वडा टुक्य्राइदिन गुहार लगाइरहेका तीन वडाध्यक्ष
पुथा उत्तरगंगाका तीन वडाध्यक्षले माघ पहिलो साता काठमाडौं आएर संघीय सरकारलाई वडा कार्यालय पुग्नै तीन दिन लाग्ने विकट भेगका नागरिकका दुःख सुनाए, तर रित्तै हात फर्किए।
माघ ६ गते रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका १, २ र ३ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष क्रमशः वीरमान विक, जगत घर्ती र बमबहादुर बुढा काठमाडौं आए। संघीय सरकारसँग उनीहरूका दुई माग थिए। पहिलो, पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको २ नम्बर वडा विभाजन गरिनुपर्ने। दोस्रो, ढोरपाटन शिकार आरक्षमा लागू गर्न खोजिएको मध्यवर्ती क्षेत्रको पुनः सीमांकन।
यी माग काठमाडौं आइपुगेको यो पहिलो पटक होइन। २०७४ सालदेखि नै गाउँपालिकाका कुनै न कुनै प्रतिनिधि पटक पटक संघीय राजधानी धाइरहेकै छन्।
२ नम्बर वडा टुक्र्याएर नयाँ वडा बनाउनुपर्ने मागमा १ र ३ नम्बरका वडाध्यक्षले पनि साथ दिइरहेका छन्। यसको कारण हो, भौगोलिक रूपमा विकट उक्त वडाको पुच्छरमा पर्ने १० भन्दा धेरै गाउँका मानिसलाई वडा कार्यालय पुग्नै तीन दिनसम्म लाग्नु। त्यसैले उनीहरू न्यूनतम सेवाबाट समेत वञ्चित छन्। जुसमुस, तमा, पेल्मा, दिक्रावाङ, सानो झार्लुङ, ठूलो झार्लुङ, काएम, हिम, गुइबाङ, तिज्याङ, रल, हार्दिवाङ, जुस्मर आदि गाउँबाट वडा कार्यालय रहेको पेम्मा ६० किलोमिटर जति टाढा छ। तर सडक यातायात जोडिएको छैन। प्राय: गाउँमा बिजुली पनि छैन। फोन गर्नुपर्दा दुई-तीन घण्टा हिंडेर डाँडा चढ्नुपर्छ।
यी सबै गाउँमा २०० जति घर छन्, तिनमा हजारभन्दा धेरै मानिस बस्छन्। वडा कार्यालय टाढा भएकैले उनीहरूमध्ये अधिकांशले नागरिकता सिफारिश, जन्मदर्ता, मिलापत्र, विवाह दर्ता, नक्शापास प्रमाणित, नाता प्रमाणित, जग्गाधनी पुर्जा-नामसारी सिफारिश जस्ता काम थाती राखिरहेका छन्।
पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका-२ स्थित विकट तिज्याङ गाउँ। तस्वीरहरू: बमबहादुर बुढा
५० प्रतिशत जति मतदाताले परिचयपत्र पनि नबनाएको वडाध्यक्ष घर्ती बताउँछन्। “चुनावमा भोट हाल्नै दुई दिन छुट्याउनुपर्छ अनि जनता कसरी आउँछन्! यो वडा अढाई सय जति जनताका लागि मात्र सहज छ,” उनी भन्छन्, “वडाबाट काम नभएर गाउँपालिका कार्यालय पुग्न परे त अर्को एक दिन छुट्याउनुपर्छ। त्यसैले विकट भेगलाई छुट्टै वडा बनाएर पायक पर्ने ठाउँमा कार्यालय राखिनुपर्छ।”
झोला बोकेर सेवाग्राहीको पर्खाइ
२ नम्बर वडाको यो समस्या ३ नम्बरका वडाध्यक्ष बमबहादुर बुढालाई निकै बिझाएको छ। केही महीनाअघि उक्त वडाका आठ वटा विद्यालय धाउँदा उनले खूब सास्ती भोगे। कतै कतै मोटरसाइकलमा गए, अरू ठाउँ हिंड्नुको विकल्प थिएन। सबै विद्यालय भ्रमण गर्न एक साता लाग्यो। “१० बजे विद्यालय पुग्न विद्यार्थी ८ बजे घरबाट हिंडिसक्नुपर्ने रहेछ,” उनी भन्छन्।
यातायात सहज नहुँदा वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका र गर्भवती महिलालाई अझ सकस छ। बालबालिकालाई खोप लगाउन वडा कार्यालय जानुपरे तीन दिनको हिंडाइ र खर्च जोहो गर्नुपर्छ। “सुत्केरी गराउन स्वास्थ्यचौकी पुर्याउन नसकेर कति आमा हेर्दाहेर्दै बिते। अवस्था अति दर्दनाक भएकैले हामी छिमेकी वडाले पनि साथ दिएका हौं,” बुढा भन्छन्।
