डढेलो लगाउन तम्तयार सरकार
हरेक वर्ष डढेलोले जनशक्ति र स्रोतसाधन तम्तयार राख्न झकझक्याउँछ, तर सरकारसँग यस वर्ष पनि छैन नियन्त्रणको प्रभावकारी तयारी।
विपद् बाजा बजाएर आउँदैन, तर धेरै विपद्ले आउन लागेको संकेत दिइरहेकै हुन्छन्। नेपालमा अहिले यस्तै संकेत दिइरहेको विपद् हो– डढेलो। विगतका दृष्टान्तबाट पनि डढेलो कुन समयमा लाग्छ र कहाँ कहाँ बढी प्रभाव पार्छ भन्ने अनुमान गर्न सहज भएको छ। अध्ययनहरूका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष मध्य फागुनदेखि मध्य वैशाखसम्म डढेलो लाग्छ। त्यसमा पनि चैत १५ को आसपास यसको जोखिम ७४ प्रतिशत र मध्य वैशाखमा ५१ प्रतिशतसम्मले बढ्छ। खासगरी सुकेका पतिंगर बढी रहेको, सुक्खा क्षेत्रमा बढी डढेलो लाग्छ। हिउँदमा रूखबाट पात झर्ने र पतिंगर जम्मा हुने भएकाले त्यस लगत्तैको समयमा डढेलोको जोखिम बढी हुने गरेको हो। यतिका संकेत पाउँदापाउँदै हामीकहाँ हरेक वर्ष डढेलोले जनधनको क्षति गरिरहेकै छ। किन त? यसको एउटै जवाफ हो– प्रतिकार्यको कमजोर तयारी।
नेपालमा वन संरक्षणमा सरोकार राख्नुपर्ने वन तथा भूसंरक्षण विभाग, डिभिजन वन कार्यालय (८४ वटा), सब डिभिजन वन कार्यालय (५२६ वटा), राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, वन तथा वातावरण विभाग, प्रदेश र स्थानीय तह, संघीय मन्त्रालय सहितका संघसंस्था र निकाय छन्। डढेलोको जोखिमबारे यी सबैलाई थाहा छ, तापनि हरेक वर्ष ठूलो नोक्सानी हुने गरेको छ।
संघसंस्था धेरै भए पनि डढेलो रोक्न तयारी गर्नुपर्ने कुरालाई कसैले गम्भीरतासाथ नलिएको डिभिजन वन कार्यालय, काठमाडौंका वन अधिकृत अशोक पराजुली बताउँछन्। “एक त हामीकहाँ आगो फैलिएपछि मात्र अत्तालिने चलन छ। अर्कातिर, स्रोतसाधन पनि पुग्दो छैन। पूर्व तयारीमा लगानी नै पुग्दैन,” वन डढेलो सम्बन्धी अनुसन्धाता समेत रहेका उनी भन्छन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण अन्तर्गतको वन डढेलो, आगलागी तथा वातावरण शाखाको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा डढेलोका घटना आठ गुणाले बढेका छन्। मृत्यु र घाइते हुनेको संख्या पनि दोब्बर छ। २०७१ सालमा नेपालभर ७०६ स्थानमा डढेलो लागेकामा २०८० सालमा त्यो संख्या पाँच हजार १२५ पुगेको छ। २०७१ सालमा डढेलोले तीन जनाको ज्यान लिनुका साथै ११ जना घाइते भएकोमा गत वर्ष १७ जनाको मृत्यु भयो, २७ जना घाइते भए। एक दशकमा ३३ हजार ६९३ स्थानमा डढेलो लाग्दा ६१ जनाले ज्यान गुमाए, ६६ जना घाइते भए।
