‘नियमन कानून आवश्यक छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसिनु हुँदैन’
सरकारले यही माघ १५ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको आलोचना शुरू भएको छ। संसद्को हिउँदे अधिवेशन लक्षित विधेयक दर्ता भएसँगै किन भयो त विरोध? कस्ता छन् विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधान? विधेयकले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउँछ?
विधेयकमा केन्द्रित रहेर संविधानविद् प्राध्यापक विपिन अधिकारीसँग सन्त गाहा मगरले गरेको संवादको सम्पादित अंश :
सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयकबारे यहाँको धारणा के छ?
यो विधेयक ल्याउनु धेरै जरूरी भइसकेको थियो। नेपालीहरू सांस्कृतिक रूपमा पनि अलि खुला जाति रहेछन्। उनीहरू परिवर्तनशील पनि छन्। त्यही भएर होला, सामाजिक सञ्जाललाई सहजै अपनाए। नेपालमा यसका प्रयोगकर्ता धेरै छन्। प्रयोगकर्ता धेरै भए, तर त्यसको पर्याप्त नियमन भएन। जुनसुकै देशमा नियमन गर्ने चलन छ। नियमनका लागि नेपाल सरकारले गरेको यो प्रयास सराहनीय छ।
यो विधेयक जरूरी थियो भन्नुभयो। तर संसद्मा दर्ता भएको केही दिनमै विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने गरी विधेयक आयो भनेर विरोध हुन थालेको छ नि?
विरोध गरेन भने सरकार जवाफदेह नहोला भनेर पनि होला। विरोध गर्नु राम्रो कुरा पनि हो। कानून बनिसकेपछि दुरुपयोग नहोस् भनेर चनाखो हुनुपर्छ।
सँगसँगै के बुझ्नुपर्छ भने, नेपालमा अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको लामो इतिहास छ। हाम्रो संविधान यस विषयमा धेरै बलियो छ। अदालतले कायम गरेका नजीर तथा सिद्धान्तहरू धेरै बलिया छन्। सहनशीलताको संस्कृति पनि छ। वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता खुम्चिहाल्ने अवस्था म देख्दिनँ। सामान्य मान्छेले बोल्न पाइएन भनेर रुन्चे अनुहार लगाउनुपर्ने अवस्था अब नेपालमा आउँदैन। विगतमा सरकारले गर्न खोजेको नियन्त्रणले काम गरेन। किनभने हाम्रो सुन्ने र बोल्ने संस्कृति छ। यस्तो संस्कृति, संविधान र अदालतले गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिन्छ जस्तो लाग्दैन।
.JPG)
विधेयकमा एप, ब्लग, एआई टूल्सलाई मात्र होइन, वेबसाइटलाई पनि ‘प्लेटफर्म’ भनिएको छ। यस्तो प्रावधानले त न्यूज पोर्टललाई पनि नियन्त्रण गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ। जस्तोसुकै अर्थ लगाउन मिल्ने गरी राखिएको प्रावधानबारे के भन्नुहुन्छ?
हामीले बहुअर्थी शब्द त भन्यौं। ती सबै अंग्रेजीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएका शब्द हुन्। बेलायत, अमेरिका जस्ता देशमा पनि प्रयोग भएका शब्दहरू हुन्। नयाँ र पहिलो पल्ट प्रयोग भएकाले द्विविधा उत्पन्न भएको हो। विधेयक सरकारले ल्याएको अवधारणा हो, यसमा एउटा रूपरेखा छ। यसमा व्यापक छलफल भएको छैन। विधेयक दर्ता भएको छ, अब संसद् र संसद् बाहिर पनि प्रशस्त छलफल हुन्छ। संसद्ले एउटा प्रक्रियाबाट टुंगोमा पुर्याउँछ। त्यही क्रममा बहुअर्थी विषय संसद्ले हेर्नुपर्ने हुन्छ। विगतमा पनि यस किसिमका धेरै विधेयकमा संसद्ले निकास दिएको छ।
कतिपय मान्छेले भने जस्तो यस क्षेत्रलाई नियमन नै गर्नु हुँदैन भन्नु अतिशयोक्ति जस्तो लाग्छ। हामीकहाँ छाडापन धेरै छ। हिजो मात्र मैले यही विधेयकको विषयमा सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेको थिएँ। एक जनाले तथानाम गाली गरे। अंग्रेजीमा लेख्दैमा गाली सभ्य हुने त होइन। गाली गर्ने मान्छेको न्यूनतम नैतिक आचरण त हुनुपर्यो नि। गाली गर्नेको अनुहार वा परिचय त गाली खानेले थाहा पाउनुपर्यो नि। यहाँ त अनुहार र परिचय लुकाएर मनलाग्दी लेखेको, गालीगलौज गरेको देखिन्छ।
राम्रै उद्देश्य छ कि सामाजिक रूपमा निचा देखाउन गाली गरिरहेको छ, थाहा पाउनु परेन? जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई जथाभावी गाली गरेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री मान्छे होइन? प्रधानमन्त्रीको निजी जीवन हुँदैन? श्रीमती, छोराछोरी हुँदैनन्?
