संविधान संशोधनबारे के भन्छन् नेताहरू?
प्रमुख राजनीतिक दलका नेता तथा कानूनविद्हरूले संविधान संशोधनलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्ने बताएका छन्।
संविधान निर्माण भएको एक दशक पुग्न लागेका वेला संशोधनको विषय चर्चामा छ। गत असार १७ गते राति दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच सत्ता गठबन्धनका लागि भएको सातबुँदे सहमतिमा उल्लेख भएपछि संविधान संशोधनको विषय अझ बढी चर्चामा आएको हो।
कांग्रेस-एमालेबीच भएको सहमतिमा ‘सरकारले संविधान प्रारम्भ भए पश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ उल्लेख थियो। यो सहमतिसँगै संविधान संशोधन आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा चर्चा-परिचर्चा भइरहेको छ।
यसैलाई लिएर संविधान निगरानी समूह र ‘इन्स्टिच्यूट फर स्टाट्रेजिक एन्ड सोसियो-इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर)’ ले काठमाडौंमा ‘संविधान कार्यान्वयनको एक दशक र संवैधानिक सुधारको आवश्यकता’ विषयक संवाद आयोजना गरेको थियो। संवादमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताले संविधान संशोधनको औचित्यबारे बोलेका छन्।
अहिलेको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने कुरा लोकतन्त्रको मर्म विपरीत छ : पुष्पकमल दाहाल, अध्यक्ष, माओवादी केन्द्र
यो पहिलो संविधान हो, जसमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र देशको सार्वभौमसत्ता बाहेक सबै चिज परिवर्तनीय छन्। यसका जतिसुकै सीमा र कमजोरी भए पनि संशोधनको कुरालाई खुला किताबका रूपमा स्वीकार गरेको छ। जनता नै शक्तिको स्रोत हो भन्ने कुरा पनि संवैधानिक रूपमा स्वीकार गरिएको छ। यो संविधानले जनतालाई धेरै अधिकार दिएको छ।
अधिकार त दियौं, तर त्यसका लागि आवश्यक साधनस्रोतको हिसाब गर्यौं कि गरेनौं भन्ने कुरा पनि आएको छ। हामी बढीभन्दा बढी बलियो हुनुपर्छ अनि मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच थियो। एक दशकपछि समीक्षा गर्ने कुरा पनि संविधानमै राखेका थियौं। त्यस हिसाबले यसका सबल र दुर्बल पक्षको चर्चा गर्नु राम्रो कुरा हो।
अहिलेको सरकारले संशोधन गर्ने कुरा लोकतन्त्रको मर्म विपरीत छ। संविधान संशोधन गर्ने जे कुरा भएको छ, त्यसमा शंका गर्ने ठाउँहरू छन्। लोकतन्त्रमा पहिलो र दोस्रो ठूलो पार्टी रातको अँध्यारोमा मिल्नुपर्ने पनि हुँदैन। संविधान संशोधनको सानो पर्दाले आफूले गरेको कामबारे जनतामा भ्रम दिने उद्देश्य मात्र हो। संविधान संशोधनको सैद्धान्तिक जामा पहिर्याएर खोजेको चाहिं प्रधानमन्त्री र सत्ता नै हो भन्ने प्रस्ट भएको छ।
संविधान संशोधन सबै दल मिलेर गर्ने हो : प्रकाशशरण महत, प्रवक्ता, कांग्रेस
संविधानमा हामीले धेरै अधिकार सुनिश्चित गरेका छौं। कतिपय अधिकार सीधै आर्थिक स्रोतसँग जोडिएका हुन्छन्। ती स्रोत हामीसँग छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा धेरै छलफल गरेनौं। साधन र स्रोत अभावकै कारण संविधानमा लेखिएका कतिपय अधिकार कार्यान्वयन गर्न सकेनौं। समयमा कानून निर्माण गर्न नसक्दा पनि कतिपय अधिकार कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। यस्ता कामका लागि समयसीमा तोक्नु जरूरी भएको छ।
करीब एक दशकको अनुभवले संविधान कार्यान्वयनमा कतिपय विरोधाभास देखिएका छन्। तिनलाई सच्चाउन जरूरी छ। दोस्रो, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनायौं। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै समानुपातिक, समावेशिता समेट्न पनि सकिन्छ।
