सुशासनको मृगतृष्णा र आन्दोलनको आवाज
-1739075072.jpg)
नेपालमा जहिल्यै खड्किरहने सुशासन र त्यसले जनतामा उत्पन्न गराउने सरकारप्रतिको वितृष्णाले नै आन्दोलनको बीजारोपण गर्दै आएको छ।
डा. विधुप्रकाश कायस्थ
अहिले धेरैले आक्रोशमिश्रित स्वरमा भन्ने गरेको एउटा वाक्य हो- अर्को जनआन्दोलन आवश्यक छ। के साँच्चै अर्कोे जनआन्दोलन आवश्यक छ? के जनआन्दोलनले मात्रै अहिलेका सबै समस्याको समाधान दिन्छ? जनआन्दोलनप्रतिको आसक्तिको कारण के हो?
यी जिज्ञासा त्यसै जन्मिएका होइनन्। त्यसमा देशको उथलपुथलपूर्ण राजनीतिक पृष्ठभूमिले पनि काम गरेको छ। जनआन्दोलनका छालबाट गुज्रिंदै नेपालले लोकतन्त्रको मार्ग निर्धारण गरेको हो। अहिलेको लोकतन्त्रको यात्रा २०४६ सालमा एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै संवैधानिक बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अंगीकार गर्दा शुरू भएको थियो।
त्यति वेला लोकतान्त्रिक सुधार र संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापनाद्वारा नयाँ युगको वाचालाई जनताले स्वागत गरेका थिए। तर माओवादी सशस्त्र विद्रोह, राजदरबार हत्याकाण्ड र त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रले चालेका कदमले अर्कै स्वरूप लियो। २०५८ सालदेखि राजतन्त्रप्रति बढ्न थालेको वितृष्णासँगै शुरू भएको विरोधले २०६२/६३ को जनआन्दोलनको रूप लियो। दोस्रो जनआन्दोलनले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउन मार्गप्रशस्त गर्यो।
राजतन्त्रको अन्त्यसँगै राजनीतिक परिदृश्य नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो। राजनीतिक आन्दोलनले सफलताको फड्को मार्यो। यो सफलताबीच पनि देशले गम्भीर समस्याको सामना गरिरहेको छ, जसले जनताको लोकतान्त्रिक आकांक्षालाई आघात पुर्याएको छ। सरकार परिवर्तन र गठबन्धनको खेलले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँदै आएको छ। यसले सुशासनको प्रक्रियामा बाधा पुर्याएको छ भने दीर्घकालीन योजनाको प्रगतिलाई रोकेको छ।
त्यस्तै, विगतका दशकहरूमा न्याय, समानता र समृद्धिको प्रतिज्ञा गर्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि आन्दोलन भएका थिए। जस्तो- २०४६ सालको आन्दोलन निरंकुश राजतन्त्रलाई संवैधानिक राजतन्त्रमा परिणत गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि शुरू भएको थियो। त्यो आन्दोलनपछि लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले जरा गाडेका थिए र निर्वाचनले नयाँ युगको शुरूआत गरेको थियो।
तर त्यो उज्यालो मधुरो हुँदै अँध्यारो भइदियो। देशले नवगठित संरचनाको अखण्डता कायम राख्न सकेन। हरेक तहमा भ्रष्टाचार फैलियो, जसले प्रगतिलाई रोक्यो। सुधार र प्रगतिको वाचा गरेका नेताहरू लोभ र स्वार्थका प्रतीक बने। विकास ठप्प भयो र न्याय प्रणाली पनि दोषमुक्त हुन नसकेपछि जनता किंकर्तव्यविमूढ भए।
राजनीतिक अस्थिरताले जनआकांक्षालाई अझ कमजोर बनायो। सरकारहरू प्रायः आन्तरिक शक्ति संघर्ष र गठबन्धन विच्छेदका कारण समयअघि नै ढल्दै गए। यो अनियमित शासन व्यवस्थाले दीर्घकालीन योजनामा बाधा पुर्यायो र जनता राजनीतिक प्रक्रिया देखेर निराश भए।
भ्रष्टाचार महामारी सावित भयो। घूसखोरी, नातावाद र सार्वजनिक कोष हिनामिनाको प्रचलन बढ्दै गयो। सार्वजनिक कल्याणका लागि छुट्याइएका स्रोतहरू निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गरिए। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनलले आफ्नो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांकमा नेपाललाई अग्रस्थानमा राख्यो। जवाफदेही र न्यायको रक्षाका लागि खडा गरिएका संस्थाहरूलाई कमजोर बनाएर शक्तिशाली व्यक्तिहरूले आफ्ना स्वार्थका लागि प्रयोग गरे। अहिले पनि अवस्था उस्तै छ।
