कृषि परियोजना : किसानका नामको लाभ कसको पोल्टामा?

विदेशीसँग ऋण काढेर चलाइएका कृषि परियोजनाको ठूलो रकम परामर्शदाता, विलासी गाडी, सुविधा, भ्रमण र कार्यक्रमको तडकभडकमै सकिंदा किसानको हात रित्तै हुन्छ भने कृषि उत्पादन पनि बढ्ने गरेको छैन।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पुस २८ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले पाँच वर्षको अवधिमा एक खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ सकिएको खुलासा गरेपछि कृषि अनुदानबारे तीव्र बहस सिर्जना भएको छ। मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको निष्कर्ष अनुसार कृषि क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। यो तथ्यांकले कृषि परियोजनाको प्रभावकारिता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सरकारले किसानको जीवनस्तर सुधार्न र कृषि उत्पादन बढाउन विदेशी ऋण र अनुदानमा आधारित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। तर ती कार्यक्रमबाट वास्तविक किसानले कति लाभ उठाइरहेका छन्? हिमालखबरको खोजबिनमा कृषि क्षेत्र सपार्न चलाइएका परियोजनाका आधाभन्दा बढी रकम महँगा परामर्शदाता, कर्मचारीको तलबभत्ता, विलासी सवारीसाधन खरीद र प्रशासनिक खर्चमा सकिएको पाइएको छ। यसले माटोसँग खेल्ने किसानलाई भन्दा सरकारी संरचनाभित्रका सीमित समूहले लाभ कुम्ल्याइरहेको देखाउँछ।

कृषि मन्त्रालयमा अहिले पनि विदेशी ऋण र अनुदानका चार वटा परियोजना सञ्चालनमा छन्। तीमध्येको एक हो, विश्व ब्यांकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित ‘नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेशन’ आयोजना। विश्व ब्यांकसँग पाँच करोड ५० लाख अमेरिकी डलर ऋण काढेर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि सञ्चालित यो कार्यक्रम पशुजन्य उत्पादकत्व बढाउन, पशुजन्य उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि गर्न र नेपालको पशु सेवा क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न सञ्चालित छ। एक हजार ७०० कृषक समूह र सहकारी जस्ता उत्पादन गर्ने संस्थालाई लाभ पुर्‍याएर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका अनुसार आव २०७९/८० सम्म यस परियोजनामा चार अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसमध्ये ४० प्रतिशत रकम भवन निर्माण, सवारीसाधन, फर्निचर खरीद, कार्यक्रम खर्च लगायत परिणाम नदेखिने काममा छरछार भएको छ। करीब २५ प्रतिशत रकम तलबभत्ता, परामर्शदाताको शुल्क, तालीम-गोष्ठी जस्ता काममा सकिएको छ। जबकि ३५ प्रतिशत रकम मात्रै कृषक समूह र सहकारी जस्ता उत्पादन गर्ने संस्थालाई अनुदान दिनमा खर्च भएको छ। अर्थात् कार्यक्रमको दुईतिहाइ रकम लाभग्राही किसानको हातमा पुग्नुअघि नै सकिएको छ।

यस परियोजनालाई अझ विस्तारपूर्वक हेरौं। २८ जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रमका लागि सवारीसाधनमा मात्रै ११ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। कार्यक्रम चलाउन २५ वटा चारपांग्रे गाडी, ८५ मोटरसाइकल/स्कूटर, १०० भन्दा बढी कम्प्युटर/ल्यापटप खरीद गरिएको छ।

त्यसैगरी, ४२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ परामर्शदाताका लागि सकिएको छ। परामर्शदातामध्ये कैयौं कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अवकाशप्राप्त कर्मचारी छन्। कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४२ करोड रुपैयाँ जति सकिएको छ। दाता विश्व ब्यांक आफैंले यस परियोजनालाई सन्तोषजनक मात्र मानेको छ।

