मुक्कुमलुङमा विकासको नाममा बलमिच्याइँ
प्रकृति दोहन र समुदायको आस्थामाथिको प्रहार समावेशी लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता अनुकूल हुन सक्दैन। यो संवेदनशील कसीबाट हेर्दा मुक्कुमलुङ/पाथीभरामा केबलकार निर्माण सर्वथा अनुचित छ।
भानु बोखिम
शासन व्यवस्था बदलिएपछि शासकको चरित्र पनि बदलिनुपर्छ। लोकतन्त्रमा लोक अर्थात् नागरिकको हित, अपेक्षा र आवाजलाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ। अन्यथा राजनीति वा राज्य मार्फत सम्पन्न गरिने गतिविधिमा राज्य र नागरिकबीच मुठभेड चलिरहन्छ। पछिल्लो समय मुक्कुमलुङ आन्दोलनले पूर्वी नेपाल यही अवस्था आयो। यो आन्दोलन शासकको जडसूत्रवादी सोच र आफ्नो अधिकारप्रति सचेत नागरिकबीचको द्वन्द्व थियो।
मुक्कुमलुङ लिम्बू समुदायको इतिहास र संस्कारसँग जोडिएर आएको पवित्र स्थान हो। यो नामले नै त्यहाँको आदिवासी लिम्बू समुदायको भाषा-संस्कृतिलाई संकेत गर्छ। तर कुनै पनि स्थानविशेषको अभ्यास, संस्कार वा गतिविधि कुनै समुदायको सीमामा सीमित हुँदैन, अन्य समुदायको आस्था र पहिचान पनि बन्छ। मुक्कुमलुङ अझ बढी पाथीभराको नामले परिचित छ। जहाँ विकासको नाममा राज्यको संरक्षणमा बलजफ्ती निर्माण गर्न लागिएको केबलकारको विरोध भइरहेको छ।
समयक्रममा विकासको परिभाषा बदलिएका छन्। कुनै समय भौतिक विकास नै विकासको द्योतक मानिन्थ्यो। तर एकोहोरो भौतिक विकासले जीवनयापनका आधारमाथि नै चुनौती देखा पर्न थाले। पर्यावरण, आस्था, संस्कृति र जीवनपद्धति नै बिथोल्न थाले। यसले विकास केका लागि र कसका लागि भन्ने पेचिलो प्रश्न उब्जायो।
अबको सन्दर्भमा भौतिक विकासभन्दा तिनले पार्ने दूरगामी असर महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भौतिक विकासले कुनै पनि आदिवासी वा स्थानीय मानिसको मनोभावना वा आस्थामाथि धावा त बोल्दैन? त्यसले पार्ने वातावरणीय असर कस्तो हुन्छ? यी कुराको अध्ययन-अनुसन्धान र लेखाजोखा राम्ररी गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ। तर कहिलेकाहीं सरकार अति नै कठोर भएर यस्ता कुरालाई बेवास्ता गरिरहेको हुन्छ। सरकारको यस्तै प्रयास केही वर्षअघि खुवालुङमा देखिएको थियो। अहिले मुक्कुमलुङमा देखिएको छ। यो आफैंमा पञ्चायती सत्ताको चरित्र हो, जुन लोकतन्त्रमा सुहाउँदैन।
केबलकार विरोधको आन्दोलन चर्किएसँगै एकथरी पाथीभरामा बन्न खोजेको केबलकारको इतिहास चर्चा गरिरहेका छन्। तीन दशकअघि नै केबलकार बनाइन खोजेको कुरा उठेको छ। त्यो हावादारी योजना थियो भन्नेमा शंका छैन। जुन देशका नेताहरू भोट तान्न देशलाई स्वीट्जरल्यान्ड र सिंगापुर बनाउने सपना जनतालाई बाँड्छन्, त्यस्ता नेताले तीन दशकअघि ताप्लेजुङ जस्तो विकट जिल्लामा केबलकार बनाउने सपना बाँड्नु अस्वाभाविक हैन। त्यो समय ताप्लेजुङमा केबलकारभन्दा राम्रो सडकको आवश्यकता बढी थियो।
