बारको सर्वेक्षण : युवा कानून व्यवसायी घूस दिन बाध्य छन्
नेपाल बार एशोसिएशनको युवा कानून व्यवसायी सरोकार समितिले गरेको सर्वेक्षणमा सहभागी प्राय: सबैले कानूनी क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारले गाँजेको बताएका छन्।
४० वर्षमुनिका युवा कानून व्यवसायीमाझ गरिएको सर्वेक्षणले यस्तो नतीजा दिएको हो। ३३२ जनाबीच परिमाणात्मक विधि र सात वटै प्रदेशमा समूह लक्षित गुणात्मक छलफल विधिबाट सर्वेक्षण गरिएको थियो।
सर्वेक्षणमा सहभागी ९१.२७ प्रतिशतले कानूनी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भएको बताएका छन्। जसमध्ये २० देखि २५ वर्ष उमेर समूहका सबैले कानूनी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको खुलाएका छन्। रोचक पाटो के छ भने, जति उमेर बढ्दै गयो उति कानून क्षेत्रमा भ्रष्टाचार छ भन्नेको संख्या पातलो हुँदै गएको सर्वेक्षणको निचोड छ। “उनीहरूले भ्रष्टाचारलाई आत्मसात् गरिसकेको हुनाले यस्तो चित्रण प्राप्त भएको हुन सक्छ,” सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
उमेर र अनुभवसँगै कानून व्यवसायीले भ्रष्टाचारलाई आत्मसात् गरिरहेका छन् भन्ने अर्को तथ्यबाट पनि पुष्टि हुन्छ। सर्वेक्षणमा सहभागी ४३.३७ प्रतिशतले आफूहरू अड्डा, अदालतमा घूस दिन बाध्य भएको बताउनुले यसलाई पुष्टि गर्छ। यसमध्ये ४४.२८ प्रतिशतले सरकार कर्मचारीले घूस लिने गरेको बताएका छन्। अड्डा छिरेदेखि नै घूस लेनदेन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सर्वेक्षणले खुलाएको छ।
अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न, पेशी तोक्न, फाँटबाट तारेख लिन, मुद्दा फिर्ता लिन, कागजात लिन, मेलमिलापको प्रक्रियादेखि न्यायाधीशसम्मलाई पाइलैपिच्छे घूस खुवाउनुपरेको युवा कानून व्यवसायीले सर्वेक्षणमा बताएका छन्। मालपोत, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पनि कानूनी रीतका लागि जाँदा घूस नखुवाई नहुने अवस्था रहेको सर्वेक्षणमा छ।
न्यायालयमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने नयाँ तथ्य भने होइन। सर्वोच्च अदालतले गठन गरेका अध्ययन समितिले पनि न्याय प्रणालीलाई भ्रष्टाचारले ग्रस्त बनाएको प्रतिवेदन दिंदै आएका छन्। युवा कानूनी व्यवसायीबीच गरिएको सर्वेक्षणले यसलाई पुनर्तार्जगी बनाइदिएको मात्र हो।
कानून व्यवसायको अभ्यास संस्कृति, व्यावसायिक र व्यक्तिगत विकास, ल फर्म सञ्चालन, काम र जीवनशैलीबीच सन्तुलन, सन्तुष्टि, भेदभाव र दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवसायीप्रतिको धारणा, बारहरूको पूर्वाधार, बार सदस्यता र प्रविधि जस्ता १२ वटा विषयवस्तुमा सर्वेक्षण गरिएको थियो।
बहुसंख्यक युवा कानून व्यवसायीले आफ्नो लक्ष्य न्यायाधीश बन्नु बताएका छन्। सहभागीमध्ये ४७.८९ प्रतिशतले आफ्नो लक्ष्य न्यायाधीश बन्नुलाई बनाएको सर्वेक्षणबाट खुलेको छ। जसमा पुरुषभन्दा महिलाको रुचि बढी देखिएको छ। ४२.४ प्रतिशत पुरुषले न्यायाधीश बन्ने लक्ष्य राखेकामा महिलाको यस्तो संख्या ५५.३२ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणबाट खुलेको छ।
श्रम कानूनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कममा कामको शुरूआत गर्ने युवा कानून व्यवसायीको संख्या भने ठूलो रहेको सर्वेक्षणले उजागर गरेको छ। श्रम ऐनले न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३०० रुपैयाँ तोके पनि त्यसभन्दा कम तलबमा काम थाल्ने युवा कानून व्यवसायीको संख्या भने ८०.४२ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। ५७.८३ प्रतिशतले त विना पैसा वकालत शुरू गरेको बताएका छन्, जसलाई सर्वेक्षणमा चिन्ताको विषय मानिएको छ।