यस कार्यक्रमका विभिन्न उद्देश्यमध्ये एक थियो, कार्यक्रम सञ्चालन भएका जिल्लामा खसीबोकाको मासु उत्पादन कम्तीमा २० प्रतिशतले बढाउने। यो कार्यक्रम जति जिल्लामा सञ्चालित छ, ती जिल्लामा कार्यक्रम शुरू हुनुअघि र पछिको तथ्यांक केलाएर खसीबोकाको मासु कति थपघट भयो भनेर तुलना गरेका छौं।

कृषि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार कार्यक्रम शुरू हुनुअघि आव २०७४/७५ मा तोकिएका २८ जिल्लामा खसीबोकाको मासुको उत्पादन ३२ हजार ३६९ मेट्रिक टन थियो। यो उत्पादन आव २०७९/८० मा आइपुग्दा ३२ हजार ९१९ मेट्रिक टन पुगेको छ। अर्थात् पाँच वर्षको बीचमा उत्पादन १.७ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। यसले कार्यक्रममा बगाइरहेको रकमले प्रतिफल नदिएको प्रस्ट चित्र देखाउँछ।

त्यस्तै, गाईभैंसीको दूधको उत्पादन ४० प्रतिशत बढाउने लक्ष्य राखिएको थियो। तर कार्यक्रम सकिने वेला भइसक्दा पनि उत्पादन ५.६ प्रतिशतले मात्र बढेको देखिन्छ। कार्यक्रम शुरू हुनुअघि आव २०७४/७५ मा तोकिएका २८ जिल्लामा गाईभैंसीको दूध १० लाख ४४ हजार २७१ मेट्रिक टन उत्पादन भएकामा आव २०७९/८० मा आइपुग्दा ११ लाख दुई हजार ६७६ मेट्रिक टन पुगेको छ। यसले किसान र कृषि उत्पादनका नाममा बगाइएको पाँच अर्ब रुपैयाँ खेर गएको देखाउँछ।

त्यस्तै, विश्व ब्यांक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए)सँग नै आठ करोड अमेरिकी डलर (अहिलेको मूल्यमा करीब ११ अर्ब रुपैयाँ) ऋण काढेर २०७७ चैतदेखि सञ्चालित अर्को आयोजना होे, ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना। यस आयोजनाको ग्रामीण उद्यमशीलता विकासलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि प्रमुख आर्थिक करिडोर क्षेत्रका साना कृषि उत्पादक तथा खरीदकर्ताबीच उत्पादनमूलक साझेदारी र बजार सम्बन्धको विकास गर्ने उद्देश्य छ। यसले उत्कृष्ट व्यावसायिक योजनालाई पूरक अनुदान, मागमा आधारित साना कृषि बजार केन्द्र निर्माण, मूल्य शृंखलासँग सम्बन्धित आधारभूत संरचना निर्माण आदिमा सहयोग गर्छ। यसमा आव २०७९/८० सम्म ५५ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

आव २०७९/८० सम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले यस आयोजनामा पनि तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालन जस्ता नियमित काममा ३० करोड ७० लाख रुपैयाँ अर्थात् ५५ प्रतिशत रकम सकिएको छ। यस परियोजनाका लागि ११ करोड रुपैयाँ सवारीसाधन खरीद, मर्मत तथा इन्धनमा सकिएको छ। अर्थात् कुल खर्चको १७ प्रतिशत त गाडी किन्नैका लागि खर्चिएको छ।

त्यस्तै, करीब ५० लाख रुपैयाँ बैठक भत्ता र महँगी भत्तामा सकिएको छ। कुल खर्चमध्ये कर्मचारीको तलबमा सात प्रतिशत तथा कर्मचारीलाई तालीम दिन र परामर्शदाताको शुल्कमा बराबर आठ-आठ प्रतिशत सकिएको छ। जबकि कृषि पूर्वाधार निर्माणका लागि करीब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ, यो कुल खर्चको करीब २० प्रतिशत जति मात्र हो।

आयोजनाको हविगत कस्तो छ भने विश्व ब्यांकले पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। गत सेप्टेम्बर महीनामा गरेको कार्यान्वयन अवस्था र प्रगति प्रतिवेदनमा यो आयोजना सामान्य रूपमा मात्र सन्तोषजनक भनेको छ।