एकातिर, धार्मिक स्वतन्त्रता, अर्कातिर धर्मनिरपेक्षता लेखिएको छ। यस विषयमा पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ। यद्यपि संविधान संशोधन सरकारमा रहेका दलले मात्र निर्क्योल गर्ने विषय होइन। संसद्मा भएका सबै दलले गर्ने कुरा हो।
संविधान संशोधन गर्न सबै दलसँग छलफल हुन्छ : शंकर पोखरेल, महासचिव, एमाले
संविधानप्रति हामी सबैको स्वामित्व छ। संविधान संशोधन गर्नु भनेको यसप्रतिको अनादार होइन, सम्मान सहित नै त्यसले निर्धारण गरेका विधि र प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने कुरा हो।
खासगरी पछिल्लो समय एमाले र कांग्रेसले सातबुँदे सहमति गर्दा एउटा बुँदामा संविधानको पुनरावलोकन गर्ने, सबल पक्षलाई अझ सुदृढ बनाउने र कमजोरलाई अझ सुधार गर्ने भन्ने छ। त्यसमा एउटा शब्द छ, स्थायित्वको आधार सुनिश्चित गर्ने। मोटामोटी त्यही बिन्दुबाट संविधान संशोधनको विषय नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेको छ।
संविधानमा भएका व्यवस्थामध्ये जे कुरा कार्यान्वयनमा लगिएको छ, त्यसको अभ्यास र अनुभवबाट अगाडि बढ्ने र अनि कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयमा किन सकिएन भन्ने छलफल गर्ने हो। यसमा धेरै विमति राख्नु आवश्यक छैन। नौ वर्षमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयमा जुन तत्परता देखाउनुपर्ने थियो, त्यो चाहिं देखाउन सकेका छैनौं।
एकात्मक शासन व्यवस्था तल जान संकोच मान्दा पनि संविधान कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको हो। यस्ता विविध समस्याका विषयमा छलफल अघि बढेको छ। यसमा अन्य दलसँग पनि छलफल हुने क्रममा छ।
संविधान संशोधनलाई जटिल बनाउँदा २०४७ सालकै हविगत हुन्छ : अग्नि खरेल, पूर्व महान्यायाधिवक्ता
१० वर्षमा संविधानका केही विषयमा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा संविधानमै लेखिएको छ। त्यसमा जानुपर्छ। संविधान संशोधनका अन्य विषय छन् भने अतिरिक्त समय दिनुपर्छ कि पर्दैन? आजको अनुभवले के भन्छ, वस्तुस्थितिले के भन्छ, त्यसका आधारमा अगाडि जाने हो। हामीले संविधान संशोधनका विषयलाई आवश्यक ठानेर पनि आफ्नो अनुकूलता अनुसार पछाडि धकेल्न थाल्यौं भने त्यो देशको प्रतिकूलतामा बदलिन सक्छ।
संविधान संशोधनका विषयमा अघि जानुपर्छ। धेरै विवाद भएका विषयमा नजाऔं, तर सबैको सहमति भएको विषयमा पनि नजाने त? त्यसो भए त २०४७ सालको संविधानको जे हविगत भयो त्यो हविगत बेहोर्न तयार हो? यो कुरातर्फ पनि ख्याल गरौं। संविधान संशोधनलाई अत्यन्त जटिल बनाउन लाग्यौं भने २०४७ सालकै हविगततिर जान्छ।
व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ : सीके राउत, अध्यक्ष, जनमत पार्टी
प्रायः लोकतन्त्रमा प्रमुख ठूला दलहरू मिलेर सरकार बनाउने कुरा हुँदैन। यो सरकार दुईतिहाइकै छ। यस्तो अवस्थामा पनि संविधानले जनताका आकांक्षा पूरा गर्न सकेन भने पक्कै पनि संविधानको प्रभावकारिता र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ।
संविधानमा संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जस्ता राम्रा कुरा पनि छन्। यद्यपि संविधानमाथि प्रश्न उठ्दा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ भनेर चिन्ता लागेको छ। संविधान जारी भएको नौ वर्ष बितिसक्दा बल्ल संसद्मा प्रहरी ऐन पेश हुँदै छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कुरा सीडीओ त के, एउटा हवल्दारले पनि सुन्दैन। अनि प्रदेशको काम प्रभावकारी भएन भन्ने भाष्य सिर्जना गरिरहेका छौं।
