‘यो विधेयकमा सुधार्नुपर्ने वा हटाउनुपर्ने धेरै कुरा छन्’
‘यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयाे भने अदालतमा मुद्दा चलेर सजाय तोकिंदैन। सरकारी कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्छ, कसैले लेखेको मन परेन भने बोलाउछ, चिट काट्छ र जरिवाना तिराउछ।’
सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सरकारले माघ १५ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ। विधेयक दर्ता भएसँगै पक्ष र विपक्षमा बहस शुरू भएको छ। संविधानले दिएको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुठित पार्न खोजेको भन्दै कतिपयले विरोध गरेका छन् भने कतिपय सामाजिक सञ्जाल नियमन जरुरी रहेको भन्दै पक्षमा उभिएका छन्।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले समाजमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खाले प्रभाव देखिएको छ। मिथ्या, गलत र भ्रामक सूचनाको चुनौति पनि उस्तै छ। यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँगै विधेयकमा केन्द्रित रहेर डिजिटल राइटस् नेपालका कार्यकारी निर्देशक एवं अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलसँग हिमालखबरका लागि धनु विश्वकर्माले गरेको कुराकानी:
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएसँगै आलोचना शुरू भएको छ। यो विधेयकलाई कसरी लिनुभएको छ?
नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नका लागि कानून चाहिन्छ भनेर लामो समयदेखि छलफल गरिरहेको थियो। २०७५ सालमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी एउटा विधेयक आएको पनि थियो। सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। लामो छलफलपछि पनि अघि बढ्न सकेन।
त्यसपछि पनि यो क्षेत्रलाई नियमन गर्नुपर्छ भनेर बहस हुँदै आएको छ। राजनीतिक वृतमा पनि छलफल भइरहेको छ। गत वर्षको पुसमा मन्त्रालयले यस सम्बन्धी एउटा विधेयक आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेर सुझाव पनि मागेको थियो। डिजिटल राइट नेपालले पनि विधेयकको अध्ययन गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। परिमार्जन गर्नुपर्ने बुँदा सुझाएका थियौं।
अहिले सरकारले केही परिमार्जन, केही प्राबधान हटाएर र केही थपेर विधेयकलाई राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ। सरसर्ती हेर्दा मुलतः सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र सामाजिक सञ्जाल प्लाट्फर्मलाई नियमन गर्न खोजेको देखिन्छ।
सबैलाई थाहा छ, नेपालमा टिकटक बन्द भयो। सरकारी कदमलाई चुनौति दिँदै सर्वोच्च अदालत धाएका थियौं। थुप्रै रिट दायर भएका थिए। त्यतिवेलासम्म टिकटकको प्रतिबन्ध खुलिसकेको थियो। त्यसैले सर्वोच्चले रिट खारेज गर्यो।
रिट खारेज गर्दा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने गरी कानून बनाउन सरकारलाई परमादेश दियो। समाज र कानून दुवैको दृष्टिकोणबाट यसका लागि छुट्टै कानून आवश्यक छ भनेर सबैलाई महसूस भयो। त्यो कानून संसदबाटै बन्नुपर्छ। अहिले सरकारले निर्देशिबाट काम गरिरहेको छ। निर्देशिकाबाट होइन, संसद्बाट बनेको कानूनले नियमन गरिनुपर्छ भनेर विधेयक आएको छ।
सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नुपर्छ भन्ने बहस चलिरहेकै छ। यो कति आवश्यक छ?
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको प्रभाव बढ्दै गइराखेको छ। प्रयोगकर्ताको संख्या पनि बढेको छ। सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगका घटना पनि बाहिर आइरहेका छन्। त्यसैले नियमन त आवश्यक भइसकेको छ।
नियमन तीन वटा पक्षको हुन्छ। पहिलो, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको नियमन हो। दोस्रो, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको व्यवहारको नियमनको हो। तेस्रो, विषयवस्तुमा नियमन हो। विषयवस्तुको नियमन भन्नासाथ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिन्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो। अहिले विचार प्रकट गर्ने माध्यम ‘अफलाइन’ भन्दा बढी अनलाइन बनेको छ। सामाजिक सञ्जाल अथवा इन्टरनेटलाई प्रयोग गरिराखेका छौं।
त्यस्तै, अभिव्यक्ति वा सूचना प्रवाह गर्ने माध्यमका रुपमा पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दो छ। त्यसलाई कुनै न कुनै हिसाबले नियमन गरिनुपर्छ, नियन्त्रण होइन। त्यसका लागि कानून त चाहिन्छ।
डिजिटल राइटस् नेपालका कार्यकारी निर्देशक एवं अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल।
यो विधेयकमा नियमनको पाटो बलियो छ कि नियन्त्रणको?