नेपालमा अहिले ६१ लाख हेक्टर वन क्षेत्र छ। बर्सेनि औसत २५ प्रतिशत (१५ लाख हेक्टर) वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्ने गरेको वन तथा भूसंरक्षण विभागको तथ्यांक छ। वनसँगै रूखबिरुवा, जैविक विविधता र जनावर पनि मासिंदै छन्।
बीबीसी डटकममा प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार सन् २०१२ मा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा लागेको आगोले त्यहाँका ४० प्रतिशत साना स्तनधारी प्राणी र ६० प्रतिशत कीरा नाशिए।
त्यस्तै, नेपाली टाइम्समा प्रकाशित वन डढेलो सम्बन्धी रिपोर्टमा हरेक वर्ष डढेलोका कारण प्रत्येक नेपाली परिवारले अप्रत्यक्ष रूपमा पाँच हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भोगिरहेको उल्लेख छ।
यस्तो नोक्सानी प्राधिकरण आफैंले गरेको अनुसन्धानले पनि देखाएको छ जसमा २०६१ सालमा रसुवा, गत्लाङको ५०० हेक्टर जमीनमा लागेको डढेलोबाट तीन हजार रूख नष्ट हुँदा स्थानीय तह र प्रदेशमा गरी ६०/६० लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सान पुगेको उल्लेख छ। यो आँकडा उक्त वनबाट यी तहमा जाने राजस्व आदिका आधारमा निकालिएको थियो। प्राधिकरण अन्तर्गतको डढेलो, आगलागी तथा वातावरण शाखाका प्रमुख उपसचिव सुदीप छत्कुली भन्छन्, “हामी अहिलेसम्म रूख, प्राणी र मानिसलाई परेको क्षतिबारे मात्र छलफल गर्छौं। तर डढेलोका कारण वातावरण र अन्य जैविकतामा पर्ने असर भरण गर्न नसकिने खालको छ।”
किन लाग्छ डढेलो?
विज्ञहरूका अनुसार डढेलो तीन कारणले लाग्छ। पहिलो, वायुमा आर्द्रता कम हुँदा। विशेषगरी फागुनदेखि जेठसम्मको वायु यस्तो हुन्छ। अर्को, वनमा प्रज्वलनशील पदार्थ धेरै भएर। तेस्रो, मानवीय क्रियाकलापले। नेपालमा लाग्नेमध्ये ६४ प्रतिशत डढेलो मानिसले जानीजानी लगाउने गरेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ। त्यस्तै, गोठालाहरू, धूमपान गर्नेहरू, शिकार गर्न जानेहरू, क्याम्प फायर गर्नेहरू, बालबालिका, अतिक्रमणकारी, कोइला बनाउने, खोरिया फाँड्ने र जडीबुटी टिप्न जानेहरूका कारण पनि डढेलो लाग्ने गरेको छ।
तनहुँको बन्दीपुरमा स्याउलाले हानेर डढेलो निभाउँदै प्रहरी। तस्वीर : रासस
उपसचिव छत्कुली विगतमा प्राकृतिक रूपमा डढेलो लाग्ने गरेकामा अहिले मानवीय कारण बढी पाइने गरेको बताउँछन्। “मान्छेले जानीजानी वा लापरवाही गरिदिंदा डढेलो लाग्ने गरेको छ। वन पैदावारको चोरी तस्करी गर्न र नयाँ पालुवा पलाओस् भनेर डढेलो लगाइदिने क्रम बढेको छ,” उनी भन्छन्।
अस्ट्रेलियाको मोनास विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनले जलवायु परिवर्तनका कारण पनि डढेलोका घटना बढिरहेको देखाएको छ। न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा प्रकाशित लेखमा जलवायु परिवर्तनले डढेलोका लागि आवश्यक इन्धन र वातावरण तयार पार्न मद्दत गरिरहेको उल्लेख छ।