यसैगरी, विश्व ब्यांक अन्तर्गतकै अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए)को दुई करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको २० लाख अमेरिकी डलर लगानीमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना सञ्चालनमा छ। गोरखा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरीका १६ वटा गाउँपालिकामा सञ्चालित यस आयोजनामा आव २०७९/८० सम्म दुई अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी रकम तलबभत्ता, परामर्शदाताको शुल्क, गाडी खरीद, सञ्चालन खर्च आदिमा सकिएको छ।

आयोजनाको करीब २१ प्रतिशत रकम अर्थात् ५७ करोड २५ लाख रुपैयाँ परामर्शदाताको शुल्कमा र १५.५ प्रतिशत रकम कार्यक्रम खर्च भनेर सकिएको छ। यस आयोजनाका लागि सात करोड १९ लाख रुपैयाँका सवारीसाधन किनिएको छ भने सवा चार करोड रुपैयाँ भ्रमण र अनुगमन मूल्यांकनमा सकिएको छ।

त्यस्तै, एक करोड २७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम त बैठक भत्ता, महँगी भत्ता जस्ता भत्तामा सकिएको छ। इन्धनमा दुई करोड ३० लाख रुपैयाँ सकिएको छ। यस परियोजनाले ४६ प्रतिशत रकम विभिन्न किसानसँग सम्बन्धित संस्थालाई अनुदान दिएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएको छ।

सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष (आईफाड)सँग दुई करोड २८ लाख अमेरिकी डलर ऋण र १८ लाख डलर अनुदान लिएर पछिल्लो ६ वर्षदेखि कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। कर्णालीका १० जिल्लामा खाद्य सुरक्षा गर्दै गरीबी घटाउने लक्ष्य राखिएको यस परियोजनामा २०८१ असोजसम्म आईफाडको एक करोड पाँच लाख ६६ हजार अमेरिकी डलर (अहिलेको मूल्यमा एक अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ) ऋण र पाँच लाख ४३ हजार डलर (सात करोड ५० लाख रुपैयाँ) अनुदान खर्च भएको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यी दुवैमध्ये करीब ३७ प्रतिशत किसान समूहलाई अनुदानमा गएको छ भने तलब, सुविधामा करीब २२ प्रतिशत, तालीममा १७ प्रतिशत, विभिन्न कार्यक्रममा करीब १४ प्रतिशत र मालसामान, सवारी, मशिन आदि किन्न १० प्रतिशत जति खर्च भएको छ। यी क्षेत्रका ३५ हजार घरपरिवारमा गरीबी दरलाई ६० प्रतिशत घटाउने यो परियोजनाको लक्ष्य छ।

कार्यक्रम सकिए, रकम उड्यो

कृषिमा खन्याइएको रकमले कसरी परिणाम दिएन भनेर नियाल्न दातासँग ऋण काढेर चलाइएका विगतका कार्यक्रमतिर फर्किनुपर्छ। किसानको जीवनस्तर सुधार्न कृषिमा गरिएको लगानीको चर्को दुरुपयोगको तस्वीर सन् २०१२ देखि २०१९ सम्म सञ्चालित किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रमले देखाउँछ। कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास कोषबाट एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ ऋण सहितका अन्य स्रोतबाट गरेर तीन अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खर्चिएको यो कार्यक्रम त धेरैजसो फुर्मासीमै सकियो भन्न मिल्छ।

पश्चिम नेपालका ६ जिल्लामा कार्यक्रम चलाउन १७८ वटा मोटरसाइकल, २० वटा चारपांग्रे गाडी, २०० भन्दा धेरै ल्यापटप र ट्याब्लेट, ४९ वटा डेस्कटप कम्प्युटर तथा दर्जनौं फोटोकपी मशिन, प्रिन्टर, क्यामेरा आदि किनिएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। १३ करोड २० लाख रुपैयाँका गाडी किनेको परियोजनाले परामर्श सेवा र परामर्शदाताको तलबमा ४१ करोड र तालीम-गोष्ठीमा ५० करोड ५३ लाख रुपैयाँ उडायो। यसको अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा दुई करोड ३१ लाख रुपैयाँ सकिएको थियो।

