संसद् र सिंहदरबारमै अड्किए गेटाका फाइल
शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका फाइल संसद् र सिंहदरबारमा अड्किंदा सुदूरपश्चिमको गेटामा निर्माण भएका साढे ६ अर्बका संरचना जीर्ण बन्दै छन्।
कैलालीको गेटामा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न २०८० असोज १९ मा तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले राष्ट्रिय सभामा ‘शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक’ दर्ता गराएका थिए। त्यसको एक सातापछि असोज २६ मा राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भयो। विधेयकमा समान्य छलफल भयो।
झन्डै एक महीनापछि कात्तिक १४ मा राष्ट्रिय सभाले दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठायो। त्यसको तीन महीनापछि माघ २४ मा समितिले प्रतिवेदन सहित राष्ट्रिय सभामा पेश गर्यो। पाँच दिनपछि माघ २९ मा राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गर्यो।
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुग्यो। प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाएको थियो। झन्डै एक वर्षदेखि समितिमै अड्किएको छ।
विधेयक नै संसद्मा अड्किएपछि विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढ्ने कुरै भएन। गेटामा निर्माण गरिएका साढे ६ अर्बका संरचना प्रयोगमा आउन सकेनन्। जसले गर्दा कतिपय संरचना त जीर्ण बन्दै गए।
मेडिकल कलेजका लागि २०६६ सालदेखि पूर्वाधार निर्माण शुरू भएको हो। साढे ६ अर्ब रुपैयाँ लागतमा सानाठूला गरी ५३ वटा संरचना निर्माण भएका छन्। केन्द्रीय कार्यालय, शिक्षण अस्पताल सहितका प्राज्ञिक तथा स्वास्थ्य सेवातर्फका कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरी भौतिक संरचनाको निर्माण गरिएको छ।
२०७८ सालदेखि मेडिकल शिक्षा शुरू गर्ने लक्ष्य थियो। तर मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान वा मेडिकल विश्वविद्यालय के बनाउने भन्ने विषयमा विवाद भयो। जसले गर्दा न मेडिकल कलेजका रूपमा सञ्चालनमा आयो न त प्रतिष्ठान वा विश्वविद्यालय नै बन्यो। गेटाभन्दा पछि पहिल गरिएको स्थानमा मेडिकल कलेज सञ्चालन भइसकेका छन्।
यही अलमलबीच भौतिक संरचना जीर्ण बन्दै गएपछि प्रयोगमा ल्याउन गत साउन ३२ देखि गेटा अस्पताल प्रशासनले बहिरंग सेवामा आधारित अन्तरंग सेवा पनि शुरू गरेको थियो। त्यससँगै १०० शय्याको गेटा अस्पताल सञ्चालनका लागि कार्ययोजना बनाइएको थियो। तत्कालीन निर्देशक डा. प्रमोद जोशीले कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका थिए।
कार्ययोजनामा कात्तिक महीनाभित्र एमसीएच क्लिनिक शुरू गर्ने भनिएको थियो। मंसीर महीनाभित्र खोप सेवा र अन्तरंग सेवा शुरू गर्ने योजना थियो। पुस महीनाभित्र इमर्जेन्सी र प्रसूति सेवा शुरू गर्ने तय गरिएको थियो। त्यस्तै, चैत महीनाभित्र शल्यक्रिया सेवा र २०८२ वैशाखभित्र आईसीयू र एनआईसीयू सेवा सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना छ।
संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अस्पताल सञ्चालनका लागि ८० करोड र चालूतर्फको खर्चका लागि साढे तीन करोड रकम विनियोजन गरेको थियो। अस्पताल उद्घाटन गर्दा तत्कालीन निर्देशक डा. जोशीले सरकारले विनियोजन गरेको बजेटबाट उपकरण खरीद गर्ने र थप सेवा विस्तार गर्ने बताएका थिए।
तर अहिलेसम्म कुनै काम अघि बढेको छैन। जसले गर्दा अस्पताल रित्तै हुन्छ। उपचारका लागि बिरामी पनि गेटा अस्पताल जाने गरेका छैनन्।
