चन्द्रले सजाएको अन्नपूर्णको आँगन
राष्ट्रिय निकुञ्जप्रति वितृष्णा बढिरहेको वेला डा. चन्द्र गुरुङले बसालेको एक्यापको जगले संरक्षणप्रति नागरिकको चासो त बढायो नै, पर्यावरण अनुकूल पर्यटनका माध्यमबाट स्थानीय बासिन्दालाई समृद्ध बन्न पनि सघायो।
पञ्चायतकालको अन्तिम दशक हो। उसै पनि सत्ता विरुद्ध उठ्न थालेको आवाजका कारण नागरिकप्रति सरकार संवेदनशील थिएन। झन् त्यसमा पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरिका बासिन्दा राज्यसँग त्रसित थिए।
पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्जका रूपमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना भएसँगै वरपरका बासिन्दा विस्थापन भएका थिए। त्यससँगै सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापनाले स्थानीय बासिन्दा निकुञ्जप्रति रुष्ट थिए। नयाँ निकुञ्जहरूको स्थापनाका लागि महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष (हाल राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष)ले अध्ययन गरिरहेको थियो।
निकुञ्ज स्थापनाका क्रममा स्थानीय बासिन्दामाथि सरकारले गरेको व्यवहारले निकुञ्जप्रति जनधारणा भने नकारात्मक बनिरहेको थियो। स्थानीय र निकुञ्जबीच द्वन्द्वको अवस्था थियो। त्यसै समयमा कास्की, लमजुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ र मनाङ जिल्ला समेटिने गरी सात हजार ६२९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको परिकल्पना गरियो। जसका मुख्य परिकल्पनाकार थिए, डा. चन्द्र गुरुङ।
जनधारणा नकारात्मक भइरहेको वेला समुदायलाई नै सहभागी गराएर पहिलो पटक संरक्षण क्षेत्रको परिकल्पना गरिंदै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)को स्थापना भयो। वातावरण संरक्षण गर्दै स्थानीय समुदायको जीवनस्तर सुधार र सम्बन्ध सन्तुलित बनाउने योजनाको खाका डा. गुरुङको समूहले नै कोरेको थियो। जुन संसारकै लागि नयाँ र सफल अवधारणा बन्न पुग्यो।
संरक्षणमा यही नयाँ अवधारणा सहित एक्याप स्थापनाका लागि उनले गरेका प्रयास र अनुभवलाई समेटेर चन्द्र गुरुङ संरक्षण प्रतिष्ठानले पुस्तकका रूप दिएको छ। उनले संसार छोडेको १८ वर्षपछि प्रतिष्ठानले तिनै महत्त्वपूर्ण अभिलेखलाई केयरिङ फर दी अन्नपूर्ण किताबका रूपमा प्रकाशित गरेको हो।
समुदायप्रति सचेत
अन्नपूर्णको काखमा रहेको कास्कीको सिक्लेस गाउँको धप्राङथरमा २००६ सालमा जन्मिएका थिए, गुरुङ। अन्नपूर्णको सेरोफेरोमा हुर्किएका उनी भूगोल, वातावरण संरक्षण र आफ्नो समुदायप्रतिको लगावले यसै क्षेत्रतिर लहसिए।
अमेरिकामा ‘मेडिकल जियोग्राफी’ पढिरहेका उनी विद्यावारिधिका लागि कुन क्षेत्रको अध्ययन गर्ने भन्ने दोधारमा थिए। पछि उनले अन्नपूर्ण क्षेत्रलाई नै अध्ययनको विषय बनाए।
त्यही वेला महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषले अन्नपूर्ण संरक्षण अध्ययन आयोजनामा उनलाई अध्ययन सदस्य नियुक्त गरेको थियो। अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पनि निकुञ्जको स्थापना गर्ने उद्देश्य सहित विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लूडब्लूएफ)को सहायतामा अध्ययन अघि बढाइएको थियो।
२०४१ सालमा अध्ययनका लागि वातावरण संरक्षणविद्हरू मिङमा नोर्बु शेर्पा, ब्रोट कोबुर्न र डा. गुरुङलाई चुनिएको थियो। त्यसका लागि ६ महीना समय तोकिएको थियो। जसमा अधिकांश ठाउँ पैदल नै हिंड्दै अन्नपूर्ण क्षेत्रमा निकुञ्ज स्थापनाबारे अध्ययन गरिएको थियो।