नियमन र नियन्त्रणबीचको सीमारेखा हेर्नुपर्छ। त्यसका लागि संविधानै हेरौं। संविधानले मुल अधिकारलाई मौलिक हकमा राखेको छ। यो कानूनसँग विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका हक, संगठित हुने हक र सूचनाको हक जोडिन्छ। संगठित हुने भनेको ‘अफलाइन’ मात्रै होइन, ‘अनलाइन’मा पनि हो।
त्यस्तै, सूचनाको हक जोडिन्छ। अहिले मिडियामा आउने समाचार सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पढ्छौं। त्यसैले मिडियाको अधिकार पनि जोडिन्छ। यो सबै अधिकारहरूको नियन्त्रण होइन, नियमन गरिनुपर्ने हो। यसको नियमनको मूल ढाँचा संविधानले नै दिएको हुन्छ। संविधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा तोकिदिएको छ। त्यसैको आधारमा नियमन गर्नुपर्ने हो। तर, यो विधेयक हेर्दा नियमनभन्दा पनि नियन्त्रणतिर बढी ढल्केको देखिन्छ।
सामाजिक सञ्जालबाट सामाजिक सद्भाव खल्बल्याएको, गलत सूचना प्रभाव गरेको, राजनीतिक दलका नेता विरुद्ध गालीगलौज गरेको जस्तो तर्क गरिँदै आएको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको होला नि?
यी कतिपय कुरा साइबर अपराधमा आउँछन्, कतिपय विषयवस्तुको सामग्रीसँग जोडिएर आउँछन। जस्तो कुन कुरा बोल्ने, कुन नबोल्ने भनेर सीमा हुन्छ। के बोल्न पाइन्छ, के बोल्न पाइँदैन भन्ने हुन्छ। कसैको गोपनियता उल्लघंन, गाली बेइज्जती गर्न भएन। घृणास्पद् अभिव्यक्ति दिनु भएन। त्यसलाई छुट्टाएर ‘अनलाइन’मा गरिने व्यवहारले व्यक्ति वा समाजलाई प्रभाव पारेको हो वा राष्ट्रलाई प्रभाव पारेको हो, हेर्नुपर्छ।
अर्को, प्रयोगकर्ता बढेका छन्। दुरुपयोगका घटना पनि देखिएका छन्। तर, दुरुपयोगका घटनालाई सम्बोधन गर्दा सीमा के हो? त्यसलाई दण्डात्मक कसरी बनाउने? कति दण्ड तोक्ने हो? त्यसमा विचार गर्नुपर्छ।
विचार तथा अभिव्यक्तिको अधिकार निरपेक्ष अधिकार होइन। त्यसका सीमा छन्। त्यो भनेको कुनै पनि व्यक्तिको मर्यादामा असर गर्न पाइँदैन। समाजलाई बिग्रहतिर लैजाने, सामाजिक दुष्प्रभाव फैलाउने, विभिन्न जातजाति, सम्प्रादयबीच खलबल गर्न नपाइने भनेर संविधानले नै तोकिदिएको छ। सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गर्दा पनि ‘गाईडलाइन’ भनेको त्यहि हो।
सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा ‘ट्रोल’ गर्न, होच्याउन पाइँदैन भनेको छ। होच्याउने भनेको के हो? परिभाषा भएन भने होच्याएको, ‘ट्रोल’ गरेको आधारमा मुद्दा चल्ने भयो। पत्रिकामा दिनहुँ कार्टुन आइराखेका हुन्छन्। भोलि गएर त्यो कार्टुनलाई ‘ट्रोल’ भनेर हास्यव्यंग्य गर्न पाइँदैन भन्यो भने के हुन्छ?