यही कुरा न्यायाधीश, पत्रकार, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ। हामीकहाँ लुकेर प्रहार गर्नेहरू असाध्यै धेरै भए। असाध्यै छाडातन्त्र छ। कुनै महिलाले मुख खोल्न पाएको हुँदैन, चरित्रको विषय उठाइन्छ। उसले लाएको, खाएको जस्ता व्यक्तिगत सम्बन्धका कुरा ल्याएर छरपस्ट पारिन्छ। वाक्-स्वतन्त्रताको नाममा यस्तो गर्न पाइन्छ?
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, कर्मचारी लगायतको अधिकार रक्षाका नाममा अधिनायकवादी शैलीमा पनि जानु हुँदैन, होइन र?
सरकारले अधिनायकवादी दृष्टिकोण राख्न खोज्यो भने अदालतले हस्तक्षेप गर्छ नि त। संसद्ले हस्तक्षेप गर्छ। यत्रा बलिया सञ्चारमाध्यमहरू छन्, तिनले हस्तक्षेप गर्छन्।
यो सार्वजनिक जीवन हुनेहरूको मात्रै विषय होइन। निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूको पनि ‘डेटा प्रोटेक्शन’ त हुनुपर्छ। कसैले गुणस्तरीय सामान बिक्री गरिरहेको भए पनि छाडातन्त्रमा त कामै नलाग्ने वस्तु छ भनेर लेख्न सक्ने भयो। अनाहकमा उसलाई क्षति हुन्छ। सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न त यो संविधानले नै दिंदैन, तर नियमन त गर्न पाइन्छ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा बोल्न पनि नपाउने भन्ने हुन्छ?
यो विधेयकको एउटै लक्ष्य देखिन्छ, त्यो हो- बोल्न जति पनि पाइयो, तर बोल्दा अपराधलाई दुरुत्साहन गर्न पाइएन।
.png)
त्यसका लागि त विद्युतीय कारोबार (साइबर कानून) ऐन, गाली-बेइज्जती गर्नेलाई पक्राउ गर्ने कानून छँदै छ नि?
त्यसले पुग्दैन। तपाईंलाई एउटा दृष्टान्त सुनाउँछु। एक जनाले त्यही सामाजिक सञ्जालमा ‘बाहुन काट्नुपर्छ’ भनेर खुकुरी उज्याएको भिडिओ राखे। मैले तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई फोन गरेर यसबारे जानकारी दिएँ। आवश्यक परे कानूनी परामर्श मै दिन्छु पनि भनें। कारबाही भएन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको यही हो त?
त्यसलाई त संविधानले पनि रोकेकै छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता, जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने गरी कुनै कार्य गर्न नपाइने संविधानमै उल्लेख छ त?
त्यसै सम्बन्धमा त सामाजिक सञ्जाल विधेयक पनि आएको हो।
कसैले पोस्ट गरेको सामग्री रि-पोस्ट, शेयर, फेब वा लाइक गरेकै आधारमा पाँच-पाँच वर्ष जेल र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नु त भएन नि?
त्यस्तो गर्नु हुँदैन, पाइँदैन। सरकारले गर्ने सजाय अविवेकी हुनु हुँदैन। सजाय वा जरिवानाको सैद्धान्तिक आधार स्पष्ट हुनुपर्छ। दण्डसजायको पनि फौजदारी पद्धति छ। पटक पटक दण्डनीय काम गर्नेलाई जरिवाना बढाउँदै लगेर जेल सजायमा पुग्नुपर्ने हुन्छ।
विधेयकमा यो कुरा पुगेको छैन भने त्यसमा छलफल गर्नुपर्छ। तर नियमन गर्ने कानूनै ल्याउन पाइँदैन भन्यो भने मिल्यो त?
कसैको विरोध गर्नै हुँदैन भन्ने होइन। सरकारलाई कमेन्ट गर्न पाउनु त नागरिकको नैसर्गिक अधिकार नै हो। हाम्रो संविधान अन्तर्गत झूटो आरोप पनि लगाउन पाइन्छ। तर संगठित रूपमै मिथ्या सूचना दिन, ‘क्याम्पियन’ चलाउन चाहिं पाइँदैन।
जथाभावी गरिएको विरोधलाई सरकारले कानूनको दायरामा ल्याउन पाउनुपर्छ। लोकतन्त्र नै चल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरियो भने त्यसलाई कसरी नियमन गर्ने भनेर सरकारले हेर्नुपर्छ।
विधेयकमा त शुरूमै पाँच वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना भनिएको छ?
