कसका कारण पर्दै छ नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमयुक्त सूचीमा?
शंकास्पद धनबारे खोजबिन गरी कारबाही चलाउन राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको अरुचिका कारण नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने जोखिमयुक्त मुलुकमा दरिंदै छ। यस्तो सूचीमा परे दूरगामी असर पर्नेछ।
मध्य माघमा एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्ध पर्याप्त काम गर्न नसकेकाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जोखिमयुक्त सूचीमा पर्न लागेको जनाउ दिए। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुगमन गर्ने संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी)ले गरेको मूल्यांकनले ‘ग्रे लिस्ट’ मा जाने स्थिति रहेको बताए।
गभर्नर अधिकारीको टोलीले तीन साताअघि फिलिपिन्समा भएको एपीजीसँगको छलफलमा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न गरेका प्रयासबारे जानकारी गराउँदै जोखिमयुक्त सूचीमा पर्न नदिन मनाउन खोजेका थिए। तर एफएटीफएले नेपालले गरेका प्रयास सन्तोषजनक मानेको थिएन। आगामी १७-२१ फेब्रुअरीमा फ्रान्समा हुने एफएटीएफको महासभामा नेपाललाई कुन तहमा राख्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निधो हुनेछ। तर सरकारी अधिकारीहरू नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमयुक्त मुलुकका रूपमा दरिएर अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा जान सक्ने सम्भावना देखेका छन्। गभर्नर अधिकारीले त्यसैतर्फ संकेत गर्दै जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा परे पनि सरकारका सबै संयन्त्रले बल गरेमा त्यसबाट छिटोभन्दा छिटो निस्किन सकिने बताए।
के हो ‘ग्रे लिस्ट’?
कानूनले वर्जित गरेको बाटोबाट कमाएको धनलाई विभिन्न तरीकाले चोख्याउनुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मानिन्छ। भ्रष्टाचार, कर छली, लागूऔषध र हातहतियार कारोबार, मानव बेचबिखन, संगठित अपराध, आतंकवादी क्रियाकलाप जस्ता अवैध क्रियाकलाप मार्फत आर्जित धनको पहिचान गरी छानबिन गर्नु संसारभरिका सरकारको प्राथमिकता बन्दै आएको छ। संसारभर सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्न र आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय सहयोग रोक्न अन्तरसरकारी सर्वोच्च संस्थाका रूपमा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)ले काम गर्दै आएको छ। आतंककारी गतिविधिको चुनौती थपिएसँगै सन् २००० पछि यसको अन्तर्राष्ट्रिय क्रियाशीलता बढेको हो।
एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिला हेर्ने निकायका रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी एशिया प्यासिफिक समूह (एपीजी) छ, जसमा नेपाल सदस्य छ। यो संस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठनका रूपमा रहेको एफएटीएफको सहयोगी सदस्य संस्था हो, जसले एफएटीएफले गरेका सिफारिश आफ्ना सदस्य सरकारहरूलाई कार्यान्वयन गराउँछ। नेपाल सन् २००२ मा एपीजीको सदस्य बनेको थियो।
नेपालले अवैध धनको सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको गत वर्ष नै निर्क्योल भइसकेको थियो। एपीजीले २०८० भदौमै नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन गर्दै आवश्यक कानूनहरू संशोधन गर्न तथा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न चुकेको भन्दै नेपाललाई अवलोकन गर्नुपर्ने मुलुकको सूची (अब्जर्भेशन)मा राखेको थियो। नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमको अवस्थाबारे प्राविधिक मूल्यांकन गर्दै एपीजीले एक वर्षभित्रमा नेपालले कालोधनलाई चोख्याउन नदिन गर्नुपर्ने कानूनी, नीतिगत र संरचनागत सुधार एवं तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे विभिन्न सुझाव दिएको थियो। तर ती सुझाव बमोजिम नेपालले तदारुकताका साथ काम गर्न सकेन। एपीजीको सुझाव बमोजिम नेपालले आवश्यक कानून संशोधन गरे पनि तिनको कार्यान्वयन फितलो