बालिका बलात्कार मुद्दा : थुनामा बसेकै दिन बराबरको कैद!
१३ वर्षीया बालिका बलात्कारको मुद्दामा पीडित पक्षको महत्त्वपूर्ण साक्षीको बकपत्र नै नगरी फैसला भएको छ भने अभियुक्तलाई थुनामा बसेकै दिन बराबर मात्र कैद तोकिएको छ।
नाबालिका जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी एउटा मुद्दाको जिल्ला अदालत, ललितपुरले माघ १३ मा फैसला गर्यो। न्यायाधीश ऋषिराम आचार्यको एकल इजलासबाट भएको फैसलाले १३ वर्षीया बालिकालाई जबर्जस्ती करणी नभएको तर बाल यौन दुरुपयोग भएको ठहर्यायो।
‘फास्ट ट्र्याक’ मा छिनोफानो गरिएको यो मुद्दा छिन्ने प्रक्रियामा केही अस्वाभाविक घटना भइदिए, जसले फैसलाप्रति नै प्रश्न उब्जाएको छ। पीडित पक्षको महत्त्वपूर्ण साक्षीलाई पन्छाएर अदालतले फैसला गरेको पाइएको छ।
न्यायाधीश आचार्यको एकल इजलासले गत पुस २४ मा जाहेरीवाला, पीडित, दुवै पक्षका साक्षी र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकको बकपत्रको मिति तोकेरै आदेश दिएको थियो। जस अनुसार पुस २८ मा दुवै पक्षका साक्षीको र पुस २९ मा विशेषज्ञ चिकित्सकको बयान तथा बकपत्र गर्न भनिएको थियो। सोही आदेशबाट अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा समेत पठाइएको थियो।
आदेशमा मुद्दा पूर्ण सुनुवाइका लागि माघ ६ गते पेशीमा राख्न र दुवै पक्षबाट स्थगित गर्न नपाउने पनि भनिएको थियो। तर जाहेरीवाला र पीडित बेलायतमा बस्ने भएकाले उनीहरूको बकपत्र भएन। भिडिओ मार्फत पनि बकपत्र गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यसका लागि भने इजलासकै आदेश चाहिन्छ।
पीडित पक्षकी साक्षी शिखा गुरुङको पनि बकपत्र बाँकी नै थियो। माघ ६ मा न्यायाधीश निर्मला योङयाको इजलासले बाँकी साक्षी बुझ्ने र भिडिओ मार्फत बकपत्र गर्न आदेश दियो। माघ १० मा पीडित र जाहेरीवालाको बकपत्र भए पनि पीडित पक्षका साक्षी गुरुङको भने भएन।
माघ १३ मा न्यायाधीश आचार्यको इजलासमा मुद्दाको पेशी चढेको थियो। त्यस दिनको बहसमा पीडितको तर्फबाट बहस गरेका निजी वकीलहरूले गुरुङ मुद्दाको महत्त्वपूर्ण साक्षी भएकाले उनको बकपत्र हुनुपर्ने विषय उठाएका थिए। पीडित बालिका पढेको युलेन्स स्कुलकी शिक्षिका हुन्, गुरुङ। घटनाबारे सुनाउँदा आमाले यस्तो कुरा कसैलाई भन्न नहुने बताउँदै गाली गरेपछि बालिकाले केही समयपछि शिक्षक गुरुङलाई सुनाएकी थिइन्।
जबर्जस्ती करणीका घटनामा प्रत्यक्षदर्शी कोही नहुने भएकाले पीडितले पहिलो पटक सुनाएको व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण साक्षी मानिन्छ। “हामीले हाम्रो साक्षीको बकपत्र नभई पूर्ण सुनुवाइमा लैजानु हुँदैन भनेर इजलासमा भन्यौं,” पीडितका तर्फबाट बहस गरेका एक वकील भन्छन्, “तर न्यायाधीशले सरकारी वकीलले केही भनेकै छैनन्, तपाईं यो कुरा नगर्नुहोस् भनेर रोके।”
सरकारी वकील लोकबहादुर कटवाल लगायतले भने यस विषयमा केही नबोलेको ती वकीलको भनाइ छ।
त्यही दिन बाल यौन दुरुपयोग कसूरमा पीडकलाई एक महीना १५ दिन कैद सजाय तोकिएको छ। फैसलाको पूर्ण पाठ आएको छैन। फैसलाको राय किताबमा भने स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट जबर्जस्ती करणीको तथ्य पुष्टि नभएको, पीडित बालिकाको दिदीलाई घटनाबारे जानकारी नभएको, बालिकाकी आमाले अनुसन्धानका क्रममा र अदालत दुवै ठाउँमा घटना नभएको भनी बताएको, बालिकाले अनुसन्धानका वेला र अदालतमा भनेका कुरा आपसमा मेल नखाएको कुरालाई जबर्जस्ती करणी कसूरमा सफाइको आधार मानिएको छ। यससँगै घटनाको एक वर्षपछि जाहेरी दिनुलाई पनि इजलासले जबर्जस्ती करणी कसूर स्थापित नहुने आधारका रूपमा लिएको छ।
तर बालिकाका बुबाले विदेशबाट फर्किएपछि मात्रै छोरीले घटनाबारे जानकारी दिएकाले जाहेरी दिन ढिलाइ भएको प्रहरी र अदालतमा बयान दिएका छन्।
के हो घटना?
