राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण सुरक्षित राख्न सर्वोच्चको निर्देशन
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समेटिएका वैयक्तिक विवरणको सुरक्षाका लागि सम्परीक्षण (सेक्युरिटी अडिट)को सुनिश्चितता गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण वैज्ञानिक ढंगले अभिलेखीकरण गरी यसको अनधिकृत प्रयोग र दुरुपयोग नहुने बन्दोबस्त मिलाउन सर्वोच्चले सरकारलाई भनेको हो। राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्ने निकायमा समेत यस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने सर्वोच्चको निर्देशनमा उल्लेख छ। माघ ६ गते भएको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।
यसका लागि नीतिगत, कानूनी र संरचनागत प्रबन्ध गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारी र गैरसरकारी सेवासुविधा लिन नागरिकताको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा फैसला गर्दै न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
रिट खारेज गरे पनि इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण सेवासुविधा लिनबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कार्य यथाशीघ्र सक्न पनि भनेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सार्वजनिक सेवा दिने निकायमा पर्याप्त स्टेशन खडा गरेर काम गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
-1732855345.JPG)
-1738316093.jpg)