भएसँगै नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुकका रूपमा उक्लिन लागेको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्ध जुध्न नेपालका प्रयासलाई एपीजीले दुई भागमा राखेर मूल्यांकन गर्छः पहिलो, सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने कानूनी र संरचनागत प्रयास तथा दोस्रो, यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता। प्राविधिक अनुपालन भनिने सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने कानूनी र संरचनागत प्रयासको पहिलो खालको मूल्यांकनमा नेपालले अपेक्षाकृत सन्तोषजनक नतीजा पाएको छ। ४० वटा मापदण्डमध्ये कम्तीमा २१ वटा पालना गरेको छ। पछिल्लो समयमा कानून संशोधन र थप कानून निर्माणसँगै नेपालले ३१ वटा मापदण्ड पालन गरेको स्थितिमा पुगेको छ। यसको अर्थ, नेपाल कानूनी र संरचनागत खाका नबनाएर जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा उक्लिन लागेको होइन। बरु बनाइएका कानून र संरचनाले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न प्रभावकारी काम नगरेको अर्थात् परिणाम नदेखिएका कारण जोखिमयुक्त मुलुक बन्न लागेको हो।
एफएटीएफले कानूनी र संरचनागत सुधारलाई मात्रै कुनै देशको सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने प्रतिबद्धताका रूपमा मूल्यांकन गर्दै आएकामा सन् २०१२ मा भने तिनको कार्यान्वयनको पाटोलाई पनि मूल्यांकनको महत्त्वपूर्ण आधार बनाएको थियो। जस अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने प्रभावकारिता मूल्यांकनमा नेपालको प्रगति निकै कमजोर छ। यस सम्बन्धी ११ मापदण्डमा नेपालले चार वटामा मध्यमखाले अनुपालन गरेको छ भने बाँकी सात मापदण्डको अनुपालन स्थिति निम्नस्तरको छ। ११ मध्ये एउटा मापदण्ड पनि नेपालले पर्याप्त अनुपालन गर्न सकेको छैन।
खासगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गरेको, वित्तीय जानकारी एकाइले काम गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी छानबिन गरिएको संख्या र जोखिम मूल्यांकनका विषयमा नेपालले मध्यमखाले अनुपालन गरेको छ। नेपालले प्रभावकारी काम गर्न नसकेका पाटा के के छन् त? एफएटीएफले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार अवैध वित्तीय प्रवाहमा निगरानी, निवारणका उपाय, कानूनी व्यक्ति र संरचनाको पक्ष, सम्पत्ति जफत प्रणाली, आतंकवादी लगानीमा अनुसन्धान र अभियोजन, वित्तीय प्रतिबन्ध लगायत पाटोमा प्रभावकारी रूपमा काम भएको छैन। यसलाई अझै सजिलो गरी बुझ्दा अवैध वित्तीय प्रवाह हुने सहकारी तथा घरजग्गामा निगरानी नभएकामा एपीजीले विशेष चासो जनाएको छ।
“सहकारी र घरजग्गामा सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने बलियो कानूनी र संरचनागत प्रणाली छैन भनेर उनीहरूको आपत्ति छ,” यो मामिलाबारे जानकार नेपाल सरकारका एक अधिकारीले भने, “यी दुई क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न कामै नभएकोबारे उनीहरू पर्याप्त जानकार छन्।”
नेपालमा सहकारी र घरजग्गा कालो धन थुपार्न प्रयोग भएकोबारे लामो समयदेखि चर्चा भइरहेको छ। सन् २०२३ मा ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सहितका निकायले ६ हजार २५५ वटा शंकास्पद कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी एकाइलाई रिपोर्टिङ गरेकामा सहकारी संस्थाहरूले जम्मा दुई वटा मात्रै रिपोर्टिङ गरेका थिए। यसले सहकारीहरू शंकास्पद कारोबारको विवरण छानबिनका लागि पठाउन उदासीन रहेको प्रस्ट्याउँछ, जबकि ठूला कारोबारमा सहकारी पनि उत्तिकै संलग्न छन्। एपीजीका सुझाव कार्यान्वयन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न एकाइले देशभरिका वित्तीय संस्थाका शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधिको विवरण संकलन गरी छानबिनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायत विभिन्न निकायमा पठाउँछ।
