता समिति गठन गरेको छ।

उनीहरूका माग कसरी पूरा होलान्? कसरी समस्या समाधान होला? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर हिमालखबरका लागि उर्मिला गम्वा थारूले गरेको छलफल :