भारतको छिमेक नीति कति सफल?

विश्वमञ्चमा उभिन प्रयासरत भारतले विस्तारवादी नीति त्यागेर छिमेकीसँग सहअस्तित्वको सम्बन्ध बनाउन जरुरी छ।

विपिन आचार्य

जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक रूपमा विविधतापूर्ण भारतको आन्तरिक मात्रै होइन, बाह्य सम्बन्ध पनि सहज रहँदै आएको छैन। लोकतान्त्रिक राष्ट्र भए पनि आन्तरिक व्यवहार त्यस्तो देखिंदैन।

त्यस्तै, छिमेकीसँगको सम्बन्ध पनि सधैं उतारचढावपूर्ण रहँदै आएको छ। दक्षिण-पश्चिमको अधिकांश भूभाग समुद्रको तटीय क्षेत्र रहे पनि पूर्वी, पश्चिमी र उत्तरी भूभाग भने विभिन्न देशसँग जोडिएका छन्।

जमीन मार्फत जोडिएका नेपालसँगै चीन, पाकिस्तान, बाङ्लादेश, भूटान र म्यानमार हुन् वा हिन्द महासागरसँग जोडिएका श्रीलंका र माल्दिभ्स हुन्, सबैसँग भारतको सम्बन्ध एकनासको छैन। यी छिमेकी राष्ट्रसँग भारतको सम्बन्ध तथा परराष्ट्र नीति कति सफल र कति असफल छ? यस आलेखमा त्यसैमाथि संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ।

फेरिंदो असंलग्न नीति

इस्ट इन्डिया कम्पनी मार्फत प्रवेश गरेर ब्रिटेनले भारतमा लामो समय शासन गर्‍यो। सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएसँगै जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री भए। दोस्रो विश्वयुद्धपछि रूस र अमेरिकाको नेतृत्वमा दुई ध्रुवमा बाँडिएको विश्वमा नेहरूले असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाए। यसर्थ, स्वतन्त्र भारतको परराष्ट्र नीतिको जग नेहरूले बसालेका हुन्, जुन नीतिमा भारत चल्दै आएको छ।

शुरूआतमा नेहरूले पाकिस्तान बाहेक दक्षिणएशियाली सबै राष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुमधुर नै बनाए। उनी असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई दक्षिणएशियाबाट संसारभरि फैलाउन चाहन्थे। परन्तु नेहरूको असंलग्न नीतिको व्याख्या आफू अनुकूल छ भन्ने भूटानको सुरक्षा र परराष्ट्र नीति भारतले हेर्ने सहमतिबाट पुष्टि हुन्छ।

अर्कातर्फ, नेहरूले शुरूआतमा ‘एक चीन नीति’ लाई समर्थन गरेर मित्रवत् सम्बन्ध कायम गरेका थिए। तर जीवनकालको उत्तरार्धमा तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामालाई भारतीय भूमिमा आश्रय दिएपछि चीनसँगको सम्बन्ध कटुतामा बदलियो। यसको परिणाम चीन र भारतबीच सीमायुद्ध समेत भयो।

सन् १९६६ मा इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतको परराष्ट्र मामिला तथा छिमेक नीतिमा झन् उतारचढाव आइरह्यो। गान्धीकालमा सिक्किम राज्य भारतमा विलय भयो भने पूर्वी पाकिस्तान बाङ्लादेशका रूपमा स्वतन्त्र राज्य बन्यो।

उनको कदमले भारतको असंलग्न परराष्ट्र नीति असन्तुलित भयो। सिक्किम राज्य भारतमा विलयपछि नेपाल लगायत दक्षिणएशियाली राष्ट्र सशंकित भए। जबकि गान्धी कदम नेहरूकै भूटान नीतिको निरन्तरता थियो। भारतको विस्तारवादी नीतिको निरन्तरता थियो।

शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा उदाएकी गान्धीले संकटकाल लगाएपछि आन्तरिक राजनीतिले अर्कै मोड लियो। जयप्रकाश नारायणको नेतृत्वको आन्दोलनबाट गान्धी सरकार ढलेपछि बनेको विपक्षी गठबन्धनको सरकारले परराष्ट्र नीतिमा खासै ध्यान दिन सकेन। सरकार टिकाउने र गठबन्धन मजबूत बनाउनमै केन्द्रित रह्यो।

त्यसपछि परम्परावादी विचारलाई आदर्श मान्ने भारतीय जनता पार्टीका अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमन्त्री बने। उनले भने सन्तुलित किसिमको परराष्ट्र नीति अपनाए। वाजपेयीपछिका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले पनि असंलग्न तथा सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दिए। सिंहले नेहरूको समयदेखिको मिश्रित अर्थनीतिलाई बदल्दै उदारवादी अर्थनीतिको बाटोमा हिंडाए, जसको परिणाम आज भारत विश्वको छैटौं अर्थतन्त्र बनेको छ।

मोदीसँगै बदलिएको छिमेक नीति

कांग्रेसका सिंहपछि सन् २०१४ मा भारतको प्रधानमन्त्री बनेका नरेन्द्र मोदीले शुरूआतमा ‘छिमेकी पहिलो’ नीति घोषणा गरे। शपथग्रहण समारोहमा पनि सार्क राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा गरे। अहिले नेपाल अध्यक्ष रहेको दक्षिणएशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)मा आठ वटा देश अफगानिस्तान, बाङ्लादेश, भूटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंका छन्।

दक्षिणएशियाली राष्ट्रहरूको चिनारी संस्था पनि हो, सार्क। तर मोदी नेतृत्वको सरकारले सार्कलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ। भारतले सहभागी नहुने जनाएपछि पाकिस्तानमा तय भएको सार्कको १९औं शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन। सार्क बडापत्र अनुसार सदस्य राष्ट्रमध्ये एकको राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुख पनि सहभागी नहुँदा सम्मेलन हुन नसक्ने व्यवस्था छ।

सार्क मात्रै होइन, छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पनि मोदी नेतृत्वको सरकारले सहज बनाउन सकेको छैन। दक्षिणएशियाली सार्वभौम राष्ट्रहरूसँग भारतीय शासकको ‘ठूल्दाइ’ चिन्तन र प्रवृत्तिका कारण मोदीको पहिलो कार्यकालमा नेपालले नाकाबन्दी भोग्नुपरेको थियो, जति वेला नेपालले संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेको थियो। यी र यस्तै कारणले नेपालसँगको भारतको परापूर्वकालदेखिको सांस्कृतिकदेखि सैन्यसम्मको घनिष्ठ सम्बन्धमा उतारचढाव आउने गरेका छन्।

भारतको सीमा विवाद त छिमेकीसँग रहँदै आएको छ। बाङ्लादेशसँगको सीमा विवादलाई भने मोदीले बाङ्लादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग सहमतिबाटै समाधान गरेका छन्। हसिना नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै मोहम्मद युनुस अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेपछि भने भारतसँगको सम्बन्धमा दरार आएको छ। युनुस नेतृत्वमा आएपछि बाङ्लादेशको पाकिस्तानसँग सम्बन्ध सुमधुर हुने संकेत देखिएको छ।

त्यस्तै, म्यानमारको सैन्य नेतृत्वको सरकारसँग पनि भारतको सम्बन्ध खास देखिंदैन। श्रीलंका र माल्दिभ्समा पनि भारत विरोधी छवि भएका नेताहरू नेतृत्वमा आएका छन्। चीनसँग पनि सीमा विवाद यथावत् छ। म्यानमार र थाइल्यान्डसँग भने भारत सन्तुलित किसिमको सम्बन्ध बनाउन प्रयासरत छ। पाकिस्तानसँगको भारतको सम्बन्ध भने सधैं तनावपूर्ण हुन्छ।

