‘चेपाङका नाममा कतिपयले काठमाडौंमा रिपोर्ट बनाएर पैसा खाइरहेका छन्’
‘काठमाडौंमा बसेर प्रपोजल लेखिन्छ। कार्यान्वयन गर्दा बाख्रा दिनुपर्ने ठाउँमा कुखुरा, कुखुरा दिनुपर्नेलाई बंगुर दिइन्छ।’
चेपाङ समुदायबाट मन्त्री बन्ने पहिलो व्यक्ति हुन्, सन्तबहादुर चेपाङ। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट २०७४ सालमा बागमती प्रदेशमा प्रदेश सभा सदस्य बनेका थिए। समानुपातिकबाट सांसद बनेका चेपाङ २०७८ सालमा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री भए।
मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका-७, धिराङका उनले चेपाङ समुदायसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्व राज्यमन्त्री चेपाङसँग हिमालखबरका लागि सुरेश बिडारीले गरेको कुराकानी :
अहिले चेपाङ समुदायको अवस्था कस्तो छ?
बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका २६ वटा जिल्लामा चेपाङ समुदायको बसोबास छ। धादिङको दक्षिणी भेग, मकवानपुरको पश्चिमी भेग, चितवन र गोरखाको उत्तरी भेगमा चेपाङ समुदायको घना बसोबास छ। विशेषगरी महाभारत रेन्जको उकालो-भिरालो जमीनमा बस्दै आएका छन्।
सीमान्तीकृत, आदिवासी जनजाति, पछाडि पारिएको चेपाङ समुदाय स्थायी बसोबास, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत विविध समस्यासँग जुधिरहेको छ। अधिकांश परिवारको आम्दानी र उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्दैन। यो समुदाय अझै राज्यको उपेक्षामा छ।
तपाईं त मन्त्री पनि हुनुभयो। त्यो वेला चेपाङ समुदायको भलाइका लागि के-कति प्रयास गर्नुभयो?
मन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारीको काम गर्ने हो। स्थानीय तहको बाटो, स्थानीय तहसँग समपूरक कोष मार्फत साझेदारी सडक, अन्तरस्थानीय सरकारसँग जोडिएका सडक बनाउन योजना र बजेट राखेको थिएँ। मकवानपुर, धादिङ र चितवनलाई लक्षित गरेर ‘चेपाङ, वनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम’ ल्याएको थिएँ। त्यस्तै, ‘चेपाङ चिउरी संरक्षण’ कार्यक्रम लागू गरिएको छ।
अहिले तहगत समस्या समाधानका लागि तहगत सरकार छन्। कतिपय समस्या संघीय कानून अनुसार समाधान गर्नुपर्छ। संविधानले दिएको अधिकार अनुसार स्थानीय तहले कानून निर्माण गरिरहेका छन्। तर कार्यान्वयन गर्न स्रोतसाधन अपुरो छ। झन् बजेट कटौती हुँदै गएको छ। स्थानीय सरकारले गर्न चाहेको कामबारे प्राथमिकताका आधारमा अजेन्डा बनाएर बजेटको आकार बढाउन सक्नुपर्छ।
अहिले चेपाङ समुदायका मुख्य समस्या के के हुन्?
पहिलो समस्या, शिक्षा र चेतनाको कमी हो। सरकारले निःशुल्क शिक्षा दिने भनेको छ, तर व्यवहारमा लागू छैन। कम्तीमा कक्षा १२ सम्म एक पैैसा पनि नलाग्ने गरी पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। अहिले कक्षा ८ देखि विद्यालयले भर्ना शुल्क लिन्छ। कापी, कलम, विद्यालय पोशाकका लागि पैसा हुँदैन। यसकारण विद्यार्थीले बीचमै पढाइ छोड्ने क्रम बढी हुन्छ। निःशुल्क शिक्षाको नारा नीतिमा हैन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ। यसका लागि तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनै पर्छ।
राक्सिराङका चेपाङ प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहसम्म त जसोतसो गाउँकै स्कूलमा पढ्छन्। त्यसपछि पढ्न मनहरी, लोथर, भण्डारा जानुपर्छ। त्यहाँ बसेर पढ्न सक्ने आर्थिक अवस्था छैन। घरकै खाना खाएर विद्यालय जान पाउँदैनन्। अनि पढाइ छाड्छन्।
राज्यले नीति बनाएर यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ। विद्यार्थी संख्याका आधारमा एक, दुई वा तीन वटा विद्यालयलाई पायक पर्ने ठाउँमा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क पढाउने विद्यालय बनाउनुपर्छ। सबै कुरा सरकारले पुर्याइदिनुपर्छ। तीन वटा विद्यालयमा ६०० विद्यार्थी हुन्छन् भने कम्तीमा ३०० जनालाई सम्पूर्ण सुविधा सहितको छात्रावासको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
दोस्रो, ऐन-कानून समग्र नेपालका लागि भनेर बनाइएको हुन्छ। तर भौगोलिक हिसाबले कसरी लागू गर्ने भनेर ध्यान दिइएको हुँदैन। काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र हेटौंडाको वस्तुस्थितिलाई हेरेर नीति तथा कानून बनाएर हुँदैन, समतामूलक बनाउनुपर्छ।
कैलाश गाउँपालिकाको वैकुण्ठ, राक्सिराङ गाउँपालिकाको खैराङ र धिराङका चेपाङ समुदायका लागि सरकारले घर बनाउन जस्तापाता किन्न पैसा दिने भयो। मनहरीका लागि प्रतिजस्ता ढुवानी खर्च ५० रुपैयाँ छ, मनहरीबाट ५२ किलोमिटर माथि पर्ने ठाउँमा लैजान पनि ढुवानी खर्च ५० रुपैयाँ नै दिन्छ। अनि नीति मिल्यो त?
