असमावेशी सञ्चारगृहकाे असर
निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम मात्रै होइनन्, सरकारी स्वामित्वका सञ्चारगृह पनि समावेशी बन्न सकेका छैनन्।
बिमला तुम्खेवा
मिडियाले महिला नेतालाई प्राथमिकतामा राख्दैन। प्रायः महिला नेताले गर्ने गुनासो हो, यो। औपचारिक तथा अनौपचारिक भेटघाट हुन् वा छलफलमा, यस्तै कुरा सुन्नुपर्छ। मिडिया क्षेत्रमै क्रियाशील भएकाले यसमा केही हदसम्म सत्यता पनि देखिन्छ। किन यस्तो हुन्छ?
यस प्रश्नको उत्तर मिडियामा महिलाको उपस्थितिसँग जोडिन्छ। परिवर्तनका हरेक कालखण्डमा पत्रकार महिलाले ऐतिहासिक र अर्थपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भए पनि अवसर आउँदा भने महिलालाई सधैं पछि पारिन्छ। अझ आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अल्पसंख्यक र पिछडिएको क्षेत्र र वर्गका महिलाको उपस्थिति समग्र सञ्चारमाध्यममा न्यून छ। जसको असर मिडियाले उत्पादन गर्ने सामग्रीमा पर्छ।
देशले संघीय लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहँदा हाम्रा समाचारकक्ष तथा सञ्चारगृहहरू संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप समावेशी छन् त? हामीले उत्पादन गर्ने सामग्री कति समावेशी छन्? के कारणले समावेशी हुन सकेका छैनन्? अब यी र यस्तै प्रश्नमा घोत्लिनुपर्ने वेला आएको छ।
आज पनि समाचारकक्षमा महिलाको उपस्थिति न्यून छ। त्यसमा पनि आदिवासी जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक र पिछडिएको समुदायका महिलाको उपस्थिति शून्य सरह छ। सरसर्ती हेर्दा सञ्चार क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति राम्रै देखिन्छ। समाचारदाताका रूपमा बढी देखिए पनि निर्णायक तहमा भने एक प्रतिशत पनि छैन।
नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा महिला आउन यतिका वर्ष लाग्यो। यस बाहेक प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टर नेपाल, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, प्रेस संगठन नेपाल, नेपाल आदिवासी पत्रकार महासंघ (फोनिज) जस्ता पत्रकारका संस्थाहरूमा अहिलेसम्म महिला नेतृत्वमा आउन नसक्नुले सञ्चारजगत्को तस्वीर प्रस्ट देखाउँछ। जबसम्म सम्पादकीय तह, समाचारकक्ष लगायतका महत्त्वपूर्ण भूमिकामा महिलालाई सहभागी गराइँदैन, तबसम्म समाजमा उनीहरूको उपस्थिति र छविलाई परिवर्तन गर्न सजिलो छैन।
समाचारकक्ष तथा सञ्चारगृहमा महिला सहभागिता त न्यून छ नै, उनीहरूले पाउने सेवासुविधामा पनि विभेद छ। सञ्चारगृहमा समावेशी नीति कार्यान्वयन भएको देखिंदैन। अहिले पनि महिला पत्रकारमाथि हुने दुर्व्यवहार, तलबमा विभेद, अवसरमा विभेद, जिम्मेवारीमा विभेद यथावत् छ। जसले गर्दा क्षमतावान् हुँदाहुँदै पनि महिला पछि परेका छन्। अझ आदिवासी, जनजाति, दलित र अल्पसंख्यक समुदायका महिलालाई त अगाडि आउनै गाह्रो छ, आइहाले पनि टिक्नै मुश्किल छ।
यस्तो अवस्थामा समावेशिता औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन्छ। जबसम्म आदिवासी जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक र पिछडिएका समुदायबाट पत्रकारिता पेशामा आउने महिलाको संख्या बढ्न सक्दैन, तबसम्म सञ्चारमाध्यमले उत्पादन गर्ने सामग्रीमा परिवर्तन आउन, महिलालाई प्राथमिकतामा राख्न सम्भव छैन।
कस्तो छ उपस्थिति?