डा. गुरुङको त्यो अध्ययन यात्राबारे पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ। ‘अध्ययनका लागि उचित दिशानिर्देश थिएन। जसका कारण हामीले अध्ययन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पटक पटक बैठक बसेका थियौं। कहिलेकाहीं हामीलाई सहमति जुटाउन नै समस्या हुन्थ्यो,’ डा. गुरुङले लेखेका छन्, ‘अन्ततः हामीले एकै पटक अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पुगेर जानकारी संकलन गर्ने निर्णय गर्यौं। हाम्रो अध्ययन सकिएपछि त्यसलाई प्रकृति कोष र विश्व वन्यजन्तु कोषमा बुझाउनुअघि ड्राफ्टलाई पुनः अन्नपूर्ण क्षेत्रमा गएर स्थानीय समुदायलाई देखाउने र त्यसबाट आएका सुझाव पनि लिने भन्ने बारेमा सहमति थियो।’
अन्नपूर्ण भेग र स्थानीय समुदायमा हुर्केका र बुझेका कारण डा. गुरुङ संरक्षण क्षेत्रको अवधारणा बनाउँदा सचेत थिए। त्यसमा स्थानीय समुदायको धारणा पनि सम्मिलित गराउनुपर्छ भन्नेमा ढृढ थिए।
निकुञ्ज होइन, संरक्षण क्षेत्र
अध्ययनको समयमा डा. गुरुङ पैदलै अन्नपूर्ण क्षेत्रका गाउँहरू घान्द्रुक, घोरेपानी, छोमरोङ, जोमसोम लगायत मुस्ताङ र मनाङका ठाउँमा पुगे। स्थानीय बासिन्दा, गाउँका मुखिया, गाउँ घुम्न पुगेका पर्यटकसँग डा. गुरुङ सहितको अध्ययन टोलीले छलफल गरेको थियो। त्यो अध्ययनको निचोड अन्नपूर्ण क्षेत्रमा निकुञ्ज स्थापना गर्न नहुने भन्ने नै थियो।
निकुञ्जप्रति स्थानीय बासिन्दाको धारणा नकारात्मक रहेको स्मरण गराउँदै डा. गुरुङले अन्नपूर्ण क्षेत्रमा निकुञ्जको स्थापना गर्न नसकिने लेखेका छन्। उनले देखेको अन्नपूर्ण क्षेत्रको वस्तुस्थिति पनि पुस्तकमा समेटिएको छ। डा. गुरुङले लेखेका छन्, ‘स्थानीयहरू मूलतः कृषि तथा पशुपालनमा निर्भर थिए। यस क्षेत्रमा दुई लाखभन्दा बढी गाई, याक, भैंसी, भेडा र बाख्रा थिए। यस्तै, ४० हजारभन्दा बढी मानिस अन्नपूर्णकै स्रोतमा निर्भर थिए। यहाँको ५० प्रतिशत जनसंख्या गरीबीमा छ।’
उनी कतिसम्म सचेत थिए भने ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज’ भन्ने शब्द स्थानीय बासिन्दाले सरल रूपमा बुझ्न नसकेको पनि उल्लेख गरेका छन्। बरु ‘संरक्षण’ शब्द जनजिब्रोमा रहेका कारण ‘संरक्षण क्षेत्र’ को प्रयोग गर्दा यसको अवधारणा बुझाउन सहज हुने बताएका छन्।
राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी प्रयोगले स्थानीय बासिन्दासँग बिग्रिएको सम्बन्धबारे पनि उनी सतर्क थिए। संरक्षण क्षेत्रको सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाको प्रयोग नगर्ने, जसले यसलाई कम प्रतिबन्धात्मक र बढी खुला बनाउने अवधारणा अघि सारेका थिए। अन्नपूर्णको संरक्षणमा स्थानीय बासिन्दालाई नै अगाडि राख्ने, जसले गर्दा समुदायले परम्परागत ज्ञान, अभ्यास, स्रोतको प्रयोग गर्न सकून् भन्ने अध्ययनको निचोड थियो।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले यस भेगका आदिवासी समुदायको परम्परागत ज्ञानको संरक्षण गर्दै त्यसका लागि आवश्यक स्रोतको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने विषयलाई पनि डा. गुरुङले ध्यान दिएका थिए। उनको टोलीले गरेको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा २०४२ सालमा स्थापना भएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको मुख्य उद्देश्य प्रकृतिको संरक्षण र मानव विकासलाई सन्तुलनमा राख्ने थियो। जुन सार्थक सिद्ध भएको छ।
पर्यावरण अनुकूल पर्यटन
पदमार्गको विकास हुँदै पर्यटकीय स्थलका रूपमा चिनिन थालेको अन्नपूर्ण क्षेत्रका गाउँठाउँमा पुग्दा वातावरणमा परिरहेको असर डा. गुरुङले त्यति वेलै महसूस गरेका थिए। उनले यी गाउँठाउँमा ऊर्जाको विकल्प हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। यसैकारण पर्यावरण अनुकूल पर्यटनका लागि कार्यक्रम पनि ल्याइए।
खाना बनाउन, न्यानोपनका लागि स्थानीय बासिन्दा जंगलको स्रोतमा भर पर्दा भविष्यमा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने उनको ठम्याइ थियो। त्यसैले उनले ‘इको लज’ को अवधारणालाई एक्यापमा ल्याएका थिए। ‘इको लज’ पर्यटकका लागि पर्यावरण अनुकूल होटलको अवधारणा थियो। यसमा काठको प्रयोग कम गर्दै मट्टीतेल, ग्यास, इलेक्ट्रिक बत्तीको प्रयोगमा जोड दिइन्थ्यो।
