अधिकार माग्दै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको सडक संघर्ष
गोर्खा भर्तीका विषयमा नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकनको माग दोहोर्याउँदै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू सडक आन्दोलन गरिरहेका छन्।
निजी भ्रमणमा नेपाल आएका बेलायतका राजकुमार एडवार्ड मंगलबार दिउँसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उत्रिए। त्यही वेला नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन अगाडि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै दिउँसै लालटिन बालेर न्याय खोजिरहेका थिए।
राजकुमार एडवार्ड श्रीमती सोफी सहित राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरे। त्यस क्रममा उनले ‘नेपाल-बेलायतबीचको सुमधुर सम्बन्धमा ब्रिटिश गोर्खा सेना कोशेढुंगाका रूपमा रहेको’ भन्दै प्रशंसा गरे। शीतल निवासमा राजकुमार एडवार्ड, राष्ट्रपति पौडेल र बेलायती सेनाका गोर्खा ब्रिगेड प्रमुख मेजर-जनरल जेराल्ड स्ट्रिकल्यान्डले गोर्खाली सेनाको ‘गौरवशाली इतिहास’ बारे चर्चा गरिरहेका वेला नयाँ बानेश्वरको लालटिन जुलूसबाट फर्किएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू माइतीघर मण्डलमा सन् १९४७ को नेपाल-बेलायत र भारतबीचको त्रिपक्षीय सम्झौता खारेजीको माग गरिरहेका थिए।
बेलायतबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि ९ नोभेम्बर १९४७ मा नेपाल, बेलायत र भारतबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार इस्ट इन्डिया कम्पनीमा रहेका १० गोर्खा रेजिमेन्टमध्ये चार रेजिमेन्ट बेलायतले लैजाने र ६ रेजिमेन्ट भारतमै रहने भए। सम्झौतामा गोर्खा सेनाको भर्ना विश्वव्यापी सैनिक नियम अनुसार हुने, ब्रिटिश सेना र भारतीय सेनामा भर्ना हुनेले समान रूपमा आधारभूत पारिश्रमिक पाउने, गोर्खा सैनिक भर्ती भएका ठाउँमा एकीकृत हुने र उनीहरूलाई कुनै पनि परिस्थितिमा भाडाका सैनिक नमानिने जस्ता बुँदाहरू उल्लेख थिए। तर बेलायतले नेपालसँग सम्झौता नै नभएका सिंगापुरमा गोर्खा कन्टिन्जेन्ट र ब्रुनाईमा गोर्खा रिजर्भ युनिट (जीआरयू) खडा गरेर नेपालीलाई भर्ती गर्ने गरेको छ।
बेलायतको गोर्खा ब्रिगेडमा भर्ती भएकाहरूले पटक पटकको कानूनी लडाइँपछि परिवारका लागि आवासीय सुविधा र अवकाशपछि रोजगारी लगायत अन्य सुविधा पाउँछन्, तर बेलायतले नै भर्ती गरेर सिंगापुर र ब्रुनाई पठाएका गोर्खा सैनिकहरूले हालसम्म सेवासुविधामा विभेद भोगिरहेका छन्।
समानता र न्यायको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो)का सल्लाहकार नौराज राईका अनुसार सिंगापुर प्रहरीमा भर्ना हुने गोर्खा रिक्रुटको आधारभूत तलब ५८५ सिंगापुर डलर हुन्छ, तर सोही पदमा भर्ना हुने सिंगापुरका नागरिकको तलब दुई हजार ५०० डलर हुन्छ। उनी भन्छन्, “तलब-सुविधामा मात्र होइन, हरेक कुरामा विभेद छ। बेलायतले हामीलाई श्रम शोषण गरेर अन्य देशलाई बेचिरहेको छ। यो मानव अधिकारको उल्लंघन हो, श्रम शोषण र विभेद हो।”
बिगेसोले माघ २० मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा सिंगापुर प्रहरीमा कार्यरत गोर्खाहरूले ठूलो समस्या झेलिरहेको उल्लेख छ। ‘सिंगापुर पुलिसका विधवा श्रीमतीहरूलाई पेन्सन दिने गरिएको छैन। सिंगापुरमा रहँदा सिंगापुर पुलिसका श्रीमतीहरूलाई काम गर्न दिइँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उनीहरू सेवानिवृत्त भएको भोलिपल्ट परिवार र छोराछोरीको पढाइ बीचैमा छाडेर तुरुन्त नेपाल फर्कनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। यही कारण सिंगापुर पुलिसका गोर्खाहरूका छोराछोरीको शिक्षादीक्षामा ठूलो कठिनाइ उत्पन्न भएको छ।’