उन्नत बीउबिजनमा किसानको पहुँच बढाउन दातासँग ऋण काढेर चलाइएको आयोजनाले किनेका सवारीसाधनदेखि मालसामान कार्यक्रमसँग सम्बन्धै नरहेका गाउँपालिका, जिल्ला कृषि र पशु सेवा कार्यालय, साना किसान लघुवित्त, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघसम्म पुर्‍याइएको थियो। कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुग्दा समेत सवारीसाधन, मोटरसाइकल, ल्यापटप आदि किनेर खर्च धेरै गरिएको यसको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट खुल्छ।

२०७९ असोजमा कार्यक्रमका पूर्व प्रमुख कौशलकुमार पौडेलले हिमालखबरसँग कुरा गर्दै किनिएका सबै सामग्री आयोजनाको काममा प्रयोग नभएको स्वीकार गरेका थिए। सवारीसाधन सहितका सामग्री स्रोतसाधन कम भएका कृषिसँग सम्बन्धित अरू कार्यालय र सरोकारवालासम्म पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता रहेको पौडेलले बताएका थिए।

लगानीको तुलनामा प्रतिफल न्यून भएको मात्रै होइन, भ्रष्टाचार र अनियमितता पुष्टि भएको अर्को आयोजना व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) हो। व्यावसायिक कृषिको विकास तथा किसानको जीवनस्तर सुधार्ने उद्देश्यले एक दशक चलाएर २०७५ सालमा सकिएको यस आयोजनामा विश्व ब्यांकसँग ऋण र अनुदान लिएर पाँच अर्ब एक करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो। यो रकममध्ये नेपाल सरकारले ब्यांकसँग दुई अर्ब ९२ करोड ऋण काढेको थियो। तर आयोजनाले न बहुसंख्यक विपन्न किसानको जीवनस्तर उकास्यो न त कृषि उत्पादकत्व नै बढायो। बरु आयोजनाको रकम अनियमितता गरिएको विश्व ब्यांकले नै स्वीकार गर्‍यो।

आयोजनाले दुई अर्ब १८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ अनुदान बाँडेको थियो। त्यसमध्ये अधिकांश रकम विपन्न किसानसम्म नपुगी बिचौलियाले कुम्ल्याएको विश्व ब्यांककै छानबिनले देखाएको थियो। कृषकका लागि आएको अनुदानमा सरकारी कर्मचारी र नक्कली किसानबीचको मिलेमतोमा लूट मच्चाइएको पाइएको थियो। ७ अप्रिल २०२० मा विश्व ब्यांकका कामु उपाध्यक्ष इथिवपिस तफराले तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पत्र पठाएर यस परियोजनामा अनियमितता भएको उल्लेख गर्दै छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न तथा कानूनी कारबाहीको प्रक्रियाका विषयमा जानकारी गराउन भनेका थिए। तर अनियमिततामा संलग्न कर्मचारीको नामै तोकेर पठाएको भए पनि छानबिन नै गरिएन।

प्याक्टमा अनियमितता भएको किटेर विश्व ब्यांकले तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पठाएको पत्र।

यस परियोजनाका कर्मचारीको तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालनमा ६७ करोड रुपैयाँ सकिएको थियो भने किसानलाई उत्पादन र व्यवसाय सिकाएको भन्दै परामर्शदाताले करीब ८१ करोड रुपैयाँ हात पारेका थिए। त्यस्तै, १६ करोड १५ लाख रुपैयाँको गाडी किनियो भने कर्मचारीको भ्रमणमा चार करोड आठ लाख रुपैयाँ सिध्याइयो।

आयोजनाले ४४ प्रतिशत रकम किसानलाई अनुदान दिएको विवरण देखाए पनि वास्तविक किसानको हातमा कति पुग्यो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। किनभने यस आयोजनामा कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा अनियमितता गरिएको दाता विश्व ब्यांकले नै गरेको छानबिनले देखाएको छ।

हिमाल खबरले केलाएका कृषि सम्बधी परियोजनाहरूका लेखा परीक्षण र कार्यक्रम सम्बन्धी प्रतिवेदन ।

