दीर्घकालीन लक्ष्यविहीन लुम्बिनी सरकार, फुक्काफाल खर्च
पहिलो पञ्चवर्षीय आवधिक योजना गत असारमा सकिएको थियो भने दोस्रो योजना नबनाउँदा लुम्बिनी सरकारले दीर्घकालीन लक्ष्य विनै फुक्काफाल खर्च गरिरहेको छ।
दीर्घकालीन र योजनाबद्ध विकासको मुख्य आधार हो, आवधिक योजना। यसले पहुँच, स्वार्थ र दबाबका आधारमा हुने योजना छनोटलाई रोक्छ। त्यसैले स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय सरकारले नै आवधिक योजना बनाउँछन्। तर लुम्बिनी प्रदेश सरकार आवधिक योजना विनै चलेको छ। पहिलो पञ्चवर्षीय आवधिक योजना सकिए पनि दोस्रो आवधिक योजना कार्यान्वयनमा नलैजाँदा प्रदेश सरकार दीर्घकालीन लक्ष्यविहीन बनेको छ।
लुम्बिनी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पहिलो पञ्चवर्षीय आवधिक योजना बनाएको थियो। पहिलो आवधिक योजना आव २०८०/८१ अर्थात् गत असारमा सकिएको छ। दोस्रो आवधिक योजना गत साउनदेखि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म लागू भएको छैन।
आवधिक योजना विनै चालू आर्थिक वर्षको बजेट बनाएको सरकारले खर्च पनि फुक्काफल गरिरहेको छ। अर्थविद्हरू आवधिक योजना नभए राजनीतिक पहुँच र चाहनाका आधारमा नीति, कार्यक्रम र विकास योजना बन्ने हुँदा त्यसबाट नागरिककेन्द्रित विकास हुन नसक्ने बताउँछन्।
आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष हुमराज भुसाल दीर्घकालीन लक्ष्य नहुँदा योजनागत असन्तुलन भई स्रोत र अनुमानमा बेमेल हुने तथा बजेट निर्माण एकातिर र खर्च अर्कातिर हुने बताउँछन्। “सरकारले आवधिक योजना विना बजेट निर्माण गर्दा आफ्ना प्राथमिकता क्षेत्रहरू के के हुन् भन्ने छुट्याउन सक्दैन। बजेट निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित प्राविधिक र सैद्धान्तिक अवधारणालाई जोड्न सक्दैन,” भुसाल भन्छन्, “आवधिक योजना विना खर्च परिचालन गर्दा उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन। योजनाबद्ध र दीर्घकालीन विकास हुन पनि सक्दैन।”
सरकार र दलको बेवास्ता
आवधिक योजना नहुँदा सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम नागरिककेन्द्रित नभएको नागरिक अगुवा सुशीला बेल्वासे बताउँछिन्। गैरसरकारी संस्था महासंघ, लुम्बिनीकी अध्यक्ष समेत रहेकी बेल्वासे दलहरू सरकार टिकाउने बजेटमा केन्द्रित हुँदा अघिल्लो आवधिक योजना र बजेटबीच पनि तालमेल नभएको बताउँछिन्।
“धेरै दलको गठबन्धनमा सरकार बन्ने, त्यही सरकार पनि पटक पटक फेरिने, सरकारमा टिक्नैका लागि स्वार्थ र कार्यकर्तामुखी बजेट ल्याउने, टुक्रे योजना बनाउने परिपाटी छ,” उनी भन्छिन्, “आवधिक योजना नै नभएपछि कर्मचारीले समेत मनपरी बजेट बनाउने र आफू अनुकूल खर्च गर्दै हिंडेको भेटिन्छ।”
चालू आव २०८१/८२ को बजेट ल्याउनुअघि नै लुम्बिनी सरकारले दोस्रो आवधिक योजना बनाउनुपर्थ्यो। हालसम्म पनि आवधिक योजना ल्याउने कुनै चालचुल छैन, जुन साउनबाट कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो। सरकार बनाउने र गिराउने होडमा लाग्दा दलहरूले समेत आवधिक योजनाबारे चासो दिएका छैनन्।
सरकार गठनपछि आवधिक योजनाबारे एक पटक छलफल भएको थियो। त्यो छलफलमा सबै राजनीतिक दलबाट दुई-दुई जना सहभागी थिए। त्यति वेला योजनाबारे सुझाव संकलन गरिएको थियो।