अहिले नेपाली समाज आलोचनात्मक भएको छ। सामाजिक सञ्जालबाट आलोचना भइरहेको छ। त्यहीँ भएर सरकार नियन्त्रण गर्न अघि बढेको देखिन्छ।
यो विधेयकले सरकारीवादी मुद्दा हुने भनेको छ। सरकारवादी मुद्दा बनाएपछि दण्डात्मक रुपमा सजाय तोक्ने हो कि क्षतिपूर्तिको माध्यमबाट भन्ने सम्बोधन गर्नुपर्छ।
त्यस्तै, जुन व्यक्तिलाई प्रभाव पर्छ, त्यसले जागरुक हुने हो कि त्यसको आधारमा सरकारवादी मुद्दा बनाउने हो? नेपालमा फौजदारी अपराध संहिता अन्तर्गत गाली बेइज्जती भनेको व्यक्तिवादी मुद्दा हो। व्यक्तिले नै उठान गर्ने हो। तर, त्यही गाली बेइज्जति अनलाइनमा भयो भने सरकारवादी मुद्दा हुनेछ। त्यसको उठान सरकारले गर्नेछ।
एउटा त फरकफरक व्यवहार भयो। अर्को, गाली बेइज्जतिलाई अपराधिकरण गरिनुहुँदैन, देवानी कानून अन्तर्गत राखिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। गाली बेइज्जतिलाई फौजदारी अपराधमा राख्यो भने भोलि दुरुपयोग हुन्छ। सत्तामा बसेका मानिसले अथवा अधिकारीहरूले आलोचनालाई अपराधिकरण गर्नेछन्। त्यसैले यसलाई देवानी कानूनको रुपमा राखिनुपर्छ, क्षतिपूर्तिलाई मुल आधार बनाइनुपर्छ।
यो विधेयकमा सजायमा बढी आलोचना भएको छ। सजाय हुनैनहुने हो कि वा के हो?
जरिवाना हुनपर्छ। त्यसको प्रकिया पुगेको हुनुपर्छ। जरिवानाको आधार तय गरिनुपर्छ। सबैभन्दा पहिले प्रक्रियाको कुरा गरौं। विधेयकले ‘एउटा विभाग हुनेछ’ भनेको छ। विभाग भनेको सरकारी निकाय हो। विभागले नियमित अनुगमन गर्नेछ भनेको छ। नियमित अनुगमन के गरी गर्नेछ भन्ने छैन। यो भनेको हरेक फेसबूक आईडीमा गएर हेर्ने हो कि? मशिन ल्याएर अनुगमन गर्ने हो कि?
अब विभागले अनुगमन गर्न थालेपछि तपाईलाई समाएर अदालतमा मुद्दा लगाउने, अदालतले सजाय तोक्ने होइन। विभागले चिट काट्ने हो, सामाजिक सञ्जालमा यस्तोयस्तो लेख्नु भएछ भनेर एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउने हो। मैले अनुगमन गर्छु, मैले नै बोलाउँछु, मैले नै चिट काट्छु, अनि तिमीले जरिवाना तिरेर जानुपर्छ भन्छु। यो प्रक्रिया मिलेन।
गलत गरेको हो भने अदालतद्वारा स्थापित हुनुपर्छ। विभाग भनेको न्यायिक अथवा अर्धन्यायिक निकाय होइन। विभागका कर्मचारी बसेर ‘यो गलत गरिस्’ भन्ने प्रक्रिया ठीक भएन।
जरिवाना पनि कति तोक्ने? कतिपय अपराधमा पाँच लाख रुपैयाँ तोकेको छ। औसत नेपालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय दुई लाख रुपैयाँभन्दा कम छ। सामाजिक सञ्जाल चलाएका आधारमा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ भनेर मान्छे ‘सेल्फसेन्सर’ हुने भए। मान्छे बोल्न छाड्छन्, चुपचाप लाग्छन् भनेर पाँच लाख जरिवाना राखेको छ। सजाय हुन्छ भनेर देखाउने भन्दा पनि तर्साउने किसिमले विधेयक आयो।
फेरि, एउटालाई तर्सायो भने अर्कोले गल्ती गर्दैन भन्ने मान्यता पनि छ नि?