पछि राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हत्याएको वेला पनि केबलकार बनाउने समाचार आएको थियो। माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको वेला केबलकारको निर्माण आफैंमा सकारात्मक समाचार थियो। यसको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थिएन। तर भौतिक विकासलाई नै विकासको आधार ठान्ने त्यो समयमा विरलैले मात्र विरोध गरे। शायद तीन दशकअघि केबलकार बनेको भए विरोध गर्नेहरू शून्यप्रायः हुन्थे। संकटकालमा बनेको भए पनि त्यसले सबैलाई खुशी नै बनाउँथ्यो। किनभने हामी नागरिकमा पनि २०४७ सालको संविधानको मनोविज्ञान थियो। वातावरण र आफ्नो अधिकारप्रति अहिले जस्तो सचेत थिएनौं। अहिले सीमान्तीकृत र आदिवासी समुदायमा माओवादी द्वन्द्व र दोस्रो जनआन्दोलनको प्रभाव छ। निश्चय नै आजको नागरिकमा प्रगतिको लालसा अत्यधिक छ। त्यसका लागि अवसरको खाँचो पर्छ। अवसरको ढोका खोल्ने भनेको विकासको गतिविधिले नै हो। तर नागरिक अवसरको खोजीमा मात्र छैनन्, आफ्नो संस्कृति, पहिचान र पर्यावरण जगेर्नाका लागि पनि उत्तिकै सचेत छन्। त्यसैको परिणाम हो, मुक्कुमलुङमा निर्माण गर्न खोजिएको केबलकारको विरोध।
पाथीभराको मुक्कुमलुङ यात्रा
धेरैले बुझ्ने र चिन्ने नाम पाथीभरा नै हो। विगतमा त्यहाँको लिम्बू समुदायका मानिसहरू पनि पाथीभरा शब्द नै प्रयोग गर्थे। आफ्नो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबारे सचेत रहेकाहरू केहीले मुक्कुमलुङ भने होलान्। पछिल्लो समय मुक्कुमलुङ शब्दको प्रयोग बढ्दै गएको छ। यो शब्दावलीको प्रयोग इतर पक्षसँग गरिएको प्रतिरोध मात्र हैन, आफ्नो संस्कार र जीवनपद्धतिबारे बढेको सचेतना पनि हो।
पाथीभरा मन्दिर उक्लिने बाटोमा केबलकार निर्माणको विरोधमा लेखिएको ढुंगे लेखन।
आदिवासी समुदायको जीवनपद्धति परम्परागत शैलीको हुन्छ। काम र गतिविधिमा उनीहरू आधुनिक प्रविधिभन्दा बढी प्रकृतिसँग नजीक र निर्भर हुन्छन्। यस अर्थमा उनीहरू प्रकृतिप्रेमी हुन्छन्। हिजोका दिनमा प्रकृतिको दोहनमा आदिवासी तथा कुनै पनि रैथाने समुदाय बोल्न सक्दैनथे। तर पछिल्लो समय पर्यावरणसँगै जोडिएका विभिन्न आयोजना तथा आन्दोलनका कारण आदिवासीहरू पनि सचेत हुन थालेका छन्। यसमा विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलनको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ।
बदलिंदो विश्व परिवेशमा प्रकृतिको जगेर्ना आदिवासीको हितको विषय मात्र रहेन। तर एकाध सत्तासीन राजनीतिकर्मी तथा सूदखोरका लागि पर्यावरणीय महत्त्वले अर्थ राख्दैन। उनीहरूका समर्थकले विकासका निम्ति पाथीभरामा केबलकार बन्नै पर्छ भन्नु अस्वाभाविक होइन। यसको जवाफमा आदिवासीले मुक्कुमलुङलाई प्राकृतिक अवस्थामै राख्न जोड दिइरहेका छन्। पाथीभराको विकासको नाममा निर्माण गर्न खोजिएको केबलकार मुक्कुमलुङको रक्षार्थ विरोध भइरहेको हो। यो आफैंमा आदिवासी र सीमान्तीकृतमा आफ्नो भूगोल र पहिचानको रक्षाका लागि जागेको सचेतना हो।
दमनको भाषा
प्रत्येक लोकतन्त्रको लडाइँले हाम्रो सम्भावना र सचेतनाको दायरा फराकिलो बनाउँदै लगेको छ। त्यसैले हाम्रा विकासका मानकलाई पनि फराकिलो ढंगले बुझ्न जरूरी छ। २०६२/६३ सालको आन्दोलनको जगमा बनेको संविधान बोकेर २०४७ सालको आलोकमा विकासको योजना कोर्नु हुँदैन।