त्यसपछिको अवस्थाबारे भने दलका नेताहरू अन्योलमा छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारू जुनसुकै दलको मुख्यमन्त्री बने पनि आवधिक योजना किन जरूरी छ भन्ने चेत भएका मान्छे नहुँदा दोस्रो आवधिक योजना बन्न नसकेको बताउँछन्। “चालू आर्थिक वर्षकै बजेट लक्ष्यकेन्द्रित भएन। आधार वर्षमै दीर्घकालीन बजेटको आधार बिग्रियो। यसले एक वर्ष पछाडि पार्यो,” थारू भन्छन्, “अब पनि कार्यान्वयनमा नल्याए आउँदो वर्ष पनि समस्या हुन्छ।”
नेपाली कांग्रेसकी मुख्य सचेतक जमुना ढकाल सरकारलाई आवधिक योजना तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन निरन्तर आग्रह गर्दै आएको बताउँछिन्। तर सरकारले पाँचवर्षे योजनाको लक्ष्य र प्राथमिकताका आधारमा काम गर्नुपरेकाले समय लागेको जवाफ दिने गरेको ढकाल सुनाउँछिन्।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति, विकास परिषद् गठनदेखि प्रारम्भिक काम गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको बताउँछन्। “मस्यौदा समीक्षा गरेर अन्तिम चरणमा छ। अब छिटै कार्यान्वयनमा जान्छ,” आचार्य भन्छन्।
आवधिक योजना नभए पनि बेलगाम योजना बनाउने र खर्च गर्ने नगरेको उनको भनाइ छ। “अघिल्लो आवधिक योजनाकै पृष्ठभूमि र वार्षिक योजना अनुसार सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा लगेका छौं,” आचार्य भन्छन्, “अर्को वर्षको बजेटबारे छलफल शुरू हुने वेलासम्म आवधिक योजना कार्यान्वयनमा गइसक्छ।”
हतारमा मस्यौदा सार्वजनिक
राजनीतिक पहुँच र चाहनाका आधारमा नीति, कार्यक्रम र विकास योजना बनाउने र खर्च गर्ने परिपाटी नरोकिंदा लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना असफल जस्तै भयो। यसलाई लिएर सरकारको आलोचना भइरहेको वेला तत्कालीन मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी सरकारबाट बाहिरिंदै गर्दा २०८० चैत २० मा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गरे। उनी चैत २४ गते सरकारबाट बाहिरिए।
त्यसपछि २०८० चैत २५ देखि २०८१ साउन ६ गतेसम्म नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बने। महराले आवधिक योजनाबारे चासो नै दिएनन्। प्रदेश सभामै आवधिक योजनाबारे प्रश्न उठेपछि एक दिनका लागि छलफलको व्यवस्था गरिएको थियो। तर विकास परिषद् गठन गर्न नसक्दा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र अलपत्र रह्यो।
गत साउन ७ मा नेकपा (एमाले)का आचार्य मुख्यमन्त्री बने। मुख्यमन्त्री बनेको ६ महीनासम्म पनि उनले आवधिक योजनालाई मूर्त रूप दिन सकेका छैनन्।
वैशाखमा मस्यौदा सार्वजनिक भएको आवधिक योजना अहिलेसम्म किन अगाडि बढेन? प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लीराज अर्याल साउनमा सरकार गठन भए पनि आफू असोजमा आएको र त्यसपछि पनि केही समय आयोगका पदाधिकारी नभएकै कारण ढिला भएको बताउँछन्। पदाधिकारी आएपछि पनि मस्यौदामाथि धेरै काम गर्नुपरेकाले तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजान नसकेको अर्यालको भनाइ छ।
उनका अनुसार चौधरी नेतृत्वको सरकारले साढे तीन वर्षको समीक्षा गरेर आगामी पाँच वर्षको लक्ष्य तयार गरेको थियो। अहिले पाँच वर्षकै उपलब्धि समीक्षा गरेर तथ्यांक राखिएको छ भने त्यस अनुसारकै लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। “आवधिक योजना भनेको दीर्घकालीन विकास र लक्ष्य निर्धारणको आधारशिला हो भन्ने हेतुले धेरै अद्यावधिक गर्यौं,” अर्याल भन्छन्, “त्यसपछि विकास परिषद् गठनमा समय लाग्यो। त्यसैले अहिलेसम्म आवधिक योजना कार्यान्वयनमा जान नसकेको हो।”
कसरी गठन हुन्छ विकास परिषद्?
