भ्रष्टाचार सूचकांक : नेपाल ‘अति भ्रष्ट’ कै सूचीमा
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपाल एक स्थान माथि उक्लिएको देखिए पनि समग्रमा भ्रष्टाचार बढेको देखिएको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनलले मंगलबार भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सार्वजनिक गर्यो। सूचकांकमा समेटिएका १८० देशमध्ये सन् २०२४ मा नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको १०७औं स्थानमा परेको छ। यो गत वर्षभन्दा एक स्थानको सुधार हो। सन् २०२३ मा १०८औं स्थानमा रहेको नेपाल यस पटक १०७औं स्थानमा उक्लिँदा सुधार भए जस्तो देखिए पनि कुल अंकमा गत वर्षभन्दा एक स्थान खस्किएको छ। सन् २०२३ मा कुल ३५ अंक पाएकामा सन् २०२४ मा नेपालले ३४ अंक अर्थात् अघिल्लो वर्षभन्दा एक अंक कम प्राप्त गरेको सार्वजनिक नतीजामा उल्लेख छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनल, नेपालका पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मी यस पटकको नतीजामा ‘पोजिशन’ बढेको देखिए पनि अंक घटेको बताउँछन्। “अरू होचो भएर मात्र हामी अग्लो देखिएका हौं, हाम्रो उचाइ बढेको होइन। यसबाट हामी सुधारियौं भन्न मिल्दैन, झन् नराम्रो स्थिति भयो,” उनी भन्छन्।
भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सार्वजनिक गर्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनल, नेपालका पूर्व र बहालवाला पदाधिकारी।
सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र शून्य अंकले अति भ्रष्ट जनाउँछ। त्यसमा पनि ५० अंकभन्दा कम प्राप्त गर्ने मुलुकलाई भ्रष्ट र १८० मुलुकको औसत अंक ४३ भन्दा कम प्राप्त गर्ने मुलुकलाई अति भ्रष्ट मुलुक मानिन्छ। यस अनुसार ३४ अंक मात्र प्राप्त गरेको नेपाल अति भ्रष्ट मुलुकमा परेको छ। विगत १० वर्षको सूचकांक हेर्दा नेपाल ३५ अंकभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन। अति भ्रष्ट मुलुकमा पर्दै आएको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनलले १३ वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणका तथ्यांकलाई आधार मानेर विभिन्न देशको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक तयार पार्छ। नेपालको सूचकांक भने ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणका तथ्यांकलाई आधार मानेर तयार पारिएको हो।
ती ६ सर्वेक्षणमध्ये विश्व ब्यांकले गरेको सर्वेक्षण एक हो। सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीको कामकारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे विश्व ब्यांकले गरेको सर्वेक्षणमा नेपालले अघिल्लो वर्ष ३५ अंक पाएकामा त्यसमा यस वर्ष सुधार भएर ३९ अंक पाएको छ।
यस्तै, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टको सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयको सर्वेक्षणमा नेपालले गत वर्ष ३१ र यस वर्ष ३२ अंक पाएको छ। त्यस्तै, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशनले गरेको पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कत्तिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कत्तिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षणमा गत वर्ष ३३ र यस वर्ष ३४ अंक प्राप्त गरेको छ।
तर वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले गरेको आयात-निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारेको सर्वेक्षणले यी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ। यस सर्वेक्षणमा अघिल्लो वर्ष ३८ अंक पाएको नेपालले यस वर्ष ३० अंक मात्र प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै, ग्लोबल इनसाइटले गरेको व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात-निर्यातमा घूस र भ्रष्टाचार सम्बन्धी सर्वेक्षणबाट पनि गत वर्षको तुलनामा यस पटक भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ। यसमा गत वर्ष ३५ अंक प्राप्त गरेकामा यस वर्ष ३२ अंक प्राप्त गरेको छ। यस्तै, भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम)ले राजनीतिक भ्रष्टाचार अन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धी भ्रष्टाचारको व्यापकता जस्ता विषयमा गरेको सर्वेक्षणमा गत वर्ष ३५ र यस वर्ष ३४ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ।
सामान्य विषयमा सुधार भएको देखिए पनि सार्वजनिक सेवा, न्यायिक निर्णयदेखि संस्थागत भ्रष्टाचार बढेको देखिनुले समग्रमा भ्रष्टाचार बढेको बुझ्न सकिने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनल, नेपालकी पूर्व अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगको भनाइ छ। उनी भन्छिन्, “यस्तो सूचकांकलाई विश्वभरि नै भ्रष्टाचारको मापन गर्ने सूचकका रूपमा लिएर नीतिनिर्माणमा प्रयोग गरिन्छ, तर नेपालमा सरकारले नै अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणहरूलाई मान्यता नदिने नीति लिएका कारण भ्रष्टाचार बढ्नु स्वाभाविक हो।”
नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएसँगै देशमा संघीय शासन व्यवस्था लागू भई तीन तहका सरकार बनेका छन्। संघीयतापछि देशमा व्याप्त बेथिति, विसंगति नियन्त्रण हुने आशामा रहेका नागरिक संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दा निराश छन्। यस्तो स्थितिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सार्वजनिक नतीजाले भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रभावकारी रूपमा कामकारबाही अगाडि बढाउन अति जरूरी रहेको देखाएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनल, नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्मा बताउँछन्। “नतीजाले खुशी हुनुपर्ने अवस्था देखिंदैन, समग्र भ्रष्टाचारको अवस्था सुधार नभएकाले धेरै काम गर्न आवश्यक छ,” उनी भन्छन्।
डेनमार्कमा कम, दक्षिण सुडानमा बढी भ्रष्टाचार
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनलले सार्वजनिक गरेको सूचकांकमा डेनमार्क विश्वमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएको उल्लेख छ। डेनमार्क सात वर्षयता लगातार ९० अंक प्राप्त गर्दै सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा रहँदै आएको छ।
त्यस्तै, दक्षिण सुडान आठ अंक प्राप्त गरी यस वर्ष सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा सूचीकृत भएको छ।
सन् २०२४ मा विश्वका दुईतिहाइ देशहरूले १०० मा ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन्। कम अंक प्राप्त गर्नेमा कमजोर र द्वन्द्व प्रभावित मुलुक छन्।
दक्षिणएशियाली मुलुकमध्ये भूटानले ७२ अंक, भारतले ३८ अंक, माल्दिभ्सले ३८, श्रीलंकाले ३२, पाकिस्तानले २७, बाङ्लादेशले २३ र अफगानिस्तानले १७ अंक प्राप्त गरेका छन्। छिमेकी मुलुक चीनले भने ४३ अंक प्राप्त गरेको छ।
