शिक्षक आन्दोलनको लाप, अलाप र विलाप
आन्दोलन घोषणा गरेको महासंघले अघिल्लो पटकको जस्तो धोका हुँदैन भन्ने सुनिश्चित नगरे शिक्षकहरू बोलाउँदैमा खुरुखुरु जानेवाला छैनन्।
पूर्ण पी राई
नेपाली शैक्षिक जगत्को अविच्छिन्न अंग बनिरहेछ, शिक्षक आन्दोलन। प्रजातन्त्र, पञ्चायत, बहुदलीय राजतन्त्र हुँदै संघीय गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा शिक्षाका नाममा दर्जनौं आयोग, नीति, कार्यक्रम, परियोजना चलाइए। ती हरेक कार्यक्रमसँगै शिक्षक आन्दोलन पनि उठ्दै सेलाउँदै गरेको छ।
२०३६ सालको बाहेकका शिक्षक आन्दोलनहरू धेरैजसो शून्य उपलब्धिमा त कुनै कुनै एक–दुई प्रतिशत माग पूरा भएर टुंगिएका छन्। २०३६ सालपछि सबैभन्दा एकीकृत, बृहत् र सशक्त रूपमा उर्लिएको २०८० सालको काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन शिक्षक महासंघ र महासंघ आबद्ध घटकका नेताहरूले तुहाइदिए। महासंघको नेतृत्वमा कमला तुलाधर थिइन्। उति वेला महासचिव रहेका नन्दकिशोर सुवेदी अहिले अध्यक्ष छन्।
सरकारसँग अधुरो सम्झौता गरेर भागीभागी हिंड्ने नेताका त्रस्त अनुहार आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकहरू अहिले पनि झल्झली सम्झिरहेछन्। अध्यक्ष तुलाधरले ‘ऐतिहासिक उपलब्धि भएको’ भन्न लुकीलुकी अन्तर्वार्ता दिनुपरेको थियो। त्यही महासंघले सरकार समक्ष २२ बुँदे माग राखेर अहिले फेरि आन्दोलन घोषणा गरेको छ।
खप्टिइँदो मुद्दा
नेपालका सरकारी विद्यालयमा २० किसिमका शिक्षक छन्। तिनले विभिन्न माग राख्दै कहिले संयुक्त रूपमा त कहिले एक्लाएक्लै आन्दोलन गरिरहेका छन्। तर शिक्षकका समस्या र मुद्दा झन्झन् खप्टिइँदै छन्। शिक्षकका सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय समग्रमा तीन किसिमका छन्। पहिलो, व्यवस्थापन। विद्यालयमा सबै शिक्षक-कर्मचारी स्थायी हुनुपर्छ। कसैको अवकाश भएको वा अन्य कुनै कारणले खाली रहेको स्थानमा बढीमा ६ महीनाका लागि अस्थायी/करार राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। शिक्षक दरबन्दी सम्बन्धमा महाश्रम शर्मा नेतृत्वको आयोगले ५० हजार नयाँ दरबन्दी आवश्यक रहेको जनाएको छ। तर राज्य हरेक पाँच वर्षभन्दा कम अवधिमा नयाँखाले शिक्षक जन्माइरहेको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय अनुदान कोटाहरू आयोगको प्रतिवेदनपछि आएका हुन्।
.jpg)
दुई, विभेद। शिक्षा ऐन, २०२८ ले शिक्षक र अन्य क्षेत्रका समान तहका कर्मचारीको तलब-सुविधामा विभेद नहुने भने पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन। जस्तो- प्राथमिक तृतीय शिक्षकलाई खरिदार सरहको वा चौथो तहको तलब दिइएको छ। जबकि न्यूनतम योग्यता चाहिं खरिदारको एसईई अनि प्राथमिक तृतीय शिक्षकको कक्षा १२ तोकिएको छ। अनि प्रावि तृतीयलाई ग्रेड पनि खरिदारलाई सरह १० नै छ। त्यस्तै, नासु र निमावि तृतीयको योग्यता र शुरू तलब बराबर छ। ग्रेड चाहिं नासुको १० अनि निमावि तृतीयको आठ मात्र छ।
अन्य कर्मचारीको ग्रेड एक वर्षमा शुरू हुन्छ, शिक्षकको चाहिं एक शैक्षिक सत्रमा। यसो हुँदा वैशाखमा नियुक्त स्थायी शिक्षकले पहिलो ग्रेड पाउन झन्डै दुई वर्ष कुर्नुपर्छ। त्यस्तै, निजामती तर्फकाले आधा दर्जन शीर्षकका भत्ता नियमित पाइरहँदा शिक्षकले महँगी भत्ता मात्र पाउँछन्। योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण बापतको रकम काटिने दर भने उस्तै छ। भत्ता निजामतीभन्दा कम पाउने तर रकम एउटै दरमा काटिने व्यवस्थाले शिक्षकहरू मर्कामा छन्।
