पाँच वर्षमा १५ प्रतिशतमा झर्ला त मधेशको गरीबी?

मधेश प्रदेश सरकारले आगामी पाँच वर्षमा निरपेक्ष गरीबी घटाएर १५ प्रतिशतमा झार्ने गरी राखेको लक्ष्य पूरा हुनेमा जानकारहरूले भने आशंका गरेका छन्।

मधेश प्रदेश सरकारले आगामी पाँच वर्षमा ७.५३ प्रतिशत गरीबी घटाउने लक्ष्य सहित आवधिक योजना ल्याएको छ। भर्खरै ल्याएको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा गरीबी घटाउन प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने उल्लेख छ।

यसका लागि सरकारले गरीबीमुक्त प्रदेश समृद्ध प्रदेश बनाउने योजना अघि सारेको छ। निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको पहिचान गरी रोजगारी, आयआर्जन, सामाजिक सुरक्षामा पहुँच विस्तार र विकास प्रक्रियामा सहभागिता मार्फत गरीबी न्यूनीकरण गरिने जनाइएको छ।

यससँगै गरीब घरपरिवार पहिचान नीति तथा एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, गरीबी लक्षित कार्यक्रम, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, विपन्न लक्षित सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख छ। परम्परागत सीप तथा व्यवसाय आधुनिकीकरण, वित्तीय पहुँच विस्तार तथा सहजीकरण, सामाजिक सचेतना तथा जनजागरण, विपन्न आवास कार्यक्रम, लखनदेही नदी किनारमा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ।

आगामी पाँच वर्षमा मधेशको निरपेक्ष गरीबी १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। मधेश नीति तथा योजना आयोगका अनुसार अहिले मधेशमा निरपेक्ष गरीबी २२.५३ प्रतिशत छ।

यस्तै, मधेशमा बहुआयामिक गरीबी दर झन्डै २४.०२ प्रतिशत छ। गास, वास, कपासको समस्या र बिरामी हुँदा उपचार गराउन नसक्ने अवस्थालाई बहुआयामिक गरीबीको सूचीमा राखिन्छ। यसलाई आगामी पाँच वर्षमा २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ।

जबकि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निरपेक्ष गरीबीको दर २७.७ प्रतिशत थियो। त्यस्तै, बहुआयामिक गरीबी दर ४७.९ प्रतिशत थियो। पछिल्लो पाँच वर्षमा बहुआयामिक गरीबी दरमा सुधार आएर २४.०२ प्रतिशतमा झरे पनि निरपेक्ष गरीबी भने २२.५३ प्रतिशत छ।

मानव विकास सूचकांकमा मधेश प्रदेश सबैभन्दा पछाडि छ। अहिले मानव विकास सूचकांक ०.५१९ छ। पाँच वर्षअघि ०.४२१ थियो। मानव विकास सूचकांकमा मधेश प्रदेश सात वटै प्रदेशभन्दा पछाडि छ। त्यसमा पनि महोत्तरी र रौतहट जिल्लाको अवस्था कमजोर छ।

मधेश सरकारको पहिलो आवधिक योजनाले प्रतिव्यक्ति आय एक हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थियो। आव २०७९/८० सम्म प्रतिव्यक्ति आय ८७५ अमेरिकी डलर मात्र पुगेको आकलन छ।

मधेश प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना अवधिमा औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर नौ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो। योजना अवधिको पहिलो वर्षदेखि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ महामारी र त्यसपछि रूस-युक्रेन युद्धका कारण लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको सरकारको भनाइ छ।

योजना अवधिमा आन्तरिक तथा बाह्य कारणले औसत आर्थिक वृद्धिदर २.५ प्रतिशतमा सीमित छ। योजना अवधिको अन्तिम वर्ष अर्थात् आव २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धिदर ३.८ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रारम्भिक अनुमान छ।

थोक तथा खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवा क्षेत्रको योजना अवधिको औसत वृद्धिदर ऋणात्मक छ। उत्पादनमूलक उद्योगको वृद्धिदर न्यून छ। आवधिक योजनको आधार वर्ष २०८१/८२ मा मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १.५ प्रतिशत रही प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ८६८ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ।

किन घटेन गरीबी?