यस्तै, जलवायु परिवर्तनले वर्षाको ढाँचा बदलेर खडेरी ल्याइदिंदा पनि डढेलो बढेको छ। जर्मन वाचले २०२१ जनवरी २५ मा प्रकाशन गरेको रिपोर्टले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल विश्वको नवौं जोखिमयुक्त देशमा परेको देखाउँछ।
यस्तै, सन् २०२० मा जिओमेटिक्स, नेचुरल हाजर्ड एन्ड रिस्क जर्नलमा प्रकाशित डढेलो जोखिम उच्च रहेका ‘नेपालका दुई प्रमुख स्थानमा जीआईएस र रिमोट सेन्सिङका आधारमा गरिएको डढेलो जोखिमको नक्शांकन’ शीर्षक अनुसन्धानले सन् २००१ देखि २०१८ सम्मको मोडिस डाटा (आगलागीको घटना देखाउने वेबसाइट) मूल्यांकन गर्दै नेपालको कुल वन क्षेत्रको आधाभन्दा बढी (६५ प्रतिशत), खासगरी निकुञ्ज क्षेत्र आगोको उच्च जोखिममा रहेको देखाउँछ।
बारीदेखि वनसम्म सुकेका पातपतिंगर थुप्रिंदा जोखिम झन् बढेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी महासचिव पार्वता गौतम बताउँछिन्। उनका अनुसार पहिला गाउँलेले वनबाट काठदाउरा, पतकर आदिको उपयोग गर्थे। तर शहरीकरणसँगै मानिसले गाउँ छाडे, जंगल बढ्यो। पत्कर, घाँस, दाउरा सबै वनमै थुप्रिए। अर्कातिर दाउराको सट्टा ग्यास चुलो प्रयोग हुन थाल्यो। बाँझा खेतबारी पनि झाडी उम्रिएर वनसँग जोडिए। “यस्तो स्थितिमा पातपतिंगर र झाडी व्यवस्थापन गरिनु निकै महत्त्वपूर्ण छ। यसबाट कोइला बनाएर बिक्री गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छिन्।
न जनशक्ति न तयारी
प्राधिकरणका अनुसार यस वर्ष अर्घाखाँची, बाँके, बर्दिया, चितवन, कैलाली, कञ्चनपुर, मकवानपुर, पाल्पा, पर्सा, सिन्धुली, सुर्खेत, तनहुँ र उदयपुर डढेलोको अत्यधिक जोखिममा रहेका जिल्ला हुन्। अछाम, बारा, डडेल्धुरा, दाङ, डोटी, इलाम, नवलपुर, परासी, प्यूठान, सल्यान, स्याङ्जा पनि जोखिमयुक्त जिल्लामा पर्छन्। तर यी कुनै पनि जिल्लामा अहिलेसम्म प्रभावकारी तयारी थालिएको पाइँदैन।
डढेलोबाट बर्सेनि क्षति भइरहँदा पनि सरकारले यसको नियन्त्रणमा खटिने गरी छुट्टै युनिट तयार नगर्नु ठूलो कमजोरी रहेको डढेलो सम्बन्धी विज्ञ सुन्दर शर्मा बताउँछन्। अर्कातिर, भइरहेका प्राधिकरण, डिभिजन कार्यालयहरू उत्तरदायी देखिंदैनन्। हरेक वर्ष मनसुनजन्य विपद्को प्रतिकार्य योजना बन्छ, तर डढेलो प्राथमिकतामै पर्दैन। “डढेलो व्यवस्थापनप्रति सरकार कतिसम्म उदासीन छ भने अहिलेसम्म यसको नियन्त्रणका लागि कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने यकीन समेत गरेको छैन,” शर्मा भन्छन्, “स्रोत, जनशक्ति, रणनीति सबैको अभाव छ।”