तेस्रो, चेपाङ समुदायमा गरीबी छ। चेपाङहरू किन गरीब छन्? जातको कारण नै गरीब भएको हो कि जग्गा नभएर? पढ्न नपाएर गरीब भएको हो वा सरकारले आवश्यक सहयोग नगरेर? खानेपानी नभएर हो वा कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन पकेट कार्यक्रम लैजान नसकेको हो कि? राज्यले कारण पहिचान गरेर निराकरण गर्नुपर्छ।
संघीयता आयो, सबै काम गाउँपालिकाले गर्नुपर्छ भनेर जिम्मा दिइएको छ। तर गाउँपालिकासँग पर्याप्त स्रोतसाधन र बजेट छैन। गाउँपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका कतिपय अधिकार संघले राखेको छ, पैसा र योजना पनि उसैले राख्छ।गाउँपालिकासँग शक्ति, कानून र बजेटको पर्याप्त व्यवस्था भएन। अनि पालिकाले कसरी काम गरोस्?
चेपाङ समुदायमा जमीनको स्वामित्वलाई लिएर समस्या छ। कतै कबुलियती वन बनाइएको छ, कतै बाहिरबाट मानिस गएर ठूलो क्षेत्रफलमा जमीन किनेका छन्। यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ?
लालपुर्जा चेपाङले मात्रै नपाएको होइन, वास्तविक सुकुम्बासीले जमीन पाउन सकेको छैन। भूमि आयोग, सुकुम्बासी आयोग, भूमि सूधार कार्यालय भत्ता खाने मात्रै भए। छिटपुट रूपमा मात्र पुर्जा वितरण गरेका छन्।
त्यस्तै, वनको जग्गा हडपेको भनेर लालपुर्जा दिइएको छैन। त्यो चेपाङको मात्रै होइन, अरूको पनि समस्या हो। वन सबैलाई चाहिन्छ। तर झुक्याएर कबुलियती वनको नाममा २० वर्ष उपभोग गर, आम्दानी भयो भने चलाऊ, त्यसपछि सरकारको हुन्छ भन्ने नीतिमा हाम्रो असहमति छ। सामुदायिक वन बन्नुपर्छ या निजी वन वा त्यो समूहको नाममा वन हुनुपर्छ।
चार पुस्तादेखि उपभोग गरिरहेको जग्गालाई पनि आफ्नो भनेर प्रमाणित गर्ने आधार चेपाङ समुदायसँग छैन। किनकि उनीहरूसँग जमीनको लालपुर्जा छैन।
व्यापारी, खानीजन्य उद्योग, क्रसर उद्योगका लागि ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा किन्ने चलन बढेको छ। बिचौलियाले जग्गा बेचे बापत कमिशन पाउँछन्। व्यापारी डाँडा किन्न पाउँदा फाइदा हुन्छ भनेर लागिपर्छ नै। अब स्थानीय तहले जग्गा किन बेचबिखन भइरहेको छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ।
बालविवाह पनि समस्याका रूपमा देखिन्छ नि?
बालविवाह डरलाग्दो अवस्थामा छ। गरीबी, अशिक्षा र चेतनाको कमीले गर्दा बालविवाह जटिल समस्या बनेको हो। गरीब भएपछि पढ्न सकेन, विदेश जान सकेन। कतै जान नसकेपछि विवाह गर्नु बाहेक अर्को विकल्प भएन। यो समस्या समाधानका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार मिलेर संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना बनाएर काम गर्नुपर्छ।
चेपाङ समुदायको वेशभूषा, कला, संस्कृति मासिंदै गएको जनगुनासो छ। यसलाई कसरी जोगाउन सकिएला?