केही वर्षअघि सञ्चारिका समूह नेपालले सञ्चारमाध्यममा महिला सहभागितालाई लिएर सर्वेक्षण गरेको थियो। २०७२ सालमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार सम्पादकीय तहमा जनजाति महिला ०.१ प्रतिशत मात्रै थिए। दलित महिलाको उपस्थिति शून्य थियो। झन्डै दशकअघिको तुलनामा अहिले परिवर्तन आएको जस्तो देखिए पनि सम्पादकीय नेतृत्व भने जस्ताको तस्तै छ।
निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम मात्रै होइनन्, सरकारी स्वामित्वका सञ्चारगृह पनि समावेशी बन्न सकेका छैनन्। अहिले कार्यकारी तहमा कार्यरत पत्रकार हेर्दा गोरखापत्र दैनिकमा ८४.६१ प्रतिशत खस आर्य छन् भने आदिवासी जनजाति १३.४ प्रतिशत, मधेशी १.९२ प्रतिशत र महिला ३.८४ प्रतिशत मात्र छन्। मुस्लिम र दलितको उपस्थिति शून्य छ।
त्यस्तै, रेडियो नेपालमा खस आर्य ७८.९४ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति १०.५२ प्रतिशत, मधेशी १०.५२ प्रतिशत र महिला ५.५२ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ। मुस्लिम र दलित महिलाको उपस्थिति शून्य छ। नेपाल टेलिभिजनमा पनि खस आर्य ७२.६८ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति १८.६० प्रतिशत, मधेशी ८.५२ प्रतिशत र महिला ३.७८ प्रतिशत छन्। मुस्लिम र दलितको सहभागिता यहाँ पनि छैन।
राष्ट्रिय समाचार समितिमा खस आर्य ६१.३६ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति ३१ प्रतिशत, मधेशी ४.५४ प्रतिशत, महिला ४.५४ प्रतिशत र दलित २.२७ प्रतिशत छन्। मुस्लिम समुदायबाट अहिलेसम्म प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन।
सञ्चारमाध्यममा महिला पत्रकारको उपस्थिति बढाउन सञ्चारिका समूहले पहल गर्दै आएको छ। झन्डै तीन दशकदेखि सञ्चारमाध्यममा महिलाका मुद्दालाई सम्बोधन गराउन दबाब दिंदै आएको छ। यो समूहमा आबद्ध भएको हिसाबले सञ्चारगृह र समाचारकक्षमा महिलाको उपस्थितिलाई अध्ययन-विश्लेषण गर्नु स्वाभाविक हो। पछिल्ला तीन दशकमा थुप्रै परिवर्तन भए पनि समाचारकक्षमा भने महिला सहभागितालाई लिएर खासै ठूलो फेरबदल आएको देखिंदैन।
टिकाउनै चुनौती
अहिले नेपाली सञ्चारमाध्यममा व्यापक फेरबदल भएको छ। प्रविधिको विकाससँगै आएको परिवर्तनले काम गर्ने तौरतरीका फेरिएका छन्। यस्तो वेला समाचारकक्ष र सञ्चारगृहको नेतृत्वमा पनि परिवर्तन आउनुपर्ने हो, त्यस्तो हुन सकेको छैन। अहिले पनि देशका प्रमुख सञ्चारगृहको निर्णायक तहमा महिला पुग्न सकेका छैनन्। अझ आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएको वर्ग/क्षेत्र, मधेशी, मुस्लिम महिलाको उपस्थिति कल्पनाभन्दा बाहिर छ।
लैंगिक मुद्दालाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन सञ्चारमाध्यममा महिला पत्रकारको प्रतिनिधित्व बढाउन जरूरी छ। यससँगै उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। समानतामा आधारित विकासको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार महिलालाई निर्णायक तहमा पुर्याउन सञ्चारगृहले पनि सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ।
अर्कातिर, अहिले सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार महिलालाई टिकाइराख्न गाह्रो छ। केही समय काम गरेर अन्यत्रै लाग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यसलाई रोक्न सञ्चार सम्बद्ध निकाय र संस्थाहरूले कार्यस्थललाई महिलामैत्री, लोकतान्त्रिक र समावेशी चरित्रको बनाउन जरूरी छ। अवसरमा समान व्यवहार अपनाउनुपर्ने देखिएको छ।
त्यस्तै, सीमान्तीकृत महिलाको अधिकार प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि सञ्चारगृहले पनि आन्तरिक नीति बनाउन आवश्यक छ। विभिन्न विषयमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम, गोष्ठी तथा छलफल आयोजना गरेर सञ्चारगृहभित्रै पनि अन्तर्घुलन गरेर लानुपर्छ। उनीहरूको मनोबल बढाउन पुरस्कार, फेलोशिप लगायतको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो आन्तरिक रूपमा सञ्चारगृहले र बाह्य रूपमा सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले गर्न सक्छन्।
महिला नेताकाे गुनासो
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा महिलाको उपस्थिति बलियो भएर आएको थियो। संविधानसभामा महिला निकै हस्तक्षेपकारी रूपमा आएका थिए। तर नेपाली मिडियाले उनीहरूको उपस्थितिलाई हल्का रूपमा प्रस्तुत गर्यो।
दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ सालमा बनेको संविधानले संसद् र राज्यका निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको भाग ८ को धारा ८४ को उपधारा ८ मा संघीय संसद्मा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यो प्रावधान अनुसार हाल गठन भएको प्रतिनिधि सभामा ९१ जना (३१.०९ प्रतिशत) महिला सांसद छन्।
२०७२ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सात जना महिला प्रत्यक्ष निर्वाचत भएर सांसद बनेका थिए। यो संख्या बढेर जानुपर्नेमा अहिले घटेको छ। प्रत्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेलाई समानुपातिकबाट सांसद बनाउने गरिएको छ। यसको असर महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यकले खेप्नुपरिरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा सञ्चारमाध्यम बोल्नुपर्ने हो। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी तथा अल्पसंख्यकको आवाज उठाउनुपर्ने हो। त्यसरी बोल्न र लेख्न पनि समाचारकक्ष र सञ्चारमाध्यम समावेशी हुनु जरूरी छ।
लोकतन्त्रको सही अभ्यास हुन सञ्चारमाध्यमले पनि समावेशी नीति अपनाउनुपर्छ। दुर्भाग्य नेपाली सञ्चारमाध्यम पितृसत्ताको दलदलबाट माथि उठ्न सकेका छैनन्। यसलाई सुधार गर्न सञ्चारगृह र सञ्चारकर्मी पनि अत्यन्तै जिम्मेवार र संवेदनशील हुन जरूरी छ।
-1720963742.jpeg)