अवैध तरीकाले आर्जन गरिएको ठूलो धन सहकारीमा गइरहेको भनी एपीजीले आपत्ति जनाएपछि गत वर्ष नै सहकारी ऐनको संशोधन विधेयकमा सहकारीमा बचतको सीमा रु. २५ लाख तोक्न प्रस्ताव गरिएको थियो। तर सहकारी अभियन्ता तथा सहकारीसँग जोडिएका नेताहरूको दबाबसँगै प्रतिनिधि सभाले यो संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो। गत पुसमा ल्याइएको सहकारी अध्यादेशले भने सहकारीको कार्यक्षेत्र अनुसार बढीमा रु. ५० लाखसम्म सहकारीमा बचत गर्न मिल्ने प्रावधान राखेको छ।
अर्कातिर, घरजग्गा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुख्य जोखिम क्षेत्र बन्दै आएको छ। घरजग्गा किनबेच गराउने दलालहरूको अनुमतिपत्रको प्रणाली छैन भने घरजग्गा किनबेचको अनुगमन प्रणाली पनि छैन। खासगरी, कालो धन घरजग्गामा खन्याएर चोखो बनाए पनि छानबिन र कारबाही हुने संरचना नै निर्माण गरिएको छैन। “कहाँ कसले कति मूल्यमा घरजग्गा किनबेच गरिरहेको छ भन्ने अनुगमन प्रणाली नै छैन, घरजग्गामा सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने कानूनी खाका पनि छैन,” नेपाल सरकारका ती अधिकारीले भने। त्यसमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम भएको क्यासिनोमा पनि बलियो नियमन प्रणाली छैन।
एपीजीले औंल्याएको अर्को पाटो सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनमा भइरहेको विलम्ब पनि हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न विभिन्न कानूनी संरचना बनाए पनि सो अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण छानबिन गर्ने, अभियोजन गर्ने तथा शुद्धीकरण गरेकाको सम्पत्ति जफतको काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। वित्तीय जानकारी एकाइले शंकास्पद वित्तीय कारोबारको सूचना सम्बन्धित निकायहरूलाई पठाउने गरे पनि तिनको अनुसन्धान र अभियोजन निकै सुस्त छ। उदाहरणका लागि, वित्तीय जानकारी एकाइले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा शंकास्पद कारोबार र गतिविधिका सात हजार ११५ वटा विवरण प्राप्त गरेकामा ५०५ वटा कारोबार छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई पठाएको थियो। तर यसमध्ये कमै मात्र छानबिन भएर मुद्दा दर्ता भएका छन्।
जस्तै- सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिला छानबिन गरी अभियोजन गर्ने निकाय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले यस आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा १२ थान मुद्दा मात्रै अदालत पुर्याएको छ। गत आव २०८०/८१ मा पनि विभागले रु. एक अर्ब ७४ करोड बिगो दाबी गरिएका एक दर्जन मुद्दा मात्रै अदालत पुर्याएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोजन रकम थोरै मात्र भएपछि एपीजीले झन् चासो देखाउने गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका पूर्व महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई देशभित्र एकपछि अर्को भ्रष्टाचार र अवैध कारोबारलाई छानबिनमा नतानेर उन्मुक्ति दिइने गरेका घटनाले पनि देशको मूल्यांकन घटाइरहेको बताउँछन्। नेपाल वायुसेवा निगमले किनेको वाइडबडी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि चासो देखाइएका भ्रष्टाचारमा छानबिन र कारबाही भयो वा भएन भन्ने कुराले अर्थ राख्ने भट्टराई बताउँछन्। “ठूला भ्रष्टाचार, कर छली, ब्यांकिङ दुरुपयोगमा कारबाही नचल्दा नेपालको रेटिङ बिग्रिएको हो,” उनले भने।
सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि कानूनी र प्रशासनिक संरचना नबनाए नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने एफएटीएफको चेतावनीपछि सरकारले २०६८ असारमा हतारहतार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन गरेको थियो। तर यो विभाग साँच्चिकै काम गर्न भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउन बनाइएको यसको निष्प्रभावकारिताले पुष्टि गर्छ। विभागमा रहिसकेका एक पूर्व सरकारी अधिकारी भन्छन्, “सम्पत्ति शुद्धीकरणमा छानबिन गर्ने हो भने मै हुँ भन्ने उच्चपदस्थ र पहुँचवाला नै पर्छन्, त्यसो गर्न कसले दिन्छ?”