प्रदेशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषि हो। त्यस्तै, छिमेकी भारतसँग ठूलो भूभाग जोडिएकाले उद्योगधन्दाले पनि प्रदेश अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको छ। थुप्रै ऐतिहासिक र सांस्कृतिक स्थल भएकाले पर्यटन विकास र विस्तारको पनि अवसर छ। यसले गरीबी घटाउन सघाउने आवधिक योजनामा औंल्याइएको छ।

यसैगरी, राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय सडक पूर्वाधारको अन्तरआबद्धता राम्रो हुनु, समथर भूभाग भएकाले सडक यातायातको सहज पहुँच हुनु, रेल तथा हवाई यातायातको पहुँच हुनुले पनि गरीबी घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। अन्य प्रदेशको तुलनामा जनघनत्व बढी हुनु, आयात-निर्यातका मुख्य नाका यसै प्रदेशमा हुनु, तीनै तहका सरकारले गरीबी निवारणलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आदि गरीबी निवारणका लागि अवसर र सबल पक्ष रहेको उल्लेख गरिएको छ।

गरीबी घटाउन केही समस्या पनि औंल्याइएका छन्। गरीब लक्षित कार्यक्रमहरू विपन्न, महिला, पिछडिएका तथा वञ्चितीकरणमा परेका वर्ग तथा क्षेत्र लगायतमा केन्द्रित हुन नसकेको देखिएको छ। यस्तै, गरीबको पहिचानका आधारमा गरीबीलाई सम्बोधनको प्रयास कमजोर हुनु, गरीब लक्षित रोजगार कार्यक्रमको कमजोर कार्यान्वयन हुनु, कृषियोग्य भूमिमा पर्याप्त सिंचाइको व्यवस्था नभई व्यावसायिक कृषिको विस्तार हुन नसक्नुलाई पनि समस्याका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

धेरै युवाको अनुपस्थितिले उत्पादन, उत्पादकत्व र उपभोगमा पर्ने असर तथा परनिर्भरताका कारण हुने मूल्यवृद्धि, हरेक वर्ष दोहोरिने विपद्का कारण गरीबी बढिरहेको छ। प्रदेशको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको मात्रा बढी हुँदा अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन नसक्नु, छिमेकी देशको तुलनामा नेपाली कृषकको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुनु र उत्पादनले बजार पाउन नसक्नुलाई पनि गरीबी नघट्नुको कारण मानिएको छ।

सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा योजना नबनाएकाले गरीबी घट्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। मधेश प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साह गरीबी घटाउने कुरा गरिए पनि सरकार गम्भीर नदेखिएको बताउँछन्। “पहिलो त, गरीबी घटाउन सरकारको गम्भीरता देखिंदैन,” साह भन्छन्, “अर्को, लक्षित वर्गलाई केन्द्रित गरेर बजेट आउँदैन, आए पनि उनीहरूसम्म पुग्दैन। जसले गर्दा समस्या जस्ताको तस्तै छ।”

त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीका सचेतक राम अशिष यादव आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बजेट निर्माण नगरिने परिपाटीका कारण गरीबी अपेक्षाकृत रूपमा नघेटेको बताउँछन्। “गरीबीलाई सीप विकाससँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ, तर हामी उनीहरूलाई केही सामग्री दिएर गरीबी निवारण हुन्छ भन्ने सोच्छौं, त्यो नै गलत हो।”

अर्कातिर, गरीब परिवारका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बनाउन नसकिएको उनी बताउँछन्। “शिक्षा सबल भएर मात्रै गरीबी घटछ,” उनी भन्छन्।

अर्थशास्त्री डा. भोगेन्द्र झा गरीबी घटाउँछु भनेर मात्र नघट्ने बताउँछन्। गरीबी घटाउन गरीब नागरिकसँग सम्बन्धित योजना ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। “गरीबी घटाउन के-कस्ता औचारहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ? त्यसको अध्ययन भएको खण्डमा मात्रै यो सम्भव छ,” अर्थशास्त्री झा भन्छन्, “नत्र आवधिक योजना आकर्षक नारा मात्र हुन्छ, गरीबी घट्दैन।”