कृषिका लागि भनेर गरिएको खर्च कसरी छरछार पारिन्छ र पहुँचवालाको पोल्टामा पुग्छ भन्ने अर्को उदाहरण मध्य र सुदूरपश्चिमका १९ जिल्लामा खाद्य तथा पोषण स्थितिमा सुधार र किसानको जीवनस्तर सुधार्न आधा दशक सञ्चालन गरिएको कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना पनि हो। २०७५ असारमा सकिएको यस आयोजनामा पाँच अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भयो। यसमा करीब सवा चार अर्ब रुपैयाँ विश्व ब्यांक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए)ले अनुदान सहयोग गरेको थियो।

यस आयोजनाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले भन्छ- खर्च गरिएको रकममध्ये २५ प्रतिशत रकम अनुदानका रूपमा किसानसम्म पुग्यो, केही कृषि संरचना निर्माण भए। बाँकी रकम कर्मचारी, परामर्शदाताको लाभ, घुमघाम सहितका छरछारमा सकियो। अर्थात् किसानको जीवनस्तर सुधार्ने नाममा आएको सहयोग रकमको दुईतिहाइभन्दा बढी हिस्सा किसानसम्मै पुगेन।

यस आयोजनामा परामर्शदाताले मात्रै १८.४ प्रतिशत अर्थात् ९४ करोड ८० लाख रुपैयाँ कुम्ल्याए। त्यस्तै, तालीम-गोष्ठीमा एक अर्ब चार करोड रुपैयाँ सकियो भने अनुगमन मूल्यांकनमा १५ करोड रुपैयाँ उडाइयो। १९ करोड आठ लाख रुपैयाँको त सवारीसाधन मात्र किनियो। यस परियोजनामा कृषि मन्त्रालयको संरचनाले काम नगरेर परामर्शदाता लगाएर असीमित रकम खर्चिएको थियो।

परियोजनाका लागि भनेर १५२ वटा ल्यापटप खरीद गरिएकामा कार्यक्रम सकिने वेला पत्ता लाग्यो, ५९ वटा त आवश्यक नै नपर्ने भएकाले स्टोरमा जिन्सी मौज्दात रहेको भेटिए। ९७ डेस्कटप कम्प्युटर खरीद गरिएकामा १८ वटाको त आवश्यकता नै रहेनछ। १०० थान प्रिन्टर खरीद भएकामा १९ वटा प्रयोगमै आएनन्। यस्तै, २९ वटा प्रोजेक्टर खरीद गरिएकामा १० वटा अनावश्यक रहेछन्। यसरी अनावश्यक सामान खरीद गरी थुपार्नुको अन्तर्य बजेट छरछार गरेर सक्ने मात्रै होइन, कमिशनको लोभ पनि हो।

आयोजनाले कैयौं कार्यालयलाई पठाएका ल्यापटप, गाडी र मोटरसाइकल सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिला नभई बीचमै हराएका थिए। जस्तै- मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई भनेर लगिएको पिकअप गाडी सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिला नै नभएको भेटियो। कैयौं मोटरसाइकल पनि यसैगरी बेखबर भए। तर यति ठूलो रकम खर्च गर्ने कार्यक्रम लागू गरिएपछि पनि अधिकांश बाली र पशुजन्य उत्पादनमा यी जिल्लामा खासै सुधार भएको छैन।

संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष (आईफाड)को ऋण र अनुदानमा आव २०७५/७६ सम्म झन्डै एक दशक चलेको उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाले पनि एक अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ सक्यो। यस कार्यक्रमको १७ प्रतिशत रकम तालीम-गोष्ठीमा, १४ प्रतिशत रकम तलबभत्ता र सञ्चालनमा, एकचौथाइ रकम परामर्श सेवामा सकियो। अर्थात् आधाभन्दा बढी रकम किसानसम्म नपुग्दै छरछारमा सकियो।