भाषा-संस्कृतिको आफ्नै सुन्दरता हुन्छ। संस्कृति रह्यो भने जातिको पहिचान बाँच्छ। संस्कार रह्यो भने त्यो झल्कन्छ। विकासोन्मुख हुने, आधुनिक जमानातिर लम्कियो भने कला-संस्कृति सकिन्छ। नराम्रा कुरा बिर्सनु पनि पर्छ। राम्रो कुरा छानेर ग्रहण गरेर जगेर्ना गर्नुपर्छ। नयाँ पुस्ताले नेपाली र अंग्रेजी बोल्न थालेपछि परम्परागत भाषा-संस्कृति लोप हुँदै गएको छ।
अहिले स्थानीय सरकारले पाठ्यक्रम बनाउँदा भाषा संरक्षणमा टेवा पुगेको पनि छ। चेपाङ, मगर, नेवार, तामाङ समुदायको बाहुल्य छ, त्यो ठाउँमा उनीहरूको भाषा स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गरिन्छ। यो राम्रो कुरा हो।
चेपाङ समुदायको मुख्य चाड न्वागी (छोनाम) पर्व हो। यो भदौमा मनाइन्छ। कुलको पूजा गर्ने, पितृ बुझाउने कार्यसँगै न्वागीलाई नयाँ अन्नबाली खान शुरू गर्ने पर्वका रूपमा लिइन्छ। जेठ पूर्णिमा, भुयाँर पूजा (भूमि पूजा), चैते पूजा लगायत छन्। मकै बाली भित्र्याउने वेलामा भूमि, सेती गणेश र नागको पूजा गरेर बालीनाली खाने चलन छ।
चेपाङ समुदायका विभिन्न चाडपर्व छन्, फरक संस्कृति छ, तर पहिला जस्तो मनाइँदैन। चाडपर्व, कला, संस्कृति र परम्परा चेपाङ समु्दायको मात्रै हैन, गाउँको र राज्यको सम्पत्ति हो। यसको संरक्षण गर्दा आम्दानीको स्रोत बन्छ। अहिले राज्यले स्वामित्व लिएको छैन। अब राज्यले चेपाङको कला-संस्कृति जोगाउन सघाउनुपर्छ, स्वामित्व लिनुपर्छ।
प्रायः चिउरी र चमेरोलाई चेपाङसँग जोडेर हेरिन्छ। यो के-कस्तो सम्बन्ध हो?
हाम्रा पुर्खा दोलखा, ओखलढुंगा, रामेछाप, धादिङ हुँदै चितवन, मकवानपुर, गोरखा आएका हुन्। जहाँ चिउरी हुन्छ, चेपाङ त्यहीं बसोबास गर्छन्। पहिला दाइजोमा चिउरीको बोट दिइन्थ्यो। तोरीको तेलबारे थाहा नै थिएन। चिउरीको फूल खान मिल्ने, दानाबाट घ्यू निकालेर भुटनका रूपमा खाने, पातबाट दुनाटपरी, थाल बनाएर खानेकुरा राखेर खान मिल्ने भयो। यसरी चेपाङ र चिउरीको सम्बन्ध बनेको देखिन्छ।
चेपाङले चमेरो मारेर खान्छ। जहाँ खोलानाला छ, त्यहाँ माछा मारेर तरकारी बनाउने, त्यसको सितन बनाएर आफूले आदर गर्ने व्यक्ति वा पाहुनालाई दिने चलन थियो।
चेपाङ धनुकाँडले वन्यजन्तुको शिकार गर्ने जाति हो। पुर्खाले धनुकाँडले नै मृग, घोरल, बँदेलको शिकार गर्थे। राज्यले शिकारमा प्रतिबन्ध लगाएपछि चेपाङ समुदायले धनुकाँड हान्न बिर्सिसकेको छ।
मकवानपुर, धादिङ र चितवनका चेपाङ बाहुल्य क्षेत्र मिलाएर ‘चेपाङ संरक्षित क्षेत्र’ घोषणा गर्ने भनिएको थियो। तर कार्यान्वयन भएन, किन?