डढेलो निभाउन महत्त्वपूर्ण मानिएको यो उपकरण नेपालमा थोरै मात्र छन्।
प्राधिकरण चाहिं सरकारले डढेलो नियन्त्रणको विषयलाई ‘कर्मकाण्डी’ मात्र बनाएको र पर्याप्त बजेट नदिंदा प्रतिकार्यको तयारी प्रभावकारी बनाउन नसकिएको जनाउँछ। उपसचिव छत्कुलीका अनुसार डढेलो, आगलागी तथा व्यवस्थापन शीर्षकमा वार्षिक ६० देखि ७० लाख रुपैयाँ बजेट आउँछ। तालीम सञ्चालनदेखि रणनीतिसम्मका काममा त्यसैले पुर्याउनुपर्छ। “बजेट थोरै छ, खर्चका शीर्षक धेरै छन्। त्यसैले तालीमप्राप्त अग्निनियन्त्रक तयार गर्न सकिएको छैन,” उनी भन्छन्।
वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक बद्रीराज ढुंगाना पनि सरकारले दिने बजेटबाट अभिमुखीकरणभन्दा अन्य काम गर्न नसकिने गुनासो गर्छन्। अहिलेसम्म सरकारी निकायमा लाइसेन्सप्राप्त अग्निनियन्त्रकसम्म नरहेको जनाउँदै उनी भन्छन्, “बृहत् स्तरमा काम गर्न न बजेट छ न त जनशक्ति। दमकल पनि सबै स्थानीय तहसँग छैन।”
नेपालमा २४ हजार सामुदायिक वन रहेकामा सरकारले पुग्दो बजेट दिए यी प्रत्येक वनले १० जना अग्निनियन्त्रक उत्पादन गर्दा पनि देशभर दुई लाख ४० हजार दक्ष जनशक्ति तयार हुने ढुंगाना दाबी गर्छन्। स्थानीय स्तरमा दक्ष जनशक्ति नभएकैले अहिले सामान्य आगो निभाउन पनि सेना-प्रहरीको सहयोग लिनुपरिरहेको उनको भनाइ छ। तर सुरक्षा निकायमै पनि तालीमप्राप्त जनशक्ति पुग्दो नहुँदा सन् २००९ मा डढेलो निभाउने क्रममा १३ सैनिकको मृत्यु भएको थियो।
उपसचिव छत्कुलीका अनुसार तालीमप्राप्त अग्निनियन्त्रकले मात्र आगो कुन दिशाबाट आएको छ, गति कस्तो छ, त्यसलाई कसरी निभाउने, मानिस जाने कि नजाने, बस्ती हटाउने वा अन्य यन्त्र प्रयोग नगर्ने भन्ने पहिचान गर्न सक्छ। “त्यही नहुँदा सामान्य अभिमुखीकरणका भरमा जोखिम क्षेत्रमा खट्नुपरेको छ,” उनी भन्छन्, “यस्तो स्थिति देख्दा सरकारलाई नै लाज लाग्नुपर्ने हो।”
डढेलो निभाउन अति महत्त्वपूर्ण साधन हो, विन्ड ब्लोअर (तीव्र गतिको हावा फ्याँक्ने यन्त्र)। प्रत्येक वन र सब डिभिजन वन कार्यालयसँग हुनुपर्ने यो यन्त्र नेपालमा एक-दुई वटासँग मात्र छ। पोर्टेबल वाटर पम्प पनि केही वन कार्यालयसँग मात्र छ। त्यसैले धेरै ठाउँमा अझै पनि सेउला भाँचेर आगोमा हान्नुपर्ने स्थिति रहेको जनाउँदै छत्कुली भन्छन् “अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा लागेको डढेलोबाट पनि सिक्नुपर्ने हो। उनीहरूसँग साधनस्रोत, जनशक्ति हुँदा पनि त्यत्रो क्षति भयो। हामीसँग त सामान्य तयारी पनि छैन।”
के सिक्ने क्यालिफोर्नियाबाट?
अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा गत पुस २७ देखि भीषण डढेलो लाग्यो। वनको डढेलो बस्ती पस्दा ठूलो क्षति भयो। धेरैजसो विज्ञले जलवायु परिवर्तन, अवैज्ञानिक भू-उपयोग प्रणाली र स्रोतको कमजोर व्यवस्थापनलाई यो डढेलोको मूल कारण मानेका छन्। डढेलो सम्बन्धी विज्ञ शर्मा पनि तापक्रम वृद्धि, लामो खडेरी, हराउँदै गएको वर्षाले क्यालिफोर्नियाका वनमा डढेलो बढाएको बताउँछन्। “यसबाट डढेलोको उच्च जोखिम भएको क्षेत्रमा शहर विस्तार नगर्न, जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा वन व्यवस्थापनलाई पहिलेभन्दा बढी ध्यान दिन, वन काटछाँट गर्न, अग्निरेखा कोर्न र समुदायमा आधारित अनुगमन बढाउन सन्देश मिलेको छ,” उनी भन्छन्।
क्यालिफोर्नियामा लागेको डढेलोलाई ‘क्राउन फायर’ (एउटा टुप्पोदेखि अर्को टुप्पोसम्म फैलने) भनिन्छ। नेपालमा अहिलेसम्म त्यस्तो आगो नलागे पनि भविष्यमा नलाग्ला भन्न नसकिने उपसचिव छत्कुली बताउँछन्। “यस्तो आगलागी भयो भने नियन्त्रण गर्न धेरै जनशक्ति चाहिन्छ। त्यसका लागि समर्पित युनिट चाहिन्छ,” उनी भन्छन्।
नेपालमा अहिलेसम्म डढेलोमा प्रत्यक्ष ठोकिने भनेका उपभोक्ता समूह, स्थानीय सुरक्षाकर्मी र वन कर्मचारी मात्र हुन्। उनीहरूको मात्र प्रयासले नियन्त्रण सम्भव नरहेको र छुट्टै युनिट बनाइनुपर्ने कुरा पटक पटक उठे पनि कार्यान्वयन भएको छैन। सोही कारण डढेलो नियन्त्रणका हालसम्मका प्रयास असंगठित र सीमित स्रोतसाधनमा निर्भर छन्।
डढेलो निभाउन अभ्यास गरिंदै।
डढेलोको याम आउनै लाग्दा वनमा थुप्रिएका पातपतिंगर, झाडी र सुक्खा वनस्पति व्यवस्थापन तत्काल गरिहाल्नुपर्ने काम हो। नेपालको वन कार्ययोजनामा डढेलो नियन्त्रणका लागि पातपतिंगर र झाडी सरसफाइ गर्ने, रूख पातल्याउने र नियन्त्रित रूपमा आगो लगाउने आदि प्रावधान नरहेको होइन। तिनको अभ्यास भने निकै कम मात्र छ।
क्यालिफोर्निया डढेलोमा देखिएको अर्को कुरा के भने आपत्कालीन अवस्थामा सवारी जाम र कमजोर सूचना प्रवाहका कारण मानिस जोखिम मोलेर पैदल भाग्न बाध्य भए। नेपालमा पनि उद्धार मार्ग, सञ्चार प्रणाली र आपत्कालीन चेतावनी प्रणाली नहुँदा जोखिममा रहेका मानिसलाई वेलैमा सुरक्षित ठाउँमा लैजान कठिन हुने गरेको छ। यसले गाउँ र शहर दुवै क्षेत्रमा समन्वित योजना, सुरक्षित मार्गहरूको विकास र समुदायस्तरमा तयारी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक देखाएको छ।
काठमाडौं डिभिजनका वन अधिकृत पराजुली तापक्रम, हावाको गति र प्रज्वलनशील वनस्पतिको अवस्था निगरानी गर्न भू-उपग्रह चित्रण, तापक्रम मापन यन्त्र र अन्य प्रविधिको प्रयोग बढाउन आवश्यक देख्छन्। यसमा वन विभाग, विपद् प्राधिकरण जस्ता सरोकारवालाले अग्रसरता देखाउनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्। “डढेलो शुरू हुने स्थानको पहिचान, फैलावटको तीव्रता मापन गरिरहनुपर्छ। जोखिम क्षेत्रको नक्शा बनाउन, जनधनको क्षति कम गर्न वन कार्यालय, सुरक्षाकर्मी र सामुदायिक वन समूहबीच समन्वय चाहिन्छ,” पराजुली भन्छन्, “काठमाडौं डिभिजनले यस्ता तयारी थालिसकेको छ। अरूले पनि वेलैमा थाल्नुपर्छ।”
यी पनि पढ्नुहोस्