यसका लागि ‘इको लज’ व्यवस्थापन समिति गठन गरियो। अनुगमनमा स्थानीय ‘इको लज’ सञ्चालकहरूलाई नै राखियो। यसै अनुरूप अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा रहेका होटलमा ‘इको लज’ को अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको थियो।
प्राकृतिक सुन्दरता र जैविक विविधताको अवलोकनका लागि पदमार्गलाई प्रवर्द्धन गर्दै पर्यटन नै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको मुख्य आधार बनाइयो। जसका लागि अन्नपूर्ण क्षेत्रमा आउने पर्यटकका लागि एक्यापले पर्यटन शुल्क लिन थाल्यो। पर्यटनलाई मुख्य आधार बनाएर आयोजना सञ्चालन गरियो। जसको मुख्य काम नै वातावरणको संरक्षण र स्थानीय समुदायको जीवनस्तर उकास्नु थियो। यो दूरदर्शी योजना डा. गुरुङकै थियो।
एक्यापको स्थापनापछि नै अन्नपूर्ण क्षेत्रको विकासले तीव्र गति लियो। महिला सशक्तीकरण, गाउँको विकास, होटल स्थापनाले तीव्रता पायो। जसले अन्नपूर्ण क्षेत्रको जनजीवनलाई हेर्दाहेर्दै बदलिदियो।
चन्द्रको सपना
संरक्षणकै क्षेत्रमा खटिएको वेला २०६३ सालमा डा. गुरुङ सहित मिङमा शेर्पा, डा. हर्क गुरुङ लगायत वातावरण संरक्षण विज्ञ सहित २४ जना चढेको हेलिकोप्टर ताप्लेजुङको घुन्सामा दुर्घटना भयो। यो दुर्घटनासँगै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको इतिहास र विकासक्रमलाई अभिलेखीकरण गर्ने डा. गुरुङको सपना भने अधुरै रह््यो।
डा. गुरुङको त्यो सपनाबारे सुनेका थिए, उनकै विद्यार्थी हुम गुरुङले। यति वेला हुमकै पहलमा केयरिङ फर दी अन्नपूर्ण पुस्तक प्रकाशनमा आएको छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको इतिहास र विकासलाई दस्तावेज गरेर राख्ने डा. गुरुङको सपना रहेको संरक्षणविद् हुम सुनाउँछन्। उनले पुस्तकको प्रस्तावनामा लेखेका छन्, ‘एक्यापको इतिहास र विकासलाई अभिलेख गरिराख्ने डा. चन्द्र गुरुङको सपना थियो।’
उसो त डा. गुरुङको पनि संरक्षणमा लाग्ने योजना थिएन, उनी आकस्मिक रूपमा संरक्षणविद् बनेका थिए। त्यो पनि हुम गुरुङले पुस्तकमा खुलाएका छन्। यो किताब डा. गुरुङको व्यक्तिगत अनुभवमा आधारित रहेको उनले बताएका छन्। डा. गुरुङले पनि अध्ययन टोलीमा सहभागी हुनुअघि निकुञ्जबारे बुझेका थिएनन्, यसबारे उनी आफैंले भनेका कुरा पनि पुस्तक समेटिएका छन्।
डा. गुरुङलाई संरक्षणमा जोड्ने पुलको काम वातावरण संरक्षणविद् डा. हेमन्त मिश्रले गरेका थिए। डा. मिश्रले पुस्तकको भूमिकामा लेखेका छन्, ‘यो पुस्तक मानवको आवश्यकता र वातावरण संरक्षणलाई सन्तुलन राख्ने सफल मोडलका रूपमा एक केस स्टडी बनेको छ।’
अन्नपूर्ण क्षेत्रको इतिहास, संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको विकासक्रम, डा. गुरुङको योगदान बुझ्न यो पुस्तक महत्त्वपूर्ण अभिलेख बनेको छ। तर अहिले अन्नपूर्ण क्षेत्र डा. गुरुङले देखेको सपना जस्तै प्राकृतिक रूपमा जस्ताको तस्तै छैन।
एक्यापकै क्षेत्रभित्र तीव्र रूपमा स्थायी तथा अस्थायी पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन्। अव्यवस्थित रूपमा जलविद्युत् आयोजना बनेका छन्। डा. गुरुङकै गाउँ सिक्लेस सेरोफेरोमा पनि तीन वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका छन्। संरक्षण क्षेत्र वरिपरि नै ठूलो क्षेत्रमा रूख कटान भएका छन्।
पदमार्गको विकासले पर्यटक र अर्थतन्त्र मात्र उकासिएको छैन, त्यससँगै पुगेको फोहोर र पारिस्थितिक प्रणालीमै खलल पनि पुगेको छ। अहिले सिक्लेसदेखि कोरीसम्म केबुलकार निर्माण अघि बढिरहेको छ। पछिल्लो समय मानवीय गतिविधि बढेसँगै अन्नपूर्ण क्षेत्रले वातावरण र मानवबीचको सन्तुलन गुमाउँदै गएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस् :