सरकारले आफ्ना विकास योजनामा सघाउन तथा सल्लाह र सुझाव लिन प्रदेश विकास परिषद् गठन गर्छ। मुख्यमन्त्री आचार्यको अध्यक्षतामा माघ पहिलो साता लुम्बिनी विकास परिषद् गठन भएको थियो। त्यसमा विभागीय मन्त्री, संसदीय समितिका सभापति, विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचिव, योजना आयोगका उपाध्यक्ष सदस्य रहन्छन्।
त्यस्तै, लुम्बिनीका १२ जिल्ला समेट्ने गरी स्थानीय तहका प्रमुख १२ जना र अर्थ, कृषि, सामाजिक क्षेत्र लगायतका १२ जना विज्ञ राख्ने व्यवस्था छ। विज्ञ छनोट गर्दा एकतिहाइ महिला राख्नुपर्ने प्रावधान छ। परिषद्को सदस्यसचिव भने प्रदेश योजना आयोगका सचिव रहन्छन्।
उपाध्यक्ष अर्यालका अनुसार विकास परिषद्को बैठक माघ २७ गते बस्दै छ। बैठकमा आवधिक योजनाको मस्यौदामाथि सुझाव संकलन गरिनेछ। त्यसबाट आएका सुझावलाई योजनामा समावेश गरिनेछ। त्यसपछि योजनालाई अन्तिम रूप दिन मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा जान्छ।
मस्यौदामा के छ?
आवधिक योजनाले समृद्ध लुम्बिनीका लागि आर्थिक विकास, सुशासन र समुन्नतिको दीर्घकालीन सोच सहित राज्यसंयन्त्र, स्रोत तथा अवसरमा सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रको समतामूलक पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने तय गरेको छ। त्यससँगै उच्च, तीव्र र दिगो आर्थिक वृद्धि गर्ने भन्दै १८ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य तय गरेको छ। त्यसमा १४ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आकलन छ।
प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर हाल २.२३ प्रतिशत रहेकामा ७.१ प्रतिशत पुर्याउने योजना छ। लुम्बिनीमा रहेको निरपेक्ष गरीबी २४.३५ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ। प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ५१२ बाट एक हजार ५१४ अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, मानव विकास सूचकांक ०.६१०, लैंगिक विकास सूचकांक ०.८९० बाट ०.९०१ पुर्याइनेछ। बेरोजगारी दर ८.१ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत र श्रम शक्ति सहभागिता ५० मा झार्ने लक्ष्य छ। सिञ्चित क्षेत्र ५५.७ प्रतिशत रहेकामा ७० प्रतिशत र सडकको लम्बाइ १६ हजारबाट १७ हजार पुर्याउने लक्ष्य छ। यस्तै, ८० प्रतिशत नागरिकमा ३० मिनटको दूरीमा पक्की सडक बनाउने योजना छ।
सामाजिक सूचकतर्फ लुम्बिनी प्रदेश अझ धेरै कमजोर छ। साक्षरता दर १५ वर्षमाथि हाल ५८.८ प्रतिशत छ। आगामी पाँच वर्षमा ९८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ। बाल मृत्युदर प्रतिहजारमा ४१ छ। आवधिक योजनाले २८ मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। औसत आयु ७२ वर्षबाट ७३ वर्षमा पुर्याउने भनिएको छ।
पहुँच, स्वार्थ र दबाबका आधारमा हुने योजना छनोट रोक्न प्रदेशले आवधिक योजना बनाए पनि त्यस अनुसार वार्षिक बजेट विनियोजन नहुँदा लक्ष्य हासिल भएको छैन। गठबन्धन सरकार बन्ने, त्यही सरकार पनि पटक पटक फेरिने, सरकारमा टिक्नैका लागि स्वार्थ र कार्यकर्तामुखी बजेट ल्याउने, टुक्रे योजना बनाउने लगायत क्रियाकलापले लुम्बिनी प्रदेशमा आवधिक योजना र बजेटबीच तालमेल छैन।
राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपालकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुमित्रा शर्मा सरकारले पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाको तयारी गरिहँदा योजना छनोटदेखि कार्यान्वयन र लक्ष्य हासिलका लागि गरिने क्रियाकलापलाई निगरानी जरूरी रहेको बताउँछिन्। पहिलो आवधिक योजनाका धेरै बुँदामा लक्ष्य हासिल नभएकाले यसपालि पनि त्यस्तै हुन नदिन सचेत हुनुपर्ने बताउँदै शर्मा भन्छिन्, “आवधिक योजना बन्नु र कार्यान्वयनमा लैजानु मात्र ठूलो कुरा होइन। कस्ता लक्ष्य र योजना तय गरिएका छन् र त्यस अनुसार काम हुन्छन् कि हुँदैनन् भनेर नागरिकबाट सरकारको निगरानी गर्नुपर्ने देखिएको छ।”