बालिकाकी आमा चितवन जाने भएपछि बालिकालाई सौतेनी दिदीको जिम्मामा सानेपाको अपार्टमेन्टमा छोडिएको थियो। त्यही मौकामा बालिकालाई सौतेनी दिदीका पतिले जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप लागेको हो। यो घटना २०८० पुस १३ गतेको हो।
आमा र सौतेनी दिदीलाई घटनाबारे बताउँदा उल्टै बुबा लगायत कसैलाई नभन्नू भनेर फकाउने, धम्क्याउने गर्दै बालिकाको मोबाइल समेत खोसिदिएको जाहेरीमा उल्लेख छ। बालिका कक्षा ८ मा पढ्थिन्। मनभित्र गुम्सिरहेको पीडा बालिकाले शिक्षिका शिखा गुरुङलाई बताएकी थिइन्। तर यो कुरा बालिकाका बुबालाई भनिएको थिएन।
त्यसपछि बुबा–छोरी विदेश गएका थिए। विदेश गएको केही समयपछि २०८१ कात्तिक २० गते छोरीले आफूलाई घटनाबारे बताएको बुबाले ललितपुर प्रहरी परिसरमा दिएको जाहेरीमा उल्लेख छ।
जाहेरी परेपछि प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको थियो। तर उनी हिरासत नबसी बिरामी भएर नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। गत पुस २२ मा जबर्जस्ती करणीको कसूरमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। दर्ता भएको २१ दिनमै मुद्दा छिनिएको हो।
जबर्जस्ती करणीका मुद्दा निरन्तर सुनुवाइमा राखेर चाँडो छिन्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। साथै, सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमै यस्ता मुद्दा हेर्न ‘फास्ट ट्र्याक कोर्ट’ चाहिने आदेश दिएको थियो। २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले जबर्जस्ती करणीका मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्था गर्न मातहतका अदालतलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
सोही अनुसार यो मुद्दा निरन्तर सुनुवाइको सूचीमा राखेर छिनिएको अदालतको भनाइ छ। तर महत्त्वपूर्ण साक्षी नबुझी फैसला भएको भन्दै विषय न्याय परिषद्मा समेत पुगेको छ। आफूलाई न्यायप्रेमी नागरिक बताउने युवराज सफलले माघ १५ मा न्यायाधीश आचार्यले त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको भन्दै न्याय परिषद्मा उजुरी दिएका हुन्। उनले संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई पनि यस्तो उजुरी दिएका छन्।
न्यायाधीश आचार्य ललितपुर जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश समेत हुन्। उनले आउँदो फागुन महीनामा अवकाश पाउँदै छन्। अवकाश पाउनु एक महीनाअघिदेखि मुद्दा छिन्न इजलासमा नबस्ने अभ्यास छ। त्यही भएर न्यायाधीश आचार्यले यो मुद्दा आफैंले टुंग्याएर बिदा हुन खोजेको देखिन्छ।
यस मुद्दालाई पेशी सूचीमा अगाडि राख्न न्यायाधीश आचार्यले कर्मचारीलाई दबाब दिएको अदालत स्रोतको दाबी छ। साप्ताहिक पेशी सूची निकाल्दा माघ ११ गते आचार्य स्रेस्तेदार शैलेन्द्र खड्काको कार्यकक्षमा ओर्लिएका थिए। “यो मुद्दाप्रति श्रीमान्को अनौठो दिलचस्पी थियो,” अदालतका एक कर्मचारी भन्छन्, “त्यसैले अंग पूरा नभई फैसला गरिदिए।”
संयोग, फैसला भएकै दिन अभियुक्त थुनामा बसेको ४५ दिन हुँदै थियो। न्यायाधीश आचार्यले ४५ दिन नै सजाय तोकिदिए। अभियुक्त सोही दिन कारागारबाट मुक्त भएका छन्। अभियुक्त भारतीय नागरिक हुन्, जो नेपालमा व्यापार गर्दै आएका छन्।
