पूर्वाधार विकासमा नीतिगत सुधार खोज्दै लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेशमा पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधारका लागि छलफल थालिएको छ।
प्रदेश सभाको पूर्वाधार विकास समितिले विकासका विज्ञहरू सहित सरोकारवाला, स्थानीय तहका प्रमुख र प्रदेश सरकारका सचिवहरूबाट सुझाव संकलन शुरू गरेको हो। पूर्वाधार विकासमा नीतिगत सुधार सम्बन्धमा बिहीबार प्रदेश राजधानी दाङको राप्तीमा बृहत् अन्तरसंवाद कार्यक्रम आयोजना गरियो।
कार्यक्रममा सहभागीले चाहनाभन्दा आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट गर्न, उपभोक्ताको साटो ठेक्का प्रक्रियाबाट काम थाल्न र खुद्रे योजनाका साटो ठूला योजनालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन्। योजनाका चरणहरू बनाएर योजना तर्जुमा गर्न र आयोजना ब्यांंक बनाएर त्यसमा सामेल योजना मात्र छान्दा प्रभावकारी हुने उनीहरूको भनाइ थियो।
अन्तरसंवादमा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले स्रोत सुनिश्चित भएका र प्रतिफल दिने योजना मात्र छनोट गर्न सुझाव दिए। आर्थिक गतिविधि बढाउनेसँगै सामाजिक चेतनाको स्तर र जीवनस्तर रूपान्तरण गर्ने विकास योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पोखरेलको जोड थियो। “भौतिक विकासलाई मानवीय विकाससँग जोड्न सक्नुपर्छ। त्यसले नागरिकको जीवनस्तर बदल्न सक्नुपर्छ। बल्ल विकासको अर्थ रहन्छ,” उनले भने।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. रमेश थापाले प्रदेश सरकारलाई आन्तरिक आम्दानी बढाउने, स्थानीय स्रोत, साधन र विज्ञताको उपयोग हुने विकास योजना छनोट गर्न सुझाव दिए। आवश्यकताभन्दा नेताका चाहनाका आधारमा विकास योजना छान्दा डोजरे विकास, खुद्रे विकास र समयमा नसकिने एवं कमसल निर्माण भइरहेको थापाको भनाइ थियो। योजना छनोटमै ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले भने, “विकासका नाममा कतै विनाश त भएको छैन? हामीले नागरिकलाई फाइदा हुनेभन्दा बोझ हुने विकास त गरेका छैनौं? अब समीक्षा गर्नुपर्ने वेला भएको छ।”
प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष नहकुल केसीले सरकारको आम्दानी अनुसारको बजेट निर्माण, स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्रै योजना तर्जुमा गर्दा र योजना ब्यांंक मार्फत योजना छान्दा पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने बताए। “योजना तर्जुमा प्रक्रियामा प्रदेश सभा सदस्यको भूमिकाबारे कतै कानूनमा व्यवस्था नभएको तर व्यवहारमा त्यस्तो नहुँदा पनि कतिपय समस्या छ। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम व्यवस्थित नहुँदा पनि कार्यक्रममा दोहोरोपन देखिएको छ,” उनले भने, “यसलाई हटाउन जरूरी छ।”
अन्तरसंवादमा प्रदेश सरकारका सचिवहरूले आन्तरिक आम्दानीका स्रोत बढाउन, स्रोत सुनिश्चितता विनाको बजेट रोक्न र सीपयुक्त कर्मचारीको संख्या बढाउन नसक्दा पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको बताए। स्थानीय तहका प्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीले स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा मात्र बजेट विनियोजन गर्न र मझौला कार्यक्रममा मात्र बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिए।
प्रदेश सभाको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति रामजीप्रसाद घिमिरेले प्रदेश सरकारले शुरूआत गरेका धेरै योजना शुरू हुने, तर नसकिने समस्या बढेकाले नीतिगत सुधारका लागि पहल थालेको बताए। प्रदेश सरकारका पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव संकलन गरेर नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई बुझाउने उनको भनाइ थियो।
पूर्वाधार विकास समितिले सदस्य वीरबहादुर रानाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर अहिले पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी बनाउनेबारे सुझाव संकलन तथा अध्ययन गरिरहेको छ।
-1704264902.jpg)
-1738923114.jpeg)