बिगेसोका सिंगापुर विभाग प्रमुख पलबहादुर घर्ती सिंगापुर प्रहरीमा भर्ना भएका नेपाली युवालाई बेलायत र सिंगापुर मिलेर चरम दोहन र शोषण गरिरहेको आरोप लगाउँछन्। यस विषयमा प्रश्न उठाउँदा सिंगापुरले आफूले नभई बेलायतले भर्ती लिने भन्दै पन्छिने गरेको र बेलायतले सिंगापुरमा कार्यरत रहेकाले आफू मातहत नरहने जवाफ दिने गरेको घर्तीको भनाइ छ। “नेपाल सरकार भने आफ्ना नागरिक बेलायतले सिंगापुर र ब्रुनाईमा पुनः बिक्री गर्दा पनि मूकदर्शक बनेर बसेको छ,” उनी भन्छन्।
नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत गोर्खा सैनिकलाई भारतले नेपालको मैत्री सम्बन्ध रहेका चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका विरुद्धको लडाइँमा खटाएको थियो भने बेलायतले नेटो सैनिक अन्तर्गत कोसोभो, अफगानिस्तान, इराक, पूर्वी टिमोर लगायत देशमा खटाएको थियो। नेपाल जस्तो स्वतन्त्र राष्ट्रले आफ्ना नागरिकलाई भाडाका सैनिकका रूपमा अरू देशका सेनामा पठाउनु राष्ट्रिय स्वाभिमान विपरीत भएकाले त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै बिगेसोका अध्यक्ष समेत रहेका पदमसुन्दर लिम्बू र उत्तमप्रसाद राईले २०७४ जेठ २६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
उक्त रिटमा २०७९ माघ २४ मा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले ‘... ... नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच रहेको ऐतिहासिक एवं विशिष्ट सम्बन्धमा प्रतिकूल असर नपर्ने बरु अझ मजबूत हुने किसिमबाट दुई राष्ट्रको हितमा गोर्खा सेनाको सेवासुविधालाई समुचित, समयानुकूल र समानतामा आधारित अरू सम्मानजनक बनाउन आवश्यक र उचित कदम लिन’ विपक्षीको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
यस्तो आदेश जारी भएको लामो समय बित्दा पनि कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदेखाएपछि सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सरकारलाई २०८० साउन ८, पुस २० र २०८१ वैशाख १ गते ताकेता गर्दै पत्र पठाएको थियो। तर सरकारका तर्फबाट जवाफ नआएपछि निर्देशनालयले गत कात्तिक १३ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव स्तरका प्रतिनिधि र बिगेसोका प्रतिनिधिबीच छलफल गराएको थियो। बिगेसोका अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बू भन्छन्, “आदेशको कार्यान्वयन सहसचिव स्तरको छलफलबाट सम्भव भएन। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई आवश्यक रायसुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न पत्राचार भएको छ। त्यसमा हामीलाई पनि सहभागी गराइनुपर्ने हाम्रो माग छ।”
कोणसभामा बोल्दै बिगेसोका अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बू।
