दाह्रा-नंग्रा झिकिएको सिंह जस्तो सहकारी प्राधिकरण
-1736074019.jpg)
सहकारीको सम्पत्ति रोक्का गरेर असुल उपर गर्ने अधिकार नदिइँदा नवगठित प्राधिकरणले आन्दोलनरत बचतकर्ताको फसेको रकम फिर्ता गर्ने सम्भावना कमजोर छ।
गौरीबहादुर कार्की
सरकारले गत पुस १४ मा अध्यादेश ल्याई गठन गरेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले माघ ७ देखि काम थालेको छ। सहकारीमा जीवनभरको कमाइ डुबेका बचतकर्ताहरू सामूहिक आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले तिनको रकम फर्काउन र सहकारी नियमन गर्न यो प्राधिकरण बनाएको हो।
बचत तथा ऋण सहकारीमा २०६८ सालदेखि नै समस्या देखिए पनि झन्डै १३ वर्षपछि अध्यादेश आएको छ। यसले सहकारी ऐन, २०७४, राष्ट्र ब्यांक ऐन, २०५८, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ लाई संशोधन र राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ लाई खारेज गरिदिएको छ।
सहकारी विभागका अनुसार देशभर करीब ५०० सहकारी समस्याग्रस्त छन्। तर तिनमा बचतकर्ताको कुल कति रकम डुबेको छ भन्ने यकीन तथ्यांक छैन। केही महीनाअघि सांसद सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा गठित संसदीय छानबिन समितिले ४० सहकारीको अध्ययन गर्दा करीब ८७ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको हिसाब निकालेको छ। यी बाहेकका सहकारी समेत समेट्दा डुबेको रकम करीब पौने तीन खर्ब रहेको अनुमान पनि सार्वजनिक भइरहेछन्।
अलमल्याउने अध्यादेश
यस्तोमा नवगठित प्राधिकरणले सबैखाले सहकारीमा देखिएका सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने दाबी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू गर्दै छन्। तर अध्यादेशका प्रावधान हेर्दा उनीहरूले भनेको पत्याउन सकिंदैन।
अध्यादेशमा बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि विशेष व्यवस्था भन्दै ‘प्रचलित कानूनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्था वा दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्ने’ प्रावधान छ। पाँच लाखभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बद्ध संस्थाले एकै पटक दिने अवस्था नभए मापदण्ड बनाई आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने, यसका लागि सहकारी संस्था वा सहकारी ऐनको दफा १०५ बमोजिम गठित व्यवस्थापन समितिले संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण दिंदा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्ने, संशोधित दफा १०८ क (८) अनुसार प्राधिकरणले बचत फिर्ताका लागि मापदण्ड र समयबद्ध कार्ययोजना बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
अर्कातिर राष्ट्रिय सहकारी नियमन नाम दिइए पनि प्राधिकरणलाई बचत र ऋणवालामा मात्र केन्द्रित गरेर अध्यादेशले यी बाहेकका अन्य १५ हजारभन्दा बढी सहकारी नियमनको विषयलाई अधुरो छाडेको छ। अध्यादेशले प्राधिकरणलाई सहकारी नियमनको जिम्मा सुम्पिए पनि सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सहकारी विभागलाई रहेको यस्तै अधिकार कटौती गरेको छैन। विभागका रजिस्ट्रार नै नियामक निकायको प्रमुख रहने कानूनी व्यवस्था यथावत् छ। अधिकारको यस्तो दोहोरपनाले गर्दा भोलि कसले कुन काम गर्ने भन्नेमा अन्योल हुन सक्छ।
सहकारीमा अहिले देखिएका विकृति–विसंगति कसरी अन्त्य गर्ने, बचतकर्ताको रकम डुबाइदिएका सञ्चालक र ऋणीलाई के कारबाही गर्ने भन्नेमा पनि अध्यादेश अस्पष्ट छ। शक्तिशाली भनिएको प्राधिकरणलाई सहकारी, सञ्चालक र कर्मचारीको सम्पत्ति रोक्का राख्ने अधिकार नै छैन। विना कानूनी अधिकार प्राधिकरणले कसरी तिनको सम्पत्ति रोक्का राख्ला र पीडितलाई रकम फर्काउन सक्ला भन्ने कुरा मस्यौदा गर्नेहरूले सोचेनछन्।