२ नं वडाध्यक्ष घर्ती आजभोलि वडा कार्यालय रहेको पेम्मामा भन्दा बढी गाउँपालिकाको कार्यालय रहेको तकसेरातिर बस्न थालेका छन्। कारण- हार्दिवाङ, रलतिज्याङ, जुसमुस जस्ता गाउँका मानिसलाई पेम्माभन्दा तकसेरा पायक पर्छ। यसो गर्दा त्यस भेगका सेवाग्राहीको एक दिन नै जोगिने भएकाले ६२ वर्षीय घर्ती झोलामा आवश्यक कागजात, फाइल, स्ट्याम्प राखेर गाउँपालिकाको अघिल्तिर घुम्ती कार्यालय राख्छन्। “कतिले वडाको काम सकेर फेरि गाउँपालिका जानुपर्ने हुन्छ। तिनलाई सहज होस् भनेर यता पनि बसेको हुँ,” उनी भन्छन्।
पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका-२ स्थित विकट झारलुङ गाउँ।
पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकामा अहिले १४ वटा वडा छन्। यसलाई १५ वटा बनाएर अहिलेको २ नम्बर वडालाई टुक्र्याइए त्यहाँका आधा जति जनतालाई सहज हुने घर्ती बताउँछन्। उनीअघिका जनप्रतिनिधिले पनि उठाएको यो मागमा गाउँपालिकाले पनि साथ दिएको छ। तर प्रदेश र संघले वास्ता गरेका छैनन्।
संघीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटा आफूले पनि केही वर्षअघि पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका भ्रमण गरेको र विकट भेगका नागरिकले भोगेको समस्या नजीकबाट देखेको बताउँछन्। राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य देवकोटाले यही विषय जोड्दै संसद्मा हिमाल र पहाडका कतिपय वडा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाभन्दा पनि ठूला रहेको र सबैतिर सेवा पुर्याउन सहज नरहेको भनी आवाज उठाएका थिए। “वडाको केन्द्र पुग्नै दुईदेखि तीन दिन लाग्ने अनि त्यति दुःख गरेर पुग्दा कर्मचारी नभेटिने समस्या थिए। त्यहाँका जनताले धेरै दुःख पाएका छन्,” देवकोटा भन्छन्, “यी समस्या पालिका र प्रदेश मन्त्रालयले सम्बोधन गरेर, नेपाल सरकार अर्थात् क्याबिनेटमा छलफल भएर, संघीय मन्त्रालय आएपछि मात्र समाधान हुन सक्छन्।”
अर्का संघीयताविज्ञ बालानन्द पौडेल स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वडा विभाजनको अधिकार दिए पनि विभाजन गर्दैमा समस्या समाधान हुने सुनिश्चित नरहेको, बरु वडा कार्यालयका सेवा केन्द्र थप्नु र अन्य दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुने ठान्छन्। “वडा विभाजनको अर्को विकल्प पनि खोज्न सकिन्छ। त्यसका लागि सरकारले टोली पठाउनुपर्छ। गाउँपालिका र प्रदेशले पनि अध्ययन गरी प्रमाणहरू जुटाउनुपर्छ। सबै तह लागिपरे समस्या समाधान हुन सक्छ,” उनी भन्छन्।
मध्यवर्तीको डर
यी वडाध्यक्षहरूको अर्को माग हो, मध्यवर्तीको पुनः सीमांकन। यो सवाल चाहिं २ नम्बर वडाको मात्र नभएर पूरै गाउँपालिकाको हो। यस गाउँपालिकाको ६७ प्रतिशत भूभाग ढोरपाटन शिकार आरक्ष क्षेत्रमा पर्छ। ५६०.३४ वर्ग किमी क्षेत्रफलको उक्त भूभागमा १८ हजारभन्दा धेरै मानिस बस्छन्। यो नेपालको एक मात्र शिकार आरक्ष हो।
जीविकाको आधार भनेकै जडीबुटी र पशुपालन रहेका स्थानीय बासिन्दाले यही क्षेत्रमा पुर्खादेखि चरिचरन, घाँसदाउरासम्मका काम गर्दै आएकामा आरक्ष बनेपछि त्यसमा कडीकडाउ हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय एक मुठा घाँस काट्दा पनि पक्राउ गर्ने गरिएका उनीहरूलाई अब मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरेर झन् कस्ने तयारी भइरहेछ। त्यसैले आफ्नो गाउँपालिका क्षेत्रका बस्ती प्रभावित नहुने गरी मध्यवर्तीको सीमांकन गरियोस् भन्दै वडाध्यक्षले माघ ६ गते संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाए।
पछिल्लो ६ वर्षमा वडाध्यक्षहरूले पटकपटक बुझाएका ज्ञापनपत्र र कागजात।
वडाध्यक्ष बुढाका अनुसार केही महीनाअघि वनमा घाँसदाउरा लिन गएको भन्दै स्थानीय युवालाई आरक्षले केरकार गरेको थियो। “वनसँगको सहमतिमै स्थानीयले गत साउनमा जडीबुटी लिएको विषय उठाउँदै सशस्त्रले अस्ति पुसमा किन वन छिरेको भन्दै दुःख दियो, यस्तो रवैयाले गाउँले त्रासमा छन्,” उनी भन्छन्।