विश्वविद्यालयको विधेयक अघि नबढ्ने, बिरामी पनि नआउने, भौतिक संरचना पनि प्रयोगमा नआउँदा जीर्ण बन्दै गएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नयाँ जुक्ति निकाल्यो। धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पताललाई गाभेर गेटामा निर्माण भएका भौतिक संरचना उपभोग गर्ने। “अर्बौंका संरचना खेर जान दिनुभन्दा सेती प्रादेशिक अस्पताललाई नै गाभेर भए पनि बिरामीलाई सेवा दिने उद्देश्यले संघीय सरकारलाई प्रस्तावपत्र पठाएका छौं,” सुदूरपश्चिमका सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्का भन्छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत कात्तिक ८ मा संघीय सरकारलाई प्रस्तावपत्र पठाएको थियो। त्यसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि सहमति जनायो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। तर त्यो फाइल अर्थ मन्त्रालयमै अड्किएको छ। “हाम्रो प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकार गर्यो, तर अर्थ मन्त्रालयले मानेन,” सामाजिक विकासमन्त्री खड्का भन्छन्, “अर्थ मन्त्रालयका कारण अलमलमा नै छ। के गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन।”
गेटा विश्वविद्यालय सम्बन्धी दुवै फाइल अड्किएपछि न विश्वविद्यालयको काम अघि बढेको छ न त अस्पताल सञ्चालनमा आउन सकेको छ। काठमाडौंका कारण सुदूरपश्चिमका कामकाज अलपत्र परेको प्रदेश सरकार मन्त्री खड्काको आरोप छ। “पटक पटक संघीय सरकारलाई घचघच्याएका छौं,” उनी भन्छन्, “संरचनाको सदुपयोग गरौं, अहिले तत्काल सेती अस्पतालसँग सहकार्य गरी जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिऔं भनेर लागेका छौं। तर संघको निर्णय विना हामी केही गर्न सक्दैनौं।”
गेटा अस्पताल संघीय सरकार मातहत छ। जसले गर्दा संघीय सरकारको निर्णय विना प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।
अर्कातिर, संघीय सरकारले कर्मचारीको पनि पदपूर्ति गरेको छैन। अस्पताल सञ्चालनका लागि मन्त्रिपरिषदले १४१ जना कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो। गत साउनमा २४ जनाबाट सेवा शुरू गरिएको थियो। अहिले अस्पतालमा ३२ कर्मचारी छन्। दरबन्दी अनुसार जनशक्ति र उपकरणको अभावमा सेवा विस्तार गर्न नसकिएको अस्पतालले जनाएको छ।
डा. जोशी नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सदस्य-सचिव भएर गएपछि डा. विप्लव सापकोटा अस्पतालको निर्देशक बनेका थिए। अस्पतालका उपकरण खरीदमा विवाद भएपछि स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले डा. सापकोटालाई निर्देशकबाट हटाएका थिए। त्यसपछि गत कात्तिक २३ मा डा. अशोक श्रीपाइली अस्पताल निर्देशक नियुक्त भएका थिए। अस्पतालको अवस्था देखेपछि उनले पनि सेती प्रादेशिक अस्पतालमै फर्किन खोजेको गेटा अस्पतालका कर्मचारी बताउँछन्।
विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक पारित पनि नहुने र अस्पताल सञ्चालनका लागि पनि संघीय सरकारले सहयोग नगरेपछि सरोकारवालाले फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। शहीद दशरथचन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनार्थ संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डे संघीय सरकारले बेवास्ता गरिरहेकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्। “सरकारले जस्तोसुकै निर्णय गरोस्, गेटामा ३०० शय्याको अस्पताल, एमबीबीएसको पढाइ हुने गरी संसद्को चालू अधिवेशनबाट विधेयक पास हुनुपर्छ,” पाण्डे भन्छन्, “अब अलमलमै राख्न खोज्यो भने आन्दोलनमा उत्रिन्छौं।”
-1736074019.jpg)