तीन, वृत्तिविकास। अन्य सबै सरकारी क्षेत्रमा मध्यम तहसम्म आवधिक र माथिल्लो तहमा कोटागत बढुवाको व्यवस्था छ। शिक्षकमा भने कोटागत मात्र छ। अन्य क्षेत्रमा तहगत र श्रेणीगत बढुवा हुँदा शिक्षकहरू श्रेणीगतमै सीमित छन्। कोटागत प्रणालीका कारण धेरै शिक्षकको बीसौं वर्षसम्म बढुवा नहुने स्थिति छ। कहिल्यै कक्षामा छिर्न नपर्ने शिक्षा प्रशासकहरू विदेशतिर हुने तालीममा जान्छन्, शिक्षकले चाहिं मौका पाउँदैनन्।
बकम्फुसे सम्झौता
२०८० असोज ३ बाट चर्किएको राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन सामसुम पार्ने गरी असोज ५ गते सरकार र शिक्षक नेताहरूबीच ६ बुँदे सम्झौता भयो। तर सम्झौताका कुनै बुँदाले शिक्षकका पक्षमा ठोस कुरा बोलेनन्। सरकारले चाहे कुनै आयोग, कानून वा समिति नबनाई तत्काल गर्न सक्ने स्थायी शिक्षकको ग्रेड कम्तीमा निजामती सरह समायोजन गर्ने कुरा सम्झौतामा आएन। कैयौं विषय तत्काल अध्यादेश जारी गरी सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो। तर अनेक अध्यादेश ल्याइरहने सरकारले शिक्षकका समस्या कहिल्यै देखेन। त्यसैले सम्झौताका बुँदा तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुको साटो नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा सीमित पारिए। सम्झौताको डेढ वर्ष बित्दा पनि नआएको शिक्षा ऐन कहिले आउने हो, अझै टुंगो छैन।
.jpg)
शिक्षक महासंघ र सरकारबीच २०७८ फागुन ९ गते पनि त्यस्तै बकम्फुसे सम्झौता भएको थियो। सम्झौताका बुँदा ३४ बाट ५१ पुर्याइए। तर कुनै पूरा भएन। शिक्षकका किसिमै पिच्छेका संघ/संगठन/समूह छन्। तिनका एक्लाएक्लैका आन्दोलनमा पनि सरकारसँग कति पटक सम्झौता भए, तिनमा के थिए भन्ने उनीहरूलाई नै थाहा छैन। अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका नाममा २०७५ सालमा भाग्योदय चिट्ठाको शैलीमा भएभरका अस्थायीलाई नाम मात्रको परीक्षा दिलाएर स्थायी गर्ने बाहेक शिक्षक र सरकारबीच भएका कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयन भएका छैनन्। आन्दोलन हुन्छ, सम्झौता हुन्छ। तर कार्यान्वयनका सवालमा राज्य ठीक उल्टो काम गर्छ।
हनुमान् नेतृत्व
शिक्षकका नाममा ट्रेड युनियन खोल्नुको ध्येय पेशागत विकास र अधिकारका लागि सामूहिक दबाब दिन सकियोस् भन्ने हो। तर शिक्षकका नाममा खुलेका यस्ता संघ/संगठनले २०३६ सालको शिक्षक आन्दोलनको विरासतलाई आआफ्नो राजनीतिक दलको टाङमुनि छिराइदिएका छन्। शिक्षक महासंघ निर्वाचित संस्था बनेन। विभिन्न दलका शिक्षकका भ्रातृसंस्थालाई पालैपालो महासंघको नेतृत्व दिइँदै आएको छ। त्यस्तो नेतृत्व आमशिक्षकबाट अनुमोदित हुनुनपर्ने भएकाले उसले शिक्षकको भन्दा दलका नेताको कुरा सुन्छ। आमशिक्षकलाई आफ्नो सेवक ठान्ने ऊ दलका खासखास नेताको हनुमान् बनेर अवकाशपछि वा सेवामा छँदा पनि राजनीतिक नियुक्ति लिने ध्याउन्नमा रहन्छ।