किसान समूहलाई ४२ प्रतिशत रकम कोषका रूपमा पुगेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर यो रकममध्ये पनि कति वास्तविक किसानको हातमा पुग्यो भन्ने निर्क्योल छैन। परियोजना शुरू गर्नुअघि एक करोड ५६ लाख रुपैयाँको सवारीसाधन किन्ने प्रस्ताव पारित गरिएकामा आयोजना सम्पन्न हुँदा गाडी खरीदमा चार करोड ६३ लाख रुपैयाँ सकिएको थियो।

सरकारले विश्व ब्यांक र संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्था आईफाडसँग मात्रै होइन, एशियाली विकास ब्यांकसँग समेत ऋण काढेर कृषिका परियोजना सञ्चालन गरेको छ। एशियाली विकास ब्यांकको ऋण र अनुदानमा सञ्चालित उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजना आव २०७४/७५ मा सकिंदा एक अर्ब ७७ करोड डलर सिद्धिएको थियो। त्यति वेलाको औसत सटही दर ११० रुपैयाँका आधारमा यस परियोजनामा सकिएको दुई अर्बमध्ये २० प्रतिशत त सीधै परामर्शदाताको खल्तीमा पुगेको थियो।

त्यस्तै, १७ प्रतिशत रकम तालीम-गोष्ठी र सञ्चालन खर्चमा सकियो। यस परियोजनाको पनि तीन लाख २२ हजार अमेरिकी डलर (त्यति वेलाको मूल्यमा करीब साढे तीन करोड रुपैयाँ)को सवारीसाधन किनिएको थियो। करीब ४४ प्रतिशत रकम मात्रै लगानीका रूपमा व्यावसायिक किसानसम्म पुगेको यसको कार्यक्रम समापन सम्बन्धी प्रतिवेदनले देखाएको छ।

एशियाली विकास ब्यांककै ऋण सहयोगको साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना आव २०७५/७६ मा सकिंदा एक करोड ८५ लाख डलर (त्यति वेलाको मूल्यमा करीब दुई अर्ब रुपैयाँ) खर्च भएको समापन प्रतिवेदनले देखाएको थियो। यस परियोजनामा भने आयोजनाको कुल ५८ प्रतिशत रकम किसानलाई अनुदान दिइएको थियो, जुन अरू परियोजनाका तुलनामा धेरै हो। यद्यपि यसमा पनि परामर्श र सेवामा करीब १५ प्रतिशत, गैरसरकारी संस्थालाई ११ प्रतिशत, सञ्चालन, तालीम-गोष्ठीमा १३ प्रतिशत सकिएको देखिन्छ। यस परियोजनामा पनि तीन करोड ४० लाख रुपैयाँ जतिको सवारीसाधन नै किनिएको थियो।

किसानका हात रित्तै, कर्मचारी र परामर्शदाता मालामाल

विदेशी ऋण र अनुदानमा सञ्चालित कृषिका परियोजनाको तथ्यांक केलाउँदा देखिने चित्र हो, सरकारी कागजातमा ठूलो रकम अनुदानका रूपमा देखाइने गरे पनि किसान भने लाभबाट टाढै छन्। धेरैजसो परामर्शदाताका लागि मोटो रकम, विलासी गाडी खरीद, देशविदेशको भ्रमण तथा तडकभडक कार्यक्रममा रकम खर्च हुन्छ, तर किसानको हात रित्तै रहन्छ। कृषि गणना, २०७८ ले देशभरका किसान परिवारमध्ये ७.५ प्रतिशतले मात्र सरकारको कुनै पनि खालका अनुदान वा सहायता पाएको देखाएको छ।

बाँकी ९२.५ प्रतिशत किसानले कुनै पनि रकम नपाएको देखिनुले सरकारी सहायताले कसको सेवा गरेको छ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। सरकारको कृषि नीतिका विषयमा तीखो आलोचना गर्दै आएका कृषिविद् डा. कृष्णप्रसाद पौडेल कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक सहायताका परियोजनाको लाभ किसानका नाममा कर्मचारी, विकास साझेदार तथा परामर्शदाताको पोल्टामा पुग्ने गरेको खुला तथ्य सरह रहेको बताउँछन्। पौडेल व्यंग्य गर्छन्, “कृषि परियोजना किसान र कृषि क्षेत्र सपार्न आएकै होइनन्, बाँकी जेसुकै गर्न भनेर आएका हुन सक्छन्।”