एक त हामी कस्तो खालको समाज चाहान्छौं? लोकतन्त्र र खुला बहसमा विश्वास गर्छौं कि नाई? स्वच्छ आलोचनालाई लिन सक्छौ कि सक्दैनौं? बन्द समाजमा खुला छलफल हुन सक्दैन।
अर्को, आलोचना भयो भने पनि विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले भ्रामक भयो भनेर कारबाही हुन्छ। एउटा उदाहरण भन्छु। अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कुनै संस्थाले सर्वेक्षण गर्यो। नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ भन्ने देखियो वा सरकारी कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने प्रतिवेदन आयो। त्यो सार्वजनिक भयो। अब सरकारले भ्रामक प्रतिवेदन छापेको भनेर कारबाही गर्न सक्ने भयो।
भ्रामकको परिभाषा कसरी गर्नुहुन्छ? सरकारले जे भन्यो, त्यो मात्रै सत्य हुने भयो। त्यो बाहेकको सबै भ्रामक हुने भयो।
विधेयकमा बेनामी अथवा ‘फेक आईडी’ चलाउन नपाइने व्यवस्था छ। अहिले त पहिचान लुकाएर सामाजिक सञ्जाल चलाउने गरिएको छ। ‘फेक आईडी’ समस्या हो कि होइन?
सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ। जस्तै कवि तिलविक्रम नेम्वाङजीले बैरागी काईला नाम राख्नुभयो। त्यो बेनामी हो कि छद्मभेषी हो? कुनै नामले फेसबूक खोल्यो भने त्यसले के समस्या ल्यायो? अहिले पनि भइराखेका साइबर अपराधमा बास्तविक नाम खोज्ने त होइन। ‘आईपी एड्रेस’ हेर्ने हो। कुन डिभाईसबाट चलाएको भन्ने थाहा हुन्छ।
एक पटक दक्षिणकोरियामा यस्तै प्रस्ताव गरिएको थियो। पछि लागू हुने सकेन। केही देशले गर्न खोजेर नसकेको काम हो, यो। अज्ञात रहन पाउने महत्त्वपूर्ण अधिकार हो। हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ धेरै पहिचान, जातजाति, धर्म, यौनिकता र लैंगिकताका विषयमा समस्या छन्। कहिलेकाहीँ मान्छे बास्तविक नाम भन्दा पनि अज्ञात नाममा रमाइरहेका हुन्छन्। अनलाइनमा यसको अझ महत्त्व हुन्छ। किनभने अनलाइनमा आफूलाई प्रकट गर्न सहज वातावरण दिन्छ भन्ने हो। अनलाइनमा अज्ञात हुनु भनेको अपराध गर्नु होइन।
सामाजिक सञ्जालमा ‘स्टेज नेम, ‘पेन नेम’ र ‘स्युडोनेम’ प्रयोग गर्न पाइँदैन, वास्तविक नाम राख्नुपर्छ भन्यो भने त्यसमा झन समस्या आउँछन्। विधेयकमा बेनामी भनेको के हो, वास्तविक नाम भनेको के हो भनेर परिभाषा गरेको छैन।
वास्तविक नाम भनेको नागरिकता, राहदानी वा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा भएको भनिएको हो। त्यसपछि त सामाजिक सञ्जालका हरेक प्रयोगकर्तालाई उनीहरूको कागजात माग्नुपर्यो। यसले साइबर असुरक्षा अझै बढाउँछ। व्यक्तिको तथ्यांकको दुरुपयोग बढाउँछ। देशलाई पनि साइबर सुरक्षा जोखिम हुन्छ। जति धेरै नागरिकको संवेदनशिल तथ्यांक सरकारसँग हुन्छ, त्यति नै तथ्यांकहरू हेरफेर जोखिम हुन्छ।
फेसबूक चलाउनलाई नागरिकताको नाम दिनुभयो भने दुरुपयोग हुने जोखिम पनि बढ्छ। ‘डेटा ब्रिज’ भयो भने ब्यांक लगायतका आर्थिक कारोबार गर्ने निकायलाई असर पार्नसक्छ। तथ्यांक सुरक्षाको सिद्धान्त भनेको सकेसम्म तथ्यांक कम राख्ने हो, कमभन्दा कम तथ्यांक सामाजिक सञ्जाललाई दिने हो।