त्यो भनेको कानूनको मस्यौदाकारको दृष्टिकोण हो। मस्यौदा हेर्ने मन्त्री विज्ञ त होइनन्। सरकारले विधेयक दर्ता गर्नु भनेको ‘पब्लिक फेस’ गर्छु भन्नु हो। त्यसपछि नै संसद्मा छलफल हुन्छ। सांसदहरूले पनि राजनीतिक दलको टोपी फुकालेर के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर निकास खोज्नुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर्सम्बन्ध सम्बन्धी विधेयक सरकारले दर्ता गर्दा कस्तो थियो र कानून बन्दा कस्तो बन्यो भन्ने त हाम्रै अगाडि छ। सरकारले कुरा सुन्दो रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण त त्यही छ।
साइबर क्राइम, ‘ट्राफिकिङ’, भ्रष्टाचार आदि निकै जटिल विषयहरू छन्। यी विषयमा बोल्न दिइएन भने सार्वजनिक हुँदैन, बोल्न दिइयो भने दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि हुन्छ। सन्तुलित कसरी गर्ने भन्नेबारे दृष्टिकोण बनाउँदा सरकारलाई हामीले औंला ठड्याइराख्नुपर्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता किन अपरिहार्य छ भने यसले जतिसुकै नराम्रो कुरा भयो भने पनि राम्रो धेरै गर्छ, नराम्रो कम गर्छ। त्यस्ता मान्छेहरूलाई अदालत र संविधानले सुरक्षा दिन्छ। तर ल्याउनै पाइँदैन भन्यो भने त कसूरदारहरूलाई कसरी कानूनको दायरामा उभ्याउने त?
.png)
पत्रकारलाई नियमन गर्ने प्रेस काउन्सिल छ, व्यक्ति विरुद्ध पनि अदालतमा जान सकिन्छ भने कर्मचारीको एउटा टीम बनाएर कारबाही किन गर्नुपर्यो?
यो प्रश्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। सुनुवाइ गर्ने निकाय विश्वासिलो हुनै पर्छ। स्वतन्त्र दिमागको प्रयोग हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। गुनासोको व्यवस्थापन गर्दा ‘पुलिस स्टेट’ वा ‘ब्यूरोक्र्याटिक स्टेट’ हुनु भएन। जसरी वकीलको सन्दर्भमा बार काउन्सिल छ, अन्याय नहुनका लागि विश्वासिलो संयन्त्र हुनै पर्छ।
कतिपयले विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ भनेका छन्, यसलाई सुधार, पुनर्लेखन वा जस्ताको तस्तै पारित, के गर्दा ठीक होला?
फिर्ता लिने कुरा सही होइन। किनभने ‘गभर्नेन्स’ लाई ‘इम्पसिबल’ बनाउनु हुँदैन। यो विधेयक ल्याउनै पर्थ्यो। यो सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक हामीलाई चाहिएकै थियो। किनभने मान्छेको मर्यादा समाप्त गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। हरेक मान्छेलाई आफ्नो गोप्यता प्यारो, अरूको गोप्यता सार्वजनिक भएको रुचाउने जस्तो भएको छ।
यस विधेयकले समस्या समाधान गर्छ कि गर्दैन हेर्नुपर्यो। निदान खोज्ने नाममा वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता भँड्खारोमा जान्छ कि भन्ने हेर्नुपर्छ। त्यस्तो नहोस् भन्न कहाँ कहाँ विचार पुर्याउनुपर्छ, त्यसमा हेक्का राख्नुपर्छ। संसद् बनाएको पनि त्यसैका लागि हो।
त्यसो भए सरकारले दूषित मनसायले विधेयक ल्याएको होइन?
म त्यसो पनि भन्दिनँ। एउटा विज्ञ र चार जना कर्मचारी मिलेर तयार गरेको मस्यौदामा कतिपय विषय छुटेका पनि हुन सक्छन्। त्यसो भन्दैमा विधेयक नै फिर्ता किन लैजानुपर्यो? संसद्ले यसलाई ठीक पारिहाल्छ नि।
जसलाई आफ्नो स्वतन्त्रता प्यारो छ, ऊ सधैं चनाखो भएर हिंड्नुपर्छ। भस्मासुरले जस्तो गरेर वा कुम्भकर्ण जस्तो निदाएर बस्ने हो भने कसैको पनि स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुँदैन। चनाखो हुनै पर्छ। पत्रपत्रिकाले ‘वाच’ गर्नुपर्छ। सरकारलाई औंला ठड्याउनै पर्छ। सही कानून आउनै पर्छ। संसारमै नभएको कानून ल्याउन खोजियो भनेर मिथ्या सूचना दिनु हुँदैन। मलाई सम्पर्क गर्दा हुन्छ, म यस्ता पचासौं कानूनको सूची दिन सक्छु, जसमा वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियमन गरिएको छ, सार्वजनिक हितमा, सत्तासीनको हितमा होइन।