शिक्षक नेताहरूले शिक्षक हितमा कुनै काम नगरे पनि हरेक आमनिर्वाचन र स्थानीय निर्वाचनमा टिकट पाउँदै आएका छन्। कतिपयले जित्छन् पनि। तर जितेर नीतिनिर्माण तहमा पुगेपछि आफू केही दिनअघिसम्म शिक्षक रहेको कुरा बिर्सन्छन्। त्यसैले शिक्षक र सामुदायिक विद्यालय विरुद्धका निर्णय गर्न थाल्छन्। यसो हुनुको कारण एक त उनीहरूले शिक्षकको नेता हुँदा आमशिक्षकको हकहितको खोलभित्र दलीय राजनीति गरेका हुन्छन्। अर्कातिर, सामुदायिक विद्यालयमा हाजिर मात्र गरेर निजी विद्यालयको हर्ताकर्ता बनेका हुन्छन्। निष्पक्ष रूपमा खोजी गर्ने हो भने जुनसुकै समूहको होस्, केन्द्रीय स्तरको हरेकजसो शिक्षक नेताको निजी विद्यालयमा लगानी छ।
.jpg)
गत वर्ष साँच्चिकै आन्दोलन उठेको थियो। देशभरबाट शिक्षक राजधानीमा जम्मा भएका थिए। आउन नसक्नेले पनि आर्थिक सहयोग गरेका थिए। आन्दोलनले सबै क्षेत्रको ध्यान खिचेको थियो। अन्य पेशाकर्मी, अभिभावक, विद्यार्थीले पनि सरकारलाई शिक्षकका माग जायज भन्दै पूरा गर्न दबाब दिएका थिए। तर नेताहरूले हतारहतार अस्पष्ट, अपुरो र उधारो सम्झौता गरे। अनि आत्मादेखि आन्दोलनमा लागेकाहरूको असन्तुष्टि थेग्न नसकेर प्रहरीको सुरक्षाघेरामा रहेर भागे। आन्दोलनकारीलाई सम्बोधन त के, पत्रकार सम्मेलन पनि गर्न सकेनन्। आन्दोलन तुहिएको केही समयपछि नेताहरू कोही चीन र दक्षिण अमेरिका गएको र कतिले दल फेरेको सुनियो।
अहिलेको आन्दोलन
भर्खरै शिक्षक महासंघले घोषणा गरेको आन्दोलनलाई नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले वाहियात भनेको छ। उसले यसो भन्नु नौलो होइन। किनकि यो संगठन नेकपा (एमाले)को भ्रातृसंगठन हो। अहिले एमालेकै नेतृत्वको सरकार छ। शिक्षामन्त्री सोही पार्टीका छन्। यस्तो वेला संगठनले आन्दोलन गर्नु आफ्नै सरकारलाई चुनौती दिनु हो। हुनत कहिलेकाहीं आन्दोलनको नाटक पनि हुन सक्छ। तर यो वेला यस्तो नाटक गरिहाले दलको हप्की खानुपर्छ जसले भविष्यको राजनीतिक लाभ रोकिदिन्छ। उता महासंघको अध्यक्ष नेपाल शिक्षक संघबाट छन्। संघ नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंस्था हो। कांग्रेस समेतको गठबन्धन भए पनि शिक्षामन्त्री त्यो पार्टीका होइनन्। यस्तो वेला अर्को दलको शिक्षामन्त्रीलाई अलिकति तर्साए जस्तो गर्नुलाई कांग्रेस सम्बद्ध संगठनले आफ्नो धर्म ठानेको छ। तर्साए जस्तो गर्न मात्र गरिने आन्दोलनले उपलब्धि दिंदैन।
.jpg)
गत वर्ष महासंघले आह्वान गरेको आन्दोलनमा सबै समूह, उपसमूह र स्वतन्त्र शिक्षक लागेका थिए। लामो समयदेखि थाती बसेका मुद्दाले आजित शिक्षकले महासंघलाई विश्वास गरेका थिए। तर महासंघले एउटै हस्ताक्षरबाट शिक्षकहरूलाई घात गर्यो। यसले आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति मात्र होइन, पूरै महासंघप्रति शिक्षकको विश्वास गुम्यो।
महासंघले त्यो गल्तीको समीक्षा गरेको छैन। न त शिक्षक र कर्मचारीसँग क्षमायाचना गरेको छ। यस्तो अवस्थामा आफूले आह्वान गर्ने बित्तिकै शिक्षकहरू खुरुखुरु आन्दोलनमा लागिहाल्छन् भन्ने भ्रमबाट महासंघ नेतृत्व बाहिर निस्कनुपर्छ। त्यसपछि अब कुनै धोका हुँदैन भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। राज्यको रवैयाले खोजेको त आन्दोलन नै हो। रात नसकिने, अग्राख छिप्पिंदै जाने अवस्थाले समग्र शिक्षा क्षेत्र अन्ततः सिद्धिन्छ। विश्वासिलो नेतृत्व पहिलो शर्त हो।