त्यसैगरी, आतंककारी गतिविधिमा सन्दिग्ध व्यक्तिको सूची तयार गरेर वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थालाई तिनीहरूको खाताको निगरानी गर्नुपर्ने मापदण्डमा पनि नेपालको प्रगति निकै सुस्त छ। गृह मन्त्रालयले यस्तो सूची तयार गर्नुपर्ने भए पनि गरेको छैन। अर्कातिर, राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकनमा पनि नेपालले गम्भीरताका साथ काम गरेको छैन। जोखिमका क्षेत्र पहिल्याएर सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन रोक्ने उपाय सुझाउने जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन पछिल्लो पटक सन् २०२० मा तयार गरिएको पाँच वर्ष भइसकेको छ।
के कुनै एक सरकारका कारण अहिलेको स्थिति आएको हो? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा बोल्दै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका कारण कानूनी सुधारमा ढिलाइ भएको बताएका थिए। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका पूर्व महानिर्देशक भट्टराई सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन मुलुकको सिंगो राज्य संयन्त्र संवेदनशील र प्रतिबद्ध नहुँदा मुलुक जोखिमयुक्त सूचीमा पर्न लागेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कानून र विधि बनाएर मात्रै हुँदैन, तिनको कार्यान्वयन हुनुपर्छ, परिणाम पनि देखिनुपर्छ। परिणाम नदेखिएका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा मुलुकको स्थिति सुध्रिनुको सट्टा खस्किएको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न हाम्रो संरचना नै पारदर्शी र प्रतिबद्ध देखिएन।”
जोखिमको सूचीमा परे के पर्छ प्रभाव?
एफएटीएफ तथा एपीजीको जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा पर्ने निश्चितप्रायः भइसकेकाले अब त्यसबाट पर्ने असर के हुन्छ भन्ने चासो छ। सन् २००९ देखि २०१४ सम्म पनि नेपाल यस्तै सूचीमा परिसकेको थियो। तर त्यस वेलाभन्दा पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार अहिले फैलिएको तथा वैश्विक आबद्धता बाक्लो भएकाले जानकारहरू असर गम्भीर हुने बताउँछन्। नेपाल जोखिमयुक्त सूचीमा पर्दा पहिलो त नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साखमा प्रश्न उठ्छ। भर्खरै नेपालले पहिलो पटक विश्वप्रसिद्ध क्रेडिट रेटिङ संस्था फिच रेटिङ मार्फत गराएको ‘कन्ट्री रेटिङ’ मा बी.बी माइनस अंक पाएको छ।
दक्षिणएशियामा सार्वभौम रेटिङमा भारतपछि नेपालको स्थान राम्रो भएसँगै सरकारी अधिकारीहरूले विदेशी लगानी भित्रिन यसले मद्दत गर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। तर सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालले राम्रो काम गर्न नसकी जोखिमयुक्त सूचीमा परे त्यसले सुधार भइरहेको छविलाई धमिलो बनाउने जोखिम हुन्छ। जसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने विषयमा पुनर्विचार गर्न सक्नेछन्।
यसको प्रमुख असर नेपालका ब्यांकहरूलाई पर्न सक्छ। नेपाली ब्यांकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्न अप्ठ्यारो पर्न सक्ने, कारोबारको लागत बढ्न सक्ने हुन्छ। जसले गर्दा आयात थप महँगो हुन जान्छ भने निर्यात गर्न पनि विभिन्न व्यवधान उत्पन्न हुनेछ। सरकार पनि यसको मारमा पर्न सक्छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा देशहरूबाट सहायता र सहुलियतपूर्ण ऋण पाउन व्यवधान खडा हुन सक्छ। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट लिने ऋणको ब्याजदर पनि महँगो हुन जान्छ।