कृषिका अनुदान कार्यक्रम मुख्यतः कर्मचारी, परामर्शदाता तथा पहुँचवालाका लागि फाइदा पुग्ने गरी संरचित छन्। कृषि मन्त्रालयकै एक अधिकारी नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्छन्, “विदेशी अनुदानमा परियोजना आउँदा कर्मचारीलाई फाइदा हुन्छ। कर्मचारी काजमा ती परियोजनामा जान पाउँछन् वा रकम लाभ हुने गरी परामर्शमा संलग्न हुन पाउँछन्। तर परियोजनाको ठूलो अंश किसानसम्म पुग्दैन, कागजी प्रतिवेदनहरू तयार गर्न, तलबभत्ता र प्रशासनिक खर्चमा जान्छ।”

अर्कातिर, यस्ता परियोजनाहरू व्यावसायिक कृषकलाई प्राथमिकता दिने गरी डिजाइन गरिएका हुन्छन्, साना किसानका लागि होइन। नेपालमा अधिकांश साना किसान निर्वाहमुखी खेती प्रणालीमा निर्भर छन्। विपन्न र धेरैजसो कम लेखपढ गर्न सक्ने किसानसँग परियोजनाहरूमा प्रस्तावना लेखेर बुझाउने सीप र सामर्थ्य छैन। अधिकांशले त यस्तो अनुदान पाइन्छ भन्ने सूचना नै पाउँदैनन्।

त्यसैले जसले आकर्षक परियोजनाको प्रस्ताव बुझाउन सक्छ, कहिल्यै माटो नछोए पनि उसैले अनुदान पाउने सम्भावना हुन्छ। “एउटा यथार्थ कुरा के हो भने, अनुदान कार्यक्रमहरू व्यावसायिक किसान र कृषि व्यवसायी लक्षित छन्, साना किसानलाई होइन,” कृषि मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा. सुरोज पोखरेल भन्छन्, “साना किसानले न यस्ता परियोजनाबारे थाहा पाउँछन् न त अनुदान पाउन कागजात मिलाएर प्रस्तावना पेश गर्न जान्दछन्। त्यसैले उनीहरू अनुदानबाट विमुख नै रहन्छन्।”

डा. पोखरेल विदेशी ऋण र अनुदानमा सञ्चालित परियोजनाको योजना निर्माणको वेला नै समस्या देख्छन्। यस्ता परियोजना किसानको माग र आवश्यकताका आधारमा होइन, दाताको इच्छामा निर्भर हुन्छन्। अर्थात् यी कार्यक्रमको डिजाइन नै ऋण र अनुदान दिने संस्थाले गरेको हुने पोखरेल बताउँछन्।

सहसचिव भएका वेलामा विदेशी संस्थाले बीउ सम्बन्धी ऋणको कार्यक्रम चाहिंदैन भन्दा पनि दाताले अर्थ मन्त्रालय मार्फत दबाब दिएर जबर्जस्ती सम्झौता गराएको उनी सम्झिन्छन्। “म यो भन्न हिचकिचाउँदिनँ कि हाम्रो आवश्यकताका आधारमा डिजाइन गरिनुपर्ने कार्यक्रम दाताको इच्छामा तयार हुन्छन्,” डा. पोखरेल थप्छन्, “हाम्रोभन्दा उनीहरूको इच्छामा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छन्, कतिपय वेला हामी त्यसलाई अनिच्छापूर्वक पनि कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुनुपर्छ।”