खुम्च्याइएको अधिकार
अध्यादेशमा शुरूमा पाँच लाखसम्मको बचत फिर्ता दिने भनिएको छ। तीन लाखसम्म दिने कुरा त नौ महीनाअघिको बजेट वक्तव्यमै थियो, तर अहिलेसम्म त्यसको लगतसम्म तयार भएको छैन। फेरि पीडितको बचत फिर्ता सरकारको बजेटबाट त हुने होइन होला। त्यसका लागि सम्बद्ध सहकारीबाटै असूल उपर गर्नुपर्ने हो। तर थापा संयोजकत्वको संसदीय समितिले घोटाला औंल्याएका ४० सहकारी र विभाग आफैंले समस्यामा परेका भनेका ५०० सहकारीको सम्पत्ति अझै फुक्का छ। आरोपित सहकारी, सञ्चालक तथा ऋणीको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, राहदानी रोक्का गरेर विदेश भाग्न नदिनेतर्फ सजगता अपनाइएको छैन। यी काम सहकारी विभाग र व्यवस्थापन समितिले पहिल्यै गरिसक्नुपर्थ्यो। नवगठित प्राधिकरणलाई त यतातिर जाने अधिकार नै छैन। उसले समस्याग्रस्त सहकारीका विरुद्ध उजुरी लिने र ऋणीहरूको धितो कब्जासम्म गर्न सक्छ।
यससँगै सहकारीका ऋणी र तिनको धितो, मुख्य र अन्य सञ्चालकले गरेका अपचलन अनि तिनले नातागोता र अन्य व्यक्तिका नाममा सम्पत्ति खरीद गरेर सहकारीको रकम लुकाएका छन् कि भनेर पनि वेलैमा अनुसन्धान गरिनुपर्ने हो। यसतर्फ सरकार र सहकारी विभाग कसैले कदम चालेका छैनन्। प्राधिकरणलाई त यसै पनि अध्यादेशको दफा १०४ (१) मा विचलन गरिएका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालय समक्ष सिफारिश गर्ने अधिकार मात्र छ।
सहकारीले विचलन गरेको बचत असूल उपर ऐनको दफा १०५ बमोजिमको पुरानै व्यवस्थापन समितिले गर्छ। छानबिनका लागि व्यवस्थापन समितिले अलग अलग टोली गठन गर्न सक्छ। अर्थात् समस्याग्रस्त सहकारीका सम्बन्धमा व्यवस्थापन समितिले हेर्ने ऐनको दफा १०६ ‘क’ कै व्यवस्था बाहेक प्राधिकरणलाई विचलनकर्ताबाट असूल उपर गर्ने/गराउने कुनै अधिकार छैन।
यसरी हेर्दा, अध्यादेशले अहिले प्राधिकरणलाई जे-जति नियमनकारी अधिकार दिएको छ, त्यो सहकारीमा भविष्यमा देखिन सक्ने समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सकारात्मक छ। तर यति अधिकारका भरमा यसले २० महीनादेखि आन्दोलनरत ३५९ वटा सहकारीका बचतकर्ताको चासो पूरै सम्बोधन गर्न सक्दैन।
दलीय स्वार्थ हावी
यो लेखक अध्यक्ष रहेको जाँचबुझ आयोगले जिल्ला जिल्लामा शाखा खोलेर जथाभावी बचत जम्मा गर्न दिन नहुने, सहकारीको क्षेत्राधिकार एक जिल्लामा सीमित गरिनुपर्ने सुझाव सहित २०७१ सालमै प्रतिवेदन बुझाएको हो। तर २०७४ मा ऐन बनाउँदा ती सुझाव बेवास्ता गरिएकैले अहिले यस्तो विकृति देखिएको पक्षलाई अध्यादेशले पनि देखेको नदेख्यै गरेको छ। त्यसैले त यसमा राजनीतिक दलको स्वार्थ जोडिएका सहकारी सञ्चालकलाई फाइदा हुने गरी ७७ वटै जिल्लामा शाखा खोलेर ५० लाख रुपैयाँसम्म बचत जम्मा गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। एकै पटक ५० लाख जम्मा गर्नेलाई त वाणिज्य ब्यांकमै राख्न लगाए भइगो नि ! नत्र बचतलाई प्रोत्साहन नै गर्ने भए सरकारले दुई-चार प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनु उचित हुन्छ।
मानिसहरू मिलेर आयआर्जनको काम गर्न सकून् भनी खोलिने सहकारीलाई अहिले ब्याज कमाउने संस्थामा परिणत गर्न खोजिएको छ। त्यसैले सहकारी अभियन्ताका नाममा दलका मान्छेहरू बचतमा ५० लाखको सीमा पनि कम भएको भन्दै बढाउन माग गरिरहेछन्। ऐनको दफा १०३ ज (६) बमोजिम राष्ट्र ब्यांकले सहकारीको नियमन सम्बन्धी मापदण्ड र निर्देशन ल्याउन लागेकामा उनीहरू राष्ट्र ब्यांकले सहकारीलाई छुनै हुँदैन भन्दै छन्। यो विरोध फेरि सहकारीको नियमन फितलो बनाएर बचतकर्तालाई डुबाउनतिरै लक्षित छ। यस्तै मान्छेको प्रभावमा विगतमा सहकारीलाई उत्पादनमूलक काममा भन्दा घरजग्गाको व्यापारमा लगाएकैले बचत डुब्ने स्थिति बनेको हो।
-1716716067.jpg)