हामीले एक कार्यक्रम गरेका थियौँ। एक जनाले १८ वटासम्म आईडी चलाएको पाइएको थियो। उसले १८ वटा ठाउँमा बास्तविक नाम दिनुपर्यो। दिनदिनै नयाँ प्लेटफर्म आइराखेका छन्। अस्तिसम्म ‘च्याट जीपीटी’ थियो, त्यसपछि ‘डीपसीक’, अब अलिबाबाको ‘क्वेन’ आयो। सबैमा बास्तविक तथ्यांक राख्नुपर्यो।
फेरि हामी नेपाली एकदमै उपयोगी छौं। एआई प्रयोग गर्नेमा नेपाली पनि धेरै देखिएका छन्। कुनै नयाँ सामाजिक सञ्जाल आयो, त्यसमा गइहाल्छौं। वास्तविक आईडीका नाममा सबैको तथ्यांक लिन्छ। त्यो कम्पनील्े व्यक्तिको गोपनियताबारे के गर्नुपर्छ भनेर विधेयकमा केही लेखेको छैन। भोलि ति कम्पनीले तथ्यांकको दुरुपयोग गरे भने के गर्ने? जवाफदेही बनाएको छैन। यो साइबर सुरक्षामा अप्ठ्यारो पार्ने प्रावधान हो। त्यसैले, वास्तविक नाम राखिनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ।
अनलाइन ठगी, गालीगलौजमा फेक नामको प्रयोग भएको देखिन्छ नि?
‘अफलाइन’मा भएका गालीगलौजमा पनि कानूनी कारबाही अगाडी बढेका छैनन्। ‘अनलाइन’मा हुने बित्तिकै पहिचान गर्न नसकिने भन्ने होइन। प्रहरीले अहिले पनि अनुसन्धान गरिराखेकै छ। अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जालमा वास्तविक पहिचान राख्ने मात्रै समातिएका होइनन्। नेटवर्कबाट ‘ट्रेसिङ’ हुन्छ। झन ‘अनलाइन’मा गरेको काम मेटाउन सकिँदैन। खोज्न सकिन्छ।
मिडियासँग सम्बन्धित संघसंस्थाले पनि आलोचना गरेका छन्। मिडियाका दृष्टिकोणबाट यो विधेयक कस्तो छ?
यो अन्तर्वार्ता यूट्युबमा पनि राख्नुहुन्छ। यूट्युब पनि मिडियाका लागि आफ्ना सामग्रै वितरण गर्ने माध्यम हो। कति मिडियाले सामाजिक सञ्जालबाट आफ्ना समाचार ‘सेयर’ गरिराखेका छन्। हिजोको जस्तो पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजन मात्रै रहेन। अब यो कानून जसरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई लागू हुन्छ, त्यसरी नै मिडियालाई पनि लागू हुन्छ। अब यो अन्तर्वार्ता पनि विभागले अनुगमन गर्यो र हटाऊ भन्यो भने हटाउनुपर्ने भयो, नत्र कारबाही हुने भयो।
मिडियामा ‘सेन्सरसिप’ गरिँदैन। चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल जानुपर्छ। मिडियाको विषयवस्तुले गालीगलौज भएमा अदालत जानुपर्छ। यो जुन प्रक्रिया छ, अब त्यसलाई नयाँ कानूनले ‘डिस्टर्ब’ गर्नेछ।
अर्को, मिडियाको साँचो ति कम्पनीसँग हुनेछ। कानून बिपरितका सामग्रीलाई सामाजिक सञ्जालमा ‘अप्लोड’ नगर्ने, गरिहाले पनि हटाउने व्यवस्था गरेको छ। अब विभागलाई कानून विपरित लागेको समाचार सामाजिक सञ्जालमा ‘अप्लोड’ नै नहुने भयो। सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई भ्रामक छ भन्ने लाग्यो भने तुरुन्तै हटाउने भयो।
नयाँ कानूनले फरक विचारलाई दबाउन सक्छ। नियामक निकायले भनेको मात्रै अन्तिम सत्य हो भन्ने हुन्छ। छलफलको क्षेत्र कम हुन्छ। यसले मिडियालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। अब मिडियाको प्रश्न उठाउने काम सबै अपराध हुनेछन्।
मिडियाका नाममा भ्रामक समाचार पनि फैलाएको देखिन्छ नि?