कृषि उत्पादन बढाउन र किसानको जीवनस्तर सुधार्न परिकल्पना गरिएका परियोजनाका साझा समस्या हुन्, रकम खर्च गरिएको अनुपातमा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि नहुनु र किसानको जीवनस्तरमा सुधार नगर्नु। यी परियोजनाले के-कस्तो लाभ दिए भनेर अनुगमन गर्ने निकाय तथा अध्ययनहरूले नै पटक पटक प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। कृषि मन्त्रालयले २०७५ सालमा गठन गरेको अनुदानको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले यस्ता परियोजना मार्फत गरिएको खर्च प्रभावकारी नभएको, उत्पादकत्व नबढेको, साना किसानले अनुदान नपाएको र टाठाबाठा तथा पहुँचवालाले लाभ हत्याएको भनी टिप्पणी गरेको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्ना प्रतिवेदनमा कृषि परियोजनाको एकचौथाइ जति लाभ परामर्शदाताका लागि गएको भन्दै घटाउन सुझाव दिने गरेको छ। महालेखापरीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले आयोजनाको कुल रकमको २७ प्रतिशतसम्म परामर्श सेवामा जाने गरेको भन्दै सरकारी निकायका जनशक्तिको परिचालन नगरी परामर्शदाता मार्फत काम गराउनु अनुचित हुने टिप्पणी गरेको छ। सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा २९ ले सार्वजनिक कार्यालयले कार्यालयमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम नहुने भएमा मात्रै परामर्शदाता मार्फत सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर कृषि मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा. पोखरेल परामर्शदाताको शर्त ऋण वा अनुदान दिने वेलामा दाताले नै राख्ने गरेको बताउँछन्। त्यसैले परामर्शदाताको रकम जताबाट आएको उतै फर्किन्छ। “रकम दिने भएपछि उनीहरूले नै परामर्शदाताका लागि यति रकम चाहिन्छ भनेर तोक्छन्, त्यो उनीहरूकै परामर्शदाताका लागि जाने रकम हो, जुन स्वाभाविक रूपमा महँगो हुन्छ,” उनी भन्छन्, “नेपाली कर्मचारीले दुई हजार भत्ता पाउलान्, उनीहरूले त्यत्ति काम गर्न दुई हजार डलर लिन्छन्।”

पुन:संरचनाको खाँचो

कृषि क्षेत्रका जानकार र किसान कृषि अनुदान वितरण प्रक्रियामा व्यापक सुधारको आवश्यकता देख्छन्। पूर्व सचिव डा. पोखरेल दाताको इच्छाको होइन, किसानको आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम डिजाइन तथा उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली बनाउन सके अनुदानको दुरुपयोग रोकिने बताउँछन्। “हाम्रो आवश्यकतामा मात्र दातासँग ऋण र अनुदान लिने र उत्पादन र निर्यातको आधारमा किसानलाई अनुदान दिने नीति बनाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “लामो समयदेखि यसो गर्ने भनिएको पनि हो, तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।”

कृषिविज्ञ डा. पौडेल लिने र दिने दुवैको स्वार्थ मिलेकाले अप्रभावकारी रहेको जान्दाजान्दै पनि ऋण काढेर किसानका नाममा परियोजना चलिरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार दाताका परियोजनाको एकचौथाइभन्दा पनि कम रकम मात्र नेपालभित्र रहने गरेको छ। बाँकी विभिन्न नाममा जताबाट आएको हो, उतै फर्कने गरेको बताउँदै उनी भन्छन्, “हाम्रोमा के भइरहेको छ भनेर कसैले नि जिम्मेवारी लिंदैन, न गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श हुन्छ। त्यसैले यस्तो बेथिति कायम छ।”

किसान अहिलेको अनुदानको पद्धति नै फेर्नुपर्ने पक्षमा छन्। “कृषि अनुदान किसानका लागि हुनुपर्छ, कर्मचारी र परामर्शदाताका लागि होइन,” राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष उद्धव अधिकारी भन्छन्, “कृषि अनुदानको अहिलेको मोडलले अनियमितता बढाएको छ, प्रभावकारी छैन।”

पूर्व अध्यक्ष पौडेल कर्मचारी, परामर्शदाता, पहुँचवाला तथा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पोस्न प्रयोग भइरहेको अनुदानलाई किसानका हातमा पुर्‍याउन अनुदान प्रणालीमा नै पुन:संरचनाको आवश्यकता रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जबसम्म प्रणाली परिवर्तन हुँदैन, माटोमा खेती गर्नेका हातमा होइन, कागजमा खेती गर्नेका हातमा अनुदान गएको हेर्दै बस्नुपर्छ।”