नेपाल जोखिमयुक्त सूचीमा परेमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालले लिने ऋणको ब्याजदर महँगो बनाउन सक्ने एक सरकारी अधिकारीले बताए। उनका अनुसार सबैभन्दा ठूलो मर्का विदेशमा अध्ययन तथा कामका लागि गएका नेपालीलाई पर्न सक्छ। नेपाल जोखिमयुक्त सूचीमा पर्ने बित्तिकै विदेशका अन्तर्राष्ट्रिय ब्यांकहरूले नेपालीहरूको कारोबारलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्ने र सन्देह गर्न सक्ने उनको तर्क छ। जसका कारण नेपालीले विदेशी ब्यांकमा खाता खोल्न कठिनाइ पर्न सक्ने, बीमा गर्न कठिन हुने तथा रेमिटेन्स पठाउन व्यवधान खेप्नुपर्ने हुन सक्छ। “औपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स पठाउन व्यवधान परेमा हुन्डी मौलाउँछ, त्यो अर्थतन्त्रका लागि निकै घातक हुन्छ,” उनले भने। जस्तै- नेपालका ब्यांकहरूले उत्तर कोरिया, इरान, बर्माका व्यक्तिहरूका लागि खाता खोल्न र कारोबार गर्न मान्दैनन्।
त्यसैले जोखिमयुक्त सूचीबाट निस्किन सकेसम्म छिटो बल गर्नुपर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख रूपनारायण भट्टराई बताउँछन्। यसका लागि सरकार र सबै संरचनाले क्रियाशीलता देखाएर सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने तथा कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। “नेता, कार्यकर्ता, पहुँचवाला जो भए पनि कारबाही गरिछाड्छु भन्ने प्रतिबद्धता चाहिन्छ। कानून बनाएकै छु भनेर मात्रै पुग्दैन, अब परिणाम पनि देखिनुपर्यो,” उनी भन्छन्। नेपालले भ्रष्टाचार, कर छली तथा वित्तीय अपराध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुख्य जोखिम हुने कारणका रूपमा आफ्नो राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ। औंल्याइएका ती क्षेत्रमा कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता नेपाललाई छ।
खासगरी, सहकारी तथा घरजग्गा जस्ता क्षेत्रमा भइरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने, भ्रष्टाचारमा कारबाही अघि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको भट्टराईले बताए। “सहकारीमा राम्रोसँग नियमन र अनुगमन गर्नु सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न मात्रै होइन, सर्वसाधारणको बचत जोगाउन र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पनि आवश्यक हो,” उनले भने, “वेलैमा सहकारीलाई नियमन गरिएको भए अहिलेको जस्तो भद्रगोल स्थिति आउने थिएन।”
एफएटीएफ र एपीजीले नेपाललाई जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीबाट निस्किन एक वर्षको समय दिनेछन्। त्यसबीचमा नेपालले यी सबै काम गरिसक्नुपर्नेछ। त्यस अवधिमा पनि सुधार नभए देश कालोसूचीमा जाने बाटोमा पुग्छ। कालोसूचीमा पर्नु भनेको विश्वव्यापी बहिष्करणकै शिकार हुनु हो। तर यो बाटोमा नजान सरकारी गम्भीरता र संवेदनशीलतामा गहिरो सन्देह छँदै छ। खासगरी, सहकारीलाई बलियो नियमन गर्ने प्रणाली बनाउन सरकारले खेलाँची गरिरहेको छ।
सरकारले नियमन गर्ने संरचना त बनाएको छ, तर संस्थालाई अधिकार सहितको बलियो बनाउने परिकल्पना गरिएको छैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको मुख्य क्षेत्र घरजग्गा कारोबारलाई त असाधारण छूट छ। घरजग्गा क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा भएको र यो चलायमान नभई अर्थतन्त्र सुध्रिंदैन भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न सफल व्यवसायीहरूको प्रभावमा परेर सरकारले घरजग्गा क्षेत्रमा कैयौं लचिला नीति अपनाउँदै आएको छ।
-1720963742.jpeg)
