पूर्वी पहाडमा ‘नो केबलकार’ संघर्षले दिएको संकेत के हो?

सरकार र मुक्कुमलुङ/पाथीभरामा केबलकार निर्माण रोक्न संघर्ष गरिरहेका आन्दोलनकारीबीच माघ २७ गते आइतबार तेस्रो चरणको वार्ता बस्ने भनिएकामा आन्दोलनकारीले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ वार्ता समितिको माग गरेका छन्। सरकारले माघ २२ गते दुई पक्षबीच भएको ६ बुँदे सहमतिको पालना नगरेको आन्दोलनकारीको आरोप छ। सहमतिमा १० दिनसम्म केबलकार निर्माण कार्य रोक्ने र हिरासतमा रहेका तीन जनालाई निशर्त रिहा गर्ने भनिएकामा धरौटी लिएर छाडिएकाले सरकार पक्षबाट सहमतिको ‘इमानदार कार्यान्वयन’ नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। दुई दिनसम्म भएको वार्तामा सरकारको सचिवस्तरीय वार्ता टोलीले केबलकार खारेजी जस्ता गम्भीर विषयमा निर्णय लिन नसक्ने हुनाले मन्त्रीस्तरीय वार्ता समिति गठन गर्न माग गरेको छ। सरकारले माघ २७ गतेसम्म माग पूरा गरी वार्तामा बस्ने वातावरण नबनाए माघ २८ गतेदेखि ‘थप सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्ने’ चेतावनी आन्दोलनकारीले दिएका छन्।

आन्दोलनकारीका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी भएको भोलिपल्टै (माघ २६ गते) केबलकार निर्माण कम्पनी पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी ‘धार्मिक भावना नखलबल्याई केबलकार बनाउने’ अडान राखेका छन्।

केबलकार बनाउँदा मन्दिरको ऐतिहासिकता र पहिचान गुम्ने दुष्प्रचार गरिएको भन्दै उनले केबलकारले पहिचानको प्रवर्द्धन गर्ने बताएका छन्। “केबलकारको माथिल्लो स्टेशनमा तीर्थयात्रीको सुविधाका लागि पानी, शौचालय र अक्सिजन सहित सामान्य आधारभूत संरचना मात्र बनाइनेछ। यी संरचना बाहेक यहाँ अरू केही नबन्ने भएकाले मन्दिर परिसर तथा यस वरपरको पर्यावरण, सौन्दर्य र सांस्कृतिक अवस्थितिमा कुनै असर पर्दैन,” ढकालले पत्रकार सम्मेलनमा भने।

मुक्कुमलुङ/पाथीभरामा केबलकार निर्माण रोक्न संघर्ष गरिरहेका आन्दोलनकारीहरूमाथि माघ १२ गते सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा र धरपकड गर्दा तीन जना गम्भीर घाइते भएका थिए। त्यसपछि माघ १५ गतेदेखि नौ जिल्लामा अनिश्चितकालीन यातायात बन्द गरिएको थियो। झडपमा केही प्रहरी पनि घाइते भएका थिए। घटनापछि सरकारले वार्ता समिति बनाएको थियो। सरकार र आन्दोलनकारीबीच माघ २१ र २२ गते दुई चरणको वार्ता भई माघ २७ गते तेस्रो चरणको वार्ता गर्ने सहमति बमोजिम बन्दकर्ताले यातायात खुलाएका थिए भने सरकारका तर्फबाट हिरासतमा रहेकालाई रिहा गरिएको थियो। सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो भने आन्दोलनकारीका तर्फबाट अमर तुम्याहाङको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता सहजीकरण टोली गठन गरिएको थियो। तर तेस्रो चरणको वार्ताको मुखैमा दुई पक्षबीच अड्को थापेर सार्वजनिक गरिएका विज्ञप्तिले आइतबार तय गरिएको वार्तामाथि संशय उत्पन्न गरेको छ।

मुक्कुमलुङ संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक श्री लिङ्खिमका अनुसार आफूहरूले अर्काे वार्ता टोली बनाउने भनेपछि सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक भट्टराईले ‘पहिले तपाईंहरू वार्तामा को को बस्ने हो नाम दिनुस्’ भनेर नामावली मागेका छन् भने यताबाट ‘सरकारले समिति गठन गरे नाम दिने’ भनी जवाफ फर्काएका छन्। वार्ता टोलीकी सदस्य सरु सिंघकले भनिन्, “हामी सरकारसँग निरन्तर कुराकानी गरिरहेका छौं, तर भोलि वार्ता हुने वा नहुने टुंगो लागेको छैन।”

पूर्वी पहाडमा ‘नो केबलकार’ संघर्ष र त्यसले दिइरहेको संकेत के हो? स्थानीय आस्थावान्‌हरूले केबलकार निर्माण जुनसुकै हालतमा रोक्ने बताइरहँदा सरकार मुक्कुमलुङ/पाथीभरामा केबलकार बनाउन किन मरिहत्ते गरिरहेको जस्तो देखिन्छ? यो द्वन्द्वले हाम्रो समाजको मनोविज्ञानलाई कता लगिरहेको छ? वार्ता असफल भए त्यसको प्रभाव कस्तो पर्ला?

यस विषयमा मुक्कुमलुङ/पाथीभरा पुगेर तयार पारिएको यो भिडिओ रिपोर्ट हेर्नुहोला।