गिरिबन्धु सम्बन्धी परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको भन्दै सरकार विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता
झापास्थित गिरिबन्धु टी-स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दिएको परमादेश सरकारले लत्याएको भन्दै अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर उल्टै अवरोध खडा गरेको दाबी सहित अवहेलनामा कारबाहीको माग गरेर मुद्दा हालेका हुन्। मुद्दाको पेशी फागुन ४ गतेलाई तोकिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले २०८० माघ २४ गते हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन तीनबुँदे परमादेश दिएको थियो। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा अन्य प्रयोजन वा बाँझो राखिएको भएमा तत्काल र अनिवार्य रूपमा सरकारको नाममा ल्याउन परमादेश दिएको थियो।
फैसलाको पूर्ण पाठ आएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत सरकारले यो परमादेश कार्यान्वयन नगरी पुनः सरकारी जग्गा बाँड्ने अध्यादेश ल्याएको भन्दै अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमिसुधार मन्त्रालयलाई अवहेलनाको भागीदार बनाइएको छ।
संवैधानिक इजलासको फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतले २०८१ असार ५ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले असार ९ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय र भूमिसुधार मन्त्रालयमा कार्यान्वयनका लागि पठाए पनि दुवै निकायले उक्त पत्र मातहतका निकायमा नपठाई कार्यान्वयनमा अनवरत अवरोध खडा गरेको सर्वोच्च अदालतमा दर्ता निवेदनमा छ। ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमिसुधारमन्त्री बलराम अधिकारीले परमादेश कार्यान्वयनमा कम्तीमा विगत सात महीनादेखि अनवरत रूपमा अवरोध गर्दै आउनुभएको छ,’ मुद्दाको निवेदनमा भनिएको छ। ओली २०८१ असार ३१ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि नै यस्तो अवरोध सिर्जना भएको निवदेनमा उल्लेख छ।
यसअघि अर्यालले प्रधानमन्त्री ओली र भूमिसुधारमन्त्री अधिकारीलाई किटेर अवहेलनामा कारबाहीको माग सहित मुद्दा दायर गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलले मुद्दा दरपीठको आदेश दिएपछि अधिवक्ता अर्यालले प्रधानमन्त्री ओली र भूमिसुधारमन्त्री अधिकारीको ठाउँमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र भूमिसुधार मन्त्रालय लेखेपछि मुद्दा दर्ता गरिएको हो। निवेदनमा अदालतको अवहेलना संस्थाले नभई व्यक्तिले गर्ने कसूर भएको हुँदा यथाशीघ्र व्यक्ति यकीन गरी विपक्षी कायम गरिनुपर्ने पनि माग गरिएको छ।
अवहेलनाको मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रधानमन्त्री र भूमिसुधारमन्त्रीलाई कुनै कार्य गर्न बन्देज लगाउन समेत निवेदनमा माग गरिएको छ। अदालतको अवहेलना ठहरिएमा न्याय प्रशासन ऐन अनुसार एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
सरकारले ३४३ बिघाभन्दा बढी जग्गा गिरिबन्धु टी-स्टेटलाई चिया उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि दिएको थियो। तर २०७८ असारमा सरकारले गिरिबन्धुको कानूनी हदबन्दी छूटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाउने निर्णय गरिदिएको थियो। यसअघि परेको रिटमा संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णय बदर गरेर जग्गा तुरुन्त सरकारको नाममा ल्याउन भनेको हो। तर हालसम्म उक्त जग्गा गिरिबन्धुकै स्वामित्वमा छ।
-1720963742.jpeg)