दुई वर्ष बित्दा पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि माघ १३ गतेदेखि ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो) र संगठनको सिंगापुर विभागले विभिन्न माग सहित माइतीघर मण्डलमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। आन्दोलनका क्रममा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको ऐक्यबद्धता सहित हस्ताक्षर संकलन र कोणसभा गरिरहेका उनीहरूले मंगलबार माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म लालटिन जुलूस प्रदर्शन गरेका थिए। बुधबार मोटरसाइकल र्याली गरिएको थियो। माघ २४ गते बिहीबार सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको दुई वर्ष पुग्ने भएकाले सो दिन आमसभा गरेर आन्दोलन समापन गरिएको छ। बिगेसो अध्यक्ष लिम्बू भन्छन्, “यो चरणको आन्दोलनबाट पनि सरकारले अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नगरे कडा आन्दोलनमा जानेछौं। यो गोर्खाको मात्र होइन, सबै नेपालीको स्वाभिमान जोडिएको विषय भएकाले सबै क्षेत्रलाई साथ लिएर अघि बढ्छौं।”
गोर्खा सैनिकका अधिकार र समानताको विषयमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले लामो समयदेखि नेपाल र बेलायत दुवैतिर कानूनी प्रक्रियासँगै आन्दोलन गर्दै आएका छन्। यसअघि गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले पनि कानूनी लडाइँ लड्दै आएको थियो। लामो समयको आन्दोलनपछि बेलायती सेनामा काम गरेका गोर्खाहरूले धेरै वटा अधिकार पाएका छन्। आन्दोलनकै परिणामस्वरूप आवास सुविधा र रोजगारी पाएपछि धेरै भूतपूर्व गोर्खा सैनिक र उनीहरूका परिवार बेलायत पुगिसकेका छन्। बेलायतले सिंगापुर र ब्रुनाई पठाएका गोर्खाहरूले असमानता भोगिरहेको विषयमा बिगेसो आन्दोलित छ। बिगेसोका केन्द्रीय सदस्य महाधन राई भन्छन्, “हामी अहिले कानूनी लडाइँ र सडक संघर्ष एकैचोटि गरिरहेका छौं। सरकारको व्यवहार कस्तो हुन्छ, त्यस अनुसार अबको आन्दोलन अगाडि बढ्छ।”
बिगेसोको अगुवाइमा भएको आन्दोलन अन्तर्गत बुधबार माइतीघरबाट निकालिएको मोटरसाइकल र्याली।
२०७५ चैत १ मा प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पारित गरेको भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका समस्या सम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि गोर्खा सैनिकहरूमाथि विभेद भएको भन्दै नेपाल सरकारलाई गोर्खा भर्ती सन्धि पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको थियो।
यस्तै, २०७६ जेठ २७ मा बेलायत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २८ मा बेलायती समकक्षी टरिजा मेसँगको भेटमा त्रिपक्षीय सम्झौता संशोधन गरेर नेपाल र बेलायतबीच दुई पक्षीय सन्धि गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको बेलायत भ्रमणको आठ महीनापछि २०७६ माघ २९ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले गोर्खा भर्तीबारे नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासमा पत्र पठाएको थियो। पटक पटकको यस्तो पहलबारे बेलायतले खासै चासो देखाएको पाइँदैन। यता, सर्वोच्च अदालतले त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकनको निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि नेपाल सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ। जबकि २०७६ सालमा बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई सम्झौता पुनरावलोकन गर्न प्रस्ताव गर्ने केपी शर्मा ओली नै अहिले प्रधानमन्त्री छन्।
भूतपूर्व गोर्खाहरूको आन्दोलनमा साथ दिइरहेका पूर्व सांसद परी थापा गोर्खाहरूको समस्याबारे नेपाल, भारत, बेलायतदेखि सिंगापुरसम्म जानकार रहे पनि सबैले बेवास्ता गर्दै आएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अरू देशको बाटो हेर्नुभन्दा नेपालले आफ्ना नागरिकको अधिकारका लागि कुरा उठाउनुपर्छ, लाचार बन्नु हुँदैन।”
-1704264902.jpg)
-1738923114.jpeg)