यहिंनेर प्रक्रियाको कुरा आउँछ। सबैका आआफ्ना सिमितता हुन्छन्। मिडियाका आफ्नै आचारसंहिता छन्। कानून पनि छ। त्योभन्दा बाहिर गए प्रक्रिया अनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर, प्रक्रियाको दुरुपयोग हुन थाल्यो। सबै अधिकार विभाग र सामाजिक सञ्जाललाई दिएर दुरुपयोग हुने भयो।
कुनै समाचार भ्रामक भनेर हटायो भने त्यसको विरोधमा लड्न, उपचारात्मक कानून छैन। सामाजिक सञ्जाल मिडिया होइनन्, पैसा कमाउने माध्यम हुन्। उनीहरूलाई जे फाइदा हुन्छ, त्यही गर्ने हुन्। मेटालाई जे फाइदा हुन्छ, त्यहिं गर्ने हो। दुई हप्ता अघि मात्रै मेटाले ‘फेसबूक माध्यम हो, के सहि, के गलत छुट्याउन सक्दैनौं’ भन्यो। हाम्रो कानूनले सामाजिक सञ्जालले तथ्य जाँच गर्नुपर्छ भनेको छ। नेपाल सरकारले यो कानून बनाएपछि मेटाले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्नुपर्यो।
यसमा दुई वटा कुरा मिलेका छैनन्। पहिलो, सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई जिम्मेवारी बनाउनपर्छ। तर, सरकारलाई सहयोग पुग्ने खालका राख्ने र सरकारलाई मन नपर्ने कुरा हटाउन थाल्यो भने के हुन्छ? विना आधारमा हटायो भने सामाजिक सञ्जा कहाँनेर जिम्मेवार हुन्छ?
दोस्रो, प्रयोगकर्ताको अधिकारका विषयमा कुनै प्रावधान छैन। जस्तो फेसबूकले फरक विचार राख्नेका विचारलाई हटाइराखेको छ। सामाजिक सञ्जाल र सरकार मिलेर काम गरिराखेका छन्। यो विधेयकले व्यवस्था गरेको विभागले पनि मन नपरेका कुरा हटाउन थाल्यो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, मिडियाको हकमा असर पर्छ।
‘डिजिटल स्पेस’मा पनि सिमान्तकृत समुदाय नै बढी पीडित हुने गरेको देखिन्छ। यो विधेयकले कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ?
यसले सिमान्तकृत समुदायमा झन बढी प्रभाव पार्छ। किनभने यसमा भ्रामक, मिथ्या कुरा गरिएको छ। अधिकारमा आधारित माग उठाउँदा पनि भ्रामक, मिथ्या भनेर रोक्न सक्छ।
अन्त्यमा, यो विधेयकलाई कसरी के कसरी सुधार गर्न सकिन्छ?
सबैभन्दा पहिला यसको दृष्टिकोणमा सुधार गरिनुपर्छ। नियमन, नियन्त्रण गर्ने दृष्टिकोणभन्दा पनि प्रभावकारी तरिकाले हेरिनुपर्छ भन्नेतिर विधेयक जानुपर्छ। व्यक्तिको गोपनियतालाई ख्याल गरिनुपर्छ। संविधानले दिएको सीमाभित्र छ कि छैन, हेरिनुपर्छ। यसलाई लागू गर्ने योजना पनि सँगै हुनुपर्छ।
सुधार्नुपर्ने वा हटाउनुपर्ने धेरै कुरा छन्। प्रक्रियामा सुधार हुनुपर्छ। समितिमा सुन्नको लागि पनि खुला हुनुपर्छ। सामाजिक रुपमा बहस हुनुपर्छ। कस्तो खालको कानून चाहिन्छ भनेर नागरिकलाई पनि जानकारी हुनुपर्छ। मिडियाको पनि भूमिका छ।
जुन कानूनमा धेरै छलफल भयो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ। सबै सरोकारावाला सहभागी हुनुपर्छ। सरकारले बनाउने र जनतामाथि लागू गर्ने नभएर, सबैको सहभागितामा कानून बनाउनुपर्छ।
यो पनि पढ्नुहोस् : ‘नियमन कानून आवश्यक छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसिनु हुँदैन’
-1738226468.JPG)