आरक्ष क्षेत्रमा स्थानीय आदिवासी-जनजातिका देवस्थलहरू रहेको र यीसँग स्थानीय धर्म-संस्कृति समेत जोडिएको छ। मध्यवर्तीका नाममा आफूहरूलाई ती क्षेत्रबाट अलग गरिए गाउँलेले जनप्रतिनिधिलाई गाउँ छिर्न नदिने चेतावनी दिएको २ नम्बर वडाध्यक्ष घर्ती सुनाउँछन्। “यो लागू भए तिमीहरूलाई लखेट्छौं भन्छन्,” उनी भन्छन्।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी मध्यवर्ती लागू भएका अन्य क्षेत्रमा जनताको अधिकार खुम्चिएका घटना धेरै देखिएको बताउँछन्। “जनताको पानी, वन, जमीनप्रतिको अधिकार मध्यवर्तीको सैनिक शासनले खोसिरहेको छ। बर्दियामा सालको पात टिन्न गएका महिलालाई गोली हानेर मारियो। अहिले मकवानपुरको मनहरीवासीले घर लिप्ने माटो ल्याउन पाएका छैनन्,” उनी भन्छन्।
संरक्षण र समुदाय विकास क्षेत्रका विज्ञ तिलक ढकाल भने मध्यवर्ती भनेको समुदाय र आरक्ष/निकुञ्जलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने पद्धति भए पनि गलत बुझाइ सम्प्रेषण भइरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार मध्यवर्ती लागू भएपछि सामुदायिक उपभोक्ता समिति बनाएर समुदायलाई चाहिने घाँस, दाउरा, पानी लगायतको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्यटनबाट भएको आम्दानीको ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म रकम समुदायको विकासमा जाने गरेको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रको अवधारणा सफल रहेको चितवनको उदाहरण दिंदै उनी भन्छन्, “मध्यवर्ती क्षेत्रमा पनि घाँस, काठ उपयोग गर्न सकिन्छ, तर कमाउने हेतुले होइन। यी कुरा गाउँलेलाई बुझाउन जरुरी छ।”
ढोरपाटन शिकार आरक्ष क्षेत्र।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेल ढोरपाटनमा मध्यवर्ती लागू गर्ने प्रयास वर्षौंदेखि भए पनि स्थानीयको गुनासोका कारण रोकिंदै आएको बताउँछन्। मध्यवर्तीले स्थानीयलाई बढीभन्दा बढी लाभान्वित गराउने र मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउँदै जैविक विविधता संरक्षणमा सघाउने उनको भनाइ छ। “खासमा यो कार्यक्रम संरक्षित क्षेत्र तथा स्थानीय जनताबीच सुमधुर सम्बन्ध बनाउन र संरक्षित क्षेत्रमा मानवीय चाप घटाउन ल्याइने हो,” कँडेल भन्छन्।
वडाध्यक्ष बुढा आरक्षले अहिले दिइरहेको दुःखबाट झस्किएका स्थानीय बासिन्दा मध्यवर्ती बनेपछि आफूलाई मन्त्रालयले लोभ देखाए जस्तो लाभ हुनेमा रत्तिभर विश्वस्त नरहेको बताउँछन्। दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र रामेछापमा फैलिएको गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा लागू गरिएको मध्यवर्ती क्षेत्रको उदाहरण दिंदै उनी भन्छन्, “सबै राजनीतिक पार्टी मिलेर बनाएको मध्यवर्ती क्षेत्रबाट अहिले सबै जना पछुताइरहेका छन्। मामाघर, ससुराली जाँदा पनि कर तिर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ।” त्यही स्थिति नआओस् भनेर आफूहरू लिखित सहमति गरेर मात्र अघि बढ्ने र अति प्रभावित वडामा पर्ने १, २, १० र ११ मा आरक्ष क्षेत्रको पुनः सीमांकन गर्नै पर्ने अडानमा उनी छन्।
वडाध्यक्ष घर्ती यस्ता संवेदनशील मुद्दा बोकेर आफ्नै खर्चले पटक पटक धाउँदा पनि सरकारी कार्यालयमा फाइल थन्क्याइएकामा निराश छन्। “सडक, बिजुली नभएको र भूगोलले ठगिएको ठाउँबाट गएकालाई बेवास्ता गरिएको छ, तर हामी वडा विभाजन र आरक्षको मुद्दा प्रदेश र संघमा सुनाइरहनेछौं,” उनी भन्छन्।
-1739075072.jpg)