सार्क बाहिर पनि सास्ती

विश्व शक्ति सन्तुलनमा हुने परिवर्तन शक्तिशाली देशहरूमा हुने राजनीतिक नेतृत्वको आगमनसँगै जोडिएको हुन्छ। त्यसलाई ध्यानमा राखेर भारतीय कूटनीतिज्ञहरू आफ्ना आन्तरिक एवं बाह्य नीति बनाउँदै अघि बढेको देखिन्छ। यद्यपि रूससँगको सम्बन्धमा भारत शीतयुद्धदेखि नै सहज रहँदै आएको देखिन्छ। रूससँग भारतले हतियारदेखि पेट्रोलियम पदार्थ लगायत विभिन्न आवश्यक सामान आयात गर्दै आएको छ।

भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि रूससँग नजीकको सम्बन्ध राखेको देखिन्छ, जसलाई भारतले अवसरका रूपमा लिने गरेको छ। युक्रेन युद्धमा भारतीय परराष्ट्रमन्त्री जयशंकरले रूसलाई सहयोग पुग्ने गरी कूटनीतिक जवाफ दिएका थिए। उनले यूरोपको तनाव विश्वको समस्या नभएको तर्क गरेका थिए।

भारतले भविष्यको मुख्य चुनौतीका रूपमा लामो सीमा जोडिएको चीनलाई मान्दै आएको छ। चीनलाई रणनीतिक रूपमा घेराबन्दी गर्ने उद्देश्यले मुख्यतः पूँजीवादी राष्ट्रहरूले निर्माण गरेको इन्डो-प्यासेफिक र क्वाडमा सामेल भएको छ। यसको अभिप्राय चीनको बढ्दो शक्तिलाई नियन्त्रण गर्नु हो। त्यस्तै, प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्ने पनि उद्देश्य देखिन्छ।

रूस र चीनको सामीप्य बढिरहेको वेला इन्डो-प्यासेफिक र क्वाडको आबद्धताले भारतलाई सन्तुलन बनाइराख्न सहज छैन। यद्यपि भारत चीनको महत्त्वपूर्ण योजना बीआरआईमा सामेल नभए पनि रूस-चीनको बाहुल्य भएको ब्रिक्समा सहभागी छ। यो भारतको विरोधाभासपूर्ण कूटनीतिक अभ्यास पनि हो।

पश्चिमा राष्ट्रसँगको सम्बन्ध ठीकै रहे पनि हरदिप सिंह निज्जरको हत्यापछि भारत र क्यानडाको कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रिएको छ। आन्तरिक मामिलाको जिकिर गर्दै दुवै राष्ट्रका प्रतिनिधिले सम्बन्ध सुधार गर्नेतिर प्रयत्न गरेको पनि देखिंदैन।

यद्यपि भारतले पछिल्ला १० वर्षदेखि अपनाएको बहुपक्षीय समन्वय, वसुधैव कुटुम्बकम् र विश्वबन्धुको नीति सक्रिय रूपमा पालन गर्न प्रयासरत देखिन्छ। चन्द्रयानको परीक्षण साथै अन्तरिक्ष शक्तिका रूपमा उदय, जी-२० को नेतृत्व उपलब्धि नै हो। विश्वमञ्चमा देखिने गरी भारतले रणनीतिक पाइला चालिरहेको देखिन्छ। तथापि आन्तरिक चुनौतीका रूपमा रहेका गरीबी, बेरोजगारी, अभाव र साम्प्रदायिकताको व्यवस्थापन गर्न सके मात्र विश्वमा स्थायी शक्तिका रूपमा स्थापित हुने अवसर पनि छ।

विश्वमञ्चमा दह्रो भएर उभिन छिमेकीको पनि साथ चाहिन्छ। आपसमा ‘प्रो’ सम्बन्ध नभई बराबरी सन्तुलित नीति छिमेकी राष्ट्रहरूको चाहना हो। छिमेकी राष्ट्रसँग जोडिएका सीमा समस्या समाधानले भारतको उचाइ बढ्नेछ।