त्यसैले अर्को जनआन्दोलनको चर्चा हुन थालेको हो। जनआन्दोलनको अवधारणा नेपालमा परिवर्तनको सम्भावित उत्प्रेरकका रूपमा देखा पर्दै आएको छ। विगतमा आन्दोलनहरूले ऐतिहासिक रूपमा जनभावना जगाएका थिए र आफ्ना नेताहरूबाट प्रणालीगत सुधार, पारदर्शिता र जवाफदेहीको माग गर्न नागरिकलाई प्रेरित गरेका थिए। आन्दोलनहरूले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र शासन व्यवस्थापनमा परिवर्तन ल्याउन सामूहिक कार्यको शक्ति प्रयोग पनि गरेका छन्।
यद्यपि कुनै पनि आन्दोलनको सफलता शासन व्यवस्था परिवर्तनमा मात्रै सीमित हुँदैन। प्रगति कायम राख्ने प्रेरणादायी नेतृत्व, ठोस लक्ष्यहरूलाई सामूहिक प्रयास मार्फत निर्देशित गर्ने संगठनात्मक समन्वय र वैधता तथा प्रभाव प्रदान गर्ने व्यापक समर्थन चाहिन्छ। स्पष्ट उद्देश्य, रणनीतिक योजना र प्रभावकारी सञ्चार आवश्यक हुन्छ, ताकि चुनौतीहरू सामना गर्न र सुधारका अवसरलाई सही रूपमा समात्न सकियोस्।
तर नेपालमा त्यस्तो हुन सकेन। लोकतान्त्रिक आचरणविहीन नेताहरूले खडा गरेको द्विविधाले बहुआयामिक समस्या उत्पन्न भएका छन्। कागजमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू भए पनि व्यवहारमा लोकतन्त्रको गुणस्तर खस्किंदो छ। जनहितका लागि निर्वाचित नेताहरूले प्रायः व्यक्तिगत लाभलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्। भ्रष्टाचार, नातावाद र संरक्षक सञ्जाललाई बढावा दिइँदै आएको छ। यस्तो परिस्थितिमा ‘मेरिटोक्रेसी’ कमजोर हुन्छ भने जनविश्वास घट्छ।
अहिले देखिएका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्न स्वतन्त्र अनुगमनको माध्यमबाट राज्य संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ। स्वतन्त्र निर्वाचन प्रक्रियालाई बलियो र जवाफदेह बनाउनुपर्छ। नागरिक समाजको सशक्तीकरण, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धनसँगै शासन व्यवस्थाको निगरानीका लागि नागरिक सक्रियतालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। जसले गर्दा नेताहरू जवाफदेह बन्छन् भने नैतिक नेतृत्वको संस्कृतिलाई परिमार्जन गर्न सहयोग पुग्छ।
नेपाली जनताले अझै आशा गुमाएका छैनन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाइरहेकै छन्। पारदर्शिता, जवाफदेही र विधिको शासनको माग गरी नै रहेका छन्। जनताको आशालाई मर्न नदिन सरकारले सुशासनलाई केन्द्रमा राख्न जरूरी छ। पारदर्शिता, ‘मेरिटोक्रेसी’ र जवाफदेहीलाई मन्त्र बनाएर राज्यका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचार विरुद्धका कानूनको कडाइका साथ कार्यान्वयन र दण्डहीनताको संस्कृतिको अन्त्य गर्नु आवश्यक भइसकेको छ। समावेशी शासन अभ्यास र विपक्षीहरूको पनि सहमति जुटाएर राजनीतिक स्थिरता कायम राख्नुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नागरिकको आवाज सुन्न जरूरी छ।
आन्दोलनले परिवर्तन त ल्याउन सक्छ। दिगो प्रगतिका लागि भने प्रणालीगत सुधार, नैतिक शासन र बलियो नागरिक सहभागिता आवश्यक हुन्छ। नेपाली जनताको हितमा साँच्चिकै काम गर्ने लोकतन्त्रतर्फको यात्रा चुनौतीपूर्ण छ। तैपनि जनताको सामूहिक इच्छाशक्ति र दृढ संकल्पले नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यको दिशा निर्धारण गर्नेछ। राज्य सञ्चालकहरूले जनताको आवाज नसुन्ने हो भने देशमा सुशासनको मृगतृष्णाको अन्त्य गर्न फेरि अर्को आन्दोलनको आवाज चर्को नहोला भन्न सकिन्न।
-1720963742.jpeg)