प्राधिकरण गठनमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रावधान राम्रो छ। तर कैयौं अर्बको सम्पत्ति जाँचबुझ गराउन विज्ञ कर्मचारी राख्नुपर्ने सम्बन्धमा अध्यादेश मौन छ। प्राधिकरणलाई बचत तथा ऋण सहकारीको मात्र दर्ता, नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणाली लगायत विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने, संस्था सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड (प्रुडेन्सियल स्टान्डर्डस्) जारी गर्ने अधिकार छ। अर्थात् यसलाई दफा १०३ क अनुसार बचत र ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमनको अधिकार मात्र छ।
नेपालका सन्दर्भमा समग्र सहकारी सिद्धान्त र मूल्यबारे निर्णायक व्याख्या गर्ने निकाय स्थापना हुनुपर्ने हो। यस्तो निकायलाई सहकारीका मापदण्ड-नीति बनाउने, निर्देशन-आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, समग्र सहकारीको भावी स्वरूप तय गर्ने अधिकार दिइनुपर्ने जाँचबुझ आयोगले २०७१ को प्रतिवेदनमा सुझाएको थियो। त्यसलाई पनि सरकारले देखे नदेख्यै गरेको छ।
‘हाँस न कुखुराको चाल’
नवगठित प्राधिकरणले गर्ने नियमनका प्रावधान राम्रा छन्, तर ती अहिले ठगिएकाहरूको बचत फिर्ता गराउनेभन्दा पनि भविष्यका लागि मात्र उपयुक्त छन्। अहिलेको व्यवस्थामा प्राधिकरणले गर्न सक्ने भनेको समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र ऋणीलाई बोलाएर बुझ्ने मात्र हो। अध्यादेशको दफा १०३ ज(२) मा बचत रकम हिनामिना लगायत उजुरीमा कारबाही अघि बढाउँदा जिल्ला अदालतलाई सरह प्रचलित कानून बमोजिम बयान गराउने, साक्षी बुझ्ने, लिखत मगाउने अधिकार दिइएको छ। यति अधिकार त जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार गठित आयोगले पनि पाउँछ। यस अनुसार बयान लिइसकेपछि अपचलन गरेका सञ्चालक लगायतलाई सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०५ अनुसार पहिल्यै गठन भई काम गरिरहेको व्यवस्थापन समितिमा पठाउने र त्यसैले कारबाही गर्ने हो।
त्यस्तै, अध्यादेशमा कानून उल्लंघन गर्ने सहकारी संस्थालाई पाँच लाखदेखि १५ लाख र सञ्चालक–कर्मचारीलाई एक लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार छ। १५ लाखसम्म जरिवानाको यो व्यवस्था विधिशास्त्रीय हिसाबले प्रश्नवाचक छ। अर्कातिर दफा ११ मा रहेको समस्यामा परेका सहकारीकै सम्पत्तिबाट असुल उपरमा लागेको सम्पूर्ण खर्च बेहोरिने प्रावधानले मर्न लागेकालाई झन् मार्ने काम हुनेछ। यसो गर्दा असुल उपरमै सहकारीको सम्पत्ति नामेट हुन बेर छैन।
अर्कातिर सहकारी विभाग यथावत् छ। विभाग खारेज गरेर प्राधिकरणलाई नै सबैखाले सहकारीको नियमनको अधिकार दिइनु अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि बढी प्रभावकारी हुन सक्थ्यो। हिनामिना गरेका सहकारीबाट असूल उपर आदि अहिलेको व्यवस्थापन समितिले गर्ने काम पनि प्राधिकरणलाई सुम्पिएर यसलाई दह्रिलो संस्था बनाइनुपर्थ्यो। त्यसो नगरिंदा प्राधिकरणको चाल न हाँसको न कुखुराको भएको छ। दशकौंदेखि २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या सुल्झाउन नसकेको दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले ५०० वटा सहकारीको समस्या कसरी समाधान गर्ला भन्नेतिर प्राधिकरण बनाउँदा सोचिएनछ। उक्त समितिले अहिले वर्षमा १० वटा सहकारीको समस्या पनि छिनोफानो गर्न सकेको छैन। यो रफ्तारले त ५०० वटाको समस्या सुल्झाउन १०० वर्ष लाग्न सक्छ। त्यसैले शक्तिशाली भनिएको प्राधिकरण दाह्रा-नंग्रा नभएको, हातमा सुनको बाला लगाएको सिंह जस्तो देखिन पुगेको छ।
(विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष कार्की सहकारी जाँचबुझ आयोग २०७० का अध्यक्ष पनि हुन्।)
यी पनि पढ्नुहोस्
-1736074019.jpg)
-1738497756.jpg)