अहिले त डाँडाबाट एउटा ढुंगा झर्दा पनि संघीयताको कारण भनेर संघीयतामाथि आक्रमण गर्न थालिएको छ। गणतन्त्रमाथि आक्रमण हुन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा संविधानमाथि छलफल गर्नु आवश्यक भइसकेको छ। तर कति ऐन बनायौं, कति अझै बनाउन बाँकी छन्, कति अधिकार दियौं भन्ने विषयमा पहिला सोच्नुपर्छ। ६०/७० वटा ऐन बनाउन अझै बाँकी छ। ऐन नै निर्माण भएको छैन भने के सुधार गर्ने भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्छ।
नेता अनुसारको संविधान चाहियो भनेर संशोधन गर्न पाइँदैन : सन्तोष परियार, केन्द्रीय सचिवालय सदस्य, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
कांग्रेस-एमालेले सत्ता गठबन्धन गर्दा संविधान संशोधनको विषयलाई कति गम्भीरतासाथ राखेका हुन्, त्यो त थाहा छैन, तर रास्वपाले पहिलादेखि नै यो विषय उठाउँदै आएको छ। विशेषगरी शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता जस्ता विषयमा कुरा राखेका छौं। रास्वपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले संविधान परिमार्जन कमिटी बनाएको छ।
संसारका पुराना संविधान किन लामो समय बचेका छन् भने तिनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने गरिएको छ। हामीले संविधानलाई जडतामा हेर्यौं भने नटिक्ने सम्भावना हुँदो रहेछ। अहिले संसद्का कारण होइन, राजनीतिक दलका कारण कानून निर्माण हुन नसकेका हुन्।
संविधान बनेको यतिका समय बित्दा पनि दलहरूकै कारण संसद्ले आधारभूत कानून बनाउन सकेको छैन, तर प्रणालीलाई दोष दिने गरेका छौं। १० वर्षमा संविधान कार्यान्वयनको पुनरावलोकन गर्ने भनेको हो, तर के हामीले संविधानको कार्यान्वयन गर्यौं? कार्यान्वयनपछि पो पुनरावलोकनको कुरा होला नि त। कार्यान्वयन नगर्ने, पुनरावलोकन नगर्ने अनि एकैचोटि संशोधन चाहिएको छ।
हामी संविधान संशोधनको विरोधमा होइन, तर संविधान अनुसार राज्यको प्रवृत्ति नबनाउने, नेताहरूको आचरण नबनाउने, अनि नेता अनुसारको संविधान चाहियो भनेर संशोधन गर्न चाहिं पाइँदैन।
संशोधन भनेको संविधानलाई बिगार्नु होइन : कल्याण श्रेष्ठ, पूर्व प्रधानन्यायाधीश
संविधान यथास्थितिमा अघि बढाउन सकिंदैन भन्ने सबै नेता तथा विद्वान्को मत देखिन्छ। जुन आशा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरामा प्रतीक्षा गरिएको थियो, जुन विलम्ब नेपाली जनताले सहेका थिए, त्यो सहिसकेपछि आउँदा दिनहरूमा संविधान कार्यान्वयनको चरणमा गुणात्मक रूपमा त्यसको अनुभूति हुनु नै पर्दथ्यो। तर त्यो अवस्था यथार्थमा देखिएन।
संघीयताको कार्यान्वयन अपूर्ण छ। प्रदेशले पाउनुपर्ने कानून, जनशक्ति पाउँदैन। तर प्रदेशमाथि प्रश्न गरिरहेका छौं। संघीय सरकारको त कानून बनाउने क्षमतामा यो गति छ, अनि स्थानीय तहको हालत के होला?
संविधानमा समाजवाद-उन्मुख भन्ने उल्लेख भएपछि कार्यान्वयनमा त्यसको छनक त देखिनुपर्छ, तर देखिएको छैन। यही किसिमले अघि बढ्ने हो भने जस्तोसुकै संविधान बनाए पनि त्यसको आयु अनिश्चित हुने देखिन्छ। दलहरूबीच राम्रो कुरामा चिन्तन-संवाद हुनुपर्छ। संविधानका भावनाहरू समाजमा कति रूपान्तरित भए, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जनतामा आशा सञ्चार गर्न सकिएन भने संविधानको विफलता त्यही हो।
यो देश बस्नयोग्य छैन भन्ने नकारात्मक भाष्य खतरनाक छ। दलहरू पारदर्शी बनेर अघि बढ्नु जरूरी छ। संविधान संशोधन भनेको यो संविधानलाई बिगार्नु होइन, संविधानले दिएको म्यान्डेट नै हो। त्यसैले गर्न सकिन्छ, तर अझ राम्रो बनाउने शर्तमा।
-1720963742.jpeg)
