राजनीतिक दाउपेचले गिजोलिएको भूमि कानून
-1720963742.jpeg)
दशकौंदेखि बल्झिरहेको भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेश जग्गा वितरणको प्रक्रियामा जान नपाउँदै राजनीतिक दाउपेचले गिजोलिएको छ।
सुकुम्बासी, भूमिहीनको पक्षमा वकालत गर्दै आएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माघ २४ मा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने बनेको अध्यादेश’ को विरोध गरे। भूमाफियालाई पोस्न अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउँदै पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “अध्यादेशका केही व्यवस्थाहरूले गिरिबन्धु टी-स्टेट सहित देशभरका हदबन्दीभन्दा धेरैका जग्गाहरूको किनबेच, स्वामित्व हस्तान्तरणलाई कानूनी रूप प्रदान गर्न दुरुपयोग गर्न सकिने आधारहरू प्रदान गर्दछन्।”
संशोधित प्रावधानले वास्तविक भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जोतभोग गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा पाउन सहज नभई झन् कठिन, जटिल र महँगो हुने दाहालको भनाइ थियो। दाहालले भने, “संशोधित प्रावधानहरूले वास्तविक भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जोतभोग गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा पाउन सहज हुन्छ कि झन् कठिन, जटिल र महँगो हुन्छ? मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गालाई जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने नकारात्मक सूचीमा राखेर लाखौं भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको भूमि अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको छ।”
त्यस्तै अभिव्यक्ति नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाको पनि छ। उनको भनाइ पछि यो अध्यादेशले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्दैन भन्ने हो।
यस अध्यादेशलाई पारित गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा निर्णायक रहेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल अलमलमै छ। जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेशबारे अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गर्ने बताउँदै आएका छन्।
यसरी सत्ता र विपक्षी दलका नेताले पनि विरोध गर्न थालेपछि भूमि सम्बन्धी अध्यादेश विवादित बनेको छ। संसद्बाट पारित हुने/नहुने यकीन छैन। त्यसैले भूमिहीनले जग्गा पाउने विषय अन्योलमै छ। के पूर्व प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस नेता डा. कोइरालाले भने जस्तै भूमि सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत गरिएको नयाँ व्यवस्थाले झन् समस्या थप्छ?
सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माघ २ मा ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गरेका थिए। सरकारले यसलाई माघ ८ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले दर्ता गराएको अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा भने पेश हुन बाँकी नै छ।
.jpeg)
प्रतिनिधि सभामा सत्तारूढ दलको बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा छैन। नेपाली कांग्रेसका १६, नेकपा (एमाले)का १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का एक र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्य जोड्दा पनि २८ मात्रै पुग्छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सदस्यको समर्थन चाहिन्छ। यस्तो वेला तीन सदस्य रहेको जसपा, नेपाल निर्णायक छ।
एकातिर, संसदीय गणितका कारण अलमलको अवस्था देखिएको छ भने अर्कातिर अध्यादेश मार्फत गरिएको व्यवस्थालाई लिएर विवाद पनि भइरहेको छ। भूमिहीन र अभियन्ताले भने अध्यादेशको व्यवस्थाले समस्या समाधान हुने विश्वास गरेका छन्। लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिहीनको समस्या हल हुने उनीहरूको आश छ।
राजनीतिक दलका नेताले विरोध र भूमिहीनले स्वागत गरेको व्यवस्था भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ५२ ‘ख’ मा गरिएको संशोधनसँग सम्बन्धित छ। यसको उपदफा ४ को खण्ड ‘ग’ लाई संशोधन गर्न गरिएको नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा, मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा, हाल रूखबिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा, तर शुरू नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गा दफा ५२ ‘ग’ मा तोकिएको समयावधि भन्दा अगावैदेखि घरटहरा बनाई आवाद कमोत गर्दै आएका रहेछन् र त्यस्तो जग्गा शुरू नापी हुँदाको बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भए बमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने बेहोरा जग्गा रहेको स्थानीय तहको कार्यपालिकाको किटानी निर्णय सहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्नेछैन।’
भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले चालेको यो नयाँ कदम होइन। यसअघि संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा भूमि सम्बन्धी ऐनको सातौं संशोधन, २०७५ ले भूमिहीन दलितलाई भूमि दिइसक्नुपर्ने समयावधि तीन वर्ष तोकेको थियो। त्यसका लागि २०७६ सालमा भएको आठौं संशोधनले ऐनको दफा ५२ ‘क’ मा भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिए बमोजिम तीन वर्षभित्र जमीन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो।
त्यस्तै, दफा ‘ख’ को (१)मा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले उपदफा (४)को अधीनमा रही निजहरूले आवाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउनेछ।’
यस अनुसार सरकारले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीले आवाद गरिरहेको स्थानमा जग्गा दिन शुरू गरेको थियो। तर कतिपय जग्गा वन कार्यालयको क्षेत्रभित्र परेको थियो। भूमि आयोगले जग्गा वितरण गर्न खोज्दा वनले रोकेको थियो। त्यही अप्ठ्यारो फुकाउन सरकारले अध्यादेश मार्फत व्यवस्था गरेको भूमि अधिकारकर्मी बताउँछन्।
_1678608182.JPG)
अध्यादेश मार्फत सरकारले गरेको व्यवस्था भूमिहीनको पक्षमा रहेको भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा बताउँछन्। “वन ऐनको आठौं संशोधनले सार्वजनिक जग्गा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसलाई वनले रोकेको थियो। त्यही अप्ठ्यारो फुकाइएको छ,” देउजा भन्छन्, “यो अध्यादेश वन ऐनको आठौं संशोधनको पूरा रूप हो।”
अध्यादेश मार्फत गरिएको व्यवस्थाले भूमिहीनका समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने उनको ठम्याइ छ। लामो समयदेखि एकै ठाउँमा बसोबास गरिरहेकाहरूलाई अन्यत्र सार्न सहज नहुने भएकाले जहाँ बसेका छन्, त्यहीं जग्गा उपलब्ध गराउनु सही भएको उनको मत छ। उनी भन्छन्, “पहिला वन, आरक्ष, मध्यवर्तीका कानूनले बाधा पुर्याएका थिए, अब बाटो खोलिएको छ।”
सामाजिक न्यायका दृष्टिले पनि जग्गाको स्वामित्व नभएका नागरिकलाई जमीन दिनु राज्यको दायित्व भएको देउजा बताउँछन्। संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकलाई नै कार्यान्वयन गरेको भए पनि व्यापक छलफल गरेर विधेयक ल्याउनुपर्नेमा अध्यादेश मार्फत आएकाले विवाद भएको उनी बताउँछन्।
संविधानविद् राधेश्याम अधिकारी भने सार्वजनिक, वन, आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा बाँड्नु नै गलत भएको टिप्पणी गर्छन्। वन र सार्वजनिक जग्गामाथिको अतिक्रमणका रूपमा अर्थ्याउँदै अधिकारी भन्छन्, “वन क्षेत्र ४६ प्रतिशत छ। त्यो भनेको महाभारत रेन्जभन्दा तलको वन हो। अध्यादेशले वन, आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रको दिने भनेको छ। यसले वातावरणलाई नै खलल पुर्याउँछ, यसको असर कालान्तरमा देखिनेछ।”
भूमिहीनको समस्या पञ्चायतकालदेखिकै भएको उनी सुनाउँछन्। पटक पटक जग्गा बाँडे पनि समस्याको समाधान नभएको उनको भनाइ छ। राजनीतिक दलले यही मुद्दालाई भोट ब्यांकका रूपमा प्रयोग गरेकाले समस्या बल्झिएको उनी बताउँछन्। “सरकारी जग्गा दिनुभन्दा पनि संविधानले व्यवस्था गरेको आवासको कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने हो। लालपुर्जाभन्दा पनि भोगचलनसम्मको अधिकार दिंदा उचित हुन्छ,” उनी भन्छिन्।
अधिकारकर्मी देउजा भने वन, सरकारी जग्गाका नाममा नागरिकलाई भूमिको स्वामित्वविहीन बनाउन नहुने बताउँछन्। “पहिला वन थियो, अहिले त्यहाँ मान्छेको बसोबास भएको छ भने बस्न पाउनुपर्छ। वनको संरक्षण पनि मान्छेले नै गर्ने हो,” उनी भन्छन्, “एक पटकलाई राज्यले जग्गा दिनुपर्छ।”
यसमा निर्णायक देखिएको जसपा, नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमन भने अध्यादेशबारे अहिले धारणा नराख्ने प्रतिक्रिया दिन्छन्। “हाम्रो पार्टीले कार्यदल नै बनाएको छ। आन्तरिक अध्ययन भइराखेको छ,” उनी भन्छन्, “सरकारले संसद्मा अध्यादेश पेश गरेपछि मात्र धारणा राख्नेछौं।”
अध्यादेशको विषय जसपाको मात्रै नभएर अन्य मधेशकेन्द्रित दलको पनि भएको उनको भनाइ छ। आन्तरिक अध्ययनपछि मात्रै निर्णयमा पुग्ने उनी बताउँछन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे अध्यादेशलाई स्वीकार नगर्ने बताउँछन्। यसलाई अस्वीकार गर्नुको दुई वटा कारण भएको बताउँदै पाण्डे भन्छन्, “पहिलो, यो संसद्बाट नभएर अध्यादेशबाट ल्याइयो, प्रक्रियामै समस्या भयो। दोस्रो, भूमिहीनलाई जग्गा दिने नाममा सरकारले भूमाफिया र घरजग्गा व्यवसायीलाई पोस्नका लागि अध्यादेश ल्यायो।”
राजनीतिक दाउपेचमा परेको अध्यादेशले भूमिहीनलाई अन्योलमा पारेको छ। देशकै ठूलो समस्यालाई राजनीतिको विषय बनाइएको भूमि अधिकारकर्मी बताउँछन्। सरकारी तथ्यांकले पनि देशभरका ठूलो संख्याका नागरिकको समस्या रहेको देखाउँछ।
भूमि समस्या समाधान आयोगले भूमिहीनलाई तीन प्रकारले वर्गीकरण गरेको छ। पहिलो, दलित भूमिहीनको संख्या ८६ हजार छ। त्यस्तै, सुकुम्बासी भूमिहीनको संख्या एक लाख ६० हजार र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या आठ लाख रहेको आयोगका सूचना अधिकारी सञ्जीवकुमार साह बताउँछन्। भूमि अधिकारकर्मी देउजा भने सरकारसँग यो संख्या अझ बढी रहेको बताउँछन्।
-1720963742.jpeg)