विकास नागरिकका लागि हो। अझ गहिरिएर बुझ्दा कुनै स्थानविशेषको विकासले पहिले त्यहींको नागरिक लाभान्वित हुनुपर्छ। विकास ढुंगा, माटोका लागि होइन। तर विकासका नाममा यी प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी दोहन गर्न पनि पाइँदैन, र विकास एकाध व्यापारी वा व्यक्तिको हितका लागि पनि होइन। मुक्कुमलुङमा केबलकार निर्माणको योजनालाई स्थानीयले शुरूआती दिनबाटै प्रतिरोध गर्दै आएका छन्। यसको ठीक उल्टो सरकारले योजना निर्माणका लागि नीतिहरू परिवर्तन गर्ने, साथै निर्माणको विरोधमा उत्रेका आन्दोलनकारीलाई प्रहरी लगाएर दमन गर्ने गर्दै आएको छ। वर्षौंदेखिका बोटबुट्यान काट्ने काम भएको छ। यसले विकासको योजनामा स्थानीयको स्वीकार्यतालाई उपेक्षा गरेको छ।
स्थानीयका धर्म, संस्कृति, संस्कार र आस्थामा आँच र चोट पुग्ने गरी बलजफ्ती योजना निर्माण गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवहार हैन। हामीले सबैको धर्म, संस्कृति तथा आदिवासीको हित गर्ने संविधान निर्माण गरेका छौं। त्यसको सम्मानार्थ पनि सरकारले दमनको रवैया त्याग्नु जरूरी छ। अन्यथा सरकार संविधानको मर्म विपरीत उभिएको बुझिनेछ।
बलमिच्याइँमाथिको शंका
लेखक, कवि, कलाकार तथा बुद्धिजीवीले मुक्कुमलुङ रक्षार्थ आवाज उठाइसके। पूर्वी नेपालको जनजीवन अझै अशान्त छ। यस्तो वेला पनि संघीय सरकार बोलेको छैन। सरकारमा रहेका दुई ठूला दल बोलेका छैनन्। ती ठूला दललाई प्रतिनिधित्व गर्ने ताप्लेजुङका सांसदहरू मात्र बोलिरहेका छन्। उनीहरूको कूटनीतिक भाषा आफैंमा उनीहरूको बाध्यता हो भनेर बुझ्न गाह्रो छैन।
पाथीभरा मन्दिर परिसर । तस्वीर: भरतबन्धु थापा / हिमाल आर्काइभ
तेस्रो विश्वको राजनीतिमा पर्दा पछाडिका खेल र सम्झौताले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छन्। अहिले मुक्कुमलुङमा राज्य दरिलो भएर उभिएको देखिन्छ। तर हाम्रो राज्य दरिलो भएर उभिनुपर्ने ठाउँमा उभिन सकेको छैन। परिणाम त जनता तुइन तर्दा नदीमा खसेका छन्। ठूला नदीमा पुल नबनेका कारण वर्षा याममा यात्रा ठप्प हुन्छ। राज्य जनताको दुःखपीडामा खासै गम्भीर देखिंदैन, तर एक व्यापारीको हितमा पूरै राज्य संयन्त्र लगाएको छ। आखिर किन? प्रश्नको उत्तर पारदर्शी रूपमा नआउला, तर शंका गर्नु आधारहीन पनि हुँदैन।
राज्यले यति बुझ्नुपर्यो, हामी समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने संविधानको मातहत छौं। यो संविधानको मर्मलाई बुझ्ने र बुझाउने बढी दायित्व सरकारको हो। जसले कुनै व्यापारिक घरानाको मात्र हित हेर्ने होइन। सिंगो समुदायको आवाज र मनोभावनाको कदर पनि गर्नुपर्छ। प्रकृति दोहन र समुदायको आस्थामाथिको प्रहार समावेशी लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता अनुकूल हुन सक्दैन।
पाथीभरा अर्थात् मुक्कुमलुङमा केबलकार बन्नै पर्छ वा बन्नै हुँदैन भन्ने दुवै धारणा अतिवादी हुन सक्छन्। अधिकांश द्वन्द्वको अन्तिम समाधान वार्ताबाट नै भएको छ। ढिलै भए पनि सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो र शुरूआती चरणमा सहमति पनि भएको छ। केबलकार निर्माण कार्य हालका लागि स्थगन गरिएको छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। साथै, सरकारले आउँदा दिनमा विकास निर्माणको कुनै काम शुरू गर्नु अगावै सहमति कायम गरोस्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बलमिच्याइँले भौतिक विकासका हरेक योजनामा अवरोध सिर्जना हुन सक्छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्
-1704264902.jpg)
-1738923114.jpeg)