संविधानमा विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। मकवानपुरको कैलाश, राक्सिराङ, मनहरी, चितवनको राप्ती सहित तीन वटा गाउँपालिका र धादिङका दुई वटा गाउँपालिका मिलाएर संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न सकिन्छ। यसले चेपाङ समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासनमा सुधार गर्न मद्दत पुग्छ।
बागमती प्रदेश सरकारले ‘चेपाङ संरक्षित क्षेत्र’ घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो। त्यसका लागि ५० करोड रुपैयाँ राखिदिनुस् भनेको थिएँ, तर मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले मानेनन्। बाहिरबाट बोल्दा झनै वास्ता नगर्ने रहेछन्। बजेट नहुँदा कार्यान्वयनमा आएन।
गैरसरकारी संघसंस्थाले कसरी काम गरिरहेका छन्?
कतिपय संघसंस्थाले काठमाडौंमा बसेर चेपाङलाई देखाउँदै झोलामा रिपोर्ट बनाएर पैसा खाएका छन्। चेपाङ समुदायलाई सोधेर कार्यक्रम ल्याउने कि मनलाग्दी गर्ने? कति वर्षका लागि कार्यक्रम ल्याउने, के के गर्ने? स्थानीय सरकारसँग परामर्श गरेर कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। तर काठमाडौंमा बसेर ‘प्रपोजल’ लेखिन्छ। कार्यान्वयन गर्दा बाख्रा दिनुपर्ने ठाउँमा कुखुरा, कुखुरा दिनुपर्नेलाई बंगुर दिइन्छ। मौरीको बजारीकरणका लागि चिउरी कहाँ फल्छ भनेर शून्यबाट अनुसन्धानको काम शुरू गरिन्छ।
संस्थाले जुन क्षेत्रमा काम गर्ने हो, त्यो समुदाय र पालिकासँग समन्वय गरेर कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। कार्यान्वयन गर्दा स्थानीयलाई सामाजिक परिचालक राख्नुपर्छ। स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ। सबै कुरामा पोख्त संघसंस्था कम छन्।
विचार मात्र दिएर पनि हुँदैन, विचारसँगै बजेट चाहिन्छ। तपाईं रक्सी नखानुस् भनेर मात्र हुँदैन। किन खाइरहेको छ भन्ने कारण खोज्नुपर्छ। जातले हो कि, थरले हो कि, बानी परेर हो कि वा गरीबीले खाँदै छ? पत्ता लगाएर त्यही अनुसार कार्यक्रम गर्नुपर्छ।
अम्रिसो मात्रै दियो भने रोप्ने वा नरोप्ने ठेगान हुँदैन। खेताला लगाउन चार हजार रुपैयाँ हातमा राखिदिएर चार हजार अम्रिसो बोट रोप्नुपर्छ भन्नुभयो भने व्यावसायिक अम्रिसो खेती हुन्छ। त्यस्तो भएको छैन।
अन्त्यमा, चेपाङ समुदायको जीवनस्तर उकास्न के गर्नुपर्ला?
गाउँ गाउँमा पकेट कृषि कार्यक्रम लैजानुपर्छ, कुन तहको सरकारले के के गर्ने भनेर योजना बनाउनुपर्छ। स्रोतसाधन दिने, बजारीकरण गर्ने, मौरीको मह, गहत, मास, मकैलाई बजारीकरण गर्न संकलन केन्द्र खोल्न सकिन्छ। गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन गर्न लगाएर त्यसको प्रवर्द्धन गरिदिनुपर्छ।
चेपाङ समुदायसँग कोदो, फापर, मकै छ, तर बजारीकरण गर्न सकिएको छैन। बिचौलियाले चलाइराखेको छ। चिउरीको मह गाउँका चेपाङले ३०० रुपैयाँ किलोमा बिक्री गर्नुपर्छ। बजारमा एक हजारदेखि एक हजार २०० रुपैयाँसम्म बिक्री हुन्छ। किसानलाई मह उत्पादनमा स्थानीयदेखि संघीय सरकारले अनुदान दिनुपर्छ।
राज्यको नीति अमिल्दो छ। जससँग १० वटा बाख्रा छ, व्यवसायी हुन्छ, सरकारले थप अनुदान दिन्छ, ब्यांंकले सहुलियतपूर्ण ऋण दिन्छ। जसको एउटा पनि बाख्रा छैन, उसले न राज्यबाट कुनै सहयोग पाउँछ न त ब्यांकबाट ऋण। यो विपन्नमाथि गरिएको विभेद हो। एउटा पनि बाख्रा नभएका किसानलाई त बाख्रा पो दिने हो। राज्यको गलत नीतिले चेपाङ समुदाय गरीब भएको हो। राज्यको गलत नीतिले पछाडि पारिएको हो। आर्थिक रूपमा र शिक्षामा पछाडि परेपछि मानिस गरीब नै रहन्छ।
-1738497756.jpg)
